लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २८, २०७५
काठमाडौं । सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका प्रतिनिधि सिके राउतसँग भएको सहमति पार्टीमा छलफल नै नगरी गरिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी राउतसँग सहमति गरेको शीर्ष नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपाका नेताले सार्वजनिक रूपमै ‘प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट गरेको सम्झौताले पार्टीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई आघात पुर्याउने खालको’ भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सम्झौतापछि पनि राउतका कार्यकर्ताले ‘स्वतन्त्र मधेस’को नारा लगाएकाले पनि नेताको यस्तो अभिव्यक्ति आएको कतिपयको बुझाइ छ ।
मुलुकको कुनै प्रतिनिधित्व नभएको तर एउटा संगठन (युएपियो) को सदस्य समेत भएको सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग सरकारले गत शुक्रबार ११ बँुदे सहमति गरेको थियो ।
सम्झौतापछि राउतले दिएको अभिव्यक्ति मुलुकमा समस्या निम्त्याउने खालको भएको नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालको निष्कर्ष छ । राउतले ‘स्वराज प्राप्त गर्न जनअभिमतको सहारा लिने’ बताएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसको नारा छोडेको वा पृथकतावादी आन्दोलनलाई त्याग गरेको भए स्वागतयोग्य मान्न सकिने बताउँछन् । तर, यी दुवै नछोडेको भए ‘धोका’ भएको उनको ठम्याइ छ । सरकारसँग राउतले सम्झौतामार्फत् जनमत संग्रह गराउन खोजेको हो भने त्यो ‘षडयन्त्रमूलक’ भएको खनालले दाबी गरेका छन् ।
यो सम्झौतालाई पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिसकेका छन् । पार्टीभित्र उनी माधव नेपाल निकट नेताका रूपमा परिचित छन् । पार्टीमा छलफल नगरी सरकारले गम्भीर त्रुटि गरी राउतसँग सम्झौता गरेको रावलको आरोप छ ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलको दाबी छ– सम्झौतामा रहेको बुँदा नं २ सबैभन्दा राष्ट्रको लागि ‘घातक’ छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ– हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
नेता रावलले यो सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघात’को संज्ञा दिएका छन् । सम्झौताले प्रत्येक नेपालीको शीर झुकेकोसमेत उनले बताउँदै आएका छन् ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता मानिने रावलले पनि सम्झौतामा ‘षड्यन्त्र’ भएको जिकिर गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पृथकतावादी आन्दोलन गलत भयो भन्ने विषयमा राउतले कही उल्लेख नगरेका कारण सम्झौतामा ‘षड्यन्त्र’ भएको हो,’ रावलको दाबी छ ।
सन् २०१७ देखि पृथकतावादी समूहलाई प्रश्रय दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनपिओको सदस्य रहेको राउत समूहले त्यसको सदस्यता समेत त्याग गरेको छैन । राउतले अझैसम्म सदस्यता त्यागको घोषणा नगरेको प्रति पनि पार्टीका नेताले आलोचना गरिरहेका छन् ।
नेता रावलले सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै शब्द राउतको हित अनुकूल प्रयोग भएको पनि दाबी गरेका छन् । उनले नेपालमा स्वन्तन्त्र मधेस नामको संगठन नभएको सन्दर्भमा समेत सरकारले मान्यता दिन लागेको र गृह मन्त्रालयले नै कार्यक्रम गरेकोमा आपत्ति पनि जनाए ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सिके राउतसँग दाँजेर पार्टीको गरिमा घटाएको र पार्टी अध्यक्षको मानहानी गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
‘देश टुक्रयाउने घोषणाका सामग्री हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्राउने गरिएका आन्दोलन गलत थिए भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु नभनिनु जस्ता विषय उठान गरेको व्यक्ति र राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका व्यक्तिको राजनीतिक उचाइ कसरी एउटै हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाहाल निकट एक नेताले भने ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले पार्टीका नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक परेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राउतसँगको सम्झौतापछिको सम्बोधनका क्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा जस्तै राउतमा पनि निर्णय लिनसक्ने असाधारण क्षमता रहेको बताएका थिए ।
सन् २०१७ देखि पृथकतावादी आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने संस्था युएनपिओको सदस्य भएको संगठनलाई सरकारले त्यसकै हैसियतमा स्वीकार गरेको विषयमा जवाफ समेत नदिएको र राउतले जनअभिमतमार्फत् आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँछु भन्नु आपत्तिजनक रहेको पनि नेता खतिवडाको भनाइ छ ।