लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार ४, २०७७
काठमाडाै । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् निःशुल्क गरिएको जानारी दिनु भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको २०७७ असार ३ गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेटमार्फत नै गरिब, विपन्न र तल्लो वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
सरकारको यस निर्णयसँगै करिब आठ लाख ६१ हजार घरायसी ग्राहकले अब निःशुल्क विद्युत्को प्रयोग गर्न पाउने छन् । उहाँले उपभोक्तालाई बजेटमार्फत करिब १२ अरब बराबरको सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ प्रयोजनका साथै कृषि, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत्को शुल्क घटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने प्रावधान समेटिएको बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जादशक घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी १० वर्षमा करिब १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । ऊर्जामा आत्मनिर्भर अबको बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको बजेट विनियोजन पनि यसैमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रयोजनका लागि खपत हुने विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क हटाइएको जानकारी दिँदै उहाँले १० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्युत् महशुल सस्तो बनाइएको बताउनुभयो । 'हामीले सबै तहका ग्राहकका लागि महसुल घटाएका छौँ, त्यसो गर्दा कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएका बेला सरकारका तर्फबाट यो एउटा राहत प्याकेजका रुपमा आएको छ', पुनले भन्नुभयो ।
आगामी आवका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ९९ अरब २९ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जातर्फ ७२ अरब ६० करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २६ अरब ६९ करोड ४५ लाख विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ ।