लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | असार ४, २०७७
भोलामान सिंह बस्नेत, धान विज्ञ
भोलामान सिंह बस्नेत मुख्य कृषि वैज्ञानिक (बाली विज्ञान) र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ । विशेष रूपमा धान बालीका विज्ञ बस्नेत धान सम्बन्धी अनुसन्धानमा सक्रिय जीवन बिताइ रहनु भएको छ । नेपाल सरकारले आव २०७६/७७काे बजेट वक्तव्यमा कृषि उपजमा बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने अवधारणा ल्याएको छ । सोही अनुसार २०७७ असार २ गते मङ्गलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक बर्खै धानको समर्थन मूल्य तोक्ने काम गरेको छ । याे समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यले धान उत्पादन कार्यमा टेवा पुग्छ पुग्दैन ? धान उत्पादनको वर्तमान अवस्था वा धानमा आत्मनिर्भर हुने बाटाहरू के के हुन सक्छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर धान बिज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनकाे मूल अंशः
रोप्नु अगावै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने कार्य सैद्धान्तिक रूपमा कस्तो हो ?
यो एकदमै राम्रो कदम हो । यसरी समर्थन मूल्य तोकेको विषयमा भारतको पन्जाब र हरियाणाको सफल्ताको उदाहरण दिने गरिन्छ संसार भर नै । भरतमा त सरकारले किसानहरूलाई विभिन्न खाले अनुदान मल, बिउहरूमा दिइरहेको छ । बिजुलीमा सहुलियत दिएको छ । धेरै लामो समयदेखि भारतको किसानसँग प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो भनेर हामी भन्छौ । म त के भन्छु भने नेपाली किसानहरूको खुट्टा डोरीले बान्दिने तर भारतीय किसानका नबाँदि दिने अनि सय मिटरको रेसमा भाग लेउ भने जस्तो भएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनको लागि एउटै उपचार र वा व्यवहार हुनु पर्यो नि ! समान दौडमा भाग लिनको लागि त । भारतमा सरकारले जहिले पनि अनुदान दिने नेपालमा चाहिँ अनुदान नदिने अनि कहिले प्रतिस्पर्धी हुने ? नेपालको उत्पादन लागत बढी हुने र भारतको सस्तो हुन्छ । कृषि क्रान्ति कसरी सफल भयो भन्दा खास गरी पन्जाबमा भारतले समर्थन मूल्य धेरै पहिले तोकेको हो । यसरी मूल्य तोक्ने काम बाली लगाउनु भन्दा पहिला नै तोक्छ । खाशगरि धान र गहुँमा लगाउनु अगावै पूर्वानुमान गरिदिएको हुन्छ ।
नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो ?
विगतमा नेपालमा त्यसो गर्न खोजेको देखिन्छ । अलिअलि खरिद गरेको पनि थियो । नेपालमा के हुन्थ्यो भने धान काटी सकेपछि मात्र होइन, व्यापरीहरुले सबै खरिद गरेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोक्ने परम्परा थियो । सामान्यतया काट्ने बेलामत मूल्य सस्तो हुन्छ । समर्थन मूल्य ढिला ताेकिदने र त्यो कार्यान्वयन नहुने समस्या थियो ।
सरकारले समर्थन मूल्य..... ?
नेपालमा पहिलो पटक मन्त्री मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएर धेरै राम्रो भएको छ । मलाई त धेरै नै खुसी लागेको छ । धान लगाउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकिएको छ । म किसान छु भने मैले धानको मूल्य यति पाउँछु भन्ने पहिले नै थाहा पाउने भएँ । कति मूल्य पाउँछु भने कति क्षेत्रफलमा धान लगाउने भन्ने निर्णय मैले गर्ने भएँ । क्षेत्रफल बढाउने वा घटाउने वा के गर्ने भन्ने हुने भयो । बाली लगाउनु भन्दा पहिला गरेको यो धेरै राम्रो हो । तर यसको कार्यान्वयन हुनुपर्यो । व्यापारीलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा सस्तो नबेच्नलाई त सरकारले किनिदिनु पर्यो । सरकारले किन्नेदेखि भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्नु पर्यो ।
बजेटमा नै किन्ने भनेर उल्लेख छ होइन र ? यो कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती देख्नु हुन्छ ? अहिलेको परिवेशमा कार्यान्वयन गर्ने कत्तिको सम्भावना छ ?
नयाँ कुरासँगै चुनौती त हुन्छ नै । पहिलो कुरा कार्यान्वयन गर्ने भनेको तोकेको मूल्यमा किन्ने भन्ने हो । तर हामीसँग भण्डारणको क्षमता पनि हुनु पर्यो । खैत त हाम्रो भण्डारण क्षमता बढाउने कार्यक्रम, बाटोमा राखेर त भएन । फेरी अहिले धानको मात्रै भनिएको छैन अन्य विभिन्न बालीको पनि भनिएको छ । सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने एकै पटक धेरै कुरामा हात हाल्नु हुँदैन । तरकारी–सरकारी त तुरुन्तै सडेर जान्छ । एकै पटक धेरै क्षेत्र समेट्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । । धानमा अहिले तोकी सकेको छ । हेर्दै जाऊ यो सफल भयो भने अरू मकै, गहुँमा बढाउँदै जाँदा राम्रो हुन्छ । सबैभन्दा खरिद गर्ने मात्र होइन राख्ने गोदाम घर हुनु पर्यो । किन्ने बजेट हुनु पर्यो । कार्यान्वयन मात्र भयो भने यो निर्णय धेरै राम्रो हो ।
हाम्रा किसानको समस्या सस्तोमा बेचेर मंहगोमा किन्नु पर्ने देखिन्छ समर्थन मूल्य तोकिएछ यो समस्या समाधान होला नि ?
यो कार्यान्वयन गर्ने भनेको सस्तोमा व्यापारीले लान खोज्दा सरकाले किनिदिनु पर्छ तोकेको मूल्यमा । त्यसो भयो भने अवैध बाटोबाट भारत जान्छ भनिरहन परेन । त्यो हो भने रोकिन्छ । हामीले के भन्ने गरेको छौँ प्रत्येक महिना दुई अरबको चामल भारतबाट आयात हुन्छ भन्छौँ । त्यसको भन्सार रेकर्ड पनि हुन्छ । तर भारत जानेको त कति रेकर्ड नै हुने गरेको छैन । अचम्मको कुरा के छ भने नेपालको भन्दा त भारतको ‘कष्ट अफ प्रडक्टशन’ धेरै कम कम छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि ‘कष्ट अफ पडक्ट’ कम हुने देशले नेपालबाट किन किन किन्छ होला भनेर अध्ययन भइरहेको छैन ।
भारतले किन्ने भन्दा पनि केही व्यापारीले सस्तोमा खरिद गर्ने र खुला बोर्डरको फाइदा उठाउँदै सस्तोमा किनेर भारतमा लगेर स्टोर गर्ने अनि त्यही पछि दोबर मूल्य वा चामल बनाएर बेचिरहेका छन् होइन र ?
यो कुरा धेरैले भन्ने गरेका सुन्ने गरेको छु । तर विहारमै पनि त्यहाँ धानको मूल्य सस्तो छ । त्यही भएर किन लैजान्छ होला । त्यो नै अस्वाभाविक देखिन्छ । ।
कसिनको लागत महँगो छ तर लागत भन्दा कम मूल्यमा किसान धान बेच्न बाध्य भइरहेका थिए ? अव तोकिएको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन भएमा किसानलाई सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन त ?
सफल कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली किसानलाई धेरै सहयोग गर्छ याे कदमले । समर्थन मूल्यको मतलब नै तोकिएको मूल्यमा बिक्री भएन भने राज्यले किनिदिने भन्ने हो । त्यति हुने बित्तिकै बिक्री हुँदैन कि भन्ने समस्या नहुना साथ किसान सस्तोमा बेच्दैनन् ।
के व्यवहारिक कार्यान्वयन गरियो भने यो धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर तर्फको पहिलो खुट किलो मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
भन्न मिल्छ । किसानले धानको क्षेत्रफल आफै बढाउँछ किसानले । मेहनत गर्छ । किनकि न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउँछ । उत्पादनको भाउ मूल्य राम्रो भयो भने खेती बढ्छ र यसले आत्मनिर्भरतालाई नै सहयोग गर्छ । सबैभन्दा पहिलो यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नीति बनाउने मात्र बनाउने मात्र होइन कि सफल कार्यान्वयन हुनु पनि जरुरी छ ।
कतिपय विज्ञले के भनी रहनु भएको छ भने चिन्तनका हिसाबले अति आम्रो राम्रो तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कार्यक्रम प्रति नै वितृष्णा हुने गर्छ । कतै यो कार्यक्रमको अवस्था त्यस्तै हुने कतिको सम्भावना छ ? तपाइलाई कस्तो लाग्छ ?
हो । हाम्रो नीति अति नै राम्रा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने छ समग्रमा । नीति चाहिँ बनाउने तर कार्यान्वयन भएन भने मतलब नै भएन नि !
सरकाका कृषि मन्त्रीले त स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने र स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्नु भएको छ कति सम्भव देख्नु हुन्छ ?
स्थानीय सरकारको किनेर राख्ने बजेट हुनु पर्यो । किनेर राख्ने भण्डारण गर्ने क्षमता हुनु पर्यो ।
यो कुरा चार, छ महिनामा सम्भव छ त ?
सुरुसुरु छ । हेर्दै जाऊ ! राज्यले चाह्यो भने असम्भव नहुनु पर्ने हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ । अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा धान उत्पादनको क्षमताका हिसाबले आत्मनिर्भर हुन के के गरिनु पर्छ ?
हैन । यो जमिन समिनका लम्बाई चौडाइ केही कुरा नगरेर एउटा मात्रै कुरा गर्यो भने पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छ भन्दै आएको छु म त । यस पालिको बजेटमा नै चैते धानको पनि कुरा उल्लेख गरेकोमा ज्यादै खुसी पनि लागेको छ । म त चैते धानलाई एक दमै जोड दिने मान्छे । १५,२० वर्षदेखि यसैमा वकालत गरिरहेको छु । यसपटककाे बजेटमा चैते धान भनी उल्लेख गरिएको छ । चैते धानबाट देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ भने । जस्तो गत आव २०७५/७६ मा रेकर्ड धान उत्पादन भएको थियो, ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । त्यति उत्पादन हुँदा पनि ९, १० लाख मेट्रिक टन धान पुगेको थिएन नेपालको जनसङ्ख्यालाई । कोभिड-१९ का कारण अरू जनसङ्ख्या थपियाे र थपिँदैछन् । अब झन् उत्पादन बढाउनु पर्ने भयो । भइरहेको जनसङ्ख्यालाई रेकर्ड उत्पादन हुँदा त ९, १० लाख मेट्रिक टन पुगिरहेको थिएन । विदेशबाट आउँदै गरेको युवालाई खुवाउनु पनेे अवस्था छ । अहिले नेपालमा १४ देखि १५लाख हेक्टरमा हेक्टरमा धन खेती भइरहेको छ । पर्याप्त पानी नपर्दा पनि १४ लाख हेक्टरमा धान उत्पादन हुने गरेको छ ।यसपालि राम्रो लागेको के हो भने दक्षिण एसियाका मौसमवदि्हरु छन् नि यिनीहरूले बैठकै गरेर वर्षाको पूर्वानुमान गरिदिन्छन् एक महिना पहिले नै । तराईमा अझै एक महिना बाँकी छ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी धान खेती हुने तराईमा हो । यसपालि औसत वर्षा हुन्छ भनिएको छ । १७ सय ५० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ भनेका छन् । यो धेरै राम्रो हो । माैसम राम्रो हुने भयो । अब मल र बिउ पनि सँगसँगै चाहियो ।
मैले चैते धानलाई किन जोड दिन खोजेको हो भने विज्ञ भनेको 'पढेर, परेर र गरेर' आएको हुनुपर्छ भन्ने गर्छु म । म त तराईमा धानै उत्पादन नै गराएर आएको मान्छ हुँ । म धानमा फूल फुलेपछि जति धेरै घाम लाग्यो त्यति धेरै धान फल्छ । किसानहरूले एकदमै कम घाम हुने बेलामा धान खेती गरिरहेका छन् । असार, साउनमा रोप्ने किन भने त्यो बेला वर्षा हुन्छ । वर्षे धान भन्दा चैते धानको उत्पादन २० देखि २५ प्रतिशत बढी हुन्छ । चैते धान भनेको चैतमा रोपेर असारमा काट्ने । अहिले डेढदेखि २ लाख हेक्टरमा मात्र चैते धान राेप्ने गरिएको छ । जब कि दश लाख हेक्टरमा चैते धान रोप्न सम्भावना छ । चैते धानको लागि सिँचाई स्रोत त हुनै पर्यो । अर्को कुरा असारमा पाक्छ चैते धान ।पानी परिरहेको समयमा चैते धान काटने र बर्खे धान लगाउने किसानलाई महाभारत हुने गरेको छ । त्यसको लागि सरकारले मुख्य मुख्य धेरे चैते धान हुने ठाउँहरूमा धान सुकाउने मेसिन उपलब्ध गराउन साथ किसान ढुक्क हुन्छन् । किसानको चैते धानमा स्वतः आकर्षित हुन्छन् । राेपन भन्दा पनि थन्काउने समस्याका कारण पनि कम लगाउने गरेको पाइन्छ ।
चैते धानलाई आत्मनिर्भरता तर्फका पहिलो कदम हो भन्न मिल्छ ?
मिल्छ । किन नमिल्नु । मल, बिउ र सिँचाइ न्यूनतम कुरा हुन भन्ने कुरा आउँछ । चैते धानले खाद्य सुरक्षाको वरदान नै हो भन्छु म त । घाम लागेपछि उत्पादन बढ्ने । घमकाे लागि पैसा नै तिर्न नपर्ने । चैते धानलाई जोड दिने पहिलो सिँचाइ र सुकाउने मिसिन दिए पुग्छ । अब एक लाख हेक्टर जमिनमा थप चैते धान रोप्ने हो भने ४ लाख मेट्रिक उत्पादन हुनासाथ आत्मनिर हुन्छ । जब कि हामीसँग १० लाख हेक्टरमा गर्न सक्ने क्षमता छ । तीन लाख भन्दा जमिनमा चैते धान लगाउन थाल्यौँ भने निर्यात नै गर्न पुग्छ ।