सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग

सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग

लोकसंवाद संवाददाता  |  कारोबार  |  असार १०, २०७७

काठमाडा‌ैं । होटलहरुको छाता सङ्गठन होटल व्यवसायी महासङ्घले सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि अस्तव्यस्त रहेको होटल व्यवसाय सावधानी अपनाएर खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
 
कोरोना सङ्क्रमण शुरु हुनेबित्तिकै होटल व्यवसायीले राज्यलाई होटल क्वारेन्टिनका रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सरकारले महङ्गो शुल्कमा अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेको महासङ्घको ठहर छ । महासङ्घले कतार, मलेशिया, दुबईलगायत खाडी मुलुकबाट कोरोना सङ्क्रमणका कारण नेपाल फर्केका श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा महङ्गा होटलमा बस्न लगाउनु दुःखद् भएको बताएको छ । महासङ्घले बन्दाबन्दीको समयमा होटल सञ्चालन नहुँदा होटल व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको भन्दै होटलको घरभाडामा ५० प्रतिशत तथा बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
 
महासङ्घका सचिव नारायण गुरुङले महामारीले पूर्णरूपमा असर पु¥याएको होटल व्यवसायीलाई राहतस्वरुप एक वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजश्व मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले होटल व्यवसायका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण र किस्ता तिर्ने मुख्य स्रोत व्यवसाय भएकाले ऋण तथा किस्ता तिर्ने समयावधि दुई वर्ष थप गरी ब्याजमा सहुलियतदर कायम गराई साँवामा गाभिदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
      
अहिलेसम्म होटल व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सुविधा नपाएको भन्दै महासङ्घले न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण होटल क्षेत्रबाट विस्थापित भई  बेरोजगार भएका श्रमिक तथा मजदुरलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने महासङ्घले बताएको छ ।
 
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा होटल व्यवसायको आर्थिक भार दिनानुदिन बढ्न गई यस क्षेत्रका व्यवसायी पलायन हुने अवस्था देखिएकाले यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । 

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग नीति, नियम बनाउँदा महासङ्घको राय सुझावलाई समेत समेट्न महासङ्घलाई प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ । मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको महासङ्घमा झण्डै ८० हजार होटल व्यवसायीहरु आबद्ध छन् ।