लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १२, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार समेत दिने कानुन पास भएपछि सरकार ‘प्रति जासुुसी संयन्त्र’ स्थापना गर्ने तयारी पनि लागेको छ । दुई वर्ष पहिले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । यो अवधिमा सरकारले संसदबाट विशेष सेवा ऐन पास गरेसँगै ‘प्रति जासुसी संयन्त्र’ गठनको तयारी थालेको हो ।
सरकारले विभागलाई ट्यापिङ गर्ने अधिकारसमेत राखेर विशेष सेवा विधेयक पास गरिसकेको छ । यो विधेयक अनुमोदन भएसँगै विभागले कानुनी रूपमै पहिलो पटक टेलिफोन ट्यापिङ र प्रति जासुसी संयन्त्र गठन तथा परिचालनको अधिकार प्राप्त गरेको छ । विगतमा यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएका कारण अनुसन्धान प्रक्रियामा समस्या पर्दै आएको थियो । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि विभागका कर्मचारीले आवश्यक पर्दा शङ्कास्पद मानिसको फोन ट्यापिङ भने गर्दै आएका थियो । जुन कार्यलाई अवैध मानिँदै आएको थियो । अब उप्रान्त भने कानुनी रूपमै सो अधिकार प्रयोग गर्ने विभागले पाउने भएको छ ।
अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ भने सहायक स्तरका कर्मचारीबारेको अनुसन्धान मानव स्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ । विधेयकअनुसार गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
कानुन त नेपालका गुप्तचरले विदेशी राजदूत वा अन्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीको समेत निगरानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो मुलुकको हितविरुद्ध हुने गतिविधि रोकेर मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नु ‘प्रति जासुसी’ कर्तव्य हुनेछ । यस संयन्त्रले बाह्य मुलुकबाट आफ्नो मुलुकविरुद्ध सञ्चालित गतिविधिबारे सूचना खोज्ने र त्यसलाई निस्तेज पार्ने कार्य गर्ने छ । यसका साथै मुलुकका महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचना तथा दस्ताबेजको संरक्षण यसको अर्को जिम्मेवारी नक्षत्रभित्र पर्ने विषय हुन । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा विभिन्न पदीय आवरणमा बसेर प्रति जासुसी गर्ने प्रचलन रही आएको छ । स्रोतका अनुसार यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यस्तो कानुन ल्याइएको हो ।
एक दशकअघि पनि यस्तै व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । त्यस समयमा पनि जनशक्ति थप्न र जासुसी उपकरण जोगाडका लागि भन्दै करिब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन समेत गरिसकेको थियो । वार्तालाप सुन्न सकिने सूक्ष्म यन्त्र बगिङ र टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्सन उपकरण किन्ने विभागको तयारी गरिरहेको योजना सार्वजनिक भएपछि प्रति जासुसीको काम अवरुद्ध भएको थियो । विभागले थालेको काम अवरुद्ध भएपछि सरकार अहिले विधेयकमार्फत नै संयन्त्र परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
विधेयकले पञ्चायतकाको झल्को दिने गरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिगुप्तचरी समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै धेरै कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने भनेर आलोचना समेत हुन थालिसकेको छ ।
अहिले पास भएको कानुमा दफा १०(६) मा ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले सञ्चार सञ्जाल अनुगमन तथा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनु पर्ने स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ । गुप्तचरको काम गर्ने विभागले गोप्य सूचना सङ्कलन गर्दै आएको भए पनि उसलाई अहिलेसम्म कानुनी रूपमा यस्तो अधिकार भने भने दिएको थिएन । अनुसन्धान विभागले पहिलो पटक यो अधिकार पाएको हो ।
गुप्तचरको पनि गुप्तचर गर्न प्रतिगुप्तचरी निकाय गठन गरिने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख छ । प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्न विभाग मातहत एक विशिष्ट कृत कार्यालय रहनेछ भने प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र सूचना मन्त्री सदस्य रहने छन् ।
अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ भने सहायक स्तरका कर्मचारीबारेको अनुसन्धान मानव स्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ । विधेयकअनुसार गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
छानबिन समितिले अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुत प्रमाण सङ्कलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजातलगायत अन्य वस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायत अधिकार समेत दिइएको छ । समितिका पदाधिकारीलाई नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भयसरहको अधिकार दिइएको छ ।
समितिले अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिब आधार भएमा तारिखमा राख्न अथवा धरौटी वा जमानत लिई छाड्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। छानबिन समितिले अनुसन्धान अवधिभर त्यस्तो अभियोग लागेको कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेछ । छानबिन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेरसहित अवलम्बन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
छानबिन समितिले छानबिन गर्दा अभियुक्तउपर लागेको अभियोग पुष्टि हुने देखिएमा निज विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सक्ने छ । सिफारिस भएपछि विभागले महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मुद्दा दायर गर्नेछ । कसुर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा जानकारी हुन आएमा सम्बन्धित अधिकारीले प्रतिवेदन विभागीय प्रमुखसमक्ष दिनुपर्नेछ ।