लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | चैत्र १, २०७५
बाबुराम थापा
बाबुराम थापा नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । शिक्षा र शिक्षकका दर्जनौं संस्थासँग समन्वय र सुनवाई गर्न गाह्रो भएको भनी शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघलाई मान्यता दिएको छ । तर, शिक्षा आयोग बनाउँदा बेवास्ता गरेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गर्यो । आयोगमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखेर बेवास्ता गरेको महासंघको भनाइ छ । यही पृष्ठभूमिमा शिक्षामन्त्रीको उक्सावटमा नेपाल शिक्षक महासंघ, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा थापासँग लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंश :
शिक्षक महासंघका आन्दोलनका माग पूरा भएका हुन् अब ?
शिक्षक महासंघले उठाएका माग सडकबाट टेबुलमा पुगेका मात्र छन् । केही माग सम्बोधन हुने क्रममा छन् । केही महत्वपूर्ण माग महासंघले सशक्त रूपले उठाइरहेको अवस्था छ ।
सरकार र शिक्षक समुदायले शिक्षा र शिक्षकका तमाम समस्या समाधान गर्न शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न एक खालको आम सहमति देखिन्छ, तर शिक्षकका स–साना कुरा सुनाउनको लागि ठुलै दबाब सृजना किन गर्नु परिरहेको छ ?
अहिलेको परिवेश भनेको राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको बेला हो । तर, मेरो निश्कर्ष के छ भने अहिले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । यसमा नेतृत्व गर्नेहरूको सवाल र सन्दर्भ फ्याउराकोजस्तो रह्यो । जनावरमा फ्याउरालाई रूप बदल्ने, आकार र स्वर पनि बदल्ने जनावरका रूपमा लिइन्छ । तर, फ्याउराले आफ्नो खास प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्दैन रे । अहिले मुलुकको ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ ।
तीनै तहमा सरकार गठन भएको छ । तर, राज्यका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने कुरामा यो सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त सरकारले आफैंले पास गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्यो ।
कसरी र केमा विलम्ब गर्यो ?
२०७३ असार २२ गते संसद्ले अस्थायी शिक्षकका समस्यालाई तीन किसिमले समस्या समाधान गर भन्यो । त्यस अनुसार अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सरकारले अलग्गै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर, परीक्षा गराएन । जसका कारण आन्दोलन उठ्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना भयो । शिक्षक समुदाय उद्देलित भइरहेको बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसमेत भयो । सरकारको परिवर्तन भएपछि पनि ती संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको ऐन कार्यान्वयन भएन । अथवा अर्को पनि संयोगको कुरा के छ भने यो ऐन आउँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री र वर्तमान शिक्षामन्त्री नै शिक्षामन्त्री भएको समयमा यो ऐन पास गर्नेदेखि लालमोहर लगाउनेसम्मका काम भए । ऐन अनुसार २०७४ चैतमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । यसलाई सरकारले हठात् रोकिदियो । यसरी परीक्षा रोकिएपछि ऐन कार्यान्वयनको लागि शिक्षक महासंघले कडा आन्दोलन र दबाब दिनुपर्ने आयो । महासंघको दबाबपछि सरकार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य भयो । र, गत असार २९ र ३० गते परीक्षा लिइयो । मैले के भन्न खोजेको हो भने सरकार संविधान र ऐन जुन ढंगले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ, यसमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर महासंघको तर्फबाट विभिन्न समयमा माग पनि राखिरहेका छौं । यसै क्रममा २०७५ असार १४ गते शिक्षक महासंघले ३२ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेको थियो । जसमध्ये २६ वटा विगतमा सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनका सवाल थिए । बाँकी ६ शैक्षिक रूपान्तरणका सवाल छन् । त्यसमा शैक्षिक संरचनादेखि पाठ्यक्रम (विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पुनःप्रबन्ध गर्ने) सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । यसरी सरकारले हामीले राखेका मागलाई खासै वास्ता नगरेपछि असार १६ गतेबाट हामी आन्दोलनमा गयौं । यही आन्दोलनको दबाबस्वरूप पछिल्लो समय केही कुरा सुनवाई गर्न सरकार तयार भएको अवस्था छ ।
सरकारले शिक्षक महासंघका माग सुन्यो भन्नुभयो, तर यथार्थमा त सरकार महासंघलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्यो भनेर आन्दोलन गर्नुभएको होइन र ?
गुणस्तरीय शिक्षा कार्यान्यनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको शिक्षकहरूले नै हो । गुणस्तरीय शिक्षकको उपस्थितिको सवाल उठइरहेको अवस्थामा यो सरकारले २०७४ असार २ गते दरबन्दी मिलान पुनःवितरण प्रक्षेपण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यदल बनायो । पूर्वशिक्षासचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा म पनि सदस्य रहेको थिएँ । कार्यदलले चार महिना लगाएर सातै प्रदेश पुगी अनुसन्धान गरी ४९ हजार शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । यो दरबन्दी अभाव सहितको प्रतिवेदन २०७५ असोज १ गते हामीले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझायौं । तर, अहिलेसम्म यो कार्यान्वयनको प्राथमिकता बन्न सकिरहेको छैन ।
तर, यसै बीचमा सरकारले...।
अर्को कुरा के स्पष्ट बनाउन चाहान्छु भने सरकार परिवर्तन हुनसाथ शिक्षामा नयाँ काम गरेको देखाउनको लागि शिक्षा आयोग बनाउने प्रचलन नै छ । २०११ सालमा रुद्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको शिक्षा आयोगदेखि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा आयोग बनाउने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । २०७४ भदौ १९ गते गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदाखेरी त्यस्तै अर्को शिक्षा आयोग बनाइयो । ६५ सदस्यीय उक्त आयोग कतिपय सुझाव तयार गर्दानगर्दै विघटन भयो । सरकार बनेपछि २०७५ असार ३२ गते मन्त्रीपरिषद् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतमा अर्को आयोग बनाइयो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, करिब साढे चार लाख शिक्षक (जसले सरकारले तयार पारेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई कक्षाकोठामा पुर्याउने) प्रनिनिधित्व गर्ने शिक्षक महासंघलाई उक्त आयोगमा समावेश गरिएन ।
शिक्षक महासंघलाई किन बेवास्ता गरिएजस्तो लाग्छ ?
यो कुरा शिक्षामन्त्रीले बुझ्ने कुरा हो । किनभने शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग बन्दा किन महासंघ राख्न आवश्यक ठानिएन । आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कुन पंक्ति चाहिन्छ वा कुन पंक्ति चाहिदैन भनेर हेर्ने काम उहाँको पनि हो । शिक्षक महासंघले विद्यालय तहमा कहाँ समस्या र चुनौती छ भन्ने मात्र होइन, भोलि कार्यान्वयन गर्नको लागि के–के संकट आउन सक्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने भनेको हामी शिक्षकले नै हो । सायद, उहाँहरूले शिक्षक महासंघ राख्नु आवश्यक देख्नु भएन । शिक्षक महासंघ के मान्यता राख्छ भने यस्ता आयोगको औचित्य छैन । आयोग बन्छ भने त्यो संवैधानिक आयोग बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोग फेरिने खालको आयोगको कुनै औचित्य छैन । नयाँ शिक्षामन्त्री आउने उहाँको पेरिफेरीका मानिस बसेर प्रतिवेदन दिने खालको आयोगको कुनै औचित्य हुँदैन ।
यस्तो आयोगको औचित्य हुँदैन त भन्नुभयो, तर तपाईंहरूको निकै लामो अनुनय–विनयपछि शिक्षक महासंघलाई आयोगमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको होइन र ?
यो कुरा सत्य होइन । अनुनय–विनय होइन, ठूलो र कडा दबाबपछि हो भन्नु सही हुन्छ । यो आयोगमा शिक्षक महासंघलाई राखिँदैन भने आयोगले दिने कुरा अपुरो हुन्छ भनेर हामीले भनिरह्यौं । त्यसमा विषय राख्नेदेखि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने भनेको शिक्षकले नै हो । यस्तो दबाबपछि हामीलाई आयोगमा राखियो । त्यसपछि हामीले विद्यालयका समस्या, चुनौती र संकट तथा शिक्षकका समस्याबारे आयोगको प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा दिएका छौं । त्यो प्रतिवेदनमा शिक्षक र विद्यालय शिक्षाका अधिकांश विषयमा शिक्षक महासंघले संस्थागत अपनत्व लिई धेरै राम्रा र सकारात्मक सुझाव तयार गरेका छौं । सुझाव सहितको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको छ । दुःखको कुरा हालसम्म प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन बनाउने तर सार्वजनिक गरेर कार्यन्वयन नगर्ने हो भने यस्ता आयोग किन बनाउनु ?
शिक्षामन्त्री नै शिक्षा आयोगमा बस्नु भनेको सिधै कार्यान्यवन हुनुपर्नेमा आयोगको प्रतिवेदन नै गुपचुप राख्ने गरी किन कार्यकारीहरू आयोगमा बस्छन् त ?
मलाई लाग्छ– शिक्षामन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्री आयोगको प्रतिवेदनलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् कि भन्ने कुरामा शंका उब्जिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् आफ्नो निर्णयप्रति बफादार हुने हो भने आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्याे । आर्थिक प्रबन्ध गर्न नसकेर कतिपय कुरा तत्काल गर्न नसकिएला । तर, आयोगले २५ वर्षे रोडम्याप भनेको छ । त्यसकारण आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर यी–यी कुरा तत्काल गर्छौं र थप कुरा यसरी गर्छौ भन्न पनि त सक्थ्यो । त्यो नगरिँदा यो आयोग नि विगतको आयोगजस्तै औपचारिकताको लागि बानाएको थियो भन्ने देखिन थालेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयनमा शिक्षक महासंघको भूमिका के हुन्छ ?
आज पनि शिक्षक महासंघको अनौपचारिक बैठक बसेर हामीले सरसल्लाह गरेका छौं । छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कुरा ऐनमा समावेश गर्नलाई दबाबमुलक कार्यक्रम बनाउने सोच बनाएका छाै ।
कस्ता हुनेछन् तपाईंहरूका दबाबमूलक कार्यक्रम ?
हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । अहिले संघीय शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेको र त्यसको एउटा मस्यौदा प्राप्त गरेको अवस्था छ । त्यसमा शिक्षक महासंघ र अस्थायी शिक्षकसँग भएका सहमति, जो शिक्षा विकास र रूपान्तरणका लागि नभई नहुने विषयहरू समावेश गरेर शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पहल भइराखेको छ । तर, त्यसो नगरी आज पनि मेरो शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो, यो अधिवेशनमा ल्याउन नसकिने भयो वर्षे अधिवेशन कुर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । यसले सरकार समस्यालाई थाती राखेर कार्यान्वयन नगर्ने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
सरकारमा रहेकाहरुलाई के कस्तो दबाब आउने गर्छ,जो कार्यन्वयनमा सधैं खुट्टा कमाउँछन् ? आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदा पनि त्यस्तो दबाबको अनुभूति भयो कि भएन अर्थात् कार्यान्वयन नहुने कुरा प्रतिवेदनमा राख्न स्वयं शिक्षामन्त्री किन तयार हुनुभयो ?
शिक्षा क्षेत्र आफैंमा बृहत क्षेत्र पनि हो । शिक्षालाई व्यापारिक थलो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू निर्णायक हुने गरेका छन् विगतमा पनि । सार्वजनिक शिक्षा झन् धराशायी होस् र त्यसमा झनै नाफा कमाउन सकियोस् भन्ने मान्ने ठूलो तप्काको दबाबमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री परेको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका छ । यो विषय भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो । संविधानको धारा ३१ कार्यान्वयनको लागि २०७५ असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पास गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तम्तयार भएर अगाडि बढ्नुको सट्टा शिक्षालाई कमाउने उर्बर भूमि र कमाउने विषयका रूपमा लिइएको छ । यो वा त्यो रूपमा सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्व त्यो प्रभावमा परेको मेरो आशंका छ ।
नाफाखोरहरूको प्रभावबाट मुक्त गराउन महासंघको भूमिका के हुन्छ त ?
म शिक्षक महासंघको जिम्मेवार अध्यक्षको हैसियतले के भन्छु भने तमाम सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ । यसमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षापे्रमी तथा पत्रकार सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरणलाई हटाउन व्यापक दबाब दिन जरुरी छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ जसको संरचना स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय तहसम्मको छ, यसमार्फत् दबाब सृजना गर्छौं । यसको लागि करिव साढे चार लाख शिक्षक परिचालित हुन्छौं । शिक्षक महासंघको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा संविधानको धारा ३१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लग्ने नै हो । अहिलेको पाठ्यक्रमलाई पनि फेरबदल गर्नु जरुरी छ ।
शिक्षक महासंघको आन्दोलन र सहमति तथा अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन र सहमति संघीय शिक्षा बनाउन बाधक बन्यो भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
त्यो गलत हुन्छ, किनभने शिक्षक महासंघ शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने मार्गचित्रसहित अगाडि बढेको छ । राहत, अस्थायी वा इसिडीमा काम गरिरहेका शिक्षक स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । हाम्रो भनाइ के मात्र हो भने विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मुलुक नै सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढिरहेको छ । महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन हुने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । सरकार इमान्दार हुनुपर्यो । सरकारको इमान्दारिता संविधानको कार्यान्वयन हुने र सरकारको सकारात्मक कुरालाई लागू गर्ने यो पंक्तिलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । शिक्षामा जे नीति बने पनि कार्यान्वयनको ड्राइभर भनेको शिक्षक नै हो । सरकारले शिक्षकलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी महासंघमा आवद्ध शिक्षक पनि जिम्मेवार छौं । हामीले हाम्रा समस्या एकांगी रूपमा अगाडि जाने होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सुधारेर जनअपेक्षा अनुसारको सुधार गरेर जाने कुराको हामी प्रतिवद्ध पनि छौं ।
शिक्षा आयोगमा र अन्य ठाउँमा शिक्षामन्त्रीले पटकपटक स्थानीय तथा संघीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका ठाउँमा सरोकारवालालाई दबाब सृजना आग्रह गर्ने गरेको त्यसैको निरन्तता स्वरूप शिक्षामन्त्रीको आग्रहमा पहिला शिक्षक महासंघ र पछि अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन गरेका थिए भने त्यो सत्य हुन्छ कि हुँदैन ?
शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँ दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुराको वकालत गरिरहनुभएको छ । दरबन्दी मिलान तथा प्रक्षेपणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण मानिस उहाँ नै हो । उहाँ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षक आयोगको त अध्यक्ष नै हो । आफ्नो अध्यक्षतामा आयोग बन्छ, शिक्षा परिवर्तनको एउटा खाका पनि बन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने उहाँलाई असक्षम शिक्षामन्त्री किन नभन्ने ? हो, अहिलेको शिक्षामन्त्रीले ‘अर्थ मन्त्रालयले मानेन’ भन्नुहुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । शिक्षाको नेतृत्वमा आफू बस्ने संघीय मन्त्रालय, कानुन मान्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीलाई हात लिन नसक्ने हो भने त्यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
शिक्षामन्त्रीले छोड्नुको विकल्प हुँदैन । मलाई लाग्छ– मेरो नेतृत्व (क्याप्टेनत्व)मा कुनै पनि खेल भइरहेको छ । तर, निरन्तर खेल हारिरहिन्छ भने नेतृत्व छोड्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षामन्त्री पनि यो मन्त्रालय आएको एक वर्ष २६ दिन भयो । यो सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनुभूत हुने खालको कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । समय–समयमा पाठ्यक्रमको चर्चा हुने गरेको छ । कक्षा ११–१२ को पाठ्यक्रम अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । त्यसो भएको हुनाले शिक्षामन्त्री क्रमशः असक्षम हुँदै गएको देखिन्छ ।
के शिक्षामन्त्री असफल हुनुभएको हो ?
यस्तो उहाँको अहिलेको उडाइरहेको भनेको कम्पासबिनाको जहाज हो । कुन दिशामा लाने हो उहाँ आफू नै अन्योलग्रस्त हुनुहुन्छ । यसरी नै शिक्षाको जहाज उडाइरहने हो भने कहाँ पुगेर दुर्घटनामा पर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान छैन । त्यसकारण पाइलट बन्ने र पाइलटको प्रबन्ध गर्नेले पनि सोच्ने बेला भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अन्तमा, के शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बुझाउन नसकेर वा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रतिवेदन नआएर यो कार्यान्वयन नभएको हो जस्तो लाग्छ ?
प्रधानमन्त्री र उहाँको बीचमा के संवाद भयो त उहाँले जान्ने कुरा भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले के पनि के बुझ्न जरुरी छ भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि आफ्नै मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनुपर्छ । शिक्षामन्त्रीले पनि इमान्दारीपूर्वक आफैले दिएका र तयार गरेका कुरा कार्यन्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । यदि त्यो आफ्नो नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ ।