लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २, २०७५
काठमाडौँ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेकै एक वर्ष बितिसके पनि संविधान र संस्थापनप्रति असन्तुष्ट स्वरहरु मत्थर भएका छैनन्, उल्टै मुखरित हुँदैछन् । तीमध्ये सरकारमाथि औंला ठड्याउनेहरुमा राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको समूह र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूह मुख्य छन् । भिन्नभिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरक–फरक छन् । कसैको स्पष्ट कार्यदिशा छ भने कोही गोलमटोल माग राखेर आफ्ना असन्तुष्टि पस्किरहेका छन् । खासमा के चाहन्छन् यी शक्ति र समूहहरु?
दुई साताअघि ‘मेची–महाकाली स्वाभिमान यात्रा’ थालेको राप्रपाले शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आमसभा गरको छ । राप्रपाको यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग जनमानसमा पुर्याउनु हो । राप्रपाका यी माग र अभियान संविधानका प्रावधानलाई चुनौती दिने खालका छन् ।
पञ्चायतकालमा लामो समय सत्तामा बसेकाहरूको समूहबाट बनेको राप्रपा राजसंस्थाको पक्षधर हो, जसले हिन्दु राज्यको एजेन्डा अघि सारेको छ । यही एजेन्डालाई लिएर २०६४, २०७० र २०७४ का तीन चुनाव लडेको राप्रपाको अहिले प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्र छ । यो दलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउने माहोल चाहिरहेको देखिन्छ । बेलाबेलामा जनमानसमाझ घुलमिल हुन थालेका शाह हाल तराई–मधेसको यात्रामा छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।