मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार: फितलो कानुन कार्यान्वयनले जटिल र बढोत्तरी हुँदै गएको समस्या
असार १८, २०७७

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यलाई  जीउ ज्यान  मास्ने अपराध भित्र पर्ने एउटा गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । कानुनी भाषामा यसलाई जिउ मास्ने  बेच्ने अपराधका रुपमा  मानिन्छ । नेपालबाट  विशेष गरी भारत, खाडी मुलुक, युरोपियन तथा अमेरिकन देश हरू, अफ्रिकन देशहरूमा विभिन्न प्रकृति र स्वरूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका कामहरू भइराखेका छन् ।  नेपालबाट पुरुष महिला मात्र होइन, बालबालिकाहरू समेत नेपाल, भारत, मध्य पूर्व, र एसियामा निर्माण, कारखाना, खानी, घरेलु काम, र भिख माग्ने  मात्र होइन जबरजस्ती श्रम र यौन बेच्न बाध्य भए । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययन अनुसार विश्वव्यापी रुपमा हुने गरेको जबरजस्ती श्रम तथा मानव ओसारपसार १५० अरब डलर बराबरको आपराधिक कारोबार हुने  गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष नेपालका ३५ हजार मानिस बेचबिखनका घट्न दर्तामा  वा नोटिसमा रहेको आँकडा रहेको छ । उक्त आँकडा अनुसार यस्तो रहेको छ ।

♦ १२ हजार वैदेशिक रोजगारका लागि

♦ ७ हजार वयस्क मनोरन्जनाका लागि 

♦ ३ हजार निकृस्टू बालश्रमका लागि 

प्रत्येक वर्ष नेपालबाट १० हजार भन्दा बढी किशोर किशोरी र महिलाहरू भारतमा मात्र  बेचिन्छन् । नेपाल मानव बेचबिखनमा विश्वकै एक प्रमुख देशमा पर्दछ । भारतसँग खुल्ला सिमाना र वैदेशिक रोजगारका नाममा हजारौँ चेलीबेटी  लगायत अन्य युवाहरू, केटाकेटी, बालबच्चाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारका घट्न धेरै देखिने र सुनिने गर्दछ ।

आघात दिने यथार्थ त यो  छ कि काठमाडौँमै २० हजार भन्दा बढी युवती र महिलाहरू यौन व्यवसायमा संलग्न  रहेको अनुमान छ ।  हजारौँ बालबालिकाको शोषण भइरहेको छ । करिब ३ लाख भन्दा बढी महिलाहरू मानव बेचबिखनमा परेर एसियाकै कति देशहरूमा वेश्यावृत्ति शोषणमा परेका छन् । यी र यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न विभिन्न ऐन र नियमहरू आएता पनि पूर्ण रुपमा निर्मूल पार्न सकिएको छैन ।  

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो अनुसार अवैध लागु औषध  (Illegal Drugs) र हातहतियार (Illegal Weapons ) कारोबार पछि तेस्रो ठुलो सङ्गठित अपराधको रुपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार देखिएको छ।  कमारा कुमारी, बँधुवा तथा दास प्रथा हुँदै आजको युगमा आधुनिक दासता (Modern Slavery)  मानव बेचबिखन र ओसारपसारलाई लिने गरिएको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारले मानव बेचबिखनका विषयमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने कुरालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मानव बेचबिखनको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर समेट्न अति जरुरी छ ।  सङ्घीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने मानव तस्करी निरूपणको लागि निक्कै ठुलो र प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। जसरी हुन्छ सरकारका तीनै तह लागि परेर यो जघन्य अपराध न्यूनिकरणकाे गर्नु एकदमै जरुरी छ।

अनुसन्धान ब्युरोको मानव बेचबिखन पहल कदमी  र अपिल

विदेश जान पासपोर्ट बनाउनु अगाडी आफू कुन देश जान लागेको ? के कामले जान लागेको ? भिसाको प्रक्रिया के छ ? कति रकम खर्च लाग्छ ? भन्ने कुराको बारेमा स्थानीय तह, स्थानीय निकाय, मान्यता प्राप्त परामर्शदाता वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझेर मात्र प्रक्रिया अगाडी बढाउनु होला ।

विवाहको बहानामा विदेश लैजानेरजाने प्रलोभनमा नपर्नुहोला ।, कुनै व्यक्तिले एजेन्ट हुँ भन्दै विदेश लैजाने कुरा गरेमा निजको वास्तविकता र आधिकारिकताको बारेमा बुझ्नु होला ।, अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने गराउने कार्य कानुनले तोकेको अधीनमा रहेर गर्नु होला ।, मनोरञ्जनको बहानामा विदेशमा नजानु होला ।  कसैले ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारेर विदेश लैजान लागेमा तुरुन्तै उक्त व्यक्तिको बारेमा स्थानीय तह, स्थानीय निकाय, वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नु होला । विभिन्न स्रोत हरूको अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका मुख्य प्रकृतिमा, नक्कली विवाह, राम्रो रोजगार आश्वासन, यात्रा सम्बन्धी नक्कली कागजात देखाई आफन्तको प्रयोग गर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले ल्याएको छ। अपरिचित द्वारा मानव तस्करी हुने पहिलेको प्रकृति परिवर्तन भएर आफन्त तथा चिनजानका मनिसनै यस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेको छन्। 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू 

♦ राष्ट्र सङ्घीय दासत्व महासन्धि १९२६ (Slaveny Convantion) ले मानिसलाई दास बनाउने दासको ओसारपसार गर्ने तथा दासत्व सबै रूपलाई पूर्ण रुपमा उन्मुलन गर्ने, दास तुल्याउन मद्दत गर्ने बलयुक्त श्रम जस्ता अभ्यासलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। नेपाल १९६३ देखि पक्ष राष्ट्र बनेको छ।  
♦ जिउ मास्ने बेच्ने तथा अरूको वेश्यावृत्ति शोषणको दमनको लागि व्यवस्था भएको महासन्धि १९९४ को धारा १  वेश्यावृत्ति शोषण गर्ने जस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ।  नेपाल यस महासन्धिको २२ डिसेम्बर १९९५ मा पक्ष राष्ट्र बनेको हो। 
♦ महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धि १९६९ को धारा ६ ले महिलाको किनबेच सम्बन्धमा कानुन बनाउन सबै कदम हरू चल्नेछन् भनी लेखिएको छ। नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा यो महासन्धि अनुमोदन गरेको हो। 
♦ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३४ ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकालाई सबै खालको यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। 

 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन के भन्छ ?

मानव बेचबिखन भन्नालेः

कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, 
कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने,  
प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, 
वेश्या गमन गर्ने, 

मानव ओसारपसार भन्नालेः

  • किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,
  • वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले, कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्क्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।
  • कसुर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
  • उजुर पीडित आफैले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरुन्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
  • बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र सो बयानसँग सम्बन्धित कसुरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि त्यस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान निजलाई पढी बाँची सुनाई निजले भने बमोजिम लेखिएको भए सोही ब्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो ब्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।
  •  बयान प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।

मानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धी कार्य गरेमा हुने अपराध र  सजायको व्यवस्था 

मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी अपराधमा सजाय नियन्त्रण ऐन २०६४ दफा १५ (१०) मा निम्न व्यवस्था गरेको छ। 

  •  किन्ने बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना , 
  • फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई १० देखि १५ वर्ष कैद ५०,०००  देखि १,००,००० सम्म जरिवाना व्यवस्था छ 
  •  किन्ने बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिस लाई विदेश लैजानेलाई १० देखि १५ वर्ष कैद र ५०,००० देखि १,००,००० सम्म जरिवाना। 
  • बालबालिका विदेश लागेमा १५ देखि २० वर्ष कैद र १००००० देखि ५,००,००० सम्म जरिवाना।  
  • नेपालभित्रको एक ठाउँ देखि अर्को ठाउँ लागेमा १० वर्ष कैद र ५,००० देखि १,००,००० सम्म जरिवाना।  
  • बालबालिका नेपाल भित्रकै एक ठाउँ देखि अर्को ठाउँ मा लागेमा १० देखि १२ वर्ष सम्म कैद र १००००० जरिवाना व्यवस्था छ। 
  • वेश्या गमन गर्नेलाई १ देखि ३ महिना सम्म कैद र २ देखी ५ वर्ष सम्म जरिवाना। 
  • शोषण गर्ने उद्देश्यले नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था छ। र विदेश लागेको भए २ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था छ। 
  • ३ र ५ मा लेखिएको बाहेक किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्क्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कसुर गर्नेलाई ७ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म केसको व्यवस्था छ। 
  • मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, षडयन्त्र उद्योग गर्नेलाई वा सो कसुरको मतियार लाई यो कसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। 

मानव बेचबिखन र ओसारपसार मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ का मुख्य व्यवस्थाहरूमा दण्ड तथा सजाय सम्बन्धी, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी, गोपनीयता सम्बन्धी, पीडितको बयान प्रमाणित गराउने व्यवस्था, एवं पीडकलाई पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

मुख्य समस्या त त्यति बेला देखा पर्छ जब आफ्नै आफन्तबाट बेचिएर उद्धार गरी ल्याइएका पीडितमध्ये पनि अधिकांशले प्रहरीमा उजुरी दिनै सक्तैन। कतिपयले  डर त्रासले भने कतिपयले कानुनी बाटा नबुझेर उक्त घटना बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका मानव तस्कर मध्ये  धेरै जसो एजेन्टहरू मात्र त्यस्तो कार्यमा संलग्न भई तस्करी गरेका हुन्छन्। एजेन्टहरू त पक्राउ पर्छन्  तर मुख्य नाइके प्रहरीको पहुँच भन्दा बाहिर बसेर त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्रिय रहिरहेका हुन्छन् । नेपालमा अप्ठ्यारो सृजना भइसक्दा विदेशमा गएर नयाँ एजेन्ट मार्फत मानव तस्करीलाई निरन्तरता दिएको समाचार धेरै बाहिर आउँछन् । कतिपय नाइके विदेशमै बसेर नेपालमा विभिन्न एजेन्ट मार्फत मानव तस्करी गरेको समाचार पनि विभिन्न  स्रोत र सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । त्यति मात्र नभएर पटक पटक पक्राउ परेर छुटेका दलाली  पुनः उक्त कुकर्ममा लागेको धेरै समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता विभिन्न घटनाहरूलाई नियाल्दा कानुनी बाटो प्रशस्त  हुँदा हुँदै पनि सामान्य  कारबाही समेत नहुँदा विश्वव्यापी तस्करी न्यूनीकरण  हुनु त कता कात झनै यस्तो कार्यले बढोत्तरी भइरहेको विभिन्न आँकडाहरुले देखाइ रहेका छन्।

 त्यसैले यस्तो घटनाहरूको समस्या समाधान गर्न मुख्य रुपमा प्रत्येक वर्ग समुदायमा जनचेतना र कानुनी उपचारका बाटाका सन्देश पुर्‍याउन आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा, विद्यालयमा, कार्यालयमा या प्रत्येक सार्वजनिक ठाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सामाजिक क्लब लगायत आमा समूहहरूलाई यस तालिम सञ्चालनमा  परिचालन गर्न पनि सकिन्छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सरकारले मानव बेचबिखनका विषयमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने कुरालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मानव बेचबिखनको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर समेट्न अति जरुरी छ ।  सङ्घीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने मानव तस्करी निरूपणको लागि निक्कै ठुलो र प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। जसरी हुन्छ सरकारका तीनै तह लागि परेर यो जघन्य अपराध न्यूनिकरणकाे गर्नु एकदमै जरुरी छ।

subedianeeta@gmail.com