लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १८, २०७७
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदले असारे विकासलाई सधैँका निम्ति अन्त्य गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शान्तिकुमारी अधिकारीले वर्षायाममा गरिएको काम विकास नभई विनाश हुने बताउँदै असारे विकासलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालमा जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरी असार महिनाभित्र बजेट पास गरिन्छ, साउन र भदौ महिनामा पालैपालो घर बिदामा बस्ने हुँदा कर्मचारीका अभावमा कार्यालयमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ, मन्त्रालयले अख्तियारी ढिला दिने कारणले स्थानीय निकायमा सम्झौता पुस महिनादेखि शुरु भई चैत महिनाभित्र सम्झौता गरेर सकिन्छ, असार महिनामा विकासका काम दु्रत गतिमा हुन्छ, अन्तिमका वर्षायाममा भएको काम मजबुत हुँदैन ।'
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्न गरी मिलेमतोमा बजेट सक्ने र वर्षायाममा गरिएको कामले गर्दा बाढीपहिरो आउने, धनजनको क्षति हुने र बस्ती उजाड हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसैले असारे विकासलाई सधैँका निम्ति अन्त्य गरिनुपर्छ, समयमै काम सक्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।'
नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले क्वारेन्टिनको अस्तव्यस्तताका कारण कोभिड–१९ को महामारी झन्झन् बढ्दै गएको बताउँदै अब कोरोना समुदायस्तरमा पुगेकाले समयमै सचेत हुन जरुरी छ भन्नुभयो । सोही दलका शारदादेवी भट्टले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामनारायण बिंडारीले यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरेर टिडिएस मात्रै लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'यातायात क्षेत्रमा नेपालीको खर्बौं लगानी छ, यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छैन, त्यसैले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बस, ट्रक, टिपर, मालवाहक यातायातको बेग्लाबेग्लै नीति चाहिन्छ, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ ले यी व्यवसायी थला परेका छन्, १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट होस् ।'
सांसद डा विमला पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको बताउँदै उनीहरुको सुरक्षाको माग गर्नुभयो ।