ओली–प्रचण्ड 'टालटुले' सहमति र लोक हँसाउने हर्कत ! सरकारी नियुक्तिको ‘पहिलो’ र ‘अन्तिम’ योग्यता नै अमर्यादित गालीगलाेज !!
नेकपालाई बहुमत 'बोकाको मुखमा कुभिन्डो' !

राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन बन्दुक उठाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयल गाडा चढेर अमेरिका जान्छु भनेजस्तै हो भन्ने केपी शर्मा ओली गणतन्त्रपछि एसियाकै तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने अवसर मात्र प्राप्त गर्नु भएन । नयाँ पार्टी निर्माण गरेर त्यसको संयुक्त अध्यक्ष हुने अवसरको समेत उपयोग गर्न पुग्न पुग्नुभयो । 

ओली र प्रचण्डबिच पार्टी एकताअघि र पछि एकता र सङ्घर्षका धेरै शृङ्खलाहरू छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड कै सहयोगमा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभयो । तर ९ महिनापछि नै तत्काल नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सत्ताको नयाँ समीकरण बनेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य हुनु भएको थियो । उक्त नयाँ समीकरणले त्यसपछि प्रचण्ड र देउवाले ९/९ महिना सरकारको नेतृत्व आलोपालोसँग गर्न पुग्नुभयो ।

काङ्ग्रेससँग समीकरण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पुग्नुभएका  तत्काल नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड अनपेक्षित रुपमा एकाएक ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताको घोषणा भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्म बन्यो ।  चुनावी तालमेल रहेका एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई  २०७४ सालमा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई २ तिहाइ नजिकको सुविधा जनक बहुमत मात्र प्राप्त भएन ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा अत्यधिक बहुमतसहितको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलायो । तर बिस्तारै यो अवसर नेकपाको लागि ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ बन्दै गएको झलक देखिन थालेका छन् । 

केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पार्टीमा पनि पहिलो बरीयताको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व ओली नै भएपछि प्रचण्ड छायामा पर्नु स्वभावकि थियो र परे पनि  । त्यसयता चर्किएको दुई नेताबिचको शक्ति सङ्घर्षले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा पटक पटक समेत समस्या ल्याइरहेको छ । खाशगरी दुई अध्यक्ष बिच 'टालटुले' समस्या समाधानका अभ्यास भए पनि एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षका विरुद्ध ‘प्रोक्सी वार’ जारी नै रहनुभएको छ । 

२ जेठ, २०७५ मा दुई नेताबिच विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मासहित बसेर गोप्य सहमति गरेर पार्टी एकता भएको थियो । जसमा समानता र समान अवधि दुवै अध्यक्षले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यसले विवाद बढ्दै जाँदा प्रचण्डले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार लिने र ५ वर्ष नै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘टालटुले’ सहमति भयो । तर विभिन्न दबाब र प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डकालाई उक्त सहमति गराउन सत्ता  र शक्ति भरपुर उपयोग गरेर सहमति गर्न बाध्य पर्नु भएको थियो । तर ‘टालटुले’ सहमति नेकपाभित्रको विवाद घट्नुभन्दा बढिरहेको थियो । 

त्यस बेला आफूसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि कुन पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सचिवालय बैठकमा ओलीले खप्की समेत खानुपरेको थियो । जसमा ओलीले ‘आवश्यकताले ल्याएको’ उत्तर दिएर पन्छिन बाध्य हुनु परेको  थियो । यसमा पार्टीमा ओली निकट र बफादार भनी देखाउन उद्यत पूर्व मन्त्रीद्वय महेश बस्नेत  र गोकुल बास्कोटाको ‘अपरिपक्व’ खोलको सिकार हुनु परेको थियो भने  सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले  त राजनीतिक जीवन भर ‘सांसद अपहरण !’ को  ‘कलङ्कको टिका’ ग्रहण गर्नु पर्‍याे ।

नेकपा भित्र विवाद बढ्नुको मुलत दुई वटा मनोविज्ञानले काम गरिरहेको थियो ।  पूर्व एमाले समूहले भित्री ‘आँत’ले अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार स्वीकार गर्न तयार भएनन् । अर्को प्रधानमन्त्री हुन भनेर पार्टी एकता गरिएको भनेर थामथुम गरेर एमालेमा लगेर नेकपा बनाए पूर्व माओवादीहरूले प्रचण्डलाई साथ छोड्ने दबाबका कारण विवादले मौलाउने अवसर पायो । एका तर्फ नामको मात्र ‘कार्यकारी’ दिएको भ्रममा नपर्न पूर्व एमालेलाई  अध्यक्ष ओली ‘भन्न र भनाउन’ शक्ति र समय खर्च गर्नु भयो भने  ‘टालटुले’ सहमति उल्टाउने भनेर पूर्व माओवादीलाई आश्वस्त भए भरको शक्ति परिचालन गरेर आश्वस्त पार्ने अभियान नै सञ्चालन गरेका कारण भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ आकार ग्रहण गरेको हो ।  

त्यसैले दोस्रा बरिएताका अध्यक्ष प्रचण्ड ‘टालटुले’ सहमति गरेर ठुलो भूल गरेको निष्कर्षमा पुग्नुभयो । कुनै न कुनै रुपमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विभिन्न ‘सञ्चार माध्यम परिचालन’ ! र ओलीसँग असन्तुष्ट वा किनारामा पारिएकाहरूलाई सङ्गठित गरे ‘टालटुले’ सहमति उल्टाउने खेलमा लाग्नु भयो । त्यसैको परिणाम हो चालु स्थायी समिति बैठकको सुरुमा नै आलोपालो सहमति छोडेर गल्ती त गरिएन ! भन्ने अनुभूति नै सुनाउनु पुग्नु मात्र भएन लामो प्रयत्न पछि स्थायी समिति र सचिवालयमा ओलीलाई अल्पमतमा पार्न सफल हुनु भयो । 

अर्को विवाद बढ्नुको एकातर्फ ‘टालटुले’ सहमति गरेर अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार दिएको बताउने प्रधानमन्त्री तथा पहिलो बरिएताका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएको देखिन्छ । खास गरी सरकारी नियुक्ति ‘पहिलो’ र ‘अन्तिम’ योग्यता नै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको सार्वजनिक र अमर्यादित गालीगलौजलाई बनाउनुभयो । खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध अमर्यादित गालीगलौज गर्ने व्यक्तिलाई प्रेस सल्लाकार रेलवे कम्पनीमा महाप्रबन्धको  नियुक्ति लगायतका दर्जनौँ नियुक्तिलाई लिने गरिएको छ ।  यसले पनि ओली इतरमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पर्याप्त शङ्काको सुविधा दिएको छ । 

सत्तारुढ नेकपासँग करिब दुई तिहाइ बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा खासै जनस्तरमा बहुमतको सरकारको अनुभूति दिन नसकेको गुनासो छ भने पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने कामामा पूर्ण रुपमा असफल्त मा मात्र हात परेको छ ।  

प्रचण्डले भारत भ्रमण (२१–२३ भदौ,२०७५) मा पहिलो पटक आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक गरेपछि ओली झस्किनु भएको थियो । त्यस बेला प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको स्थानमा जनार्दन शर्मालाई लैजान चाहनु भएको  थियो । भारतमा प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले ओली र बादललाई एक ठाउँमा उभ्याइदियो । त्यस बेलादेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर करिब १५ महिना पछि धकेलियो र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्रीमा यथावत् रहन सफल भई रहनु भएको छ ।  यी १५ महिना दुई अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे आफू अनुकूल व्याख्या भने गरिनै रहे । ओली–प्रचण्ड शक्ति सङ्घर्षका कारण कुन मन्त्रीको पद कति बेला जाने हो भन्ने सम्म टुगो भएन । परिणामतः केही राम्रो काम गरेका मन्त्री पदबाट हट्नुपर्‍यो भने केही परिवर्तन गर्न खोजिएका मन्त्री यथावत् रहन सफल भइरहनु भएकाे छ ।  

दुई अध्यक्षबिच पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भागबन्डा गरिए पनि ९ मङ्सिर, २०७६ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा ओलीले दुवै अध्यक्ष कार्यकारी र आफू पहिलो अध्यक्ष भएको बताएपछि पुनः शक्ति सङ्घर्ष चर्कियो । त्यस बेलाको सङ्घर्ष नचर्कनमा भने ओलीको स्वास्थ्यले भूमिका खेल्यो । यसबिचमा प्रचण्डले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा लगातार बैठक गर्नुभयो । त्यो बैठकको बिचमा खुमलटारमा पूर्वमाओवादी समूहको छुट्टै बैठक गरेर धारणामा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिए । त्यो बैठकमा प्रचण्डले देखाएको नेतृत्व क्षमताको पूर्व एमालेका नेताहरूले समेत प्रशंसा केही हदसम्म बटुल्न सफल हुनुभयो  । तर केही महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले स्थायी समितिमा निर्णय गराउन नसेकेर र सचिवालयमा फर्काउन तयार हुनु नै कार्यकारी अधिकार ओलीलाई नै बुझाउने कार्यक्रम थियो । 

ओली–प्रचण्ड शक्ति सङ्घर्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुख चयनमा पनि सतहमा नै  देखियो । संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीसँग यौन सम्बन्धको आरोप लागेपछि १४ असोजमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिनुभएको थियो  । दुई अध्यक्षबिच संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने सहमति समेत भयो ।  संसदीय दलका उपनेता, मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्यको सङ्ख्या थप्ने आश्वासनसहित ओलीले प्रचण्डलाई सो विषयमा सहमत गराउन सफल हुनुभएको  प्रधानमन्त्री ओलीको निषेधात्मक व्यवहारले पूर्वमाओवादीले सभामुख पद छाडेन र अग्नि सापकोटा सभामुख बन्ने अवसर प्राप्त भयो । 

पार्टी सचिवालयले सभामुख छनोटको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई लगाएको थियो । दुवैले अडान नछाडेपछि एक महिनाको बिचमा तीन पटक सूचना टाँसेर संसद् स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने ओली–प्रचण्ड सङ्घर्ष फेरि एक पटक सतहमा छताछुल्ल भयो ।  तर त्यस बेला सचिवालयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतमसहितका नेताहरू प्रचण्डको पक्षमा रहेकाले प्रम ओली सचिवालयमा स्पष्ट अल्पमतमा परेका कारण पूर्व माओवादीलाई सभामुख दिन सहमत हुनु परेको थियो । 

त्यसै बेला नेता वामदेव गौतमको भैँसेपाटी निवासमा २३ पुसमा बैठक भयो । जसले सभामुख छनोटमा प्रचण्डलाई सघाउने र संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमति भएपछि ओली पछि हट्न बाध्य हुनु परेको थियो । 

कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका प्रचण्ड धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटी बैठकमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गठबन्धनको सहमति गरिरहनुभएको थियो  । त्यो जानकारी अन्य नेतालाई समेत नभएको बताइन्छ । किनकि प्रदेश २ मा गठबन्धनका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग छलफल भएको थियो । 

दुई नेताबिच को माथि र को तल भन्ने विवाद भइरहँदा कतिपयले यसलाई स्वभावजन्य समस्या भन्ने गरेका छन् । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएपछि बालुवाटारमा १३ पुसमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षका लागि एकै खाले कुर्सी ‘टालटुले’ सहमतिलाई थप ‘टालटुल’ गरेर लोक साउने काम भएको थियो । 

तर सँगै राखिएको एकै प्रकारका कुर्सीले दुई नेताबिचको दुरीलाई घटाउने काम गरेन, बरु बढायो ।  त्यसबिचमा सरकार र पार्टीका काममा दुई अध्यक्षबिच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला गत ११ चैतमा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भयो । तर यहीबिचमा ओलीले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र पुनः शक्ति सङ्घर्ष चुलिने अवसर पायो ।  पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै सो विधेयकको विपक्षमा उभिएपछि एक साताभित्रै फिर्ता लिनु बाध्य हुनु पर्‍यो ।

त्यस बेला आफूसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि कुन पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सचिवालय बैठकमा ओलीले खप्की समेत खानुपरेको थियो । जसमा ओलीले ‘आवश्यकताले ल्याएको’ उत्तर दिएर पन्छिन बाध्य हुनु परेको  थियो । यसमा पार्टीमा ओली निकट र बफादार भनी देखाउन उद्यत पूर्व मन्त्रीद्वय महेश बस्नेत  र गोकुल बास्कोटाको ‘अपरिपक्व’ खोलको सिकार हुनु परेको थियो भने  सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले  त राजनीतिक जीवन भर ‘सांसद अपहरण !’ को  ‘कलङ्कको टिका’ ग्रहण गर्नु पर्‍याे ।

कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिमकैबीच सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय पछि अहिले स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ । सो बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरू ओलीको विपक्षमा देखिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बोली’ ‘बचन’ र व्यवहार जिम्मेवार त छँदैछ । यसमा अर्का प्रचण्ड निरन्तर ‘टालटुले’ सहमति उल्टाउने खेलको परिणत पिन हो । 

अहिले स्थायी समिति बैठक जारी छ । यही बैठकलाई लिएर विभिन्न रणनीति बनाउन शीर्ष नेताहरूका अलग अलग बैठकहरू समेत बसिरहेका छन् । बुधवार मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा परामर्श गरे भने प्रचण्डसहितका अन्य नेताले अगेनो क्याफेमा बैठक गरेर आफूहरूका अडान कायम राख्ने सहमति गरेका छन् । यसले नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षलाई पेचिलो बनेको छ । 

पूर्व माओवादी नेताहरूले ओलीको विरोध गरिरहेका छन् । यो शक्ति सङ्घर्षमा पूर्व एमालेका नेताहरू झलनाथ, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमजस्ता प्रभावशाली नेताहरू ओलीको विपक्षमा उभिएका कारण ओलीलाई सङ्कटमा परेको छ छन् । भीम रावलसहितका कतिपय नेताहरू ओलीको पहिले देखि नै कडा आलोचक बनेर उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन दुई पार्टीबिच भएको एकताको सहमतिका केही प्रावधानहरू बाधक छन् ।

त्यसैले ओलीलाई हटाउन कठिन भए पनि ओलीले प्रचण्डसहितका नेतालाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउने र पार्टीका सबै नेतालाई जिम्मेवारी दिन नसकेमा दुई नेताबिचको शक्ति सङ्घर्ष कुनै ‘टालटुले’ सहमति त होला तर तत्काल विश्राम लिने अवस्था भने देखिँदैन ।