सम्मान र मर्यादामा खिल्ली :  गैर कानुन व्यवसायी निर्णायक मतदाता र स्वच्छ निर्वाचनको कल्पना
असार २०, २०७७

हामी सबैलाई थाहा छ कानुन व्यवसायी पेसा एक प्रतिष्ठित पेसा हो । यो किन भने धेरै व्यक्तिहरू न्याय प्राप्तिका लागि कानुन व्यवसायीमा निर्भर हुनुपर्दछ  । कानुन व्यवसायीहरू अदालतको अफिसर पनि हुन् । कानुन व्यवसायी कानुन प्रणालीको एक हिस्सा हो भन्ने तथ्यलाई न्यायिक संरचनाले समेत प्रमाणित गरेको छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थ पछाडि राखेर  आफ्नो पक्षको न्यायको लागि काम गर्दछन् । कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको प्रत्येक तथ्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ  र आफ्ना पक्षलाई न्याय दिलाउन र गल्ती गर्नेहरूलाई सजाय दिन अदालतलाई सहयोगीको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछन् । 

हरि प्रसाद प्रधान नेपालको न्यायिक जगतका एक सम्माननीय र आदरणीय व्यक्तित्व हुन हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा वकालती प्रणाली सुरु गरेका थिए । त्यस समयमा वकालत सम्बन्धी कुनै कानुन थिएन ।  हरि प्रसाद प्रधानले आफ्नो पालादेखि नै वकालत पेसालाई एउटा प्रतिष्ठित पेसा र व्यवसायका रुपमा अघि बढाएका थिए । २०१३ सालमा अनि रुद्र प्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीश बनेपछि वकालत पेसालाई नियम बनाएर व्यवस्थित गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता र अभिकर्ता गरी चार श्रेणीमा यो पेसालाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थित गनुभएको थियो ।  

२०१३ सालमा स्थापित नेपाल बार एसोसिएसन देवनाथ बर्माको संयोजकत्वमा २०१३ साल पुस २८ गते नौ सदस्यीय समितिबाट बार एसोसिएसनको गठन भएको थियो । स्थापना भएपछि नागरिकको संवैधानिक, मौलिक र न्यायिक हक सुनिश्चित गर्न अग्रस्थानमा रहेर कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।  तर अव यो एक इतिहास जस्तो भैसकेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पेसामा नभएका, सरकारी सेवामा रहेका, विदेशमा रहेको कानुन व्यवसायीहरू पहिचान गरी सदस्य खारेज गर्ने र  स्वतः स्फूर्त सदस्य नवीकरण गर्न वातावरण सिर्जना नभए सम्म स्वच्छ निर्वाचनको कल्पना गर्न सकिँदैन । गैर कानुनी व्यवसायीहरूको मतबाट निर्वाचितहरू भएका कानुन व्यवसायीहरू प्रति कहिले उत्तर दायित्व हुने छैन । समयमा उचित निर्णय नलिए,  भोलि यो पवित्र पेसा तरकारी बजारमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । 

पछिल्लो समय नेपाल बार एसोसिएसनमा राजनीतिकरण हाबी  छ । पार्टीसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीका राजनीतिक संस्था छन् । तिनले उम्मेदवार तय गर्छन् र पार्टी लाइन समातेर चुनाव लड्छन् । ठुला नेताको नजिकको मानिस हुन सकेमा मात्र पदाधिकारीको  पदमा चुनाव लड्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय निर्वाचनमा नेपाल काँग्रेस समर्थक कानुनी व्यवसायीहरू रहेको डि.एल. ए. नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक रहेका कानुनी व्यवसायीहरू एन.एल.ए. नेपालले प्यानल नै बनाएर निर्वाचन लड्दै आएका छन् । यसरी प्यानल बनाएर लड्दा कानुन व्यवसायीहरू पनि काँग्रेस र कम्युनिस्ट गरी ठुलो समूह दुई कित्तामा विभाजित छन् ।  

नेपाल वार एसोसिएसनले मिति २०७७ जेठ २० गते सम्बन्धित बार इकाईहरूलाई पत्र प्रेषित गरी २०७९ सालमा सम्पन्न हुने नेपाल बार एसोसिएसनकाको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि सदस्यहरूले आफ्नो बार एकाइको सदस्यता आ.व. २०७७/२०७८ र २०७८/२०७९ को सदस्यता नवीकरण गर्नको लागि आव्हान गरेको छ । २०७७ साल असार मसान्त पश्चात् सदस्यता प्राप्त वा नवीकरण गर्ने सदस्य २०७९ मा सम्पन्न हुने नेबाएको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको भनी आ.व. २०७६ र २०७७ को असार मसान्तमा नवीकरण समाप्त हुने सदस्यहरूले आ–आफ्नो सदस्यता २०७७ साल आषाढ मसान्त भित्र नवीकरण गर्नको लागि पत्र प्रेषित भएपछि कानुन व्यवसायीहरू नै नेपाल बारका पदाधिकारीहरूसँग रुष्ट बनी रहेका छन् ।

कोरोनाको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले शून्य समय कायम गरेको अवस्था,  अदालतमा दैनिक हुने बहस परैबी र फिराद दर्ता रोकिएकोले कानुन व्यवसायीहरूलाई हाल  आफ्नो ल फर्मको भाडा, जीविकोपार्जन नै गाह्रो भएको र सरकारको जोड विजोड नम्बरको सवारी साधन सञ्चालन नियमले कानुन व्यवसायीको रोजगारी नै केही समयको लागि धराशायी भएको अवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसन यस किसिमको पत्रलाई धेरै कानुन व्यवसायीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बारको सदस्यता त्याग्न समेत तयार भएको भनी टिकाटिप्पडी गरिरहेको पाउँछौ । 

नेपाल बार एसोसिएसनको २०७५ सालको निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्ने हो  भने नेपाल बार एसोसिएसनमा कुल मतदाता देशभर १०,३१३ रहेको छ । जस मध्ये ८१०५ ले मात्र मतदान प्रक्रियामा  भाग लिएका थिए ।  काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेको ठुलो बार एसोसिएसन उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन र काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन रहेको छ ।  काठमाण्डौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनमा  करिब २७०० सदस्यहरू छन् भने उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनमा २५०० कानुन व्यवसायी सदस्यहरू रहेका छन् । गत नेपाल बार एसोसिएसनको २०७५ सालको निर्वाचनमा उच्च वार बार एसोसिएसन पाटनबाट १६८८ मतदान भएको थियो भने काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनबाट  १५८० सदस्यहरूले  मतदान गरेका थिए ।  

यसरी हेर्दा मोफसलका बार इकाईबाट शत प्रतिशत मतदान हुने गरेता पनि उपत्यका भित्रका ठुला बार इकाईहरूबाट २००० जना कानुन व्यवसायीहरूले मतदान गरेनन् । यसमा नेपाल बार पूर्व पदाधिकारीदेखि  हालका पदाधिकारीहरूले कुनै चासो नदेखाएको हुँदा वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

काठमाण्डौं जिल्ला बार एसोसिएसनमा डि.एल.ए. नेपालको पकड छ । असार मसान्तसम्म बारका पदाधिकारीहरूलाई अधिकतम सदस्यहरूको नवीकरण गर्नको लागि दबाब सिर्जना भएको छ  भने अर्को तर्फ एन.एल.ए. नेपालको पकड रहेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका पदाधिकारीहरूलाई समेत अधिकतम  सदस्यहरूको नवीकरण गराउनु पर्ने  दबाब  आएको  छ । यसरी नवीकरण भएको २५ प्रतिशत रकम तत्काल नेपाल बार एसोसिएसनमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी हेर्दा दुबै बार इकाईमा २००० कानुन व्यवसायीहरूले मात्र स्वतः स्फूर्त  नवीकरण गर्ने तर अन्य बाँकी कानुन व्यवसायी सदस्यहरूलाई सम्बन्धित बारले नै नवीकरण गरी दिने चलन चल्दै आएको छ । अहिले दुबै बार इकाईहरूलाई ठुलो आर्थिक भार देखिन्छ यस्ता सदस्यहरूको बार इकाईको मात्र होइन, नेपाल बार काउन्सिलको पनि नवीकरण गरी दिनु पर्ने हुन्छ । डि.एल. ए. नेपाल  र एन.एल.ए. नेपालले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय निर्वाचनको लागि  नवीकरणको लागि मात्र पचास लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । देशव्यापी रुपमा निर्वाचनका समयमा मतको लागि भ्रमण गर्दा अर्को एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनको चुनाव महुङ्गो भएकोले   कानुन व्यवसायीहरू प्रति आम जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।  

यसरी नवीकरण भएका सदस्यहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसन काम कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत थाहा नहुने र अधिकांश सदस्यहरूको अन्य पेसामा भएको कारणले निर्वाचन भएको दिन मात्र मतदान गर्न आउने र जसले जेमा मत प्रदान  गर भनेको हुन्छ त्यसैमा मतदान गर्ने हुँदा उनीहरूलाई कानुनी पेसा र मर्यादाको कुनै चासो र सरोकार हुँदैन । यस्ता मतदाताहरू  सीमित व्यक्तिको पहिचान भित्र रहने र निर्वाचनको समय मत खरिद बिक्री  हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । 

पेसामा नभएका कानुन व्यवसायीहरूबाट नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा जित र हारको निर्णायक नै यो समूह  बन्ने गरेका छन् ।  नेपाल बार एसोसिएसनको २०७५ सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन बाट डि.एल.ए. नेपालको तर्फबाट अध्यक्षका उम्मेदवार अधिवक्ता सुनिल पोखरेललाई यसै कारण कम मत प्राप्त भएको थियो जसको धक्का पुरै टिमले लज्जास्पद तरिकाले हार्नु परेको थियो  । यसरी निर्वाचन भए पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कानुनी व्यवसायी तर्फबाट उत्तरदायी नभई न्यायाधीश तथा राजनीतिक नियुक्तिमा लागि जोड दिने पाइएको छ । बारलाई प्रयोग गरी न्यायाधीश हुनेको सङ्ख्या पनि कम छैन । सर्वोच्च अदालतमा रहनु भएका माननीय न्यायधीस  हरिकृष्ण कार्कीले  नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिई महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  नियुक्त  हुनु भएका थियो । बारको खुट् किलो चढेपछि न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । अनि न्यायपालिकामा भ्रष्ट्राचार र राजनीतिकरणले अवसर पाउँछ । 

त्यसैले वकालत अहिले सेवा रहेन, यो धन कमाउने, पद आर्जन गर्ने, कानुनी सल्लाहकारको पद पाउने र राजनीति गर्ने माध्यम बन्न पुग्यो । कानुन व्यवसायीको यो हालत निर्माण गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व पदाधिकारीहरूको ठुलो भूमिका  छ ।  नेपाल बार एसोसिएसनले पेसामा नभएका, सरकारी सेवामा रहेका, विदेशमा रहेको कानुन व्यवसायीहरू पहिचान गरी सदस्य खारेज गर्ने र  स्वतः स्फूर्त सदस्य नवीकरण गर्न वातावरण सिर्जना नभए सम्म स्वच्छ निर्वाचनको कल्पना गर्न सकिँदैन । गैर कानुनी व्यवसायीहरूको मतबाट निर्वाचितहरू भएका कानुन व्यवसायीहरू प्रति कहिले उत्तर दायित्व हुने छैन । समयमा उचित निर्णय नलिए,  भोलि यो पवित्र पेसा तरकारी बजारमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । 
 


लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ ।