कोपिला पौडेल | दृष्टिकोण | असार २२, २०७७
आजको सुन्दर विश्व कोरोना भाइरस जस्तो अपरिचित रोगको चपेटामा परेको छ । यो रोग सुरु भएर संसार भर फैलेको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि यास्को विरुद्धको भ्याक्सिन नबन्नुले मानिसमा थप कठिन अवस्थामा गुज्रनु परिरहेको छ ।
अहिले सबै मानिसहरूमा यो रोगको सङ्क्रमण देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ । यद्यपि मानिसहरूलाई आफ्ना सामान्य गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न समेत नै धौ धौ हुन थालेपछि सरकारले लगाएको लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको अवस्था छ । केही हदसम्म मानिसको जीवन समान्यउन्मुख हुन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
यो अवस्थाले शिक्षा क्षेत्र भने सुचारु हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सबै विद्यालयहरू बन्दाबन्दी कै अवस्थामा छन् । सरकारले भर्चुअल कक्षाका लागि जति नीति बनाउन सजिलो छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तो साबित हुन थालेको छ ।
उता सहरका निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा लिएका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाऊ ननै नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ भने राज्यले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई परिचालन गर्न नै नसकेको तितो परिवेश हाम्रा सामु छ ।
बालबालिका रमाई रमाई विद्यालय जाने बेलामा अज्ञात रोगको भयले घर मानै बस्नु पर्ने बाध्यता छ । उनीहरू रमाउने ठाउँ भनेको नै शैक्षिक संस्थाहरू मा नै हो । तर यो विषम परिस्थितिमा यो असम्भव प्राय छ । यति बेला अभिभावकहरू पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनु भएको छ । कक्षा दशको अन्तिममा लिइने एसइई परीक्षाको निर्णयले भने केही अभिभावक र विद्यार्थीको पीडालाई पक्कैपनी कम गरेको हुनुपर्छ । तर देशका ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या जो शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हुन्छ । उहाँहरू भने सरकारबाट कुनै पनि ठोस निर्णयहरू नआएकाले अझै पनि दुबिधा कायम छ । एका तर्फ केही निजी विद्यालयले भर्ना बापत लिइने रकम तथा अनलाइन कक्षाको शुल्क मागिरहेको अवस्था छ भने अर्को तर्फ अभिभावक भने राज्यबाट केही सकारात्मक निर्णय आउँछ कि भन्ने आशामा कुरी रहेको अवस्था छ ।
मलाई के लाग्छ भने यो समस्या आउनु भनेको हामी सबैले आफ्नो बाल बच्चाको भविष्यको निर्णय आफूले गर्न नसक्नु नै हो । यसै विषयमा मैले देखेका केही सम्भावनाहरू छन् जसलाई उपयोग गर्न सक्यौ भने पक्कै पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका आफ्ना समस्याहरू केही हदसम्म आफैले समाधान गर्न सफल हुनेछौ ।
सर्वप्रथम त सम्बन्धित ठाउँको नगर वा गाउँ स्तरीय शिक्षा समितिको सहकार्यमा कति घर धुरी बराबर कति विद्यालय हुने भन्ने निर्क्योल गरेर विद्यालय स्थापनमा जोड दिने तथा भएका विद्यालयलाई पनि व्यवस्थित बनाउने र स्थानीय शिक्षकलाई सोही विद्यालयमा पढाउनको लागि सिफारिस गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरबाट माग पूर्ति हुन नसकेको विषयमा मात्र बाहिरबाट शिक्षक मगाउनु उपयुक्त हुन्छ । सोही घर धुरीमा पर्ने विद्यार्थीलाई पनि सोही स्कुलमा भर्ना गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ, यसो हुन सकेको खण्डमा बेला बेलामा आइपर्ने महामारीका बेलामा पनि शिक्षालाई सुचारु गर्न सकिन्छ । अहिले त सरकारी शिक्षकहरूलाई पनि नपढाई तलब खाएकोमा नैतिक सङ्कट परिरहेको छ । तर पहिले नै विद्यालयलाई 'जोनिंग' गरेर उहाँहरूलाई पनि पढाउने वातावरण मिलाउन सकेको भए यो सङ्कट आउने थिएन । आफ्नो काम सुचारु गर्न पाउँदा शिक्षकहरू पनि खुसिनै हुनुहुने थिए र विद्यार्थी पनि शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।
महामारीको प्रकोपसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ, सिकाई र प्रवर्तनका नयाँ ढाँचा तथा तौर तरिका ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । सिर्जना, स्वरोजगार र विश्व नागरिकताको अवधारणा सुरु भैसकेको छ । तसर्थ हामीलाई शिक्षामा विश्व बजारसँग जोडिन सक्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने थप चुनौती देखिएको छ । यिनै कारणले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई अनि शिक्षा व्यवस्थापकलाई समेत नयाँ चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने कुरा अपरिहार्य बनेको छ ।
अहिले निजी विद्यालयहरूले बिना सित्तै पैसा असुल्यो भनेर अभिभावकहरूले कोकोहेले गरिरहेका छन् । तर त्यसो नगरीकन हाम्रा सरकारी विद्यालयलाई हामी अभिभावकहरूले नै राम्रो बनाउन सक्छौ भन्ने आँट जगाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ । शिक्षकको अधिकारलाई हनन हुने काम बाहेक आफ्ना बच्चाको बारेमा बुझ्न पाउने अधिकार अभिभावकलाई पनि छ । अहिले अधिकांश अभिभावकहरू पढे लेखेकै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कक्षा कोठामा गएर शिक्षकले पढाएको हेर्न, शिक्षकलाई सुझाव दिन पाउने अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नै सेरोफेरोको विद्यालयलाई अब्बल बनाउन लाग्ने कि अनावश्यक हल्ला गरेर बस्ने रु अब सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । अब विद्यालय शिक्षालाई माफियाहरूको पोल्टो बाट हटाएर यसलाई व्यापारी केन्द्र बनाउन नदिने मात्र होइन, पूर्णतया वञ्चित गराउनु अति जरुरी छ ।
बिद्यालयीय शिक्षा जनमुखी र सर्वसुलभ हुनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन । हाम्रा सरकारी विद्यालयहरूले बजारको माग अनुसार शिक्षा दिन सकेन भनेर भनिरहदा यो कुरा पनि ख्याल राख्नु पर्छ कि हाम्रा कयौँ सरकारी विद्यालयहरू अति अब्बल पनि छन् कि त्यहाँका उत्पादनहरूले विश्व बजारमा उच्चो ओहोदामा रहेर मनग्य प्रतिस्पर्धा गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसँग छन् ।
निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति हाम्रो माटो सुहाउँदो नभएकाले नै देशले विकासको फड्को मार्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी लहै लहैमा लागेर निजी विद्यालयमा लगेर भर्ना गर्ने अनि शोषण गर्यो भन्दै कुकुर भुकेझैँ भुकिरहेका छौ । यसो गर्नु भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला भएन र ?
विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधान हुँदा हुँदै सरकारलाई मात्र दोष दिने हामी जनता पनि दाेषी छौं । तसर्थ अब हामी सबै मिलेर सरकारी विद्यालयलाई शिक्षाको उत्कृष्ट थलो बनाउन कम्मर कस्ने बेला ढिला भइसकेको छ । शिक्षाविद् प्रा. डा . विद्यानाथ कोइरालाले ‘शिक्षकले चाहे भने गर्न सक्छ’ भन्ने अभियान चलाउनु भए जस्तै हामीले ‘अभिभावकले चाहे गर्न सक्छ’ भन्ने अभियान चलाउन सके कस्तो होला ?
अभिभावक र विद्यालय बिच सहकार्यमा जोड दिने व्यवस्था बन्न सक्यो भने पक्कै पनि सरकारी विद्यालयमा शिशु देखि बाह्र कक्षासम्मका कक्षाहरू असाध्यै सुव्यवस्थित तवरले अगाडी बढ्न सक्नेछन् र आफ्नै समुदायका शैक्षिक सस्थाहरु अब्बल देख्दा हामी सबैको मन प्रफुल्ल हुने निश्चित छ । तर हामी सुखको बाटो नरोजी दुःखको बाटोमा कतै हराइ रहेका त छैनौ ? हामी आफ्नै सन्तानलाई आफ्नै देशको उन्नतिमा लाग्न प्रेरित गर्नु भन्दा पनि विदेशमा पठाउन नै सुरक्षित ठान्दछौ र त्यस्तै खालको व्यवस्थापन गरिएका निजी विद्यालयहरू हाम्रा रोजाइका केन्द्र बनेका छन् । एक शैक्षिक सत्र रोकिँदैमा संसारै डुब्ने होइन तर यस असहज परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा कसरी प्रयोग गरेर हामीले शैक्षिक संस्थाका बारेमा बलियो मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्यौ भने जनताले सधैँ भोग्नु पर्ने शैक्षिक विवादको अन्त्य हुने निश्चित छ । यसो गर्न सक्यौ भने शिक्षामा व्यापारीकरण अन्त्य भई शिक्षाका माध्यमबाट नेपालमा संवृद्धि ल्याउने कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन ।
अब शिक्षामा नयाँ खाले कदम र आयाम ल्याउनु अति आवश्यक छ। त्यसको लागि शिक्षकको जिम्बेबारी पनि महत्त्वपूर्ण रहनु पर्दछ । न्युजिलैंडमा शिक्षकलाई उनीहरूकै विवेकले नियन्त्रण र नियमन गर्छन् । चीनका शिक्षकलाई त्यहाँको पार्टीले नियन्त्रण गर्छ । तर नेपालका शिक्षकलाई नियन्त्रण र नियमन भनेर समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा दिने काम गरियाे । तर याे नीति पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सफल हुन सकेन । फलस्वरूप नेपालका शिक्षकबाट चाहे अनुसारको काम हुन नसक्दा अभिभावकहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । अतः अभिभावकले चाहे गर्न सक्छन् भन्ने नीति ल्याउन भने जरुरी छ ।
शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले ले भन्नु भएको छ कि डिजिटल युगले शिक्षाको मूलभूत पक्ष नै परिवर्तन गरिदिएको छ । शिक्षकका पुराना भूमिका परिवर्तन भएको छन्, पाठ्यपुस्तकका पुराना ढर्रा अव काम नलाग्ने भएका छन् । ज्ञानको स्रोत नै पाठ्यपुस्तक हो भन्ने जमाना सकिएको छ । जबकि प्रविधिले विद्यार्थीको लागि सम्भावित सबै ढोका खुला गरेको छ । उसलाई नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सक्षम गराउँछ, नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्न र त्यसलाई वास्तविक संसारमा उपयोग गर्न सिकाउँछ । यसरी प्रविधिलाई कक्षा कोठासँग जोडेर सिकाउने तागत सरकारी विद्यालयका शिक्षकसँग छ की छैन ? यदि छैन भने देश विदेशका राम्रा अनुभव बटुल्नु भएका शिक्षकहरूलाई विज्ञको रुपमा प्रयोग गरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई सबल बनाउन तिर परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहने शिक्षकलाई गोल्डेन हेन्ड चेक दिएर बिदा गराउने कानुन बनाउने तागत सरकारले राख्नु पर्दछ ।
परम्परागत रुपमा शिक्षण विधि एकात्मक प्रणालीमा आधारित थियो । जहाँ शिक्षक नै सर्वेसर्वा मानिन्थ्यो । विगतमा ज्ञानको उपयोग गर्नु भनेको कुनै विषयवस्तुमा निपुर्णता हासिल गर्नु र दिइएको समस्या समाधान गर्नु मात्र थियो । तर ती समाधान भनेका उही पाठ्यपुस्तक, कक्षाकोठा र विद्यालयले तय गरेका ज्ञानकै परिधि भित्र मात्र सीमित हुने गर्यो । तर अबको जमाना त्यस्तो छैन जहाँ विद्यार्थीलाई कक्षाको चार दिवार भित्र कैद गरेर वास्तविक संसारको ज्ञान दिन सकियोस् । अबको ज्ञान भनेको शैक्षिक संस्था र पाठ्यपुस्तक भन्दा माथि संसारमा उपलब्ध कुनै पनि किसिमको ज्ञान हो । जसले विद्यार्थीलाई वास्तविक जगतको समस्यासँग परिचित हुन र त्यसलाई समाधान गरेर जीवनपर्यन्त बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्दछ, अबको ज्ञान आफू अनुकूलको परिस्थितिमा उपयोग गर्दै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्त राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सक्ने साधन बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा शिक्षाबिद्हरुले पनि सहमत जनाउँदै आउनु भएको छ ।
आज भोलि शिक्षा समबन्धी सबै जसो निर्णय हरु डिजिटल को माध्यम बाट नै सम्पन्न भएका छन् । उच्च शिक्षामा डिजिटल प्रणालीलाई औपचारिक कार्यक्रमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू ले पनि प्रमाणित गरी सकेको छ । साथै डिजिटल युगले संस्थाहरूले काम गर्नु पर्ने ढाँचामा पनि परिवर्तन ल्याएको अनुभव भएको छ । यसलाई विद्यालय शिक्षामा पनि भरपुर प्रयोग गरेर विद्यालयका काममा पनि सहजता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ क्ष्
२१ सौ शताब्दीको सुरुवातीसम्म पनि माथिको निर्देशनमा तलकाले काम गर्ने (Top-down Approach) उद्योगको उत्पादन जस्तो सबैलाई यौटै साँचोमा ढाल्ने प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने गरिँदै आएको थियो । यो सरासर गलत कार्य भएको साबित हुँदै आएको छ हो किनकि शिक्षालाई भौतिक बस्तु जसरी तुलना गर्न मिल्दैन । शिक्षा ग्रहण गर्ने कार्य मानसिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा जगाउने भावनात्मक तथा संवेगात्मक प्रवृत्तिहरू जोडिएका हुन्छन् । तसर्थ विद्यार्थीलाई यौटै पाठ्यपुस्तक, एकै प्रकारको संरचना, एकै प्रकारको पठन पाठन र एकै प्रकारको मूल्याङ्कनको पद्धति उपयोगी नहुन सक्छ ।
यस महामारीको प्रकोपसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ, सिकाई र प्रवर्तनका नयाँ ढाँचा तथा तौर तरिका ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । सिर्जना, स्वरोजगार र विश्व नागरिकताको अवधारणा सुरु भैसकेको छ । तसर्थ हामीलाई शिक्षामा विश्व बजारसँग जोडिन सक्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने थप चुनौती देखिएको छ । यिनै कारणले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई अनि शिक्षा व्यवस्थापकलाई समेत नयाँ चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने कुरा अपरिहार्य बनेको छ । यदि सिकाइलाई यसै अनुसार अगाडि बढाउन सकिएन भने हामीले दिएको शिक्षाको कुनै अर्थ रहँदैन ।