लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ३, २०७५
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। विगतमा डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा र मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सका नाममा भएका गतिविधि र विप्लव समूहले गरेका गतिविधिमा फरक नभए पनि कानुन कार्यान्वयन र कारबाहीका लागि फराकिलो दायराको अभाव हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्व–गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले सरकार सञ्चालनमा रहेका राजनीतिज्ञ र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेका कर्मचारीबीच विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक परेका कारण नियन्त्रणमा असजिलो भएको बताए। उनका अनुसार प्रचलित कानुनअन्तर्गत संगठित अपराध ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्थ्यो, साथै ज्यान मुद्दा पनि लगाउन सकिन्थ्यो तर पक्राउ परेका व्यक्तिले माथिल्लो नेतृत्व र अन्य नेता–कार्यकर्ताका विषयमा नबोल्दा प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ।
‘विप्लव समूहको गतिविधि डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा, मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सजस्तै देखिन्छ, आर्मी र मोर्चाको बम विस्फोटबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने फोर्सबाट हतियार बरामद भएको थियो,’ पूर्व–गृहसचिव रेग्मीले भने, ‘प्रहरीले ती घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा त ल्यायो तर विप्लव समूहका केही नेता पक्राउ परे पनि प्रहरीले बलियोसँग प्रमाण जुटाउन सकेन। तत्कालीन अवस्थामा राज्यले त्यसलाई राजीतिक शक्तिका रूपमा लिएकाले प्रहरीको अनुसन्धानले काम गर्न सकेन। तर अब मन्त्रिपरिषद्ले त्यो समूहबाट गरिएको हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेकाले कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाएको छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।