लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ३, २०७५
कैलाली । उनीहरू नेपालकै बासिन्दा हुन् । सरकारी काम परे गाउँपालिकामै पुग्नुपर्छ । तर उनीहरूले बर्सेनि भारतीय प्रशासनलाई बर्सेनि तिरो तिर्छन् । तिरोमा नगद र जिन्सी दुवै पर्छन् ।
नेपाल–भारतको सीमा नदी मोहनापारि भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका कैलारी गाउँपालिका–३ का मोहनपुर र शिवरत्नपुर तथा ७ को हौसलपुरका बासिन्दाले हरेक माघ १ मा निकुञ्ज प्रशासनलाई वार्षिक तिरो तिर्छन् । मोहनपुरका ६१ घरपरिवारले चन्दन चौकी वन पोस्टमा १० किलो चामल र ५ किलो हल्दी बुझाउने गरेका छन् ।
शिवरत्नपुरका ८४ घरपरिवारले वार्षिक प्रतिघर ३ सय रुपैयाँ निकुञ्ज प्रशासनलाई बुझाउँछन् । हौसलपुरका ३५ परिवारले ४ पसेरी (१० किलो) चामल निकुञ्जलाई दिँदै आएका छन् । ‘तिरो बुझाएबापत निकुञ्जछेउको जंगलबाट घाँस, दाउरा बटुल्ने र बाख्रा चराउने सुविधा पाएका छौं,’ शिवरत्नपुरका रूपलाल चौधरीले भने ।
स्थानीय फूलराम चौधरीले वार्षिक तिरो तिरेर निकुञ्ज प्रशासनलाई खुसी पार्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताए । ‘निकुञ्जबाट घाँस–दाउरा र गाईगोरु चराउने सुविधा लिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘बस्तीको सुरक्षाका लागि पनि तिरो तिर्न बाध्य छौं ।’
चौधरीका अनुसार गाउँको सामाजिक सुरक्षा निकुञ्जका वनकर्मी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) मा निर्भर छ । ‘सम्बन्ध कुनै कारणले चिसियो भने भारतीय पक्षको घेराबन्दीमा पर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूको बाटो, जंगल प्रयोग गर्न नपाए घेराबन्दीमा पर्छौं ।’ स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी र रासनपानीका लागि समेत दिनहुँ भारतको चन्दनचौकी बजार पुग्नुपर्छ । ‘दुदुवाको जंगल भएर चन्दन चौकी जाने बाटो वनकर्मी र एसएसबीले छेक्लान् भन्ने डर हुन्छ,’ उनले भने । कहिलेकाहीं भारतीय डाँका गाउँ पस्छन् ।
डाँकाबाट बच्न पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई गुहार्नुपर्छ । ‘भारतीय वनकर्मीलाई बुझाउँदै आएको वार्षिक करको रीति तोडिए वा विरोध गरे जंगलबाट पाउँदै आएको सुविधा मात्र खोसिँदैन, गाउँकै सुरक्षाको चिन्ता हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।