वंशजको गैर आवासीय नेपालीसँगको नाता : नागरिकतामा चित्त दुखाई, गुनासो र समाधानको बाटो
असार २५, २०७७

 अहिलेको  विश्व परिबेशमा अन्तर्देशीय बसाइ–सराइ, विश्वव्यापीकरण, आर्थिक संवृद्धि तथा मानव विकासका लागि अपरिहार्य जस्तो भएको छ । विश्वका कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई एउटै देशको चौघेरा भित्र राख्न असम्भव प्राय छ ।  

नेपालमा विगत केही दशकदेखि अन्तर्देशीय बसाइ–सराइ  अत्यधिक  रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । मूलतः  नेपालीको बसाइ–सराइको मुख्य कारण रोजगारीको खोजी नै भएता पनि गुणस्तरीय शिक्षा  आर्जनको  खोज तथा अन्य विविध कारणाहरुले गर्दा अहिले लगभग ८० देखि ८५ लाखको हाराहारीमा नेपालहहरु विश्वका बिभिन्न मुलुकहरुमा  बसोबास गर्दै आइरहेका छन् भने  नेपालमा पनि बदेशीहको उल्लेख्य  रुपमा उपस्थिति रहेको छ । 

विश्वव्यापी बसाइ–सराइको लहरलाई आत्मसाथ गर्दै द्वैध या बहुराष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने विश्वका करिब ५ दर्जन बढी राष्ट्रहरू जसमा बेलायत, अमेरिका, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, स्विजरलेण्ड लगायतका विश्वमा विकास तथा प्रगतिमा अग्रस्थान ओगट्न सफल राष्ट्रहरू पर्दछन् । द्वैध या बहुराष्ट्रियता मान्यतालाई अपनाएर यी राष्ट्रहरूले विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना नागरिकहहरु समेटेका छन्  र आफ्नो उपस्थिति विश्वभर देखाएका छन् ।

नेपालले पनि यसै धारलाई समातेर हालको संविधानमा गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको  छ ।  तर यसले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई  समेट्नुको सट्ट संधैका लागि बिदा गर्ने गलत नीति अङ्गीकार  गर्न पुगेकाे छ । र, हामी विदेश स्थित नेपालीहरूले यस संविधानको गलत प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई बहसका रुपमा बाहिर ल्याइ रहेका  छाैं।

गैर आवासीय नेपालीहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रदान गरेर नेपाल सरकारले विश्व भरी छरिएर रहेका आफ्ना वंशजका नागरिकहरू प्रति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मान्यता अनुसार समेटेर उनीहरूलाई आफ्नो जन्म भूमिमा फर्केर नेपाली कै रुपमा सेवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरोस् भन्ने न्यायिक माग नै विदेश स्थित नेपालीहरूको माग रही आएको छ । 

नेपाल र नेपाली 

विश्वका विभिन्न मलुकहहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीहहरुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपालीका रुपमा पहिचान गरेको छ । नेपालको संविधान२०७२  को धारा १४ ले गैर आवासीय नेपाललाई नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

नागरिकता कै कुरा गर्दा विदेश स्थित नेपालीहरू मध्य लगभग १० देखि १५ प्रतिशत नेपालीहरूको मात्र समस्या छ । किन कि यी सबै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालहरूले विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेका छैनन् र उनीहरूलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिमको गैर आवासीय नागरिकता लिई रहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन । यसै गरी दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा  बसोबास गर्ने नेपाली मूलका  नागरिकहरू पनि यस अन्तर्गत पर्दैनन् । किन कि उनीहरू ती देशमा बसोबास गर्ने मूलवासी नागरिकहरू हुन र उनीहरू तीनै भू-भागमा आफ्नो पूर्ण अधिकारका साथ बसोबास गर्न चाहन्छन् ।

हालैका दिनमा नेपालमा नागरिकताका विषयमा धेरै बहस तथा छलफल भएका छन् ।  तर विदेश स्थित नेपाली नागरिकहरूको समस्याको स्थायी समाधानका लागि समसामयिक अग्रगामी सोच तथा दुर-दृष्टि  अपनाएको छैन ।

नेपाली नागरिकहरुसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका विदेशी नागरिकहरूलाई ७ वर्ष नेपालमा बसिसके पछि अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने भनी छलफल अघि बढाएर अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई ढिलो चाँडो समेट्ने  कोसिस गरेको देखिए पनि विशेषतः  गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको विषयमा भने दर-दृष्टि राखेर निर्णय गरिएको छैन । अहिले कै व्यवस्था अनुसार  अघि बढ्ने हो भने विदेश स्थित नेपालीहरूका सन्तान तेस्रो पुस्ता पछाडि नेपाली मूलका नागरिकहरूले नेपालसँगको वैधानिक अधिकार संधैका लागि गुमाउने छन् र उनीहरूले चाहेर पनि पुनः नेपाली बन्न सक्ने सम्भावना रहने छैन, फलस्वप उनीहरू सँधैंका  लागि विदेशी  बन्न बाध्य हुनेछन्  ।

राज्यका लागि जसरी भूमि र सम्प्रभुता महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन त्यसै गरी नागरिक तत्त्व पनि उत्तिकै महवपूर्ण तत्त्व हो र राज्यले आफ्ना नागरिकहरू समेट्न नसक्नु राज्य तथा नागरिक दुबैका लागि प्रत्युत्पादक ठहर्छ । यसमाथि पनि नेपाल जस्तो देश जसका छिमेकी देशहरू जनसङ्ख्या तथा भूगोल दुबैका  हिसाबले अति नै भीमकाय छन् । नेपालले चाहिँ आफ्ना वंशजका नागरिकहरू गुमाउँदै जानु दीर्घकालीन रुपमा अत्यन्तै प्रत्युत्पादक ठहर्ने कुरा जो कोहीले पनि अनुमान  लगाउन सक्छ । वंशजका नागरिकको अभावमा भविष्यमा देशको सुरक्षा अवस्था गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्छ । र भूगोल तथा जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणले दुबैबाट अति सानो राष्ट्र नेपालका लागि त यो झनै महवपूर्ण हुन आउँछ । 

अङ्गीकृत तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकबिच भिन्नता

अङ्गीकृत नागरिकहरू विदेशी मूल अथवा उद्गम स्थल नेपाल बाहिर भएका व्यक्तिहरू जो पछि विशेष परिस्थितिजन्य अवस्थाले गर्दा नेपाली नागरिक बनाइएका हुन भने गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाली मूल अवस्था उद्गम स्थल नेपाल भएका र पछि परिस्थितिले बाध्य भएर आफू बसेको देशको कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी कागजी रुपमा विदेशी बनेका तर भावनात्मक रुपमा तथा चिन्तनमा सधैँ नेपाली नै रही रहेका नागरिकहरू हुन ।

अतः देशलाई सङ्कट परेका बेला अङ्गीकृत नागरिकहरू आफ्नो मूलथलो जन्मभूमिको पक्षमा उभिने सम्भावना प्रबल रहन्छ, उदाहरणका लागि भर्खरै घटित सरिता गिरी काण्डलाई हेरे पुग्छ । नेपाली मूलका  गैर आवासीय नागरिकहरूबाट भने आफ्नो जन्मभूमिका विपक्षमा उभिने सम्भावना शून्य हुन्छ । गैर आवासीय नेपालीहरू आफ्नो जन्मथलोको हितका लागि मातृृभूमीले चाहेको सहयोग गर्न हृदय देखि नै तत्पर रहन्छ, उदाहरणका लागि नेपालमा भूकम्प तथा विभिन्न दैवी प्रकोप परेका बेला गैर आवासीय नागरिकहरूले नेपाल र नेपालीहरू प्रति देखाएको सद्भाव तथा सहयोग अनि भर्खरै देखिएको भारतसँगको सीमा विवादलाई लिएर विश्वका विभिन्न देशमा रहेका भारतीय कूटनैतिक निकायहरूमा जम्मा भई विरोध जनाउने देखि लिएर ज्ञापन पत्र बुझाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरू स्वतस्र्फुत रुपमा गैर आवासीय नेपालहरूले गरेको बाट पुष्टि हुन्छ । यसरी विदेशमै भए पनि गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई सङ्कट परेका बेला आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

नेपालले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित लगानीकर्ता, तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र सिपकोे श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ र यसका लागि नेपालले उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई वैधानिक बनाइराख्नु पर्दछ । 

दुर्भाग्यबशः  वर्तमान  नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राजनैतिक  अधिकार नहुने गरी वंशजको नागरिकता भन्दा  भिनै अझै भनौँ भने अङ्गीकृत नागरिकता भन्दा पनि तल्लो स्तरको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । यस धाराका कारण विदेश स्थित वंशजका नेपालीहरू अन्यायमा परेका छन् ।

अन्याय कसरी भएको छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरे अनरुप गैर आवासीय नागरिकता प्रप्तीका लागि कुनै पनि नेपाली जसले बेदेशी नागरिकता ग्रहण गरेको छ । उसका बाबु-आमा वा बाजे-बजै गैर आवासीय नागरिक भएको तर वंशजको नेपाली नागरिक  नरहेको खण्डमा यो धाराले सहयोग गर्दैन । यसरी हेर्दा  गैर आवासीय नागरिकता तेस्रो पुस्ताले नेपाली नागरिक बन्न सक्ने सम्भावना संधैका लागि अन्त्य भएर जान्छ । 

यसै गरी धारा १४ ले गैर आवासीय नेपालीहरूको पुनः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक बन्ने ढोका पनि संधैका लागि बन्द गरेको छ ।  नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ ले व्यवस्था गरे अनुरूप कुनै पनि नेपालीले आफूले लिएको विदेशी नागरिकता त्याग गरेमा पुनः वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ  ।  तर यदि धारा १४ बमोजिमको गैर आवासीय नागरिकता त्यागेमा पुनः वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने कुराको व्यवस्था नगरेको कारण यो सुविधाबाट पनि गैर आवासीय नेपालीहरू वञ्चित रहन्छ ।

यही भावना नेपाली गोर्खा समदायहरुको पनि रहेको छ । उहाँहरु  पनि अन्य नेपालीहरू सरह विदेशको बसाइ सहज होस भन्नाका लागि आफू बसेको मुलुकको नागरिकता लिएर बसी रहनुभएको छ । र, धारा १४ बमोजिमको भेदभावपूर्ण  नागरिकता ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेर वंशज नै  नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ । 

बुढेसकालमा गैर आवासीय नेपालीहरू नेपालका लागि भार हुन सक्ने बझाई गलत

कतिपय मानिसहरुको बझाइमा गैर आवासीय नेपालीहरू उनीहरूको बुढेसकालमा नेपाल फर्किएर नेपालका लागि भार बन्न सक्छन् भन्ने छ । तर यो सोचाई जति छोटो छ त्यति नै विद्धेशपूर्ण  अदूरदर्शी तथा अतिरंजति पनि छ । 

राष्ट्रियता परिवर्तन नभएका गैर आवासीय नेपालीहरू जसले विदेश स्थित नेपाली जनसङ्ख्याको करिब करिब ८५ देख९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्, उनीहरूलाई नेपालले कुनै पनि अवस्थामा नेपाल फर्कनबाट रोक्न  सदैन तर राष्ट्रियता परिवर्तन भएका नेपालीहरू मध्यबाट पनि सबै नेपालीहरू नेपाल फर्कने सम्भावना हुँदैन । फर्कन चाहने एकाध प्रतिशत नेपालीहरू पनि नेपाल जाँदा आफूले विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लिएर वा नेपाल मै आफ्नो पेन्सन थाप्ने व्यवस्था गरेर मात्र  फर्कन्छन् ।

जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा  भार नथपेर उल्टै विप्रेषणको रुपमा सहयोग नै गरी रहेको हुन्छ । त्यसै गरी यदि युवाहरूले नेपाल फर्कन चाहे भने विदेशमा सिकेको ज्ञान तथा सिपको नेपालमा अधिकतम प्रयोग गर्ने सम्भावना देखेको खण्डमा मात्र फर्किन  छन् ।  अतः यतो सिपयुक्त युवा नेपाल फर्कन चाहन्छ भने नेपालले डराउनु पर्ने  कारण नै छैन । नेपालले त यस्तो मानव संसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिने खालको नीति अङ्गीकार गर्नुपर्दछ ।

नागरिकका कर्तव्यबाट  च्युत 

संविधानको धारा ४८ ले नागरिकले राज्य प्रति  गर्नु पर्ने केही कर्तव्यहरूको उल्लेख गरेको छ । गैर आवासीय नेपालीहरू विदेशमा बसोबास गर्ने कारणले गर्दा उक्त कर्तव्यहरू निभाउनबाट 
चुक्ने भएकाले नेपाली नागरिक रही रहन सदैनन्  भन्ने तर्क पनि केहीले गर्ने गरेका छन् । यदि विदेशमा बसेकै कारणले नेपालीहरू धारा ४८ बमोजिम अयोग्य हुन्छन् भने राज्यले नै विभिन्न देशहसँंग श्रम सम्झौता गरी आफ्ना नागरिकहरू विदेश पठाउनु पनि गलत हुन्छ । किन कि यी सम्झौता बमोजिम विदेश गएका नेपालीहरू कालान्तरमा राज्य प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट चुक्ने छन् । फलस्वरूप नेपालको वंशजको नागरिक बन्ने हकबाट पनि वञ्चित रहने हुन्छन् ।

राज्य स्वयंले यस्ता सम्झौता मार्फत आफ्ना नागरिकहरू विदेश पठाएर आफ्नै नागरिकहरू प्रति  अन्याय गरेको प्रमाण हैन र यो ? गोर्खा सैनिकहरू पनि राज्यको यस्तै सम्झौता मार्फत विदेशी सैन्यैमा भर्ती भई विदेशमा सेवा गर्न बाध्य छन् र धारा ४८ को आधारमा उनीहरूलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोज्नु सरासर अन्याय हैन र ?

दक्षिण एसियाली मलुकबासी नेपाल मलुका विदेशी नागरिकहरूको सवाल

कतिपय मानिसहरूले भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटान या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा  बसोबास गर्ने नेपालीलाई पनि गैर आवासीय नेपालीसँग जोडेर  हेर्ने गरेको पाइन्छ ।  तर यो गलत हो ।  किन कि यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली  मूलका विदेशीहरू नेपालबाट गएका भन्दा पनि त्यहीँका मुलबासी हुन्  ।  जो उता भूभाग जुन देशमा गाभियो त्यै देशमा स्वतः नागरिकता ग्रहण गरेर बसेका छन् । यस कारण नेपालको वंशजको नागरिकताको माग उनीहको हुँदै हैन ।

सशर्त नागरिकता
संविधानको धारा १४ ले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राजनैतिक अधिकार बाहेकको सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाल मै स्थायी बसोबास गर्ने निर्णय गरेर घर फर्केको अवस्थामा उनीहरूलाई एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारबाट संधैका लागि वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।अतः हामी सशर्त राजनैतिक अधिकार बेगरको  नागरिकता स्विकार्नका लागि तयार छौं ।  जस्तो कि गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाल फकिएर निश्चित समय १ वर्ष, ३ वर्ष, ५ वर्ष या यस्तै कुनै उपयुक्त समयावधि व्यतीत गरी सकेपछि मात्र  राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

अतः धारा १४ लाई खारेज वा संशोधन गरी एक पटकको वंशजको नेपाली संधैका लागि वंशजको नेपाली  नै रहने गरी  संविधानमा व्यवस्था हुनु नेपाल राष्ट्रका साथ साथै विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको  समेतको हितमा छ । 

गैर आवासीय नेपालीहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रदान गरेर नेपाल सरकारले विश्व भरी छरिएर रहेका आफ्ना वंशजका नागरिकहरू प्रति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मान्यता अनुसार समेटेर उनीहरूलाई आफ्नो जन्म भूमिमा फर्केर नेपाली कै रुपमा सेवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित नगरोस् भन्ने न्यायिक माग नै विदेश स्थित नेपालीहरूको माग रही आएको छ । 
                                                                                                                                                                                                           

हाल बेलायत
 


लेखक, बेलायतमा अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ