नयाँ आइजिपीका चुनौतीका चाङ : शक्तिको आडमा बढुवा र सरुवादेखि 'फेक'इन्काउन्टरका दोषीलाई कारबाहीसम्म

नेपाल सरकारले २०७७ साल असार २३ गते मङ्गलवार  प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ( एआइजी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गरेपछि उहाँले बिहीबारबाट असी हजार सङ्गठित फौजको कमान्ड गर्ने कार्यभारको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा २०७७ साल असार २५ गते  बिहीबार बिहान दर्ज्यानी चिन्ह लगाएपछि उहाँले औपचारिक रुपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो । उहाँले कार्यभार सम्हालेसँगै प्रहरी सङ्गठनमा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता गरेर सङ्गठनको हित विपरीत कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ ।  सबैलाई समेटेर सङ्गठन हाँक्ने उहाँको भनाइ थियो ।यसै सन्दर्भमा  नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक २१ महिनाको कार्यकालका चुनौति र सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेका छन् ।

जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिन नै समस्याबाट भागेर होइन समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले वर्तमान अवस्थामा नेपाल प्रहरी सामु रहेका विविध चुनौतीहरू समाधानका लागि सबै प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पूर्ण सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्न पुग्नु भयो  । उहाँले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ऐन कानुनमा निर्दिष्ट एवम् वरिष्ठता तथा तथ्याङ्कको आधारमा हुने उल्लेख गर्दै सबै प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएर कोही कसैलाई शक्ति केन्द्र धाउनबाट रोक्ने स्पष्ट सङ्केत गर्नु भएको छ ।

 सम्बोधनकै क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एवम् कल्याणकारी योजनाहरू बारेमा सङ्गठन सदैव क्रियाशील रहेको जनाउँदै कोही कसैले कमजोरी गरे त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताएर प्रहरी भित्रको कमान्ड कन्ट्रोल आफ्नो हातमा आएको स्पष्ट सङ्केत गर्नु भएको छ । उहाँका अगाडि चुनौतीका चाङ रहेको भन्ने तथ्यलाई भने  कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने बारेमा उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ ।  

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक थापाले आफ्नो असी हजारको सङ्गठित फौजलाई कसरी परिचालन गर्छन् भनेर सर्वत्र चासो बढिरहेका बेला प्रदेश प्रहरी समायोजनको अर्को चुनौति पनि उनको काँधमा आइलागेको छ । थापाका अगाडि अघिल्ला आइजिपीहरूले गर्न नसकेका कामलाई पनि मैले सकिन भनेर पन्छाउने छुट नहुनु नै सबैभन्दा चुनौती रहेको छ । त्यस कारण पनि थापाका लागि २१ महिने कार्यकाल अवसर हुँदै हो, तर अवसरभन्दा  चुनौतीका चाङ बढी रहेका छन् 

२०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नु भएका थापा २०५८ फागुनमा डिएसपीमा बढुवा हुनु  भएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि २०६७ पुसमा एसपी र  एसपी भएपछि मात्र जिल्लाको कमान्ड सम्हाल्ने मौका प्राप्त गर्नु भएको थियो । २०७४ साउनमा  एसएसपीमा बढुवा हुनु भयो भने  २०७५ असोज २८ गते डिआइजीको पद प्राफत भएको थियो ।  २०७६ फागुनमा  एआइजीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हुने थापासँग दश वर्षे जनयुद्ध कालमा सल्यान जिल्लाको प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव रहेको छ । त्यसपछि उहाँको कार्यक्षेत्र  सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ र झापा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहेको थियो । 

जिल्ला कमान्डपछि फर्केर उहाँको जिम्मेवारी  आइजिपी सचिवालयमा रहयाे । लामो समयसम्म  प्रहरी प्रधान कार्यालयको आइजिपी सचिवालयमा बसेर जिम्मेवारी सम्हालेका कारण  विगतका आइजिपीहरूले भोगेका विभिन्न समस्या र चुनौतीबारे जानकार  व्यक्तिको रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरिएको छ । अघिल्ला दुई आइजिपीले पत्ता लगाउन नसकेका फरार अपराधी र कानुनी दायरामा नआएका आपराधिक व्यक्तिहरूको नियन्त्रण नै उहाँका लागि पहिलो चुनौतीका रुपमा प्रहरी  भित्रै टिप्पणी गर्न थालिएको छ  ।  जसमध्ये उहाँको पहिलो चुनौतीका रुपमा रुपमा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण सुल्झाउनुलाई नै  लिन थालिएको छ ।

निवर्तमान आइजिपी ठाकुर ज्ञवालीले आइजिपी हुँदा निर्मला हत्या प्रकरणको टुङ्गो लगाउने वाचा गरे पनि उहाँले फाइलसम्म हेर्न नभएको आरोप लागेको छ ।  कञ्चनपुरमै गएर अनुसन्धान गरेका ज्ञवालीले हत्या प्रकरण सुल्झाउने अपेक्षा धेरैको थियो तर उहाँले सुल्झाउने त परै जाओस् फाइलसम्म नहेरेपछि उहाँको पाँच महिनाको कार्यकाल त्यतिकै सकिएको थियो । २०७५ साल असार ११ गते १३ वर्षीय निर्मला पन्तको कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । त्यस बेला प्रहरी महानिरीक्षक थापा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवक्ताको  जिम्मेवारीमा हुनुन्थ्यो । त्यस बेला निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरी कसरी रुमलियो भन्ने बारेमा वर्तमान आइजिपी थापा जानकार रहेको समेत बताइन्छ । 

पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाललेसमेत निर्मला हत्याका हत्यारा पत्ता लगाउने वचन दिनु भएको थियो  तर  त्यो बचनमा मात्र  सीमित रहयाे । अर्को कुमार पौडेललेको इन्काउन्टर प्रकरण पनि चुनौतीका रूपमा रहेको  छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन नेतृत्व र इन्काउन्टरमा संलग्न भनिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको  छैन ।

नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका नेता कुमार पौडेलको  'फेक'इन्काउन्टर  भएको भन्दै प्रहरीमाथि नै  प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । मानव अधिकार आयोगले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै  गरेको थियो ।

पौडेललाई २०७६ असार ५ गते अन्दाजी २ बजे लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १ लखनदेहीस्थित जङ्गलको पश्चिम किनारामा रहेको उत्तर–दक्षिण बाटोमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए ।

यस्तै प्रहरीमा राजनीतिक शक्तिको आडमा सरुवा र बढुवा हुने  पुरानो रोग छदै‌छ। विशेष गरेर राजनीतिक पहुँच भएका प्रहरीहरू अगाडि जाने र राम्रो ठाउँमा सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको प्रहरी वृत्तबाटै आवाज उठ्ने गरेको भए पनि यो समस्या निरूपण हुन नसक्नु अर्को चुनौती रहँदै आएको छ । 

 थापाका लागि रिक्त रहेको दुई एआइजी पदको बढुवा नै परीक्षणका रुपमा हेरिएको छ ।थापाकाकै व्याची प्रधुम्न कार्की र निरजकुमार शाहीलाई एआइजीमा बढुवा गर्न चुनौति रहेको छ । एआइजी बढुवाका लागि अर्का डिआइजी विश्वराज पोखरेलले  अर्को  चुनौति  रहनु भएको छ । साथै प्रतिस्पर्धी एआइजीपीलाई थापाले कस्तो जिम्मेवारी र भूमिका दिएर साथ लिन सक्नु हुन्छ वा प्रतिशोध साँध्नु हुन्छ  भन्ने पनि थापाका लागि अर्को चुनौतीका रुपमा खडा भइरहेको छ ।  विगतमा आइजिपी हुनेहरूले प्रतिस्पर्धीहरूलाई साथ लिन नसकेको र प्रतिशोध साँधेको आरोप मात्र  लागेको मात्र होइन विवादित समेत हुँदै आउनु  भएको थियो ।  

शक्तिको आडमा हुने बढुवा र सरुवालाई रोकेर सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले नियम सम्मत बढुवा र सरुवा गर्ने परिपाटी बसाल्ने जिम्मा पनि अबका थापाको काँधमा आएको छ । सङ्गठनमा काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूलाई व्यक्तिगत रिस र कुण्ठाको आधारमा कारबाही गर्ने परिपाटीको अत्य गर्न सङ्गठन प्रमुखले भूमिका खेल्ने कार्यसँग कार्यकाल सफल वा असफल के हुने रुपमा लिइन्छ ।  

नयाँ आइजिपीको काँधमा प्रहरी सङ्गठनमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने जिम्मेवारी त छ‌दैछ ।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीलाई जोखिमबाट मुक्त गर्नुपर्ने काम  चुनौतीपूर्ण छ । त्यसै गरी खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको जालोलाई तोड्ने अर्को प्रमुख चुनौति रहँदै आएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक हुनु भनेको कुशल व्यवस्थापक हुन पनि हो ।

नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक थापाले आफ्नो असी हजारको सङ्गठित फौजलाई कसरी परिचालन गर्छन् भनेर सर्वत्र चासो बढिरहेका बेला प्रदेश प्रहरी समायोजनको अर्को चुनौति पनि उनको काँधमा आइलागेको छ । थापाका अगाडि अघिल्ला आइजिपीहरूले गर्न नसकेका कामलाई पनि मैले सकिन भनेर पन्छाउने छुट नहुनु नै सबैभन्दा चुनौती रहेको छ ।   त्यस कारण पनि थापाका लागि २१ महिने कार्यकाल अवसर हुँदै हो, तर अवसरभन्दा  चुनौतीका चाङ बढी रहेका छन्