लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ४, २०७५
काठमाडौं । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा नदी बगेको क्षेत्र र यसको मुआब्जाको विषय विवादमा आएको छ। आयोजनाको कार्यालयले नदीको बहाव परिवर्तन नगरेको दाबी गरिरहँदा जग्गाधनी स्थानीय बासिन्दाले भने समितिले बहाव परिवर्तन गराएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले आयोजनाले नदीको बहाव परिवर्तन गरकाले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ।
आयोजनाले नदी किनारमा पर्ने स्थानीयको पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वा सट्टा जग्गा वितरण गरिसकेको जनाएको छ। स्थानीयले भने हाल बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले मुआब्जा दाबी गरेको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्म पर्ने क्षेत्रमा अहिले नदी बगिरहेको छ।
पानी बगेको जमिन आफ्नो भएकाले मुआब्जा वा सट्टा जग्गा पाउनुपर्ने बागमती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए। ‘२०५८ सालमा सेना लगाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरियो,’ पुडासैनीले भने, ‘तटबन्धन गर्दा जबरजस्ती किसानको जग्गा खोलाभित्र पारियो।’ उनको भनाइमा समितिका पूर्वपदाधिकारी भने सहमत छैनन्। नदी किनारका स्थानीयले मुआब्जा पाएको दाबी पूर्वपदाधिकारीले गर्दै आएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।