प्रमुख आयुक्त ज्यू,  विगतमा आयुक्तको बफादार हुँदैमा उजुरीमा छानबिन हुँदैन  हो ?
एक उजुरकर्ताको अख्तियार प्रमुखलाई पत्र
असार २९, २०७७

प्रमुख आयुक्त ज्यू,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, 

मिडिया मार्फत यहाँको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु । देशको शासन व्यवस्थालाई सु–शासनतर्फ डोर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । तर दल र मुलुकको नेतृत्वले शासन व्यवस्थाको मर्म बुझ्न सकेको देखिदैन् । त्यसैले त्यो जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुआ)समक्ष आइपुगेको छ, भन्ने हामी नागरिकको बुझाई छ । साथै विश्वास पनि । 

प्रमुख आयुक्त ज्यू, 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको शासन व्यवस्थालाई सु–शासन कायम गराउन कामै गरेन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।  तर नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन भन्दा पूर्वाग्रहको दोष नलागोस् । कारण अधिकांश राजनीतिज्ञ नै भ्रष्ट सोच र तन्त्रबाट परिचालित छन् । उक्त तथ्यबाट हामी सबैलाई अवगत नै छौँ । मुलुकको शासन व्यवस्थाको आधार राजनीति र नेतृत्व हो । तर वर्तमानमा दुबै निकायमा चाँदीको घेरा मलिन हुन पुगेको अवस्थामा छ । राजनीतिका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको हैन । 

यहाँ अदुआको जिम्मेवारीमा आश्वस्त हुन खोजिएको हो । साथै आस्थालाई जीवन्त तुल्याउन खोजिएको हो । अदुआले निर्वाह गर्ने भूमिकामा नागरिकको विश्वास पूर्णिमा र औँसी पक्ष जस्तै हुने गरेको छ । तर पनि नागरिकको विश्वास रहेको छ । तर अख्तियार राजनीतिको छायाबाट अछुतो भने देखिदैन् । 

मुलुकको राजनीतिको छायाबाट प्रभावित हुनुन्थ्यो भने रिक्त आयुक्तको नियुक्तिमा ढिलाइ हुने  थिएन । साथै राजनैतिक पहुँचका आधारमा पूर्व प्रमुख आयुक्त (लोकमान सिंह कार्की) नियुक्ति होस वा अर्का पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतको नियुक्ति उक्त तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।  बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बस्नेत मुछिनुले कति स्वच्छ र पारदर्शी व्यक्ति अख्तियारमा नियुक्त भइआएको विगत रहेछ ? नागरिकले नजिकबाट नियालिरहँदा तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक पदच्यूत हुनुको कारणले राजनीतिक छाँया कतिसम्म पर्दो रहेछ भनेर त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । 

वर्तमान प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति जे जस्तो आस्था र पृष्ठभूमिका भएको भए पनि कर्तव्य र कार्यशैलीका हिसाबले विगतका प्रमुख आयुक्त द्वयको नियति भोग्नु पर्ने छैन भन्ने विश्वास प्रकट गर्न सकिन्छ । त्यसैले वहाँको कार्यकालमा अदुआको काम कारबाहीमा पारदर्शिता अपनाएर नागरिकको विश्वास जित्न आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा तथ्यमा आधारित रहेर नागरिकबाट गरिएका उजुरी पनि अदुआले बेवास्ता पनि गर्दै आएका गुनासा पनि छन् । 

प्रमुख आयुक्त ज्यू, 

अख्तियारले पछिल्लो कोरोना भाइरस महामारी काल देश नै ठप्प रहँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न केही कर्मचारी र ठेक्का पट्टामा भएका अनियमिततामा देखाएको चासो आफैमा सराहनिय छ । साथै यसै अवस्थामा २ दर्जन भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यस्थलमा घुस सहित पक्राउ गर्नुले अख्तियार प्रतिको नागरिकको विश्वास पुर्नजिवित हुन पुगेको छ । 

कारबाहीको फैसला गर्ने निकाय अख्तियार नभएर अदालत हो, भन्ने बुझेका नागरिकले सबै कुराको अपजस अख्तियारलाई थुपार्नु पनि हुदैन् । अदालती कारबाहीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो छैन । न्याधिशको नियुक्ति शपथ पछिको शपथका समाचार पढ्दै आएका नागरिकलाई सबै कुराको जानकारी छ । त्यसैले अख्तियारले कामै नगरेको भन्न मिल्दैन ।

सरकारी सेवामा रहँदा पर्याप्त कमाउने अनि सेवाबाट निवृत्त भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको छ । उजुरी गरेको ५ वर्ष पूरा भएका निवेदनमा कुनै कारबाही नहुने कानुनी व्यवस्था गरेर त्यस्ता भ्रष्ट्राचारीलाई उम्काउन खोजेको त हैन भन्ने जिज्ञासा नागरिकमा हुन पुगेको छ । निकटका व्यक्तिलाई उम्काउन नियतवश ५ वर्षको प्रावधान लागु गर्न खोजिएको त हैन ? भन्ने जिज्ञासा हुन पुगेको छ ।

अख्तियारका कमीकमजोरीलाई लिएर नागरिकले अफवाह फैलाउनु आफ्नो मत प्रतिको अविश्वास हुनेछ । अख्तियारको कार्यशैली र नियतलाई सबै कुराको अपजस थोपार्दै अफवाह फैलाउनु निराशाको खेती गर्नु हो । शासन व्यवस्थाको जगमा अहिंसा (शान्ति) छ । अहिंसाको आदर्श बोकेको संस्थामा अविश्वासको अफवाह फैलाउनु हिंसालाई प्रश्रय गर्नु पनि हो । 

किनकि हाम्रो संविधानले अहिंसा र शान्तिको मूल मन्त्र बोकेको छ । उक्त मूल मन्त्र कै जगमा अख्तियारको स्थापना भएको हो । कमी–कमजोरी भएका छन् भने कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारी हो, संस्थाको हैन भनेर बुझ्न आवश्यक  छ । 

यही अवधिमा अख्तियारले प्रहरी सेवामा स्वच्छ छवि बनाएर कार्यकाल व्यतीत गरेका गरेका भनिएका पूर्व प्रहरी अधिकृत महेश विक्रम शाहले ३५ लाख रुपैयाँ सेवामा रहँदा अपचलन गरेको प्रमाणका आधारमा गरेको कारबाही । आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सडक विभागका तत्कालीन सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चन्द्रनारायण यादवविरुद्ध गत सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

एक करोड ११ लाख गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको जानकारी हुन आयो । यादवले श्रीमती राधाकुमारी, छोरी आँचलको नाममा समेत लगानी गरेको समाचार पढ्न पाइयो । 

आयोगका अनुसार यादव २०३६ मङ्सिर २ गते सुनसरी मोरङ सिँचाइ विकास समितिमा ओभरसियर पदमा नियुक्ति भएको र २०७४ फागुन १६ गते अवकाश भएको उल्लेख छ । यादवलाई र शाहलाई सेवा निवृत्त कालमा पनि अख्तियारले गरेको कारबाहीले नागरिकमा विश्वास जागृत गराएको छ । 

प्रमुख आयुक्त ज्यू, 

तत्कालीन सहसचिव, कृष्ण प्रसाद पोखरेल विरुद्ध मैले स–प्रमाण अख्तियारमा उजुरी गरेको भए पनि कुनै छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन । पूर्व प्रहरी अधिकृत शाह र इन्जिनियर यादवलाई अख्तियारले सेवा निवृत्त कालमा पनि छानबिन गरेर उनी माथि कारबाही चलाएको समाचार पढेको आधारमा मिडिया मार्फत प्रमुख आयुक्तको ध्यान आकृष्ट गराउने चाहे । 

बन मन्त्रालयमा सिंदरवारबाट ०७२ सालमा सेवानिवृत भएका पोखरेल २०७१ फागुनमा  सहसचिवमा पदोन्नति भएका थिए । उनी सहसचिवमा पदोन्नति भएको ३५ दिने अवधिमा निजको चारित्रिक अवस्था र निजले कार्य स्थलमा गरेका पदीय दुरुपयोग गरेका उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 

प्रमुख आयुक्त ज्यू, 

अख्तियारमा गरेको उजुरीको मिति र दर्ता नं यति वेला मसँग उपलब्ध हुन सकेन । तर राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रमा गरेको उजुरीको प्रमाण म सँग छ । केन्द्रले ०७१ फागुन २८ गते च.न.२४३३०३३९१९ मार्फत उक्त उजुरी पनि अख्तियारमा पठाएको जानकारी गराउन चाहन्छु । तर पनि उक्त निवेदन माथि अहिलेसम्म कुनै छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन । शाह र यादवलाई यस अवधिमा गरिएका कारबाहीले आफूले गरेको उजुरीको स्मरण हुन पुग्यो । 

निज पोखरेल सहसचिवमा पदोन्नति हुनभन्दा अघिका ४ वर्ष कपिलवस्तुमा जिल्ला बन अधिकृत (प्रमुख) थिए । उनी त्यहाँ रहँदा गरेको कामको फेहरिस्त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ती वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अवगत हुन्छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन सहित कपिलवस्तुमा रहँदा बन कार्यालय प्रमुख (डिएफओ) रहँदा पोखरेलले गरेको अनियमितताको प्रमाण सहितको उजुरी गरेको थिए । उक्त उजुरी तथ्यमा आधारित रहेको र आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नरहेको जानकारी गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (०७१ फागुन २८ गते च.न.२४३३०३३९१९) मा पठाएको तत्कालै जानकारी गराएको थियो । 

आव०६८/०६९ र ०६९/०७०) को महालेखाको कपिलवस्तु बन कार्यालयको प्रतिवेदनको बुँदा नं २० मा ‘३८/०६९ /२/२४ इन्द्रेणी ग्रामीण विकास बैङ्क कपिलवस्तु जिल्लास्थित प्राकृतिक ताल पोखरी, पोखरीहरूको व्यवस्थापन समिति गठन र कार्य योजना निर्माण बापत एक लाख (रु.१,००,०००।) भुक्तानी गरेको पाइयो ।’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २० मा उल्लेख १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको भनिएको ‘इन्द्रेणी विकास बैक’ नाम गरेको वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन सुची कतै नरहेको जानकारी सहित उजुरी गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । 

नियमन निकाय राष्ट्र बैङ्कको सुचीमा नै नभएको उक्त संस्थामा जम्मा रकम गरिएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाट के बुझ्ने ? तत्कालीन समयमा पोखरेलसँग उक्त विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ‘महालेखाले लेख्दा गलत गरेको हुनसक्छ ।’, भन्ने सहज प्रतिक्रिया दिएका थिए । सोही बर्षकैं प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३४–बन विकास कोषमा ४० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैयाँ राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने रकम मध्ये २० लाख रुपैयाँ मात्र दाखिला गरी २० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपयाँ दाखिला नै नगरेको उल्लेख छ । 

बुँदा नं ३४ मा 'नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको २०६५ सालको परिपत्र र वन विभागको २०६८ मङ्सिर महिनाको परिपत्र बमोजिम गत वर्षसम्मको बन विकास कोषको मौज्दात केन्द्रीय वन विकास कोषमा वाँडफाड गर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था छ । यो अनुसार गत वर्ष सम्मको मौज्दात मध्ये बन विकास कोष केन्द्रमा ३ लाख १४ हजार २ सय ३५( ३१४२३५।) पठाई बाँकी ४० लाख ७३ हजार ८ सय १० (४०७३८१०। २७ राजश्व पठाउनु पर्नेमा २० लाख रुपैयाँ (२०,०००००।-) मात्र पठाएकोले बाँकी राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने २० लाख ७३ हजार ८ सय १० रुपैयाँ २७ पैसा (रु. २०७३८१०।२७)  ।'  महालेखाले उनको कार्यकालमा जिल्ला बन कार्यालय कपिलवस्तुको अडिट गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अपचलन गरेका अनगिन्ती प्रमाण छन् । जिल्ला बन अधिकृत हुँदा पोखरेल ४ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमका विभिन्न शीर्षकका कागजी कामका प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । महालेखाको उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अहिले पनि अवगत हुन्छ । जिल्लामा रहँदा उनले ठेक्का पट्टा मिलाइदिएका स्थानीय केशव श्रेष्ठसँग उनले सेवा निवृत्त भएपछि जिल्लाको महेन्द्र कोटमा ४० बिघा जग्गा लिजमा लिएर बनाएको चन्दन ‘प्लान्टटेसन’ को योजनाले समेत उनको हैसियत स्पष्ट हुन्छ । 

स्थानीय केशव श्रेष्ठ अहिले बुद्धभुमी नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित छन् । करोडौँ लगानीको परियोजना सफल बनाउन सेवा निवृत्त कालमा पोखरेल सक्रिय छन् । उनको लगानी यति वेला चितवन र काठमाण्डौंका अस्पताल र बोर्डिङ स्कुल  सञ्चालनमा पनि रहेका छन् । मध्यम वर्गीय परिवारका पोखरेलको यति वेलाको सान शौकात र हैसियत काठमाडौँ बनेको घर बङ्गलाबाट र व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानीबाट समेत अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

 पोखरेलले सरकारी सेवामा रहँदा लुट मच्चाउन सफल रहे । उक्त तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययनबाट अवगत हुन्छ । यति वेला यादव र शाह माथि कारबाही गरेको समाचार पढेकोले पोखरेल माथिको उजुरीका बारेमा प्रमुख आयुक्तको ध्यान आकृष्ट गराएको छु । 

प्रमुख आयुक्त ज्यू, 

वर्तमान राष्ट्रपति बिदादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले पटक–पटक आफ्ना सम्बोधनमा भ्रष्ट्राचार मुक्त शासन व्यवस्थाको प्रतिबद्धता गर्दै आउनु भएको छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म भ्रष्ट्राचार पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न,’ भन्ने अभिव्यक्ति पटक– पटक दोहराउँदै आउनु पनि भएको छ । 

मुलुकको वर्तमान अवस्थामा पोखरेल परिवार प्रतिनिधि पात्र हुन् । सरकारी सेवामा रहँदा पर्याप्त कमाउने अनि सेवाबाट निवृत्त भएपछि सरकारी संयन्त्रलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको छ । उजुरी गरेको ५ वर्ष पूरा भएका निवेदनमा कुनै कारबाही नहुने कानुनी व्यवस्था गरेर त्यस्ता भ्रष्ट्राचारीलाई उम्काउन खोजेको त हैन भन्ने जिज्ञासा नागरिकमा हुन पुगेको छ । निकटका व्यक्तिलाई उम्काउन नियतवश ५ वर्षको प्रावधान लागु गर्न खोजिएको त हैन ? भन्ने जिज्ञासा हुन पुगेको छ । मेरो उजुरी र अनुभवले यस्तो आशङ्का गर्न थप बल पुगेको हो । 

निज पोखरेल उपसचिव रहँदा बन मन्त्रालयमा सचिव रहेका वर्तमान  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जोशी सेवा निवृत्त कालमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अख्तियारमा आयुक्त हुन पुग्नु भएको हो । जोशी त्यहाँ रहेको अवस्थामा वहाँप्रति बफादार कर्मचारी (पोखरेल) विरुद्ध सामान्य नागरिकले गरेको उजुरीमा छानबिन नहुनुले के बुझ्ने ? विगतमा आयुक्तको बफादार हुँदैमा उजुरीमा छानबिन हुँदैन हो ?

सञ्जय पन्थी
कपिलवस्तु