लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २, २०७७
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले सरकारलाई अवैधानिक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग जस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई प्रशय नदिन र ती संस्थाहरूसँग भएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेको छ ।
सरकार आफैँले अवैध घोषणा गरेको संस्थालाई प्रशय दिने यस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य सरकारले जारी राखेको खण्डमा उक्त कार्य विरुद्ध जस्तो सुकै सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
महासङ्घले २०७७ साउन १ गते जारी विज्ञप्ति
