लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २, २०७७
सोलुखुम्बुको ८ वटा स्थानीय तहमध्ये थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले बेरुजुमा किर्तिमान नै कायम गरेको छ । महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष सोलुखुम्बुका ८ वटै स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण भएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा ८६ करोड ७० लाख ८९ हजार बजेटको लेखापरीक्षण गरेको थियो । लेखापरीक्षण भएमध्ये थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड १० लाख ५ हजार रहेको उल्लेख छ । बेरुजु प्रतिशतका हिसावले यो २.३२ प्रतिशत हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७७ असार ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट सोलुखुम्बुमा थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको उक्त बेरुजुमा देखिएको छ ।
बेरुजुको रासी थोरै देखिए पनि त्यस गाउँपालिकाका अध्यक्षले कागजात मिलाएर कैयन गुणा बढी अनियमितता गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित एक जना वडा अध्यक्ष भन्छन् ‘बेरुजु देखिएको यो अंश निकै सानो हो । अध्यक्षले न्युनतम १५ देखि २० करोड रुपैयाँ अनियमिता गरेका छन् ।’ बृहत नेपाली शब्द कोषका अनुसार बेरुजु भनेको ‘आर्थिक कारोबार हेर्दा वा जाँच्ता लेखापरीक्षकले दर्साएको अनियमित कलम’ हो ।
यस्तो बेरुजु देशैभरीका स्थानीय तहमा देखिएको छ । यसले स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगाम बिनाका घोडा बनिरहेको प्रष्ट पार्छ । उनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने काम सर्वसाधारण, प्रदेश र संघीय सरकारको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सबै तह र तप्का अनियमिततामा मिल्न थालेका छन् । ‘मुलुकको ठूलो बिडम्वना भनेकै अनियमितामा मिलमतो भेटिएको छ । यस्तै अवस्था कायम रहिरहे देश समृद्धितिर होइन । असफलता तिर जाने निश्चित छ’
स्मरण रहोस्, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राई काठमाडौंको गोंगबुमा युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरी बचतकर्ताहरुको रकम ठगी गरेकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट १ वर्ष कैद र ४१ लाख रुपैया सजाय तोकिएका पात्र हुन् । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उनी पुर्व माओवादी कोटाबाट निर्वाचित भएका थिए । उनले आफ्नै हातले ठगी मुद्दाको म्याद बुझेका थिए । तर, म्याद आफुले नबुझेको ठाडो निवेदन दिए लगत्तै तत्कालीन महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठको मिलोमतोमा जेल जानबाट उन्मुक्ती दिलाइएको थियो । यद्यपि उनको ठगी मुद्दा हाल पनि अदालतमा बिचाराधिन छ । उनले ०७५ सालमा गाउँपालिकाका नाममा गाडी खरिद गर्दा समेत ठूलो अनियमितता गरेका थिए । यसको खुलासा लोकसंवादले यस अघि नै गरिसकेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार थुलुङ दुधकोशीपछि माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम धेरै छ । यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई पनि अनियमिततामा ठूलै बिवादमा आएका पात्रमा पर्दछन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट उनीमाथिको आरोप पुष्टी भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको ६० करोड ९८ लाख ५७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमा १ करोड ३६ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो २.२४ प्रतिशत हो । माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष राई पुर्व एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।
सोलुखुम्बुका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु दुधकुण्ड नगरपालिकाको छ । दुधकुण्ड नगरपालिकामा १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ५५ हजार को लेखापरीक्षण गरिएकोमा बेरुजु ९८ लाख ८३ हजार मात्र छ । यो कुल लेखापरीक्षणको ०.८६ प्रतिशत हो । सोलुखुम्बुको यो एक मात्र नगरपालिका हो । यस नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट नाम्गेल जाङबु शेर्पा मेयर बिजयी भएका हुन् ।
दुधकुण्ड नगरपालिकापछि महाकुलुङ गाउँपालिकाको बेरुजु कम छ । महाकुलुङमा ४६ करोड ८८ लाख ६७ हजार रकमको लेखापरीक्षण भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । जसमा ४८ लाख १७ हजार बेरुजु छ । यो १.०३ प्रतिशत हो । यस गाउँपालिकामा पुर्व माओवादीबाट सागर किराती अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन । यसपछिको कम बेरुजु खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिकाको छ । यस पालिकाले ७५ करोड ८ लाख ८० हजार लेखापरीक्षण गराएको थियो । जसमध्ये १ करोड ३८ लाख बेरुजु भेटिएको छ । यो बेरुजु १.८४ प्रतिशत हो । खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकामा पुर्व एमालेबाट निमदोर्जी शेर्पा अध्यक्ष भएका थिए । क्यान्सरका कारण केही अघि मात्र उनको निधन भइसकेको छ ।
सोताङ गाउँपालिकाको बेरुजु ९२ लाख ७५ हजार छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस गाउँपालिकाको ४७ करोड ८५ लाख ४३ हजार लेखापरीक्षण गरेको थियो । जसमा बेरुजु प्रतिशत १.९४ प्रतिशत हो । यस गाउँपालिकामा पुर्व एमालेबाट बीरबहादुर राई अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी लिखु पिके गाउँपालिकाको बेरुजु ७८ लाख ११ हजार छ । यस गाउँपालिकामा ४० करोड १३ लाख ५६ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनबाट खुल्छ । यो बेरुजु लेखापरीक्षणमध्ये १.९५ प्रतिशत हो । यस गाउ“पालिकामा डम्बर उपनामले चिनिने शान्तबहादुर बस्नेत तत्कालीन माओवादीको कोटाबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी कनिकुथी हस्ताक्षर मात्र गर्न सक्छन् । निरक्षर उनी शब्द फुटाएर पढन सक्तैनन । तर पनि बेरुजु कायम गर्न भने कम देखिएका छैनन ।
लिखुपिके गाउँपालिकाले करिब १२ लाख रुपैयाँमा बृत चित्र बनाउन लगाएको थियो । सायद, अर्कै शिर्षक देखाएकाले होला, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने त्यो रकमलाई उल्लेख गरेको छैन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकामा छायांकन गरिएको एउटा चलचित्र कम्पनीलाई १० लाख रुपैयाँ दिएको नियमसंगत नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो ।
सोलुखुम्बुकै नेचा सल्यान गाउँपालिका पनि बेरुजुमा कम छैन । यस गाउँपालिकाको ७६ करोड ९१ लाख ८७ हजार लेखापरीक्षण भएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । जसमध्ये १ करोड ५१ लाख ५२ हजार बेरुजु छ । यो लेखापरीक्षण गरिएको रकम मध्ये १.९७ प्रतिशत हो । पुर्व एमालेबाट निर्वाचित यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले गाउँपालिकाको ‘प्रोफाइल’ उतार्ने भनेर पालिका कोषबाट पत्याई नसक्नु रकम खर्च गरेका थिए । यो विषय प्रतिनिधिहरुले गाउँसभामा त उठाएका थिए नै, त्यस गाउँपालिकाका जन्मिएका अगुवाहरुले सार्वजनिक सञ्जालमा समेत प्रश्न गरेका थिए । तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख छैन ।
यस्तो बेरुजु देशैभरीका स्थानीय तहमा देखिएको छ । यसले स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगाम बिनाका घोडा बनिरहेको प्रष्ट पार्छ । उनीहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने काम सर्वसाधारण, प्रदेश र संघीय सरकारको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सबै तह र तप्का अनियमिततामा मिल्न थालेका छन् । ‘मुलुकको ठूलो बिडम्वना भनेकै अनियमितामा मिलमतो भेटिएको छ । यस्तै अवस्था कायम रहिरहे देश समृद्धितिर होइन । असफलता तिर जाने निश्चित छ’, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ’देशलाई असफल हुन नदिने हो भने अनियमिततामा संलग्न अनियमितकारीलाई पाता कस्न, सामाजिक बहिष्कार गर्न ढिलो भइसकेको छ ।’