लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २, २०७७
काठमाडौँ । कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य क्षेत्र संरक्षण र सेयर धनीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्दै संस्था जोगाउन भन्दै नेपाल टेलिकममा क्रियाशील तीनवटा युनियनहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति नै निर्माण गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
२०७७ साउन २ गते शुक्रवार नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकाली प्लाजामा संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपरोक्त विषयमा जानकारी दिइएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन सम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले साउन ४ गते बिहान एक हप्तासम्म प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडि धर्ना कार्यक्रम गर्ने र साउन ९ गतेसम्म पनि सरोकारका विषयमा सुनवाई नभए थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी दिइएको थियो ।
यसरी जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘वि.स.२०६१ सालमा एक निजी सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र लिने क्रममा एकतर्फी रुपमा २० अरब नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने गरी अनुमति पत्र लिएकोमा सोही कबोल रकमलाई हचुवाको भरमा अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि लगाउनु अनुचित हुने भएकाले यसलाई वैज्ञानिक रुपमा तय गरी स्पष्ट कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न तत्कालीन समय देखि नै क्रियाशील युनियनहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र सम्मानित संसदीय समिति (सार्वजनिक लेखा समिति), मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा प’पूर्वाधार समिति (२०६९।०६।१४ को निर्णय) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको र गत वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट मोबाइल सेवाको अनुमति पत्रको नवीकरण दस्तुर नयाँ दूरसञ्चार ऐनको विधेयकमा स्पष्ट गरी नवीकरण दस्तुर भुक्तानी समायोजन गर्ने भनी लिखित रुपमा प्राप्त भएको विषयलाई बेवास्ता गरी यस वर्ष पुनः एकतर्फी रुपमा संस्था नै धराशायी हुने गरी नवीकरण दस्तुर बुझाएको तथा राज्यबाट दोहोरो चरित्र देखाई केही निजी लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान प्रकृतिको नवीकरण दस्तुरको समयावधि लम्ब्याउने गरी म्याद थपको निर्णय गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’
साथै वक्तव्यको अन्तमा ‘संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी स्थापित ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य र संवाद विना कम्पनी व्यवस्थापन स्वेच्छाचारी रुपमा अगाडी बढेको र विगतमा आधिकारिक ट्रेड युनियहरुसँग भएका सम्झौताहरू तथा सम्मानित अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न हामीले पटक पटक गरेका ध्यानाकर्षणप्रति कम्पनी व्यवस्थापन उदासीन रहेकोले श्रम ऐनको उपयोग गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उता टेलिकम व्यवस्थापनले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिखित रूपमै यति नियामक शुल्क यो मितिसम्म बुझाउनु भनी पत्राचार गरेपछि कम्पनी बाध्य भएर को दायित्वभित्र पर्ने भएकोले समयमै तिरिएको बताउँदै आएको छ । कम्पनीले नवीकरण दस्तुर समयमै नतिर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा संस्थागत सुशासनमा प्रश्न अनेकौँ कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्नुका साथै तोकिएको नवीकरण रकम सञ्चित हुँदा पनि समयमै नबुझाउँदा आम ग्राहक र साझेदारका नजरमा कम्पनीको ‘ब्रान्ड भ्यालु’मा धक्का लाग्न सक्ने अवस्था आउन सकने भएकोले बुझाउनु परेको जनाएको छ ।