लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ३, २०७७
काठमाडाैँ । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकाको मेयरमा मतदाताले निकै ठुलो विश्वास गरेर नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार इवन राईलाई विजयी गराएका थिए । उनलाई यसरी विजयी गराउनुमा ‘युवा केटो’ ले केही गर्छ भन्ने आशा पनि पक्कै थियो । किनभने त्यसबेला राई ३४ वर्षका मात्र थिए । तत्कालीन एमाले उम्मेदवार ५२ वर्षका खगेन्द्र राईलाई ३ सय ९६ मत अन्तरले पराजित गराएर ४ हजार ३ सय ९७ मत प्राप्त गरी राई विजयी भएका थिए । तर, तिनै ‘आश लाग्दा युवा’ले निर्वाचित भएको तीन वर्ष नबित्दै मतदाताको विस्वासमा ‘लोप्पा’ ख्वाई दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खोटाङका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु राईले नेतृत्वको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बितेको आर्थिक वर्षको १ अरब ८४ करोड ७८ लाख ७ हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो । जसमध्ये १० करोड २३ लाख ८ हजार बेरुजु भेटाएको छ । यो लेखा परीक्षण गरेमध्येको ९.४३ प्रतिशत बेरुजु हो । ९.४३ प्रतिशत बेरुजु खोटाङ जिल्लाभरिकै धेरै हो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित अगुवाहरू आफू त अधिकार सम्पन्न भए । तर, सर्वसाधारणलाई भने झन् झन् निर्धो बनाए । यसको प्रमाण बढ्दो बेरुजु नै हो । सबै स्थानीय तहहरूले रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जस्तो आर्थिक पारदर्शितामा कायम गरुन् भन्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आग्रह गरेको छ
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हलेसी तुवाचुङपछि उस्तै आशा गरिएका ३९ वर्षीय भूपेन्द्र राईले नेतृत्व गरेको दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिकाको बेरुजु धेरै देखाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसबाटै निर्वाचित भूपेन्द्र राईले पनि मतदाताको विस्वासमा राम्रै हिलो छ्यापेका छन् । यस गाउँपालिकाको बेरुजु कुल लेखा परीक्षणको ६.२० प्रतिशत छ । ७ वटा वडा भएको यस गाउँपालिकाले ७८ करोड ४७ लाख ४० हजार बजेट लेखा परीक्षण गराएको थियो । यसमा ४ करोड ८६ लाख ९० हजार बेरुजु निस्किएको छ । कुनै समय विद्यार्थी नेता समेत रहेका राई नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला निकट मानिन्छन् । उनी काठमाडौँ आएका बेला हरेक नेताहरूको दैलो दैलोमा पुगे कै हुन्छन् ।
खोटाङका यी दुई तहपछि जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिका अनियमितता गरेर बेरुजु राख्नेमा तेस्रो दर्ज भएको छ । यस गाउँपालिकामा पूर्व नेकपा एमालेको तर्फबाट शंकरबहादुर राई अध्यक्ष निर्वाचित छन् । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको ७२ करोड २२ लाख २९ हजार लेखा परीक्षण भएको थियो । यसमध्ये ३ करोड ४६ लाख ४ हजार बेरुजु छ । यो लेखा परीक्षणको ५.०५ प्रतिशत हो । रावाबेशी गाउँ पालिका पनि बेरुजु खडा गर्नमा कम छैन । रावबेशी गाउँपालिकाको नेतृत्व पूर्व एमालेकै तर्फबाट लीलानाथ निरौलाले गरिरहेका छन् । यस गाउँपालिकामा ५९ करोड ८५ लाख ९८ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षणमध्ये १ करोड ६४ लाख ९८ हजार बेरुजु छ ।
बेरुजुको पाचौं किर्तिमान केपिलासगढी गाउँपालिकाले राखेको छ । यस गाउँ पालिकामा ६१ करोड ९९ लाख ५९ हजार बजेटको हिसाबकिताब निकालिएको थियो । जसमा १ करोड ६२ लाख २८ हजार रकमको हिसाब मिल्दैन । यो भनेको २.७६ प्रतिशत हो । केपिलासगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पूर्व एमालेका कृष्णकुमार राई निर्वाचित छन् । पूर्व माओवादी तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्का पनि अनियमितता गर्न पछि छैनन् । साकेला गाउँपालिकाले ५२ करोड ६५ लाख २२ हजार बजेटको लेखा परीक्षण गराएको थियो । यसमा १ करोड १२ लाख ८९ हजार बेरुजु पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनले खुलाउँछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बराह पोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सालिकराम बन्जाराले पनि अनियमितता शून्य गरेका छैनन् । यो गाउँपालिकाको ५८ करोड ४० लाख ३५ हजार रकम लेखा परीक्षण भएको थियो । यसमा १ करोड १० लाख ९३ हजार बेरुजु छ । यो १.९० प्रतिशत हो । खोटाङकै खोटेहाङ गाउँपालिकामा पूर्व एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदीप राई अध्यक्ष निर्वाचित छन् । उनले नेतृत्व गरेको गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ करोड ४६ लाख ९७ हजार छ । यो १.८२ प्रतिशत हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस गाउँपालिकामा ८० करोड ५७ लाख लेखा परीक्षण गरेको थियो । ‘के काँग्रेस, के कम्युनिस्ट , अनियमिततामा सबै चुर्लुम्म डुबेका छन् । धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भन्ने उखान छ नि !’, खोटाङबाट उदाएका एक जना राजनीतिज्ञ भन्छन् ‘खोटाङका हकमा पनि महादेवकै उखान लागू भएको छ । स्थानीय तहको यस्तो नाङ्गो अनियमितताले नेपाली राजनीतिलाई झन् पछि झन् विकृत बनाउ“दै छ ।’
धन्यवादका पात्र पनि छन्
भनिन्छ, ‘कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ ।’ खोटाङको स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको चाङमा यो सत्य पनि लागू भएको छ । सोंच, अनुशासन, पारदर्शिता भन्ने कुरा उमेरले निर्धारण गर्दैन । चरित्रले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रमाण पनि यही देखिएको छ । खोटाङको एक गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले बेरुजु कम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । ति हुन्, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित ‘युवा’ इवान राईको ठिक विपरीत ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ५७ वर्षका विश्वनाथ निरौला अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । निरौला नेपाली काङ्ग्रेसबाटै निर्वाचित भएका हुन् । तर, फरक के भने ‘युवा उमेर’ का राईले जिल्लाभरिमै सबैभन्दा बढी बेरुजुको रेकर्ड राखिरहँदा ‘वृद्ध’ निरौला नेतृत्वको गाउँपालिकामा भने सबभन्दा कम ०.२२ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ । लेखापरीक्षकहरुका शब्दमा लेखा परीक्षणमा शून्य हुन प्रायः असम्भव छ ।
तर, शून्य दशमलवबाट तल झर्नु अनियमितता नभएको वा एकदमै कम भएको अर्थमा बुझ्नु पर्दछ । ‘०.२२ प्रतिशत मात्र बेरुजु हुनु भनेको त्यस गाउँपालिकामा अनियमितता भएको छैन वा भएको छ भने पनि एकदमै नगन्य मात्रामा मात्र भएको छ भनेर बुझ्नु पर्छ’ एक जना वरिष्ठ लेखा परीक्षक लोकसंवादसँग भन्छन् ‘०.२२ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखाउने गाउँपालिका अध्यक्ष धन्यवादका पात्र हुन् ।’ ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६७ करोड ७६ लाख ५० हजार बजेटको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये १४ लाख ६२ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ ।
ऐसेलुखर्कपछि खोटाङकै सबैभन्दा ठुलो र सदरमुकामसमेत ओगटेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको बेरुजु एकदमै कम छ । रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले १ अरब ६२ करोड ११ लाख २ हजारको लेखा परीक्षण गराएको थियो । जसमा १ करोड ३१ लाख ३० हजार मात्र बेरुजु छ । यो ०.८१ प्रतिशत हो । यस नगरपालिकाको नेतृत्व पूर्व एमालेका तर्फबाट ३८ वर्षीय दीपनारायण रिजालले गरिरहेका छन् । उनी ५ हजार ३ सय ४३ मत ल्याएर मेयर निर्वाचित भएका थिए ।
०.८१ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएकोले रिजालले खासै अनियमितता नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको अनुमान छ । रोचक के भने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खोटाङमा ३४ वर्षमा निर्वाचित मेयरले सबैभन्दा धेरै अनियमितता गरेको पुष्टि गरेको छ भने ३८ वर्षमा निर्वाचित मेयरले सबभन्दा कम बेरुजु कायम गरेका छन् । खोटाङको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १५ वटा वडा छन् । हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रहेको बेरुजु अन्तर पार्टीगत भन्न त नसकिएला । किनभने यस बेला पार्टीहरूका नेता/कार्यकर्ताहरुबीचमा अनुहार, बोली र दस्ताबेज मात्र फरक छ । अनियमितता गर्नमा सबै पार्टी समान छन् । तर, खोटाङका यी दुई नगरपालिकाको बेरुजु अन्तरले युवा सोचको अन्तरता भने निकै फराकिलो रहेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ ।
खोटाङमा किराँती जातीको सघन बसोबास छ । त्यसैले यस जिल्लालाई माझ किरातको भूमि पनि भनिन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा जानु अघि यस जिल्लामा ७६ वटा गाउँ विकास समिति थिए । ०७३ मा तिनैलाई घटाएर अधिकार सम्पन्न भन्दै १० वटा स्थानीय तह बनाइएको थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित अगुवाहरू आफू त अधिकार सम्पन्न भए । तर, सर्वसाधारणलाई भने झन् झन् निर्धो बनाए । यसको प्रमाण बढ्दो बेरुजु नै हो । सबै स्थानीय तहहरूले रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको जस्तो आर्थिक पारदर्शितामा कायम गरुन् भन्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आग्रह गरेको छ