लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | चैत्र ५, २०७५
टीकाराम पुरी
लामो समयदेखि शिक्षाले दुई खालको नागरिक उत्पादन गरेको विषयमा बहस हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार हुने मत सार्वजनिक भइरहेको छ । दस वर्षमा सबै निजी विद्यालय गैरनाफामुलक बनाउने भनेर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेनले भनेको र सोही सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐनको तयारी भइरहेको समयमा निजी विद्यालयको एक संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)को चौधाैं महाधिवेशन सम्पन भएको छ । निजी विद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई व्यापक दबाब र प्रभावमा पारेर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिएको र संघीय शिक्षा ऐन संसद्मा जान नसकेको आरोपमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको धारणा के छ ? निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालको नेतृत्वमा पहिलो पटक काठमाडौं बाहिरबाट सर्वसम्मत नेतृत्वमा आउनुभएका टीकाराम पुरीसँग लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
चौधौं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नेबाहेक सर्वसाधारणले जान्नुपर्ने के नयाँ निर्णय गर्यो भन्ने लाग्छ ?
चौधौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चुनावी अधिवेशन भएकाले धेरै सैद्धान्तिक विषयमा छलफल भएन । तर, महाधिवेशन अघि भएका पालिका, जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशन र अन्य चुनावी कार्यक्रममा पनि विभिन्न प्रतिवद्धता सैद्धान्तिक कुरालाई अगाडि सारिएको छ, जस्तैः पहिलो कुरा त नेपालमा निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा नीति छैन । दोस्रो, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अरु थप समस्या खडा गरिदिएको छ । तेस्रो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष कार्यक्रमले पनि केही कठिनाई थोपरेको छ । यससँगै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाले तयार गरेको प्रावधानका बारेमा पनि केही समस्या देखिएका छन् यिनै समस्या समाधानका लागि अबको यो नेतृत्वले काम गर्छ । महाधिवेशनले यस्तै विषयमा काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राज्यले नै निजी विद्यालयको आवश्यकता छ भनेर सञ्चालनको अनुमति दिने फेरि नीति निर्माण तहमा अहिले किन निजी विद्यालय आवश्यक छैन भनेर बहस भइरहेको छ ?
हामी लामो समयसम्म अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा लाग्यौं । आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक पार्टीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकार निःशुल्क हुनुपर्छ भनेकै हुन् । तर, दलहरूले कसका लागि निःशुल्क भनेर प्रष्टसँग भनेका थिएनन् । अनिवार्य शिक्षा त आवश्यकता हो नै तर विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक पार्टीले निःशुल्क शिक्षा कसका लागि हो ? कुन तहका जनताले निःशुल्क शिक्षा चाहेका छन् ? र, कसलाई स–शुल्क गर्दा पनि फरक पर्दैन ? भनेर कहिले पनि छुट्याउन सकेनन् । अहिले आम जनताले निःशुल्क शिक्षा नभएर गुणस्तरीय शिक्षा चाहेको परिस्थिति छ । हामी के भनिरहेका छौं भने जसले शुल्क तिरेर पनि पढाउन सक्छन् तिनका लागि त निःशुल्क शिक्षा आवश्यकता पर्दैन । विपन्न आर्थिक अवस्था भएका जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई शुल्क तिरेर पढाउन सक्दैनन् भने तिनका लागि निःशुल्क शिक्षाको आवश्यकता छ । तर, राज्यले विपन्न को हुन् ? भनेर छुट्टयाउन सकेन । राजनीतिक पार्टी तथा विद्यार्थी संगठनले ती एजेण्डा बोक्न सकेनन् । त्यसकारण पनि समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ ।
त्यसो भए के निजी विद्यालय संविधानले व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाविपरीत जान खोजेका हुन् त ?
संविधानले भन्यो, संविधानसभाले संविधान बनायो । संविधानमा भएका प्रावधानलाई हामीले विरोध गर्ने परिस्थिति रहेन । तर, संविधानमा भएका प्रावधानलाई पनि ऐन बनाएर लागू गर्ने हो । संविधान बनाउँदा राज्यले सबै जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दिनु जरुरी छैन भन्नेबारे ध्यान दिइएन । राज्यले त्यो सबै भार लिनु जरुरी थिएन । राज्यले विपन्न वर्ग छुट्टयाएर सामुदायिक विद्यालयमार्फत् गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरे भैगो नि । किन माथिल्लो वर्गलाई पनि निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्यो । राज्यमा त्यस्ता वर्ग छन् जो निजी विद्यालय तथा कलेजमा आफ्ना बालबालिकालाई पठनपाठन गराउन चाहन्छन् । यदि निजी विद्यालय नहुने हो भने त्यो वर्गले आफ्ना बालबालिका विदेशमा लगेर पढाउँछन् ।
निजी विद्यालय बन्द गरेमात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने मान्यता जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिँदैछ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो मान्यता सरासर गलत छ । हामीसँग इतिहास साची छ । २०२८ सालमा नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति लागू भएको होइन र ? त्यतिबेला सबै विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गरियो । तर, शिक्षाको विकास हुन सकेन । अर्थात् राज्यले त्यो धान्न नसकेपछि २०३५ सालमा निजी विद्यालय संचालनको अनुमति दिएको होइन र ? अहिलेको २१ औं शताब्दीमा आएर पनि निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय सुध्रन्छ भन्ने बुझाई नै गलत छ ।
यो धारणा निर्माण हुनमा निजी विद्यालय ‘बेलगामका घोडा’ बनेको र मापदण्ड बाहिर गएर सञ्चालन हुने प्रवृति कति जिम्मेवार छ ?
म निजी विद्यालयको प्रतिनिधि भए पनि केही सत्य कुरा राख्न चाहन्छु । निजी विद्यालयलाई नियमन कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भन्ने कुरा फेरि पनि राज्यले नै गर्ने हो । ऐन तथा नियममा भएका प्रावधानलाई लागू गराउन सकेन भने त त्यो राज्यको कमजोरी हो । यस्तो नियम बनाउनु पर्यो, जो निजी विद्यालयले पनि लागू गर्न सकोस् । अथवा सरोकारवाला संस्थाले लागू गर्न सकोस् । नीति नियम बनाउँदा सरोकारवाला संघ/संंस्थालाई पनि सहभागिता अपनत्व दिलाउनुपर्छ । सहभागिता र अपनत्व भएपछि उसले कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छ । बनाउँदा बनाउँदै उसका अप्ठ्यारा तथा समस्या बारेमा छलफल तथा बहस हुन्छ । राज्यले नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग सरोकार नै नराखी बनाउने अनि जर्बजस्त रूपमा लागू गर्न खोज्दा पनि समस्या भएको हो
निजी विद्यालय ‘बेलगाम’ चलेका छन् कि छैनन् त ?
केही निजी विद्यालय त्यस्ता छन् । मैले पनि सुनेको छु । केही विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावलीविपरीत शुल्क लिने गरेको सुनेको छु, त्यो गर्न दिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा त हामीले पनि आवाज उठाएका छैनौं नि ।
त्यस्ता विद्यालय पनि तपाईंहरूका सदस्य त हुन् नि ?
हाम्रो संगठनको सदस्य भए पनि त्यस्ता विद्यालयले पनि नियम अनुसार त जानु पर्यो नि ! ऐन नियममा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भन्ने नै प्याब्सनको माग हो । तर, हामी के बोल्छौं भने समग्र शिक्षा नीति व्यवहारिक हुनु पर्यो । छैन भने व्यवहारिक बनाउनु पर्यो । अब कसैले जानीजानी ऐन–कानुन मिचेर संस्था चलाउँछ भने त्यसमा त राज्यले कारवाही गर्न सक्छ नि । त्यसमा हामीले आवाज उठाउने ठाउँ नै हुँदैन ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस र आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्याब्सनको टिप्पणी के हो ?
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले कम्पनी ऐनअन्र्तगत दस वर्षसम्म मात्र विद्यालय संचालन गर्न पाउने त्यसपछि नपाउने भनेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको सार्वजनिक कोषबाट तलव सुविधा भरणपोषण गर्ने, शिक्षक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुपर्ने जस्ता सिफारिस गरेको छ । यी सिफारिस उपयुक्त देखिँदैनन् । त्यस्तै करका सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म सबैलाई ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपर्ने जस्ता केही अप्ठ्यारा सिफारिस गरिएको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति हो । त्यसका विरोधमा आवाज पनि उठेका छन् । त्यो आयोगमा अहिलेको यो २१ औं शताब्दीमा पनि १९ औं शताब्दीको कम्युनिस्ट सोच भएका व्यक्ति थिए, जसले अहिलेको जनवाद नभएर पुरातन जनवादी सोच अनुसारको प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदनलाई ‘सिफारिस’ मात्र हो भन्नुभएको छ । अब सरकारले एउटा शिक्षा नीति बनाउँछ । अब त्यसलाई छोटो छरितो रूपमा बनाएर सार्वजनिक गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनेको छ । हामीले त्यसमा आफ्ना सुझाव राखेका छौं । मलाई लाग्छ– त्यो सुधारिएर आउँछ ।
समाजवाद उन्मुख राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निजी क्षेत्रले चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
निजी क्षेत्रले चलाउन मिल्छ । अहिले पनि समाजवादी भनिएको चीनमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, पहिले थिएनन् । मुख्य कुरो के हो भने शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । अहिले हामीले कुरा राखेका छौं– सरकारले नियोजन गर्ने हो कि नियमन गर्ने हो । प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– नियमन गरौं । तर, शिक्षा मन्त्रालय भन्छ– नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ । नियन्त्रण पनि नियोजन गर्ने उद्देश्का साथ गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले भनिरेहको छ ।
प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि फागुन २१ गतेसम्म संघीय शिक्षा सेवा ऐन आउनुपर्नेमा यहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब र प्रभावमा गारेर विधेयक दर्ता गर्नेदेखि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्न सफल भन्यो भने त्यो सही हुन्छ कि गलत ?
त्यो सबै बुझाई भने गलत हो । तर, हामीले पनि आफ्नो आवाज उठाएको परिस्थिति भने सही हो । हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पनि अहिले तयार भएको प्रतिवेदनका विरुद्धमा आवाज उठाएका हौं । यो जुन संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयले गर्दै थियो, त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन भएका कारण अहिले छलफल गर्न सक्ने परिस्थितिमा छैनौं भनेर भनेका थियौं । हाम्रो ध्यान महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित छ, हामीलाई महाधिवेशन गर्न दिनुस् । अलिकति सारिदिँदा हुन्छ भने सारिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं । त्यो मात्रै कारण त होइन होला । सरकारका अरु व्यस्तताका कारण पनि नआएको हुन सक्छ । यसमा हाम्रो दबाब र प्रभाव मात्रले नआएको होइन होला ।
अबको प्याब्सनको कदम के हुन्छ त ?
संघीय शिक्षा ऐन बन्दैछ, त्यसको लागि तत्काल हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । हामी हाम्रा विरुद्धका ऐन, कानुन र नियम निर्माण नहुने भन्नेमा सचेत ढंगले अगाडि बढ्छौं । जसले नियमनका नाममा नियन्त्रण र नियोजन गर्ने कानुन निर्माण गर्न खोजिन्छ भने हामी हरहालतमा त्यसो गर्न दिनेछैनौं । हामी दुई वटा कुरामा प्रष्ट छौं, हामीलाई नियमन स्वीकार छ । तर, नियन्त्रण र नियोजन स्वीकार्य छैन । सरकारले पनि त्यति जटिलता ननिम्त्याउला सायद । हामी सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रयत्न गर्छौंं । हाम्रो कुरा पनि सरकारले बुझिदिनु आवश्यक छ । यदि त्यसो नभएका खण्डमा सरकारले सुन्ने गरिकन कुराकानी र गतिविधि गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
निजी विद्यालयले पनि खास समस्यालाई पर सार्ने, थाँती मात्रै राख्ने समाधानको खास पहल गरिरहेको छैन भन्यो भने के हुन्छ ?
आजसम्म हामीले बाहिर बोल्यौं, सडकमा बोल्यौं, सभामा बोल्यौं, मिडियामा बोल्यौं । तर, सरकारसँग बोलेनौं । सरकारसँग बोल्न सकेनौं, समन्वय गर्न सकेनौं । आजको नेतृत्वले के गर्छ भन्दा सडकमा भरसक बोल्दैन र सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका गर्छ र सरकारलाई बुझाउँछ । हामी यो तहमा जानु हुँदैन, यी–यी अप्ठ्यारा छन्, यो– यो प्रावधान अव्यावहारिक छ, व्यावहारिक बनाइदिनु पर्यो भन्ने ढंगबाट लबिङमा जान्छौं । हामी फेरि के चाँहदैनौं भने निजी क्षेत्रलाई नियमन नै नगर्ने, नियमभन्दा बाहिर रहनुपर्ने, यसले अराजकता निम्त्याउनुपर्ने, समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने यो पक्षमा हामी छैनौं । हाम्रो निजी क्षेत्र पनि सरकारकै मातहतको, सरकारबाटै अनुमति, स्वीकृति लिएर चलाएका संस्था हुन् भन्ने हामीलाई हेक्का छ । केवल फरक के हो भने हामीले निजी लगानी गरेर संस्था चलायौं । नेपालकै ऐन, कानुन, नियम अनुसार चलाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम एउटै हो । त्यसकारण सरकारको मूलधारमा निजी शिक्षण संस्था पनि पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सरकारले पनि निजी लगानी रहेका विद्यालय पनि सरकारकै मातहतका विद्यालय हुन भन्नु पर्यो । अहिले सरकारको बुझाई के रह्यो भने सामुदायिक विद्यालय हाम्रा विद्यालय हुन् भन्ने अनि निजी लगानी भएका विद्यालय सरकारको होइन, निजीको हो भन्ने छ ।
यस्तो नकारात्मक आमधारणा बन्नमा निजी विद्यालयको भूमिका कति छ ?
भूमिकाको कुरा गर्दा हाम्रो पनि केही जिम्मेवारी होला । जिम्मेवारी हामी लिँदै लिँदैनौं हाम्रो केही पनि छैन भन्न म चाहन्न । यसको अपनत्व ग्रहण गराउने काम सरकारले अहिलेसम्म गरेन । त्यसकारण हामी के चाहन्छौं भने यो पनि सरकारकै मातहतको हो । हाम्रो विद्यालयलाई पनि सरकारले हाम्रो हो भनिदिनु पर्यो । हामी सरकारको मूलधारमा समाहित हुन चाहन्छौं र सरकारले पनि त्यसरी बुझिदिनु पर्छ र हामी पनि त्यही बुझाउन चाहन्छौं ।
अघि यहाँले सरकारले सुन्ने र सुनाउने गरी काम गर्छौं भन्नुभयो यसको विधि के हुन्छ अब ?
सुनाउने विधि दुईवटा छन् । एउटा हो– पहल, अनुरोध अनि समन्वय गरेर । हामी त्यसैमा विश्वास गर्छौं । शिक्षामन्त्री स्वयम्ले हाम्रो महाधिवेशनको उद्घाटन भाषणमा अबको नेतृत्वसँग समन्वयकारी भूमिका निर्माण गरेर यहाँका अप्ठ्यारा पनि सम्बोधन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ । त्यसकारण हामी त्यो कुरामा विश्वस्त छौं । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईंहरूका विरुद्धमा सरकार जाँदैन, सरकार मात्रै निजी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न चाहन्छ, नियन्त्रण गर्न चाहँदैन, नियोजन गर्न चाहँदैन भनेर भन्नुभएको छ । त्यसकारण अहिले २१ औं शताब्दीको जनवादमा निजी विद्यालय रहन्छन् भनेर भन्नुभएको छ । त्यसकारण हामी समन्वय गर्छौं । यदि हाम्रा कुरा सुनिएन भने त सडक छँदैछ, सडकमा जान्छौं ।
मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्छ, स्वयम् शिक्षामन्त्री अध्यक्ष भएको आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्छ, जो कार्यकारी निकाय पनि हो, शिक्षामन्त्रीकोे प्रतिवेदनका विरुद्ध प्रधानमन्त्री जानुभएको हो वा निजी विद्यालयको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबीच द्वन्द्व बढेको हो ?
द्वन्द्व होइन होला, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको द्वन्द्व हुँदैन । द्धन्द्व भए मन्त्री हटिहाल्छ नि । तर, बुझाईमा केही भिन्नता भने हुन सक्छ । बुझाई आ–आफ्नो हुनसक्छ । समग्र शिक्षा नीतिचाहिँ यो होइन । प्रतिवेदन वा सिफारिस आफ्नै ढंगले आयो ।
त्यो प्रतिवेदन तयार हुँदा यिनीहरूले गरेर के हुन्छ, आयोगका केही सदस्यले त्यतिखेर नै भन्नुभएको थियो, कार्यान्वयन हुनु एउटा कुरा हो, रिपोर्टमा जे आए पनि हुन्छ भनेर निजी विद्यालयले बेवास्ता वा लबिङ कम भएर त्यस्तो कुरा प्रतिवेदन आएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हुनसक्छ, आयोगले हाम्रो कुरा बुझेन । उनीहरू १९औं शताब्दीको ‘क्लासिकल थट’मा गए, जुन व्यावहारिक थिएन । व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रयोग गर्नै नसक्ने कुरा छन् । उनीहरूको बुझाई त्यो स्तरको देखियो । अब भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीतिका बारेमा उनीहरूले सिफारिस त दिए । तर, समग्र शिक्षा नीति त्यस्तो हुन सक्दैन ।
सिफारिस जे भए पनि हुने कुरा अर्कै हो भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ ?
प्रतिवेदन बाहिर नआएसम्म त विश्वस्त हुन सकिन्न । तर, कुरा के भने त्यो प्रतिवेदन व्यावहारिक छैन, त्यसरी ल्याउन पनि हुँदैन हामी ल्याउन पनि सम्भव देख्दैनौं । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा नीति बन्यो भने त्यसले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । अहिलेसम्म बनेको आधार तहसनहस हुन्छ । निजी विद्यालयको विकल्पमा सामुदायिक विद्यालयको विकास भइसक्नु पर्यो नि त ? के सरकारले सक्छ त ? हामीले त यो पनि भनेका छौं के नेपाल सरकारले सक्छ त ? राष्ट्रियकरण गरौं न त ? सबै हाम्रा सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन होस् त्यसपछि राष्ट्रियकरण गरौं । तर, अहिले ती विद्यालय चल्नै नसक्ने गरी नियन्त्रण गर्न सम्भवै छैन । त्यो परिस्थिति आयो भने हामी त तालाचाबी लगाएर नेपाल सरकारलाई बुझाई दिन्छौं । अनि नेपाल सरकारले के गर्छ ? अनि के हुन्छ त भन्दा विद्यार्थी धमाधम विदेश जान्छन् । विद्यार्थी विदेश गए के हुन्छ ?
विद्यार्थी विदेश जान रोकिनेबाहेक अर्को निजी विद्यालयले शिक्षामा तीन राम्रा कुरा के–के दियौं भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा विदेशिने पैसालाई हामीले रोकेका छौं । दोस्रो भनेको हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौं । तेस्रो राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ । करदेखि ठूलो हिस्सामा रोजगारी प्रदान गरेका छौं । पूँजी निर्माण भएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर भवन जग्गा जे–जे जोडेको छ, त्यो मर्दा सञ्चालकले लिएर जाने त होइन नि । नेपालमै विद्यार्थीलाई रोकेर विदेशी प्रभाव वृद्धि हुनबाट रोकेको छ ।
निजी विद्यालयको उत्पादन देशमा अधिकांश विदेश मात्र गयो भन्ने छ नि ?
सबै कुरा सही पनि नभनौं, सबै कुरा गलत पनि नभनौं । हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति राज्यले राख्न सक्नुपर्यो नि । जनशक्ति यहिँ खपत गर्न सक्नुपर्यो । रोजगारी दिन सक्नुपर्यो । त्यो त राज्यको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो नि । हामीले अमेरिका, बेलायत वा अस्ट्रेलिया जा भनेर पढाएका त होइनौं नि । हामीले त नेपालको माटोलाई माया गरौं, यहीं बसेर काम गरौं भनेका छौं । त्यो जनशक्तिलाई कसरी रोक्ने भनेर हामीले पनि सोचेका छौं ।
निजीमाथि लाग्ने गरेको आरोप शुल्कको मापदण्ड बनाउने बारेमा तपाईंको धारणा के हो ?
संविधानतः शुल्क निर्धारण गर्ने, विद्यालयलाई अनुमति दिने, खारेज गर्ने, अनुगमन गर्ने सबै कुराको दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यसकारण अब त्यो मापदण्ड तयार गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । अहिलेसम्मको आधार के हो भने लागतका आधारमा शुल्क तोक्ने हो । त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिले स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि त्यति अनुभवी भइसक्नुभएको छैन । अहिलेसम्म लागतका आधारमा शुल्क तोक्दा आयको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीमा तथा ४० प्रतिशत व्यवस्थापकीय खर्च हुने गरेको छ । विद्यालयको आम्दानी खर्च हेरेर विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव गर्छन् स्थानीय सरकारलाई । स्थानीय सरकारले निरीक्षण अनुगमन गर्छ र शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बसेर त्यो शुल्कलाई अनुमति दिने कुरा हो । अब निजी विद्यालय वा प्याब्सनले शुल्कका बारेमा धेरै बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । अब त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई गइसकेको छ ।