शक्तिशाली १० स्थानीय तह : लेखा परीक्षण नगराउनेलाई अनुदान रोक्का गर्न गरिएको सिफारिस बेवारिसे !
स्थानीय तहको भ्रष्टाचार शृङ्खला
श्रावण ८, २०७७

काठमाडौँ । ‘महोत्तरी जिल्लाका स्थानीय तह गौशाला, पिपरा, सम्सी र लोहारपट्टीलाई २०७३/०७४ को स्रेस्ता पेस गरी लेखा परीक्षण गराउन अनुरोध गरिएकोमा यो वर्ष पनि लेखा परीक्षणका लागि स्रेस्ता पेस भएन । 

ती स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व तथा जबाफदेहिता लिएको पाइएन । ऐनको व्यवस्था बमोजिम समयमा वित्तीय विवरण तयार गरी पेस नगर्ने, स्रेस्ता कागजात उपलब्ध गराई लेखा परीक्षण नगराउने तथा जिम्मेवारी जबाफदेहिता नलिने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्ने समेत कारबाही गरी लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था हुनु पर्छन् ।’ 

महालेखा परीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनको स्थानीय तह बुँदा नम्बर २८.३ मा उल्लेख अंश हुन यी  माथिका । ०७४ को निर्वाचन यताकै लेखा परीक्षण नगराउने महोत्तरीका यी ४ स्थानीय तहमध्ये गौशाला र लोहारपट्टी नगरपालिका हुन् भने पिपरा र सम्सी गाउँपालिका । महोत्तरी जिल्लामा १५ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । 

२०७३/०७४ यताकै लेखा परीक्षणको स्रेस्ता नबुझाउने गौशाला नगरपालिकाका ४३ वर्षीय  शिवप्रसाद महतो पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ५ हजार ९ सय ४४ मत प्राप्त गरी मेयर निर्वाचित छन् । उनी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमकी रामकुमारी देवी कोइरीसँग ठिक ९ सय ४४ मत अन्तरले विजयी भएका थिए । राज्यको कानुन, विधि भित्र सहभागी हुन थेत्तरोपन देखाइरहेको गौशाला नगरपालिकाको उपमेयर आशा लामा, ४५ पनि माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित हुन् । गौशाला नगरपालिकामा १२ वटा वडा छन् ।

अन्याय, विभेद, अपारदर्शिता विरुद्ध न्याय, समानता र सुशासनको सुगा रटाई गरेर १० वर्ष रक्तपात मच्चाएको माओवादीबाटै निर्वाचित मेयर/उपमेयर लगातार तीन वर्षदेखिको लेखा परीक्षणबाट भागिरहेका छन् । केही हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा माओवादीले थुप्रैको ज्यान लिएको, अङ्गभङ्ग बनाएको इतिहास साक्षी छ । माओवादीबाटै निर्वाचित मेयर/उपमेयरले तीन वर्ष मनलाग्दी खर्च गरेको अरबौँ रुपैयाँ लेखा परीक्षण नगराउनु निकै ठुलो आर्थिक अपराध भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

विडम्बना के भने लेखा परीक्षणबाट भाग्ने, ठुलो बेरुजु राख्ने, पेस्की फर्छ्यौटमा कमजोर, चरम अनियमिततामा संलग्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बहुसङ्ख्यक युवा उमेरका छन् । जसले गर्दा देश विकासको दायित्व बोकेका युवाहरू नै भ्रष्टाचारमा ‘सलह’ बनिरहेको प्रमाणित हुन्छ । यसो हुनु भनेको मुलुक असफल राष्ट्रको श्रेणीतिर उक्लँदै गरेको डर लाग्दो सङ्केत हो । 

लोहारपट्टी नगरपालिकाको मेयर शैलेन्द्रकुमार यादव छन् । निर्वाचित हुँदा ३५ वर्षका उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट ४ हजार ५ सय २३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । बिपीको सुशासनको मन्त्र जप्नु काँग्रेसले आफ्नो एक मात्र धर्म ठानिरहेको छ । यस नगरपालिकाको उपाध्यक्ष सरिता शर्मा पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाटै विजयी भएकी हुन् । रोचक के भने बिपीको सुशासनको मन्त्र र विधिको शासनलाई निरन्तर ३ वर्षसम्म उल्लङ्घन गर्ने यी २ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन् । लोहारपट्टी नगरपालिकामा ९ वटा वडा छन् । 

पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ४२ वर्षीय विनोदकुमार चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट विजयी भएका हुन् । चौधरी राजपाका तर्फबाट २ हजार ७ सय ७५ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमाले उम्मेदवार विक्रम चौधरीले १ हजार ८ सय ७३ मत प्राप्त गरेका थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ननुकुमारी दास पनि तत्कालीन राजपाबाटै निर्वाचित भएकी हुन् । जो निर्वाचित हुँदा २२ वर्षकी थिइन । यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडा छन् ।

महालेखापरीक्षकको आग्रहलाई उपेक्षा गरिरहेको साम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शेष फारुक निर्वाचित भएका छन् । ४६ वर्षीय फारुका २ हजार ३ सय ३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका रामनाथ यादवले २ हजार २ सय ४४ मत प्राप्त गरेका थिए । यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पनि पूर्व माओवादी केन्द्रले आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो । साम्सी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ३४ वर्षीय नागिनादेवी यादव विजयी भएकी छन् । यस गाउँपालिकामा पनि ७ वटा वडा छन् ।
 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा, कविलासी नगरपालिका तथा वसवरिया गाउँपालिका, सिराहाको भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिका, पर्साको ठोरी र जिराभवानी नगरपालिका, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका र रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका सहित १० वटा स्थानीय तहले भर्खरैको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण गराएनन् । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पनि लेखा परीक्षण गराएको छैन । साउने बाढीले उर्लिएको खोलोभन्दा मैमत्त बनिरहेका यी स्थानीय निकायहरूमाथि सरकार केवल रमिते मात्र बनिरहेको मजबुत प्रमाण हो यो । तर, पनि यस्ता मैमत्त स्थानीय निकायहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । 

देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्येको एक हो, जनकपुर उपमहानगरपालिका । यस जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहको अगुवाइ यही उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको छ । तर, जो अगुवा उही ...भने जस्तै लेखा परीक्षणबाट भागेर यस उप महानगरपालिको कलङ्कको ठुलै भारी बोकेको  छ । जनकपुर उपमहानगर पालिकाको मेयर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट लालकिशोर साह छन् । उनी २१ हजार ९ सय ३ मत पाएर उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए । यस उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पनि त्यही पार्टीबाट रीता कुमारी मिश्र छिन् । यस उपमहानगरपालिकामा २५ वटा वडा छन् । 

दुई आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षणबाट सहभागी नभइरहेको सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा अभय कुमार सिंह मेयर छन् । उनी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट विजयी भएका हुन् । यस नगरपालिकाको उपप्रमुख राम सखी देवी पनि रा.ज.पा. बाटै निर्वाचित भएकी हुन् । यस नगरपालिकामा ११ वटा वडा छन् । बितेको आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणमा सहभागी हुन इन्कार गरेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका कौशल किशोर यादव, ४६ निर्वाचित भएका छन् । उनी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवार ब्रम्ह देव राय भन्दा ठिक ४० मत बढी अर्थात् ३ हजार ३ सय ९५ मत पाएर निर्वाचित भएका थिए । रायले ३ हजार ३ सय ५५ मत ल्याएका थिए । यस गाउँपालिकाको उपप्रमुख भने सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट ४२ वर्षीय राधादेवी निर्वाचित भएकी छन् । कविलासी नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । बसबरिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट राम अयोध्या यादव छन् । उनको उपाध्यक्ष पूर्व राजपा नेपालकी रिना कुमारी यादव छिन् । बसबरिया गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । 

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका विश्व मोहन प्रसाद यादवले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी सङ्घीय समाजवादी फोरमका शिव उदगार यादवलाई पराजित गरेर निवर्मचित भएका थिए । तर, विशव मोहनले पनि लेखा परीक्षणमा सहभागी भएर आफ्नो गाउँपालिकाको सुशासन देखाउन सकेनन् । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष काङ्ग्रेसबाटै शोभाकुमारी यादव निर्वाचित भएकी छन् । यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन् । विधिको शासनका पक्षमा सहभागी हुन नमानेको भगवानपुर गाउँपालिकामा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट बेचनप्रसाद यादव अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । उनले ३ हजार ५८ मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार उग्र नारायण यादवले २ हजार ९ सय ७३ मत पाएका थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सङ्घीय समाजवादी फोरमबाटै सीतादेवी यादव निर्वाचित भएकी छन् । 

महालेखापरीक्षकको लेखा परीक्षणलाई अटेर गर्ने पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकामा पूर्व एमालेबाट रामपृत महतो, ५४ अध्यक्ष छन् । २ हजार ९ सय ५९ मत ल्याएर उनी निर्वाचित भएका थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पूर्व एमालेबाटै उषा देवी थरुनी छिन् । यस गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन् । ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पूर्व माओवादीबाट पदमलाल श्रेष्ठ, ३८ छन् भने उपाध्यक्ष शान्तिमाया थिङ पनि पूर्व माओवादी केन्द्रबाटै निर्वाचित भएकी हुन् । लेखा परीक्षणलाई बेवास्ता गर्ने फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी गोपाल राय यादव हुन् । यहाँको उपप्रमुख पूर्व माओवादी विजयी भएको थियो । उपप्रमुखको नाम कान्ति देवी हो । 
  
लेखा परीक्षणबाट भागिरहेको रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको नेतृत्व गोविन्दबहादुर खड्काले गरिरहेका छन् । उनी साबिक एमालेबाट ४ हजार ५ सय ९५ मत पाएर निर्वाचित भएका थिए । यस गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि एमालेबाटै ४ हजार ६ सय ५ मत पाएर दीपशिखा न्यौपाने दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन । यो गाउँपालिकामा ७ वटा वडा छन् । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको आग्रहलाई त लत्त्यायो नै, स्रोतका अनुसार यस गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षको बजेटसमेत ल्याउन सकेको छैन ।

रामेछाप जिल्लाभरिमै स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने ‘जनप्रतिनिधि’ मध्ये सबैभन्दा बदनाम पात्र हुन् लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्का । यस गाउँपालिकामा अध्यक्ष खड्का र उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरुबीच ठुलो रडाको नै रहेको बताइन्छ ।  उनले आफूलाई अपहरण गरिएको भन्दै एउटै पार्टीबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष दाहाल र वडा अध् यक्ष विरुद्ध नै ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक’ मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अन्ततः यो प्रमाणित भएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष खड्काले आफू खुसी बजेट परिचालन गरिरहेका छन् । अध्यक्ष निर्वाचित हुन अघि उनी ठेक्कापट्टामा संलग्न थिए । अध्यक्ष भएपछि पनि आफू अनुकूल ठेक्कामा लगानी गर्न नछाडेपछि खड्का र अन्य जनप्रतिनिधिहरुबीच कुटाकुटको अवस्था सृजना भएको थियो । 

स्थानीय तहहरूमा  पूर्व नेकपा (एमाले), पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) अर्थात् हालको नेकपा, नेपाली काँग्रेस, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अर्थात् हालको समाजवादी जनता पार्टी नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तिनै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू मैमत्त बनेर लेखा परीक्षणबाट समेत भाग्नु देशका सबै पार्टीहरू भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमिसनलगायतका अपराध धन्दामा समान ढङ्गले सहभागी छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उक जना नायक महालेखापरीक्षक भन्छन् ‘लेखा परीक्षणबाट पुष्टि भयो, दलहरूको देखाउने र चपाउने दाँत मात्र फरक छ । उनीहरूले पेट चाहिँ उस्तै 'भुँडे' छ ।’

अझ विडम्बना के भने लेखा परीक्षणबाट भाग्ने, ठुलो बेरुजु राख्ने, पेस्की फर्छ्यौटमा कमजोर, चरम अनियमिततामा संलग्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बहुसङ्ख्यक युवा उमेरका छन् । जसले गर्दा देश विकासको दायित्व बोकेका युवाहरूमा नै भ्रष्टाचारमा ‘सलह’ बनिरहेको प्रमाणित हुन्छ । यसो हुनु भनेको देश असफल राष्ट्रको श्रेणीतिर उक्लँदै गरेको डर लाग्दो सङ्केत हो । 

लेखा परीक्षणबाट पन्छिएका १० स्थानीय तहमध्ये ९ वटा प्रदेश नंं २ का छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘प्रदेश नं. २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी  २ अरब २८ करोड पेस्की रहेको छ । यस्तो पेस्की रकम समयमा फर्छ्यौट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्दछ ।’ प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहहरू लेखा परीक्षणबाटै भाग्नु, ठुलो बेरुजु कायम राख्नु, फर्छ्यौट गर्न नसक्नुले त्यहाँ“का नेताहरूले खस ब्रम्हणवादी राज्य सत्ताले अवसर नदिएकाले मात्र तराई/मधेस पछि परेको हो भन्ने दावीलाई झुटो सावित गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार स्थानीय तहले अस्ति असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने थियो । प्रदेश नम्बर २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १३ नगरपालिका र १९ गाउँपालिका गरी ३२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेश नंं २ का बाहेक अरु ६ वटा प्रदेशका करिब ८ वटा स्थानीय तह पनि समयमा बजेट ल्याउन चुकिरहेकका छन् । 

याे पनि 

बेरुजुको चपेटामा सोलुखुम्बुका ८ स्थानीय तह : थुलुङ दुधकोशी गाउँ पालिकाको कीर्तिमान !

जनप्रतिनिधिले नै बोकाए खोटाङलाई कलङ्कको भारी !

भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै स्थानीय तह : ‘छोटे राजा’हरू सरकारी काबु बाहिर जाँदै