लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ६, २०७५
काठमाडौँ । नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ ।
सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो काम ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ । संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटना छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । संघीय संसद्बाट महाभियोग पारित भएको या सैनिक विशेष अदालतले अझियुक्त ठहर्याएको व्यत्तिलाई मात्र अख्तियारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग या भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न पाउँछ ।
त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभएको सेनालाई अनियमितताबाट बच्न/बचाउन काम जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी बताउँछन् । सरकारले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मासमेत सेनालाई दिएको छ । फास्ट ट्र्याक सवा खर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।