लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र ६, २०७५
काठमाडौं । अहिले देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने संकटको परिस्थिति छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि सुरक्षा परिषद्, मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन संसद्मा पनि अनुकूल परिस्थिति छ । तर, रक्षा मन्त्रालयले गम्भीर संकटकालीन परिस्थितिको कल्पना गर्दै सुरक्षा परिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद् छलेर सेनामाथि हाबी हुन खोजेको भन्दै विज्ञहरूले विधेयकको आलोचना गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवबाहेक पाँच मन्त्री सदस्य छन् । दुवै निकायमा प्रधानमन्त्री स्वतः निर्णायक हुन्छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा २९ फागुनमा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा संविधानमा नभएको संकटको कल्पना गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा विधि नाघेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।