लोकसंवाद संवाददाता | समाज | श्रावण ११, २०७७
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सन्दर्भमा प्रसूति बिदाको अभ्यास’सम्बन्धी छलफलपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो ।
त्यसैगरी समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा कानूनबमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आवश्यक संयोजन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले भन्नुभयो, 'कतिपय महिलासम्बन्धी कानूनी प्रावधान बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कानूनी प्रावधानको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणसमेत अध्ययन गर्न र सोको जानकारी समितिलाई गराउन यो बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।'
नेपालका संविधान प्रदत्त महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनका लागि संसद्ले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ बनाएको थियो । ऐनको दफा १३ ९१० मा ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन निजले तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने’ अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकमा पूर्वमन्त्री थममाया थापा, समिति सदस्य विमला नेपाली, गङ्गा चौधरी सत्गौवा र नारायण खतिवडाले गर्भवति वा सुत्केरी महिलाले ९८ दिन बिदा पाउने कानूनी व्यवस्था सरकारी कार्यालयमा लागू भए पनि नीजि क्षेत्र वा दुर्गम क्षेत्रमा लागू हुन नसकेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।