नेकपामा वामदेवको ‘कित्ता क्लियर’ सँगै बहुमतको बैठकलाई 'निरीह/भीडभाड' को संज्ञा !
श्रावण १४, २०७७

काठमाडौँ । पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद स्पष्ट विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक स्थल दुवै पक्षले शक्ति देखाउने रणभूमिको रुपमा रूपान्तरित हुँदै जाँदा पार्टी विभाजन सम्मुख आइपुगेको हो । केही गरी औपचारिक विभाजन भएन भने पनि यसले नेता नेताकै समूहमा पार्टीका छलफल र बैठक गर्ने संस्कृतिको परिष्कृत रूपको विकास हुने चरणमा भने पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोबीचमा विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि विवाद चर्काएर उत्कर्षमा पुर्‍याइएको छ । पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठक पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले दाहलको सहमतिविनै स्थगित गरेपछि दाहाल समूहले बालुवाटारकै बहुमत सदस्यको भेला गरेर अनौपचारिक बैठक गरे देखिनै पार्टीको रूप सग्लो नदेखिने अवस्थामा पुगेको हो । 

एकातिर ओलीले बैठक स्थगित गरेको तर अर्कोतिर दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले बालुवाटार मै बैठक गरेर ओलीले गरेको निर्णय वैधानिक नभएको जनाएपछि समानान्तर शक्ति सङ्घर्ष स्पष्टसँग मैदानमा प्रदर्शनमा हुन पुग्यो । 

मङ्गलवार बैठक स्थगित हुँदा एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थाहासम्म पनि पाएनन् । दाहाल सहित, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झालनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक कक्षमा पुगिसकेका बेला ओलीले बैठक नै स्थगित गरेर समूहमै विग्रह ल्याउन कोसिसमा लागे जुन विषय ओलीका लागि एकतर्फ सफल देखिए पनि बहुमत सदस्यहरूले त्यसलाई विधिविहीन निर्णयका रुपमा अर्थाएपछि ओलीलाई न्यूनतम नैतिक संकटचाहि देखियो । 

पार्टी एकतापछि अनेकन् विवाद पनि एकले अर्कोलाई बाइपास गरेर बैठक स्थगित गर्ने वा  बैठक सञ्चालन गर्ने काम यसअघि भएको थिएन । सहमतिमै बैठक सञ्चालन र बैठक आह्वान हुँदै आएको अवस्थालाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेपछि यो अवस्था सृजना भएको हो । तर मङ्गलवार भने दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई अटेर गरी आ–आफ्नै ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने अभ्यास  अगाडी बढाए । 

बालुवाटारमा दाहाल नेपाल समूहले बैठक चलाइरहँदा ओली समूहका नेताहरूले भने त्यसलाई भिडभाडको रूप दिएर प्रचार अभियानमा व्यस्त रहे । समग्रमा बालुवाटार पक्षले मङ्गलवारको भेलालाई दाहाल नेपाल निरीह भएको प्रमाणित गर्न खोजेको प्रस्टै देखिन्थ्यो थियो । मङ्गलवार दिउसोको भेलालाई दाहाल नेपाल समूहले बैठकको मान्यता दिएको छ भने ओली समूहले त्यसलाई इन्कार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा धाँजा फाटेको पहरोको रुपमा मात्रै रहेको छ । तर पनि धाँजालाई टालटुल गर्न मङ्गलवार राती नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी नफुट्नेभन्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ ।

मङ्गलवार राति फेसबुक स्ट्याटस पोस्ट गर्दै श्रेष्ठले पार्टीको स्थायी कमिटीको आजको बैठकसम्बन्धी विवादलाई अतिरञ्जित गरेर नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। ‘यो विधिको विषय हो । पार्टीमा ठुलै विग्रह वा फुट विभाजन हुने भयो भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छैन’, उनले लेखेका छन् । उनले फेरि पनि दुई अध्यक्ष र आफूहरू छलफल गरेर बैठक सुचारु गर्ने र सङ्कटको निकासको दिशामा अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘सिधा, खुला र स्पष्ट छलफलद्वारा सहमतिमा पुग्ने प्रयत्न जारी रहनेछ’, उनको आग्रह छ, ‘कमरेडहरू ! शान्त होऔँ, विवेक प्रयोग गरौँ र यसमा सहयोग गरौँ । ठुलो मेहनत गरेर र महान् क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत गरिएको पार्टी फुट्नु हुँदैन, फुट्न दिइँदैन र फुट्दैन ।’ तर उनको भनाई हेर्दा पनि पार्टीभित्र केही समयका लागि विवाद साम्य भए पनि त्यो अल्पकालीन मात्रै हुनेछ ।

पार्टी एकता जोगाउनकै लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मङ्गलवार बिहानै पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि मध्यमार्गी धारणा भन्दै ६ वटा बुँदा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई पठाए । त्यही ड्राफ्ट ओलीलाई पनि पठाए । त्यसपछि भने नेताहरूको मथिंगल हल्लिने गरी तरङ्ग ल्याएको थियो । गौतमले सत्तारुढ नेपाल अध्यक्ष द्वयलाई ६ बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि भन्दै दुबै अध्यक्ष समक्ष उनले ६ बुँदे प्रस्ताव राखेको भन्दै उनले आफू खुमलटार गुटबाट अलग भएको औपचारिक घोषणा गरेका थिए ।  प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री रहने, पुष्पकमल दाहाल सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष रहने उल्लेख गरे । त्यस्तै, पार्टी एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, पार्टीका काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न समेत प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको धारणाको विषयमा अन्य नेताहरूसँग छलफल गर्दा गर्दै दाहाल बालुवाटार जान ढिला भएपछि ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक स्थगित गर्नुपर्यौ केही समय छलफल गरौँ भन्ने ओलीको प्रस्तावमा दाहालले म त्यही आएपछि छलफल गरौँला धेरै दिनदेखि बैठक रोकिएको छ अब सञ्चालन गरौँ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।  तर ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित गरेपछि भने समस्या बढेर गएको थियो । नेताहरू बालुवाटार पुग्दै गर्दा मात्रै बैठक स्थगित भएको सूचना पाए पनि उनीहरू बैठक स्थल जानबाट रोकिएनन् । 

बैठक स्थगित गरेका ओलीलाई दाहाल र झालनाथ खनालले बेग्लै भेटघाट गरे पनि निकास निस्किएन । नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि ओली आफै श्रीमती राधिका शाक्यलाई वामदेवलाई भेट्न भैसेपाटी निवासमा पुगे । महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर गएका ओलीले पार्टीभित्रको सुखदुखको कुराकानी गरेर फर्के । यो उनको रणनीतिक चालबाजी थियो । खासमा ओलीले फेरी पनि गौतमलाई अघि सारेर विवाद समाधानको मुख्य खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हर हालतमा पार्टीको नेतृत्व माधव नेपाल र प्रचण्डलाई नदिने ओलीको पछिल्लो रणनीतिमा गौतमलाई अघि सारिएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

यसले गर्दा असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला दाहाल–नेपाल समूह बिस्तारै बिस्तारै खण्डीकरण हुन थालेको छ । गौतमले आफ्नो ‘कित्ता क्लियर’ गरेसँगै दाहाल नेपाल समूहलाई ठुलै धक्का लागेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अर्का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा केपी ओलीसँगै मिल्ने अवस्थामा पुगेपछि दाहाल नेपाल समूहमा खण्डीकरण सुरु भएको हो । यसबाट ओली समूहले आफ्नो शक्ति आर्जनमा सफल भयो । पार्टीका दुई अध्यक्षबिच विभिन्न विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक बोलाउने र स्थगित हुने निरन्तरता चलिरहेकै बेला ओली पक्षले दाहाल नेपाल समूहका कतिपय सदस्यहरूलाई एक्ला एक्लै भेटेर मनाउने कोसिसलाई जारी राखे । कहिले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले एजेन्डाबारे छलफल गर्ने भन्दै बैठक स्थगित हुन्छ त कहिले बाढिपहिरोका घटनालाई देखाएर बैठक स्थगित गरेको फाइदा ओली समूहले लियो ।

 मङ्गलवार बैठक स्थगित हुँदा एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थाहासम्म पनि पाएनन् । दाहाल सहित, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झालनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक कक्षमा पुगिसकेका बेला ओलीले बैठक नै स्थगित गरेर समूहमै विग्रह ल्याउन कोसिसमा लागे जुन विषय ओलीका लागि एकतर्फ सफल देखिए पनि बहुमत सदस्यहरूले त्यसलाई विधिविहीन निर्णयका रुपमा अर्थाएपछि ओलीलाई न्यूनतम नैतिक संकटचाहि देखियो ।