ईश्वरीप्रसाद पोखरेल | दृष्टिकोण | चैत्र ७, २०७५
राजनेताको अर्थ भनेको मुलुकलाई सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन दिनु पनि हो । जनतालाई सन्तुष्ट पार्नु र सेवाका दृष्टिले सरकारलाई सफल बनाउनु मन्त्री, प्रमुख तथा सार्वजनिक प्रशासकको मुख्य दायित्व मानिन्छ । संघीय व्यवस्थामा सावर्जनिक सेवा तथा निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिँडाउने कर्तव्य र आदर्श केन्द्र सरकारको हुने गर्छ । यसर्थ, सुशासित राज्यका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा विभेद नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने गर्छ ।
राज्य भनेकै प्रमुखतः कर्मचारीतन्त्र पनि हो । राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएमा सेवामा गुणात्मकता प्राप्त हुन सक्दैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सबै क्षेत्रका विषय विज्ञको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गरी यसको जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ । यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाई यही संरचनामार्फत् लागू गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै सेवा तथा तहका पदाधिकारीलाई तीनै तहको सेवा छनोटको अवसर दिनु न्यायसंगत हुन जान्छ । यो विधिबाट कर्मचारी समायोजन नभएको भए यसलाई वैज्ञानिक बनाई कर्मचारीलाई प्रोत्साहन आदि दिई तीनै तहमा कर्मचारी पठाउने राज्यको जिम्मेवारी हो ।
सबै कार्य पारदर्शी र जवाफदेही हुने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि राखिनु मुलुकको हितमा छैन । तर पनि साझा ट्रेड युनियन राखिने हो भने पनि पार्टीपिच्छेका सबै ट्रेड युनियन अविलम्ब खारेज गरिनु उचित हुन्छ । यसरी नै कर्मचारीको पेशागत पीर, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजायविरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गर्नुपर्छ । उक्त अदालतलाई नै जस्तोसुकै विभागीय कारबाहीको एक वर्षभित्र सुनुवाइ गरी अनिवार्य किनारा गर्ने कार्यादेश हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालतको फैसलामाथि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश तहमा ५ देखि ७ वटा मात्र मन्त्रालय राखिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांंसद् संख्याको १५ प्रतिशत मात्र मन्त्रीमण्डल बन्ने व्यवस्था गरिँदा व्यवहारिक हुन्छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ, विषयविज्ञ सम्मिलित मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न अधिकार प्रदान गर्ने र तर प्रदेश संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकार मातहत जिल्लाका सबै कार्यालयको पुनरावलोकन गरी केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रका १६५ स्थानमा शान्ति सुरक्षा तथा विषयगत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश तहमा कुल कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये प्रदेश अनुसार फरक हुने गरी करीब ३५ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ । यसरी सृजना गरिएका दरबन्दीलाई चार खालको सेवा समूहमा विभाजन गरेर परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यी समूहमा सार्वजनिक प्रशासन सेवा समूह, व्यवस्थापन सेवा समूह, प्राविधिक सेवा समूह र संविधान प्रदत अधिकार कार्यान्वयनको लागि अन्य (अधिकार सेवा) समूह पनि राख्नु सकिन्छ । ती सेवा समूहअन्तर्गत आवश्यक उपसमूहका कर्मचारीको समेतको समेत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा प्रदेश सरकारले नै स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने, सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो निर्धारण गर्ने अधिकार दिनु उचित हुन्छ । यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई निश्चित सेवा, सर्त, कार्यविधि र प्रक्रियाका आधारमा २०४९ को निजामती सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश भएकाको हकमा ऊ निवृत्त नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा आपसी सरुवा, बढुवा र कार्यजिम्मेवारीमा फेरबदल गर्ने अधिकार समेत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
स्थानीय सरकारका लागि प्रतिनिधि चुनिएका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यक्षेत्रमा पनि यी दुई भाग स्पष्ट हुनु पद्धतिसंगत हुने देखिन्छ । प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार कानुनी तरिकाबाट सानो तहमा कम्तीमा ५ सदस्यीय र अति ठूलो तहमा १५ सदस्यीय कार्यपालिका वा कार्यकारिणी विभाग बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति र स्थानीय तहका सबै समितिका मूल समिति गठन गरी वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा विषयगत समिति गठन हुने व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहलाई पूर्ण सरकारको आकार र अभ्यासमा लैजानुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छैन । त्यसकारण यो खारेज गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तह महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संगठनमा जनसंख्या, भूगोल र विशिष्टीकृत कार्यचापका आधारमा नयाँ वर्गीकरण हुनुपर्छ । गाउँपालिका भन्नाले ५ देखि ११ वडा, नगरपालिका भन्नाले १० देखि ३२ वडा यसरी स्पष्ट पार्नु उचित हुन्छ, जस्तै:
यसरी हेर्दा महानगर, उपमहानगर, उच्चनगर र नगरपालिका तथा महागाउँपालिका, उपमहागाउँपालिका, उच्चगाउँपालिका र गाउँपालिकाको कार्यचाप तथा विषयगत कार्यक्षेत्रका आधारमा सबै तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार बढीमा १० ओटा महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन
प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण ।
सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवद्र्धन सेवा, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा सुरक्षा तथा समावेशी ।
सार्वजनिक विकास तथा आर्थिक प्रवद्र्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप, पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंक्षी, वन, पर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास, उद्योग, व्यापार व्यवसाय आदि ।
स्थानीय तह वैज्ञानिक कर्मचारी पद निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
सबै स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन र तहगत वा श्रेणीगत पदसोपान स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार महानगर तथा उपमहानगरपालिका १७ ओटामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा सहसचिव खटाउनु उचित हुन्छ । यसरी नै उच्च नगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा विषयगत अन्तर्गतका महाशाखामा विषयगत उपसचिव, नगरपालिका तथा उपमहागाउँपालिका र महागाउँपालिकामा १० तहको उपसचिव प्रमुख र त्यस अन्तर्गतका शाखाहरुमा नवौँ तहका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत हुनु उचित हुन्छ । तर, गाउँपालिका र उच्चगाउँपालिकामा आठौँ तहको अधिकृत प्रमुख र सातौँ वा छैठौँ अधिकृतसहित एकाइ प्रमुख तथा नायबसुब्बास्तर फाँट प्रमुख हुने वैज्ञानिक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा २०७४ चैतमा निर्धारण गरिएको २०७५ सर्वेक्षण समितिको पद संरचना निर्धारण भई समायोजन भएका पद प्रशासनमुखी बढी भएको र प्राविधिक तथा व्यावसायिक पदप्रति उदासिनता देखिएकाले सबै सेवाका लागि कम्तीमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक ६० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन वा सहजीकरण सेवामा ४० प्रतिशत जनशक्ति रहने गरी संरचना तथा जनशक्ति निर्धारण आवश्यक देखिन्छ । यसरी नै उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न छुट्टै न्याय तथा संसदीय सभा सञ्चालन गर्ने क्षमताको संयन्त्र र कर्मचारी दरबन्दी हुनुपर्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार न्याय सेवा तथा संसदीय व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति पनि हुनुपर्छ ।
कर्मचारी प्रशासनिक ट्रेड युनियन र सेवा सुरक्षा
सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका हुँदा ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने हुनुपर्छ । सबै कार्य पारदर्शी र जवाफदेही हुने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि राखिनु मुलुकको हितमा छैन । तर पनि साझा ट्रेड युनियन राखिने हो भने पनि पार्टीपिच्छेका सबै ट्रेड युनियन अविलम्ब खारेज गरिनु उचित हुन्छ । यसरी नै कर्मचारीको पेशागत पीर, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजायविरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गर्नुपर्छ । उक्त अदालतलाई नै जस्तोसुकै विभागीय कारबाहीको एक वर्षभित्र सुनुवाइ गरी अनिवार्य किनारा गर्ने कार्यादेश हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालतको फैसलामाथि मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुन बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारी तथा वृत्ति विकासको अवसर
केन्द्रीय सेवामा प्रवेश गरेका तथा सेवारत रहेका सबै समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था हुनु देशका लागि हितकारी हुन्छ । यसका लागि संघीय सेवा, प्रदेश सेवामा क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवाका लागि निर्धारण गरिएका पदमा प्रवेश गर्न न्यायोचित आधार हुनुपर्छ । सबै तहका सेवामा रहेका पदको व्यवस्था वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु र न्यायसंगत परिचालन हुनु उचित हुन्छ । यसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐनमा तीन ओटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको विश्वास जित्ने नेतृत्वकारी भूमिका हुनुपर्छ । तर, मुलुक यो दिशामा हिँडेको अवस्था छैन । तसर्थ संघीय कर्मचारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका सबै कर्मचारीलाई ऐन कानुनका आधारमा खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा समान पद तथा उपल्ला पदमा केही प्रतिशत सिटका पदमा संघमा आउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने बाटो खोलिनु उचित हुन्छ ।
(लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)