बैङ्कहरूको असुली धन्दा : १७ प्रतिशतले पाए,  ७१ प्रतिशतलाई किन  पाएनन् ?
श्रावण २२, २०७७

काठमाडौँ । दुई दर्जन भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरू राज्यका नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकार निर्देशनको  विपरीत र सर्वोच्च अदालतको फैसला अटेर गरी साँवा ब्याज मात्र होइन त्यो समयको जरिवाना समेत  असुल उपरमा लागि रहँदा राष्ट्र बैक र नेपाल सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छन्  । 

नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूको यो रवैया हेर्दा राष्ट्र बैक र नेपाल सरकार भन्दा बलिया भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको हुँदा साँवा व्याज तिर्ने समय थप गरिदिन, सो अवधिका जरिवाना नलिन व्यवसायीले माग गरे । सोही मागको सुनवाई गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नै गर्‍यो । लकडाउन अवधिको व्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्नु नपर्ने, यो समयमा साँवा–व्याज नतिरेको कारण जरिवाना नलाग्ने ।

सोही निर्णयलाई आधार मानेर वाणिज्य बैङ्कहरूको नियामक निकाय  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १६, चैत २०७६ मा नै परिपत्र समेत गर्‍यो । यो बिचमा राष्ट्र बैङ्कले पटक पटक बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । कोरोनाको असर रही रहँदासम्म फरक रणनीति अपनाउन् भनिरहेको छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैकको निर्देशलाई समेत पङ्गु बनाएर जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राज्यभन्दा माथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भएको देखिएको छ । लकडाउनकै अवधिको दिएको छुट नदिनेदेखि ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्ने, जरीवान असुल्ने सम्मका काम गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आम सर्वसाधारणले उठाएको प्रश्नको कसले  सम्बोधन गरिदिने होला ?

तर सडकका  ‘साढे’ जस्ता देखिने बैङ्कहरूलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठाडो अवज्ञा गर्दै साँवा, व्याज तथा जरिवाना असुली रहेका छन् । जब कि सर्वोच्च अदालतले चैतमा नै बन्दाबन्दीको समयमालाई शून्य समय मान्ने फैसला गरिसकेको छ । यो समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेको कारण थप शुल्क वा जरिवाना लिन पाउँदैन, त्यस्तो गर भनेर ताकेता गर्न पाइँदैन । 

बैङ्कहरू भने यही समयमा पनि व्याजको खेतीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जान्ने–बुझ्ने समिति उद्योगी व्यवसायीसँगको कुराकानीको आधारमा गरेको एक सर्वे अनुसार पनि ७१ प्रतिशतले उद्योगी व्यवसायीले सर्बोच्वले गरेको आदेश सरकार तथा राष्ट्र बैकले दिएको निर्देशन विपरीत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई रकम बुझाउन बाध्य पारिएको छ । व्याज छुट दिने त परै जावस उल्टै लकडाउन अवधिको जरिवाना लिने काम भएको मात्र होइन्न  ‘थप पेनाल्टी’ लाग्ने भनेर असुली धन्दा नै सञ्चालन गरिएको विषयमा व्यावसायीहरु उजुरी लिएर राष्ट्र बैङ्क धाउन थालेका छन् ।   

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन भन्छ– १७ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले मात्रै राष्ट्र बैङ्क वा सरकारले भने अनुसारको छुट पाएका छन् । ७१ प्रतिशतले भने कुनै किसिमको छुट पाएका छैनन्  ।  त्यस्तै १३ प्रतिशतको गणनामा नै हालसम्म परेका छैनन् । 

५२ जिल्लाका ६७४ उद्योगी व्यवसायीसँग गरिएको अध्ययनले पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै ७७ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले छुट पाएका छैनन् । कृषिमा ६५, खानीमा ८३, उत्पादन मूलक उद्योगमा ७९, विद्युत् तथा पानीमा लगानी गर्नेमध्ये ७५, निर्माण क्षेत्रमा निर्माण क्षेत्रमा ७०, लकडाउन र कोरोनाको कारण सबैभन्भन्दा बढी प्रताडित होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा पनि ७१ प्रतिशतले सरकारले भने अनुसारको छुट पाएका छैनन् । समयमा नतिरेको भनेर जरिवानामा समेत परेको उक्त अध्ययनले नै देखिएको छ । 

एकातर्फ सरकारले छुट छ भनेर घोषणा गर्ने  अर्कोतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यही मौका छोपेर नियमित निकायको अबज्ञ गर्दै असुल उपरको धन्दा चलाइरहेका छन् । राज्यसँगै पहुँच राख्न सक्ने उद्योगी व्यवसायीलाई बैङ्कहरू ठगेका तथा वित्तीय संस्थाले आम सर्वसाधारण थप पीडित बनाइरहेका छन् । 

आम उपभोक्ताबाट उठेको अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम राज्यलाई देउभने पछि चौतर्फी आलोचना हुने तर सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिन अघि नउठाऊ भन्यो । राज्य आफ्नो खर्च सञ्चालनमा मुठी कसेरै पनि सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न बाध्य भयो ।  तर अरबको हाराहारी लगानी गरेर अरबौँ नाफा कमाउन केन्द्रित देखिएका बैक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? भन्ने सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । 

नियमनकारी निकायमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क सबैभन्दा राम्रो नियामक निकाय मानिन्छ । पर्याप्त अध्ययन र असरलाई मध्यनजर गरेर निर्देशन दिनेमा राष्ट्र बैङ्क नै पर्छ । तर,  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैकको निर्देशलाई समेत पङ्गु बनाएर जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा राज्यभन्दा माथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भएको देखिएको छ । लकडाउनकै अवधिको दिएको छुट नदिनेदेखि ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्ने, जरीवान असुल्ने सम्मका काम गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आम सर्वसाधारणले उठाएको प्रश्नको कसले  सम्बोधन गरिदिने होला ?