भदौ १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी अन्योलमा
श्रावण २३, २०७७

काठमाडौँ । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका स्थानीय तहले भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक संस्था खोल्ने तयारी गरे पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि अभिभावक बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने नपठाउने द्विविधामा छन् ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि नै नगर क्षेत्रका शैक्षिक संस्था खोल्ने तयारी गरेको थियो । यसका लागि असार १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरेको थियो । साउनदेखि विद्यालय चलाउने वातावरण बनेन । भदौदेखि पनि विद्यालय चल्नेजस्तो वातावरण नदेखिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

कागेश्वरीको ४ नं वडाका अभिभावक श्यामचन्द्र पुडासैनी विद्यालयमा बालबालिका पठाउन सक्ने वातावरण नदेखिएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले साउन दोस्रो साता भदौदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको सूचना सार्वजनिक गरेकामा साउन तेस्रो साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई घरबाहिर ननिस्कन आह्वान गरेसँगै अन्योल बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भदौ १ गतेदेखि शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरी साउन १८ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट गरेको थियो । नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत टेकेन्द्र ढकाल संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताउनुहुन्छ । 

शङ्खरापुर नगरपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख बोधराज निरौलाले केन्द्रीय तहबाट विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा फरक फरक पत्र आएकाले स्थानीय तहबाट कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेकाले सयौँ विद्यार्थी जम्मा गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा राजधानीमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि अन्योल भएको छ । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाप्रमुख जगन्नाथ उपाध्याय मन्त्रालयबाट साउन १२ गते भएको परिपत्र अनुसार भदौ १ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेकामा पछिल्लोपटक नगर क्षेत्रमै सङ्क्रमण बढ्न थालेकाले अन्योल देखिएको बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा छ । यस क्षेत्रका स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनका लागि तयारी गरे पनि कोरोनाका बिरामी बढेसँगै अन्योल देखिएको भन्दै केन्द्रीय तहबाट छिटो निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।