लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २६, २०७७
सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउने कोसिस गरेका छन् । सत्ता भागबन्डाको राजनीतिमा सांसदलाई देखाएर पार्टी विभाजन गर्ने वा प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा शीर्ष नेताहरू लागेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूको सहयोग विना पार्टी विभाजन र प्रधानमन्त्री बन्ने कसैको चाहान पूरा नहुने भएकाले शीर्ष नेताहरुले नेतृत्व गरेको कुनै पनि गुटमा नलाग्ने दावी सहित ६१ जना सांसदहरुकाे नाममा पत्रकार सम्मेलनबाटै आफूहरूको अस्तित्व कायम रहेको उद्घोष गरे ।
आन्तरिक कोसिस चलिरहेकै वेला नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच ६ दिनदेखि संवाद रोकिएको छ । लगानी बोर्डको सिइओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरिएको विषयमा २१ साउनमा ओलीसँग प्रचण्ड र झालनाथ खनालको भनाभन भएपछि उनीहरूबिच संवाद टुटेको हो । दुई अध्यक्षबिचको संवादहीनतासँगै नेकपाको आन्तरिक सङ्कट अझ गहिरिँदै गएको पछिल्लो परिस्थितिमा सांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्तरिक विवादलाई नसुल्झाए हस्तक्षेप गर्ने समेतको चेतावनी दिए ।
शीर्ष नेताकै सचिवालय वा सुरक्षाकर्मी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएपछि संवाद प्राविधिक कारणले सहमति खोज्न उनीहरूबिच विगतमा दैनिक जसो संवाद कम हुँदै गएको बेलामा पार्टीभित्र तीन गुटमा विभाजित सांसदहरूको सामूहिक प्रतिबद्ध सार्वजनिक हुनु पार्टीका लागि सर्वथा सुखद पक्ष हो । तर पनि उनीहरू कति समय आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिन सक्छन् भन्ने पक्ष पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
२१ साउनयता ओली र प्रचण्ड दुवैले निकास नआउने छलफलका लागि रुचि नदेखाएपछि संवाद सुचारु गराउन दोस्रो तहका नेताले कोसिस गरिरहेका छन् । त्यस क्रममै महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रचण्डलाई भेटेर संवादलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डले भने निष्कर्ष नआउने छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव आए मात्र छलफलमा बस्न सकिने जवाफ दिएका छन् । ओलीको सन्देश लिएर नेम्वाङले २२ साउन तथा पौडेल र पोखरेलले २४ साउनमा प्रचण्डसँग छलफल गरे ।
गुटीय राजनीति मौलाएको नेकपाभित्र ६१ सांसदहरूले आफूहरूलाई कति समय अलग राख्न सक्छन् ? त्याे त समयले नै बताउने छ । उनीहरूले यति बेला वैचारिक लडाई नभएकाले पनि आफूहरू गुटीय राजनीतिबाट अलग रहेको घोषणा गरे जुन सार्थक विषय भएकाले उनीहरूको अडान कायम रहेको खण्डमा पार्टी विभाजनको सम्मुखबाट केही हदसम्म जोगिएला र ?
जति छलफल गर्दा पनि निकास नआउने भएकाले पहिले रोकिएको स्थायी कमिटी सुचारु गर्ने गरी सहमतिको प्रस्ताव ल्याउनुस्, त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ विधि, पद्धति र प्रक्रिया मान्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्ने पहिला रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्न तयार हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई प्रचण्डले उठाउँदै ओलीलाई पेल्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि छलफल चलिरहेकै वेला खुमलटार र बाहिर गुट भेला गर्ने, आन्तरिक छलफलको विषयलाई मिडिया बोलाएर छरपस्ट पार्ने हो भने छलफलको औचित्य सकिने भन्दै उनले पनि प्रचण्डलाई पेल्न थालेको अवस्था छ ।
पछिल्लो पटक ओलीका तर्फबाट नेम्वाङले खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई गुट भेला गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झालनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले २१ साउनमा पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक अमन्त्रित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट छन् । दिउँसो भेला सकिए लगत्तै छलफलका लागि बालुवाटार प्रस्थान गरेका प्रचण्ड स्थगनको सूचना पाएपछि बिचबाटै खुमलटार फर्किएका थिए । भोलिपल्टै दुई अध्यक्षबिच संवाद हुने भनिए पनि ओली–प्रचण्ड आ–आफ्नै अडानमा टस न मस भएपछि संवाद ठप्प हुँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा तीन नेताले सांसदहरूको टाउको गन्न थालेको भन्दै केही नेताहरुले प्रचारबाजी समेत गरे । सोही प्रचारबाजीलाई चिर्न पनि ६१ जना बिना हस्ताक्षर सांसदले आफूहरू विधि र पद्धतिबाहेक नेताहरुले टाउको गन्ने लाइनमा उभिन नसक्ने जनाउ दिएर तीन नेतालाई केही झट्का दिने कोसिस गरेका हुन भन्ने अप्ठेरो छैन । तैपनि उनीहरूको यो प्रयास पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा गतिलो इँटा हो भन्ने गरिदैछ ।
आन्तरिक विवादबारे बाहिर माइक लगाएर बोल्नेहरूले बोलिरहेकै छन्, अहिले सबै प्रयासहरू सार्थक भइरहेका छैनन् त्यसैले ठोस प्रगति नभएको विषयमा औपचारिक टिप्पणी गर्नु या छलफल सकारात्मक छ भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ छैन, अनौपचारिक तहको कुराकानीबाटै तत्काल मिलनबिन्दु फेला नपरेसम्म ओली र प्रचण्डबिच औपचारिक छलफलको सम्भावना तत्कालका लागि टर्दै गएको भन्नेहरू पनि छन् ।
गत १३ साउनमा प्रचण्ड र नेपाल समूहले बालुवाटारमा बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक गरे पनि ओलीले औपचारिक मान्यता दिएका छैनन् । ओली र उनीनिकट नेताहरूले बैठकलाई गुट भेलाको संज्ञा दिँदै आएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले दाबी गरेको बहुमतको बैठकले प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । बहुमत सदस्यहरूको भेलालाई प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठक मान्दै आएपछि त्यसलाई बैठक भन्ने कि नभन्ने बारेमै विवाद अल्झेको छ । त्यसपछिका छलफलमा ओलीका तर्फबाट उपनेता नेम्वाङ र प्रचण्डका तर्फबाट वरिष्ठ नेता झालनाथ खनाल छलफलमा बस्दै आएका थिए । ओलीले सहमतिको प्रस्ताव तयारीका लागि सचिवालय बैठक तथा प्रचण्डले पछिल्लो पटक स्थगित स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गरेर सहमति खोज्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । तर, २१ साउनपछि भने उनीहरूले छलफलका लागि रुचि देखाएका छैनन् ।
ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको अडानका कारण उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद जहीँको त्यहीँ छ । छलफलबाट तत्काल ठोस निष्कर्ष आउने सङ्केत नदेखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले त्यसलाई विधि र प्रक्रियासँग जोडेर पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक–वैचारिक दुई लाइन सङ्घर्षका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस अघि बढाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता बचाउन दबाब अभियान चलाउँदै सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित आफूहरू अघि बढेको बताए । अभियानमा केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी र मन्त्रीहरूबाहेकका सांसद सहभागी छन् । पार्टीमा देखा परेको अन्तर्विरोधले नेपाली जनता र पार्टीपंक्ति मर्माहत भएको र विभाजनको खतरा देखिएको भन्दै उनीहरूले तत्काल संवादबाट सहमति नखोजे समाधानको विकल्पसहित दोस्रो चरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखा पर्ने चेतावनीसमेत दिन उपस्थित सांसद पछि परेनन् ।
‘सिङ्गो नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण, मजबुत राष्ट्रिय एकता, सबल अर्थतन्त्र निर्माण, वैज्ञानिक समाजवादी दिशाको यात्रामा अविचलित पाइलाहरू अगाडि बढाउने यति ठुलो जनताको समर्थन, हजारौँ सहिदहरूको साहदत्त र लाखौँ कार्यकर्ताको त्याग र समर्पणलाई हेक्का नराखी पार्टीका आगामी नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य, सङ्गठनात्मक संरचनासम्बन्धी बहसभन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भई शीर्ष नेतृत्वमा देखा परेको अन्तर्विरोध कुनै पनि अर्थमा ग्राह्य र उपयुक्त नभएकाले हामी कार्यकर्ताको तहबाट साथ र सहयोग हुन सक्दैन,’ उनीहरूले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गुटीय राजनीति मौलाएको नेकपाभित्र ६१ सांसदहरूले आफूहरूलाई कति समय अलग राख्न सक्छन् ? त्याे त समयले नै बताउने छ । उनीहरूले यति बेला वैचारिक लडाई नभएकाले पनि आफूहरू गुटीय राजनीतिबाट अलग रहेको घोषणा गरे जुन सार्थक विषय भएकाले उनीहरूको अडान कायम रहेको खण्डमा पार्टी विभाजनको सम्मुखबाट केही हदसम्म जोगिएला र ?