वसन्त बस्नेत | दृष्टिकोण | भदौ २, २०७७
१. पृष्ठभूमि
पछिल्लो केही समयदेखि कानुन क्षेत्रमा बिकिरहेको मुद्दा हो ‘न्यायालयको सुद्धिकरण अभियान’ । यसले केही कानुन व्यवसायी खास गरी वरिष्ठ अधिवक्ता र वरिष्ठ नभएपनी आफूलाई वरिष्ठ भन्दा अझै उच्च कोटीको ठान्ने कतिपय अधिवक्ताहरूले न्याय क्षेत्र असामान्य हलचल ल्याउन सफल भएको पाइन्छ । सीमित वरिष्ठ अधिवक्ता र आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि यसलाई अखटो बनाउन चाहेको, खास गरी सत्ताधारी वकिलहरूको मात्र आवाज नेपाल बार एशोसिएशनलाई अभियानले बुझाएको ध्यानाकर्षण तथा अपिलमा मुखरित हुनुले फेरी पनि न्यायालय सुद्धिकरण अभियानका नाममा भित्र भित्र खिचडी पाकी रहेको हुन सक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । सम्भवतः न्याय परिषद्, न्यायाधीश नियुक्तिको सङ्घारमा उभिएकोले समेत यस्ता अभियानको कन्दनी समातेर आफू तथा आफ्नो परिवारजन, आफ्ना वारेस, फर्म साझेदार, भान्जा भान्जीलाई न्यायाधीश बनाउन उद्यत कतिपय कानुन व्यवसायीहरू तथा यस सम्बद्ध सङ्गठनका नेताहरू समेत अभियानमा हाजिर गर्न भ्याई नभ्याई खराउ छाडेर कुदेको अनुमान गर्दा अत्युक्ति नहोला । अन्यथा न्यायपालिकालाई सुधार्न यस अघि समेत दर्जनौँ प्रयत्न हुँदा समेत ती सबै प्रयासहरू कतिपय वर्तमान अभियानकै हिमायतीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदानबाटै तुहिएको स्मरणीय नै छ ।
यो आलेखको उद्देश्य पवित्र उद्देश्यबाट न्यायालयलाई बढी जिम्मेवार, निष्पक्ष, सबल र पहुँचयोग्य बनाउनको लागि भइरहेको अभियानको विपक्षमा राय व्यक्त गर्नु पक्कै पनि हैन । कानुन व्यवसायको दायरा भित्र बसेर न्यायिक सर्वोच्चताको पक्ष धरता कायम गर्दै अगाडी बढ्नुपर्नेमा अमुक फैसलालाई लिएर सिङ्गो न्यायपालिका माथि नै प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीलाई शोभा नदिने कुरामा दुई मत रहँदैन । कतिपय वरिष्ठ तथा मझौला तहका कानुन व्यवसायीहरूले पवित्र उद्देश्यबाट विगत लामो समयदेखि न्यायालयको सुद्धिकरणको पक्षमा आवाज उठाएकै हुन् । तर ती आवाजहरू स्वार्थ समूहबाट विगतमा पटक पटक न्याय परिषद्सँगको सौदा वाजीमा टुङ्गियो भने कहिले राजनीतिक खैजडिको तालसङै आवाजहरू यत्तिकै विलीन हुन पुगे । तसर्थ अभियानको नाममा लस्कर लाग्ने कतिपयले यस खाले अभियानलाई आफू वा आफ्ना नजिकका नातेदार, तथा फर्मका सहयोगीहरूलाई न्यायाधीश बनाउने कृत्सित उद्देश्यसँग साटफेर गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी अहिले पनि छैन ।
न्याय परिषद्लाई आफू वा आफ्ना मानिस न्यायाधीश बनाउने उद्देश्य परित्याग गरेर पवित्र उद्देश्यबाट न्यायालय सुुद्धिकरण अभियान अगाडी बढ्छ भने त्यसको पक्षमा अहिले पनि देश भरका १९,००० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरू सडकमा ओर्लन तयार छन् । तर यस्ता अभियान प्रति स्वतन्त्र र पेसागत तथा युवा कानुन व्यवसायीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, र उनीहरूले यस अभियानमा खासै दिलचस्पि समेत राखेका छैनन् । यस खाले अभियानलाई माध्यम बनाएर स्वार्थ समूहहरूले फाइदा नलिउन् भन्ने उद्देश्यका साथ समग्र कानुन व्यवसाय तथा व्यवसायीहरूको सुद्धिकरण समेत यस अभियानको एजेन्डा बन्नुपर्ने माग कानुन व्यवसायी वृत्तमा सर्व सम्मत ढङ्गले उठिरहेको छ । न्यायालयको सुद्धिकरणको विषय न्यायाधीशको आचरण र फैसलाको गुणस्तरसँग मात्र जोडिएको विषय नभई न्याय सम्पादनको अभिन्न अङ्ग कानुन व्यवसायी तथा बार सम्बद्धसँग समेत उत्तिकै सम्बन्धित रहेको हुँदा यसलाई सापेक्षतामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
२. न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियान भित्रका विषय बस्तुका सन्दर्भमा
हालै नेपाल बार एसोसिएसन मार्फत सर्वोच्च अदालत तथा न्यायपरिषदको समेत ध्यानाकर्षण गरिएको २१.२० बुँदाको न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियानको विषयबस्तु सरसरती हेर्दा त्यसले अदालत समक्ष एकतर्फी अपिल गरेको देखिन्छ । आफ्ना लागी प्रशस्त अधिकार माग गरिएको तर आफ्नो वर्गको दायित्व र कर्तव्यको बारेमा कुनै जिकिर नगरिएको ध्यानाकर्षण पत्र तथा अपिलले बढी भन्दा बढी न्यायाधीश र न्यायधिसको फैसला गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भएका अधिकांश अमूर्त मागहरूको कुनै अर्थ नरहेता पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको छनौट आदी बारेमा मनग्य प्रश्न उठान गरिएको छ र त्यसलाई सच्याउन अनुरोध समेत गरिएको छ । सम्भवतः यस ध्यानाकर्षण पत्रलाई ग्रहण गर्दै सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्ने र यसतर्फ सकारात्मक ढङ्गले बढ्ने प्रतिबद्धता बार एसोसिएसनले समेत गरेको देखिन्छ ।
यसरी बारले गरेको प्रतिबद्धता र अभियानको अङ्ग बनेर यसलाई पछ्याउने कानुन व्यवसायीहरूले भविष्यमा आफ्नो आचारलाई बन्दकी राख्न तयार भएकै हुन् वा सिद्धान्त र व्यवहारलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हुन्, हेर्न धेरै कुर्नु पर्दैन होला । यद्यपि सर्वोच्चले यी मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरी सकेको परिप्रेक्षमा उक्त समितिले आफ्नो दायरालाई अभियानको मागमा मात्र सीमित नगरी न्यायालयमा प्रस्तुत हुने वकिल र वकालत लगायत न्याय सम्पादन प्रक्रिया कै सुद्धिकरणको लागी योगदान गर्न सक्ने अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको बारेमा बारेमा समेत ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
भोको पेटले अघाएकाहरूको आन्दोलनमा शोभा बढाउने परिपाटीलाई अब बिदा गर्नु पर्छ । कानुन व्यवसायी र व्यवसायलाई समेत सुद्धिकरण गर्ने विषय उठान भएको दिन अभियानमा आफसे आफ कानुन व्यवसायीहरु ओइरिनेछन् । बारका सम्मेलन र बैठकहरूमा कानुन व्यवसायीको समानता, आत्मसम्मान, सहकार्य, सह अस्तित्व, कानुन व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा र कामको वर्गीकरण तथा सेवाको गुणस्तरको विषय छलफलमा नआउन्जेल बारका बैठकहरू शुभकामना दिने र समवेदना दिने जस्ता दिसाहीन कार्यमा मात्र सीमित हुन्छन् ।
सुद्धिकरण अभियानमा लागेका वकिलहरू प्रत्येकलाई केलाएर हेर्ने हो भने सबैलाई केही न केही चाहिएको छ । कसैलाई आफ्नो वा आफ्नो नजिक रहेका लागी न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु छ भने कसैलाई नेपाल बारको आगामी निर्वाचनमा टिकट सुनिश्चित गर्नु छ । कसैलाई राजनीतिक लाभ लिन सत्ता नजिकका सँग सम्बन्ध बनाउनु छ भने कसैलाई आफ्नो परियोजना सफल बनाउनु छ । अझै कोही त बहालवाला माननीय न्यायाधीशहरुको मानमर्दनको वातावरण बनाई उनीहरूलाई भविष्यमा प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोक्न कुनै पात्र मार्फत विस्थापित गराउने खेलमा समेत लागेका छन् । न्यायाधीशहरुको कार्य सम्पादन गर्ने उत्साहलाई हानी पुर्याउन सकियो भने आफूलाई सफल सोच्नेहरूको समेत यहाँ कमी छैन । यदि यी आशङ्काहरू गलत हुन् भने न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियानमा लागेका प्रत्येकले श्वेत पत्र जारी गरुन् र स्वघोषणा मार्फत आफू न्यायालय सुद्धिकरण अभियानमा निरन्तर लाग्ने र कुनै पानि लाभको पदमा आफू नजाने वाचा गरुन्, छ हिम्मत ? आफ्ना फर्मका सहयोगी वा साझेदार वा परिवारका सदस्यहरूलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्दै न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुकोमा धाउँदिन भन्ने बाचा गर्ने आँट छ ? आफू नेपाल बार एसोशिएशनको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै लाभको पद हासिल गर्न उद्धत हुन्न भनी प्रतिबद्धता जनाउने साहस छ ? सुद्धिकरण अभियानको नाममा आफ्ना रोकिएका परियोजनाहरू सरकारबाट पारित गराउने कृत्सित मनसाय छैन भनी सार्वजनिक स्थानमा कबुल गर्न सकिन्छ ? आफूलाई मन नपरेका मानिस विगतमा सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय पदमा न्यायाधीशको रुपमा विराजमान भएको हेर्न नसकेर मैले सुद्धिकरण अभियानमा सामेल भएको हैन भनी स्वीकार गर्न सकिन्छ ? यदि यो यसरी निःस्वार्थता परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण हुनुभयो भने आदरणीय अग्रज तथा समकालीन सुद्धिकरण समर्थक विद्धान वकिलहरू, आन्दोलनको अग्र भागमा तपाईँहरूले हामीलाई पाउनुहुनेछ । जसरी ०६२/०६३ सालमा हामी होमिएका थियौँ । विगतमा आन्दोलनको नाममा एक पाइला नसार्ने र पेसागत हिसाबमा तुच्छ स्थान ग्रहण गर्ने आसेपासेहरू तथा आफन्तहरूलाई बोकेर न्याय परिषद् धाउनेहरूले आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिँदा हुन्छ, खुट्टी सबैको देखिएकै छ ।
यद्यपि हामी निस्वार्थ र पवित्र भावनाका साथ हुने न्यायालय सुद्धिकरण अभियानको विपक्षमा भने छैनौँ, फरक त्यति हो त्यसमा कानुन व्यवसायी तथा व्यवसाय सुद्धिकरण अभियान समेत समावेश गरिनु पर्छ । कानुन व्यवसायी तथा व्यवसायको सुद्धिकरण नभई न्यायपालिका सुद्धिकरण हुनै सक्दैन ।
न्यायालय सुद्धिकरण अभियान भनेर यसको नेतृत्व गर्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अभियानले भविष्यमा कुनै स्वार्थमा सम्झौता गर्ने छैन भन्ने आशा गर्न यसर्थ पनि गारो छ कि अभियानको पक्षपोषण गर्दै यसलाई अतिरञ्जित ढङ्गले उछाली रहेका पार्टीका जन सङ्गठनमा वर्तमान र विगतमा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरू समेत अभियानमा देखिएका छन् । यसले अभियानको नाउ कहीँ गएर दुर्घटना हुने त हैन प्रशस्त आशङ्का जन्माएको छ । हाल नेपाल बारमा रहेका पदाधिकारीहरू आफैँ न्यायाधीश हुने दौडमा हुनुहुन्छ भने आफू नभए आफ्ना भित्रिया वा घर भित्रिया, वा यति पनि नभए आफ्ना फर्मका एसोशिएट्स्हरुको नाम बोकेर न्यायपरिषद धाएको सुन्नमा आएकै छ । यसका अलावा पार्टीका जनसङ्गठनको रुपमा रहेको कानुन व्यवसायी संगठनक नेताहरू समेत आफू न्यायधिस बन्न लामो 'लविङ्ग' गरेको बाहिरैबाट देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा यस खाले व्यक्तिहरू संलग्न भएको न्यायपालिका सुद्धिकरण अभियानले कस्तो आकार ग्रहण गर्ला भन्ने चिन्ता समेत कानुन व्यवसायी क्षेत्र गहिरिएको छ । मुद्दामा स्वार्थ बोकेका, न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वार्थ बोकेका वा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पदमा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि न्यायािपलकाको हुर्मत लिन खोजेको हो र आफ्नो सौदालाई बलियो बनाउनको लागी न्यायाधीशले गरेको फैसलालाई टेवाको रुपमा प्रयोग गर्दै न्यायाधीशको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हो भने यो दुर्भाग्य सिवाय केही हुन सक्दैन । यदि विना स्वार्थ न्यायपालिकाको सुद्धिकरणको पक्षमा आवाज उठाउने हो भने त्यसको लागी कानुन व्यवसायीहरूले खास गरी वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले समेत आफ्नो सुद्धिकरणको लागी तयार हुनुपर्दछ । न्यायपालिका सुद्धिकराणका साथै आफ्नो सुद्धिकरणको बुँदाहरूलाई समेत समेटेर बारमा माग पत्र दिइएको भए त्यो सन्तुलित, सर्व स्वीकार्य र सबै कानुन व्यवसायीहरूको लागि ग्रहणयोग्य समेत हुन सक्दथ्यो । यसले न्यायपालिकाको समग्र अङ्ग प्रत्यङ्गलाई साँच्चै सुद्धिकरणतर्फ डोर्याउन मद्दत गर्दथ्यो ।
३. कानुन व्यवसायीको सुद्धिकरणका ३ बुँदा
३.१. सदस्यहरू बिच दृष्टिकोणमा नै समस्या
बारको छाता मुनी बसेर न्यायपालिकाको सुद्धिकरणको विषय उठाउन धेरै सजिलो छ । अर्कोतिर न्याय परिषद् वा सर्वोच्च अदालतको कुर्सीबाट पनि कानुन व्यवसायीको सुद्धिकरणको विषय सहजै उठ्ने गरेको छ । यो नौलो कुरा हैन । हामीले न्याय परिषद् वा अदालतमा बसेर न्यायपालिकाको सुद्धिकरणको कुरा गर्छौँ कि गदैनौं ? बारमा बसेर कानुन व्यवसाय र व्यवसायीहरूको सुद्धिकरणको विषय उठाउँछौँ कि उठाउँदैनौ ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । कानुन व्यवसायीको अधिकारको कुरा गर्दा देश भर ७ दर्जनको हाराहारीमा रहेका इकाईहरूमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत सुदृढीकरणको तथा दिगोपना विषय केवल छलफलमा मात्र आउँछ, व्यवहारमा आउँदैन । केवल काठमाडौँ पेसा गर्ने र सर्वोच्च अदालत बारका सदस्य भएको आधारमा मात्र समस्याको सुनुवाइ हुने परम्परा एकातिर छ भने ताप्लेजुङ, पाँचथरदेखि रुकुम, रोल्पा, डोल्पासम्मका मोफसलको बार र उपत्यकामा रहेका अन्य बार इकाई भन्दा सर्वोच्च बार ठुलो हैसियतको हो भन्ने आग्रह समेत मौलाउँदो छ । जबसम्म 'लघुताभास' र 'महत्ता भास' महसुस गराउने यस्ता गलत प्रवृत्ति बारको वृत्तमा पालिन्छ तबसम्म यस्ता अभियानलाई कानुन व्यवसायीले आफ्नो अभियान सोच्न आवश्यक रहँदैन ।
पेसा गरेर आफ्नो रोजीरोटी नै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने सर्वोच्च बार इतरका बार इकाईमा आबद्ध खास गरी मोफसलका कानुन व्यवसायीहरूलाई को मानिस न्यायाधीश बन्छ वा कुन अमुक फैसलामा कस्तो न्याय सम्पादन भयो कुनै सरोकार रहँदैन । अनुहार हेरेर न्यायधिसको समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटी सिक्न उसले काठमाण्डौंमै फर्म सार्नुपर्छ । सर्वोच्च बारका सदस्यहरू भन्दा तल्लो दर्जाको वकिल भएको अनुभूति गर्ने कुनै मोफसलका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च बारको सदस्य भई आफ्नो गरिमा बढाउनैका लागी लागी एक रोपनी खेत बेचेर आउन पर्ने अवस्था छ । अधिकांश सर्वोच्च बार कै साधारण सदस्यहरू सदस्य तथा पदाधिकारी हुने गरी नेतृत्व चयन भएको नेपाल बार एसोशियनबाट समेत सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ लगभग समाप्त भएको छ । सदस्यता वितरण प्रक्रिया, सदस्य बन्नका लागी बुझाउनुपर्ने दस्तुर र अभिमानकारी सोचाइका आधारमा भन्ने हो भने समग्र नेपाल बारमा अधिकांश पदाधिकारी पठाउन सफल रहने सर्वोच्च बार एसोसिएसन कुलिन वकिलहरूको बारमा परिणत भएकोमा दुई मत छैन । जसको प्रभाव कानुन व्यवसायीहरूले चलाउने यस्ता खाले अभियानहरूमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ । कानुन व्यवसायी सुद्धिकरणको विषय अन्तरगत बार इकाईहरूको सदस्यमा हुने भेदभाव तथा फरक दृष्टिकोण लगायत कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटको समेत अन्त्य गर्ने विषयलाई समेत समेटिनु आवश्यक छ भन्ने आवाज उठाउँदा सर्वोच्च बारका सदस्यहरूको खास गरी दैनिक दर्जनौँ पेशी हुने बरिष्ठज्युहरुको दीर्घकालीन कोप भाजनको सिकार हुन तयार रहनुपर्ने हुन्छ, यत्तिको आँट नहुने र भविष्यमा चुनौतीको सामना गर्न तयार नहुनेले कानुन व्यवसायीको सुद्धिकरणको विषय उठान नै गर्न सक्दैन । कसै न कसैले सुरुवात त गर्नै पर्छ ।
३.२ कानुन व्यवसायीको दक्षता र क्षमता
नेपाल बार एसोसिएसनले विगत २० वर्षमा कानुनी व्यवसायीको दक्षता र क्षमता अभिबुद्धिको कार्यक्रम गरेको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने बार मार्फत तयार भएका प्रशिक्षकहरू, श्रोत व्यक्तिहरू अधिकांश सर्वोच्च बार ईकाईकै भएकोमा दुई मत नहोला । अधिकांश व्यक्तिहरू नेपाल बारको कार्यक्रमले नै पालिएका र पेसामा कम समय दिने प्रकृतिका समेत छन् । अवसरको समानतामा नेपाल बारमा जुन किसिमको भेदभाव छ यसको नियमन निकाय नेपाल बार काउन्सिलमा समेत सोही किसिमको परिपाटिले निरन्तरता पाएको छ । अनुहार चिनेर चयन गरिने नियमित स्थायी प्रशिक्षक र कार्यकर्ताहरूबाट नेपाल बार र बार काउन्सिलको कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् । मोफसल तथा काठमाडौँका समेत पहुँच विनाका कानुन व्यवसायीलाई यस्ता कार्यक्रमहरू जानकारी समेत हुँदैन । नहिचकिचाई भन्ने हो भने हाल न्यायालय सुद्धिकरण अभियानमा लागेका अधिकांश कानुन व्यवसायीहरु बार र बार काउन्सिलको प्राथमिकतामै परेका ‘योग्य र भाग्यमानी’ कानुन व्यवसायीहरु छन् । कतिपय कानुन व्यवसायीले प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नै दर्जनौँ पटक लिएका छन्, तर क्षमताका हिसाबमा पोखरीको भ्यागुता झैँ उही स्थानमा छन् । साँच्चै कानुन व्यवसायमा संलग्न वकिलहरू भने केवल अनुभव र हण्डर ठक्कर खाएरै सिक्दैछन्, व्यवसायलाई जीवन्त राख्दै छन् ।
३.३ कानुन व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट प्रथा र यसको प्रभाव
न्यायालय सुद्धिकरणको अभियानको कुरा गर्दा कानुन व्यवसायीको सुद्धिकरणलाई समेत जोड दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुको समेत तात्पर्य छ । एक जना कानुन व्यवसायीको दैनिक कति मुद्दा हेर्ने क्षमता हुन्छ होला भनेर विचार गर्ने हो भने पहिले उसको दिनचर्या नियाल्नुपर्छ । बिहान उठेर अधिकांश कानुन व्यवसायीहरु मर्निङ्ग वाक, व्यायाम, क्लब, खेल लगायत कुनै न कुनै शारीरिक कसरतमा संलग्न हुन्छन् । सबेरै उठेर आफ्नो क्लाईन्टको मुद्दाको फाइल पढ्ने कानुन व्यवसायहीहरुको सङ्ख्या नगण्य छ । शारीरिक कसरत पश्चात् नित्यकर्म गरी फर्म जाँदा लगभग ९ बजेको हुन्छ । ११ बजेबाट अदालतको इजलास बस्ने हुँदा विद्वानसँग बहसको तयारीको लागी केवल २ घण्टा रहन्छ । अब अनुमान गरौँ २ घण्टामा कति वटा मुद्दाको तयारी हुन्छ ? बेलुकीको कार्यसूची समेत लगभग सबैलाई जानकारी नै छ । बेलुकी अदालतबाट थकित भएर फर्म आउँदा ६ बजिसकेको हुन्छ । क्लाईन्टहरु भोलिको मुद्दाको फाइल वा फिस वा दुवै लिएर ढोकामा हुन्छन् । उनीहरूसँगको परामर्श र बैठकले २ घण्टा बितेको पत्तो हुन्न । ८ बजे साथीभाइले जमघटको लागी फोन गर्छन्, जानै पर्यो । जमघट नगर्ने भए घरबाट फोन आउँछ, परिवारसँगको मिठो मिलनसगैं १० बज्छ । ओछ्यानमा बसेर सामाजिक सञ्जाल केलाउँदा केलाउँदै निदाइन्छ । यो हो वकिलको दैनिक कार्यसूची तथा दिनचर्या ।
बिहान जम्मा ९ देखि ११ बजे सम्म २ घण्टाको अध्ययनले उसको पेसा टिकेको हुन्छ । उक्त दुई घण्टामा उसले कति फाइल तयार गर्न भ्याउँछ होला ? २ वा ४ वा ८ वा १५ वा २० ? तर २ दर्जन मुद्दाका फाइल बोकेर अदालत धाउने मेरा आदरणीय अग्रज कानुन व्यवसायी दाजुहरूको दिमागलाई मान्नै पर्छ, किनकि २ घण्टाको अवधिमा त्यत्रो तयारी गर्न सक्छन् । अब हामीले सहजै अनुमान गरौँ, सेवा ग्राहीले आफूले छानेको वकिलबाट सही प्रतिनिधित्व पाउँछ कि पाउँदैन ? उसले बुझाएको फिसलाई हामीले न्याय गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? आफ्ना फर्मका सहयोगीहरूको दक्षताका आधारमा आफूले बहस गर्ने गरेको हो भने उक्त सहयोगीलाई वर्षमा कति पटक दक्षता अभिबुद्धिको लागी समय दिएका छौँ ? उसको विशेषज्ञताको लागी फर्मले कति लगानी गर्छ होला ? बार र बार काउन्सिलको भूमिकाले कति वकिलले दक्षता प्राप्त गरेका छन् ? आफैमा म म गरौँ, अनि न्यायालयको सुद्धिकरणको कुरा गरौँ । आफूले न्यायाधीशलाई बहसको लागि पर्खन पर्ने वातावरणको अन्त्य गरौँ । ९० प्रतिशत मुद्दा १० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूले हेर्ने र एक जना वरिष्ठकोमा फाइल लैजाँदा अन्य ४ जना वरिष्ठलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ । एक दिनमा दर्जनौँ वकालत नामा र ३/४ वटा अदालतमा बहस गर्न भ्याउनुपर्ने परिपाटीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, सिन्डिकेट कायम रही नै रहन्छ । एउटा मानिसको क्षमता अनुसार मुद्दा बहस गर्न पाउने प्रणाली जबसम्म स्थापित हुँदैन, सेवाग्राहीले गुणस्तरीय कानुनी सेवा पाउँदैन र अदालतले पनि सही सहयोगी पाउँदैन ।
अन्तमा,आज अघाएकाहरू भोके पेटलाई अभियानमा संलग्न हुन आमन्त्रण गर्दै छन् । भोको पेटले अघाएकाहरूको आन्दोलनमा शोभा बढाउने परिपाटीलाई अब बिदा गर्नु पर्छ । कानुन व्यवसायी र व्यवसायलाई समेत सुद्धिकरण गर्ने विषय उठान भएको दिन अभियानमा आफसे आफ कानुन व्यवसायीहरु ओइरिनेछन् । बारका सम्मेलन र बैठकहरूमा कानुन व्यवसायीको समानता, आत्मसम्मान, सहकार्य, सह अस्तित्व, कानुन व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा र कामको वर्गीकरण तथा सेवाको गुणस्तरको विषय छलफलमा नआउन्जेल बारका बैठकहरू शुभकामना दिने र समवेदना दिने जस्ता दिसाहीन कार्यमा मात्र सीमित हुन्छन् । बेलैमा नसोच्ने हो भने बार एसोसिएसनकै अस्तित्वलाई समेत चुनौति दिने वा नजर अन्दाज गर्ने दिन निकट नै छ । तसर्थ न्यायपालिका मात्र हैन, कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायको सुद्धिकराण पनि सँगसँगै गर्ने अठोटका साथ बार एसोसिएसन अगाडी बढोस् भन्ने सुझाव बारका पदाधिकारीलाई । साथै प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी न्याय पालिका मात्र हैन कानुन व्यवसाय सुद्धिकरणको समेत चुरो विषय चयन होस् भनी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिलाई सम्पूर्ण शोषित पीडित र पहुँचविहीन कानुन व्यवसायीको तर्फबाट विशेष आग्रह !