लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ५, २०७७
स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतले ६७.२७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेकामा विश्वभर फैलिएको कोभिड१९ को सङ्क्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट नभएको स्याङ्जा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विश्वप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
'चैत ९ गतेसम्म ५५.०४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भइसकेको थियो' स्रेस्तेदार रेग्मीले भन्नुभयो, 'लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्योट हुने अवस्था थियो तर कोभिड१९ को बन्दाबन्दीका कारण लक्ष्य पनि भेटाउन सकेनौँ ।' अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३४० र २०७६/७७ मा ५१५ मुद्दा दर्ता भई कूल ८५५ मुद्दामध्ये स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट ४७५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको स्रेस्तेदार रेग्मीले बताउनुभयो ।
'आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३४० र २०७६/७७ मा ५१५ मुद्दा दर्ता भई कूल ८५५ मुद्दामध्ये अदालतबाट गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६६४ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेको थियो' स्रेस्तेदार रेग्मीले भन्नुभयो, 'कोभिड१९ को बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर अदालतमा पनि परेकाले लक्ष्य अनुसार मुद्दा फछ्र्योट हुन नसकी ५५.५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको हो ।'
अन्य मुद्दाको तुलनामा स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्बन्धविच्छेदका २३९ वटा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सम्बन्धविच्छेद हुने गरी १९० वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन् । स्रेस्तेदार रेग्मीका अनुसार स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद, लागूऔषध ओसारपसार, जबरजस्ती करणी, अंशवण्डा, मानाचामल, कर्तव्यज्यान, केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा, चोरी, मानव बेचविखन, कुटपिट तथा लुटपाटजस्ता मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।