सरकारले पर्वतारोहण संचालक संघलाई हिमालमा रोप टाँगेर सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिएको हो, व्यापार गर्न होइन

सरकारले पर्वतारोहण संचालक संघलाई हिमालमा रोप टाँगेर सहजीकरण गर्ने जिम्मा दिएको हो, व्यापार गर्न होइन

लोकसंवाद संवाददाता  |  लोकसंवाद  |  चैत्र ११, २०७५

लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर मात्रै खोज्न होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद गर्छाैं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छाैं । 

यसै सन्दर्भमा आज लोकसंवादकोे विषय छनोट गरेका छौं– हिमाल चढ्दा टाँगिने रोप (डोरी)को स्तरीयता र  सुनिश्चतता । 

सरकारले हिमाल चढ्दा रोप (डोरी) टाँग्ने जिम्मा (निश्चत शुल्क लिएर) पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाललाई दिएको छ । यस सम्बन्धमा कतिपयले एसोयिसनले यो काम गर्न नहुने टीकाटिप्पणी समेत गरेका छन् । कतिपयले एसोसियसनले पर्वतारोहीसँग धेरै पैसा उठाएको गुनासो गरेको पनि सुनिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा एसोसियसनले यो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मन्त्रालयले किन एसोसियसनलाई जिम्मा दिएको छ ? एसोसियसनलाई दिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुराको यथार्थ के हो ? यो कामको स्तरीयता र सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? एसोसियसनले शुल्क निर्धारण कसरी गर्छ ? यिनै विषयमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । 

यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्नको लागि पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुली, गत वर्ष र यस वर्ष पनि संघको तर्फबाट सबै कामको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हिमालयन गाइड ट्रेक प्रालिका ईश्वरी पौडेल, पर्वतारोहण क्षेत्रको क्रियाशील एक्सपिडिसन हिमालय प्रालिका नवीन त्रिताल, विगत लामो समयदेखि हिमाल चढ्ने अप्रेटरको अग्रणी भूमिका निभाएका संस्था सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका दावा शेर्पा र एसियन ट्रेकिङ प्रालिका दावा स्टेभेन शेर्पा सहभागी हुनुहुन्छ । अब सुरु गरौं आजको लोकसंवाद:

भूपराज खड्का, पत्रकार 

विगत वर्षझैं पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालले सगरमाथा र लोत्से हिमालमा फिक्स रोप (डोरी टाँग्ने) जिम्मेवारी पाएको छ, यो जिम्मेवारी पाउने तरिका के हो ? यसबारे जानकारी दिन अध्यक्ष डम्बर पराजुलीलाई अनुरोध गर्छु ?

डम्बर पराजुली, अध्यक्ष, पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाल

जतिबेला हिमाल चढ्न सुरु गरियो, त्यतिबेला हिमाल आरोहीले नै फिक्स रोप राख्ने गर्थे  । सबैले आ–आफ्ना ढंगले डोरी धेरै डोरी भए र त्यसको स्तरीयता भएन भन्ने बहस उठ्यो । त्यतिबेला अलग–अलग कम्पनीले डोरी ल्याउँथे । सस्तो, महँगो र विभिन्न कलरका डोरी ल्याइएको गुनासो पनि आयो । 

संघले डोरी राख्ने जिम्मेवारी सन् २०१२ मा पाएको हो । त्यसबेला पर्वातारोहणमा साउथ पोलमा ट्राफिक जाम भयो र त्यसबेला नेपाली मूलको क्यानडेली पूर्वसांसद् सदस्यको मृत्युसमेत भयो । त्यसबेला पर्यटन विभाग थिएन, पर्यटन महाशाखा थियो । महाशाखाले पर्वातारोहण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका संघसंस्थासँग बैठक बसी डोरी टाँग्ने काम व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गरियो । सोही  छलफलले संघमार्फत् नै डोरी टाँग्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि मात्रै संघले जिम्मेवारी पाएको हो । 

त्यसपछि एकखालको न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त डोरीहरूको व्यवस्था गर्नेदेखि त्यहाँ लाग्ने अन्य इक्युपमेन्ट पनि ब्राण्डेड सामग्रीको उपयोग गर्न थालेका हौं । अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेनको नम्सले सिफारिस गरेका सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिएका छौं । जसले गर्दा पर्वतारोहण क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएको छ । यो वर्ष हामीले प्रयोग गर्ने सामानको एक सेट नमुनाका रूपमा पर्यटन बोर्डमा बुझाउने सोच बनाएका छौं । यो नमूनामा देखाएका सामानमात्र पर्वतारोहणमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गरिएको छ । 

मन्त्रालय र विभागले हिमाल क्षेत्रमा भएका पुराना डोरीलाई हटाउने जिम्मेवारी संघलाई दिएको छ । सकियो भने बेस क्याम्पसम्म त्यहाँसम्म ल्याउन नसकिए पनि क्याम्प २ सम्म ल्याएर भए पनि डोरी थुपार्ने भन्ने छ । अर्को सिजनसम्ममा यसलाई हटाइसक्ने कार्यक्रम संघले बनाएको छ । सन् २०१२ पछि २०१४ र १५ बाहेक सबै वर्ष संघले यो डोरी राख्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । संघले यो काम गर्न थालेपछि कुनै दुर्घटना र समस्या भएको छैन ।  

तर, अहिले संघले यो काम गर्न नहुने, धेरै पैसा उठाउन थाल्यो भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ । जबकी सगरमाथा पोलुशन कन्ट्रोल कमिटि (एफसिसी) ले पनि त्यस्तै काम गर्छ । क्याम्प १ देखि आइसफलसम्म बाटो बनाउने काम नसकी काम अगाडि बढ्न सक्दैन । 

यही महत्व भएकाले नै सरकारले संघलाई डोरी टाँग्ने जिम्मेवारी दिइरहेको छ । तर, यसको लागि समयसमयमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिने गरेको छ । 

भूपराज खड्का 

पछिल्लो समयमा विवाद किन आएको हो ?

डम्बर पराजुली

नेपालमा अहिले एउटा यस्तो समूह सक्रिय हुन थालेको छ । जो नेपालका सबै हिमाललाई ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि बढाइरहेको छ । बोलपत्र आह्वान गरेर मात्र यो कामको जिम्मा दिनुपर्छ भनिरहेको छ । बोलपत्र हाल्नको लागि स्तरीयता र मापदण्डदेखि लागतसम्मको कुरा आउँछ । हाल त्यस्तो केही व्यवस्था भइसकेको छैन । हाम्रो व्यवसाय, हाम्रै ग्राहकको लागि र हाम्रै व्यवस्थापनमा गर्ने हुँदा धेरै नै सस्तोमा काम गर्न सम्भव भइरहेको छ । बोलपत्रमा जानसाथ यो महँगो हुने निश्चित छ । संघको भनाई के हो भने हामीले उपलब्ध गराइरहेको स्तरीयता र मूल्यमा कसैले पनि यो काम गर्छ भने संघलाई कुनै पनि समस्या छैन । तर, स्तर घटाउन र मूल्य बढाउन पाइँदैन भन्ने मात्र संघको भनाइ हो । अहिले संघले एक व्यक्ति बराबर ३० हजार रूपैयाँ लिइरहेको छ । 

भूपराज खड्का 

यो रकम कोसँग लिने हो ? जसले हिमाल चढ्छन्, उनीहरूसँग लिने हो नि ?

डम्बर पराजुली

हो, उनीहरूसँग लिने हो । तर, हामी व्यक्तिसँग फेरि पनि पैसा लिँदैनौं । जुन कम्पनीमार्फत् हिमाल चढेको हो, त्यसले हामीलाई हिमाल चढ्ने मानिस बराबरको रकम एकमुष्ट दिन्छ । प्रचार गरिएजस्तो हामी व्यक्तिसँग रकम उठाउँदैनौ । यो एकदमै पारदर्शी हुन्छ । यसको प्रतिवेदन हरेक वर्ष मन्त्रालयमा बुझाउने गरिएको छ । ठेक्कामा जानासाथ बढी नाफामुखी हुन्छ र स्तरीयता हुँदैन भन्ने निश्कर्ष साथ सचिवस्तरीय निर्णयले यो डोरी राख्ने जिम्मा संघलाई दिइएको हो ।

भूपराज खड्का

एसोसियसनले यस्तो काम गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि  ?

डम्बर पराजुली

एसोसियसनले यो काम गर्न मिल्छ, किन मिल्दैन ? किन मिल्छ भने यो काम गर्ने अलग्गै सबै दक्षता भएको संस्था नभइरहेको बेलामा संघले गरेको न हो । भोलि सरकारले नयाँ नीति ल्याएर यो प्रक्रियामा गयो भने अझ सुरक्षित हुन्छौं । तर, स्तरीयता र मूल्यमा सम्झौता हुनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले लिने रकममै सरकार वा कुनै निकायले गर्छ भने हामी खुसी हुन्छौं, त्यतिखेर दुःखी हुँदैनौ । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई समन्वय गरेर सहयोग गर्दा समग्र पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुगिरहेको छ भन्ने हो । यो हामीले नगरे कसले गर्छ ? हिजो अव्यवस्थित थियो, सरकारी सहजीकरणले संघलाई दिएपछि व्यवस्थित भएको छ । योभन्दा स्तरीय र व्यवस्थित गरेर काम गर्छ भने संघलाई आपत्ति हुने कुरै भएन । यो वास्तवमा नै हाम्रो व्यापारभन्दा बाहिरको कुरा हो । सहजीकरण गर्ने कुरा मात्र हामीले गरेका हौं । अर्को कुरा सगरमाथामा धेरै एजेन्सीले डोरी राख्दा समस्या भयो, धेरै डोरी राख्नु पर्ने भयो, लागत पनि बढी हुने भयो, त्यसकारण एउटै डोरी राख्ने सहज बाटो निकालिएको हो । सस्तो र वातावरणका हिसावले यो उपयुक्त विकल्पमा काम भइरहेको छ । स्तरीयता र लागत पनि हामीले भने अनुसारको हुनुप¥यो भन्ने हो । किन हामीले थप रकम किन तिर्ने ? मन्त्रालयबाट सगरमाथाको ३० हजार र लोत्सेको २० हजार रूपैयाँ लिने अनुमति पाएका छौं । यो रकम डोरी टाँग्ने टिमको लागि लाग्ने खर्च र उनीहरूको प्रोत्साहनमा खर्च हुन्छ ।

भूपराज खड्का 

यो डोरी टाँग्ने सुरुदेखिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र संघको अध्यक्षले भनेजस्तै व्यवस्थित भएको हो त नवीन त्रितालजी ? 

नवीन त्रिताल, एक्सपिडिसन हिमालय प्रालि

विगतमा के चलन थियो भने ८–१० वटा समूह मात्र सगरमाथा चढ्थे । सबैले चाहिने खालको सामान अलिअलि लैजान्थे र बेस क्याम्पमा थुपार्थे । अनि सबै कम्पनीका शेर्पा जम्मा भएर बाटो बनाउनेदेखि डोरी टाँग्ने चलन थियो । तर, जब पर्वातारोहीको संख्या बढ्न थाल्यो । बढी नै सामग्री पठाउन थालियोे । कति सामग्री चाहिन्छ भन्ने अनुमान हुन समेत छाड्यो । विदेशी र स्वदेशी अनुभवको आधारमा यो सबै कुराको योजना बनाउन र संयोजन गर्न असहज भयो भनेर नै यो एसोसियसन बनाइएको हो । जसले डोरी लगायतका समाग्रीको लागत र स्तरीयताको सुनिश्चित गरेर ठूलो टिम भएको कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन्छ । यसले गर्दा डोरी टाँग्ने दक्षता नभएका कम्पनीले पनि निश्चित शुल्क तिरेर हिमाल चढाउन सकिने व्यावस्था हामीले गरेका छौ ।  यस्तै, कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा काठमाडौंमा नै निकाल्न सहज भएकोे छ । मन्त्रालयमा दर्ता भएको निवेदनका आधारमा नै लागत निकाल्न सकिने अवस्था छ । यो व्यवसाय चलाउनभन्दा पनि नभइ नहुने कुरा हो । त्यहाँ भोलि पाँच वटा डोरी टाँगियो भने त्यो त समस्या हुन जान्छ । त्यसो भएको हुँदा एउटा डोरी टाँग्ने कुरा पनि हो योे ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वास प्राप्त गर्न पनि यो आवश्यक थियो । विदेशीले विश्वास गर्न सक्ने कम्पनी खोजेर एसोसियसनले काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा सस्तोमा काम गर्न सकियो र कसले काम गरिरहेको छ भनेर भनिरहनु परेन । हामी ग्राहकको विश्वास जित्न सकिरहेका छौं । एसोसियसनले गर्दा सबै कम्पनीले त्यो डोरी सबैले निश्चित शुल्क तिरेर उपयोग गर्न सक्ने भयो नि । अर्को कुरा हरेक वर्ष यो डोरीको रंग पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छौं । जो स्याम्पल पहिले नै मन्त्रालयमा बुझाएको डोरी मात्र प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ । त्यहाँको पुरानो डोरी उठाउनुका साथै माउण्टेन सफाइको काम पनि हामीले गर्दैछौं । हामी व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषय हो यो । यो कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिएका दिनदेखि यो काम सफल हुँदैन । ठेक्का लिएको कम्पनीले नाफालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जुन दिन एउटा ठेक्का कम्पनीलाई दिइन्छ । त्यस दिनबाट कोही पनि हिमाल चढ्दैनन् । एसोसियसनले जिम्मा लिँदा यही क्षेत्रका मानिसले आलोपालो गरी डोरी टाँग्ने जिम्मा पाइरहेका छन् । 

डम्बर पराजुली

विगतमा दुई–तीन पटक हिमालमा डोरी टाँग्ने काम सफलतापूर्वक गरिसक्नुभएको सेभेन समिट ट्रेक्सको दावा शेर्पाजीले पनि केही कुरा राखिदिनु न ?

दावा शेर्पा, सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालि

धेरै कुरा यहाँ आइसकेको छ । यो घटाघट वा बढाबढमा सडक बनाउने कुरा होइन । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण र दक्ष मानिसको आवश्यक हुने काम हो । त्यस्तो मानिस कोसँग छ, त्यो हेरेर मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।  यसका लागि अनुभवी, हाइअल्टीच्युटलाई खप्न सक्ने र तालिमप्राप्त मानिस आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो सीप भएको मानिसले डोरी टाँगेको हो की होइन भनेर विदेशी पर्वतारोहीले पहिले नै थाहा पाइसकेको हुन्छ । विदेशीले यो चेक नगरी डोरी नै प्रयोग गर्दैनन् । 

भूपराज खड्का 

तपाईंहरूले पटक–पटक तालिम र सीपको कुरा गरिरहनुभएको छ । यो सीप तपाईंहरूले पनि हिमाल चढ्दाचढ्दै सिक्नुभएको हो कि वा कुनै तालिम लिएर दक्षता हासिल गर्नु भएको छ दावा शेर्पा ?

दावा शेर्पा
हामीले तालिम नै लिएका छौं । माउण्टेन एसोसियनमा बेसिक कोर्सदेखि नै तालिम लिएका छौं । तालिम नलिएको मानिसले यो काम गर्न सक्दैन । यसरी तालिम प्राप्त गरेका करिव ५० जना जति मानिस पुगिसकेका छन् । 

भूपराज खड्का 

टेण्डरमार्फत् यस कामको जिम्मा दिँदा किन आपत्ति होे तपाईंहरूको, कि आफू परिँदैन भन्ने डरले हो दावा शेर्पाजी ।

दावा शेर्पा

टेण्डरमा जिम्मा दिनासाथ गुणस्तर कमी आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यो काम सफल हुनै सक्दैन । भोलि घाटा लाग्यो भनेर त्यसरी जिम्मा लिएको मानिसले बीचैमा छोड्यो भने को जिम्मेवार हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अविश्सनियता बढ्छ । टेण्डर खोल्ने भनेपछि त्यो जसले पनि हाल्न पाइहाल्छ । जुन गुणस्तरको सामान प्रयोग भइरहेको छ । त्यो लो क्वालिटीको सामान प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जसका कारण दुर्घटना निम्ताउँछ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि महँगो सामान ल्याउन सकिँदैन । जे सस्तो पाइन्छ, त्यही ल्याउने हो । त्यसले अविश्वसनीयता झनै बढ्छ भन्ने हो ।

भूपराज खड्का 

यसरी मन्त्रालयबाट एसोसियसनले जिम्मा पाएपछि यस पटकको व्यवस्थापनको जिम्मा हिमालयन गाइड ट्रेकलाई दिएको छ भन्नुभएको छ, व्यवस्थापनको तयारी कहाँ पुगेको छ, ईश्वरी पौडल केही जानकारी दिनु न ?   

ईश्वरी पौडेल, हिमालयन गाइड ट्रेक प्रालि

यस सिजनको डोरी टाँग्ने जिम्मा मेरो कम्पनीलाई दिइएको छ । गत वर्ष पनि यो जिम्मा मेरो कम्पनीले नै पाएको थियो । बिना समस्या यो कार्य सम्पन्न गरेको हुनाले यो जिम्मा दिइएको होला । यी सरसामानको व्यवस्थापन गर्नेदेखि डोरी टाँग्ने सबै काम हामीले गर्छौं । हामी गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं । सम्झौता नगर्नु पर्ने कारण पनि छ, जस्तोः मेरो कम्पनीबाट ५० जना विदेशी र ५० नेपाली हिमाल चढ्दैछन् भने उनीहरू आफ्नो सुरक्षाको विषय भएको कारण पनि कमशल सामग्रीको उपयोग गर्न स्वयं स्टाप नै मान्दैनन् । यसो गर्दा गत वर्ष हामीले २५ हजारको दरले पैसा उठाउँदा चार–पाँच लाख घाटामा गएको अवस्था पनि छ । यसपटक फ्रान्सको वेल भन्ने कम्पनीको डोरी मगाएका छौं । ग्राहक र स्टाफको जीवनसँग खेलबाड नगर्नेबित्तिकै गुणस्तरको सुनिश्चित हुने नै भयो । आफ्नो स्टाफ र ग्राहक हुनेबित्तिकै यसमा लापरबाही हुँदैन । गत वर्षभन्दा डोरीको लागत मूल्य पनि बढेको छ । सगरमाथा चढ्नेहरूको संख्या घट्यो भने यसपटक पनि हामीलाई घाटा हुन्छ । यो व्यापार हुँदै होइन, यो सेवा हो । हिमाल चढ्नको लागि यो नभइ नहुने विषय पनि हो । 

यहाँले व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो । डोरी आइसक्यो । त्यो डोरी प्याक भएर बेसक्याम्पमा जाने तयारीमा छ । पुगनपुग सामान केही दिनमा नै जान्छ । मार्चको २७– २८ सम्ममा सबै सामान बेस क्याम्प पुग्छ । आइसफलको बाटो बनाउने काम थालिसकेको छ । जुन दिन आइसफलको बाटो बनेर क्याम्प २ मा पुग्छ । त्यसपछि सामान माथि जान सुरु हुन्छ । किनभने भर्‍याङ नबनाई त यो सामान लैजान सम्भव छैन । त्यसको लागि बाटो त चाहियो । एफसिसीको काम सकिएपछि यो अगाडि बढ्छ । हामीले एसोसियसनले जिम्मा दिए अनुसार काम गरिरहेका छौं र समयमा नै काम सक्छाै‌ । 

भूपराज खड्का 

भनेपछि यो नाफा वा घाटाको विषय होइन भनेर मान्दा हुन्छ ?

ईश्वरी पौडेल


होइन । यसलाई यसरी प्रष्ट्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि: मेरो कम्पनीबाट २० जना, तपाईंकोबाट ३० र अर्को कम्पनीबाट ४० जनाको समूह हिमाल चढ्न जाने हो भने त्यति नै डोरी र टाँग्ने जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुन्छ । एउटा कम्पनीले टाँगेको डोरीमा अर्को कम्पनीमा जान नदिन पनि सक्छ । यसरी अलगअलग बाटो र डोरी टाँग्ने कि सबै मिलेर लागत पनि कम गरेर एउटै बाटोबाट जाने भन्ने कुरा पनि हो । हिमाल चढ्ने भनेको एकअर्कामा मिलेर र सहकार्यमा जाने हो । कुनै दुर्घटना भइहाल्यो भने एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो । यो टिमवर्क हो । एजेन्सी मिलेर गर्न खोजेको हो । यो कुनै व्यापारिक कुरा होइन । यो लागतले पुग्दैन । तर, यसमा काम गरिरहको समूहलाई नै परिचालन गर्न सकेको हुनाले यो काम सम्भव भइरहेको छ । माथि रहेको डोरी पनि क्याम्प २ सम्म ल्याउने कुराको समेत हिसाव गर्दा करिब एक करोड जति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसपटक चार सयको हाराहारीमा विदेशीले हिमाल चढ्ने अनुमान गरिएको छ । हिमाल चढ्ने नेपालीलाई हामीले पैसा नै लिँदैनाै‌। यस्तो रकम व्यक्तिसँग उठाउदैनौं । प्याकेजमा जुन कम्पनीले लैजाने हो, त्यही रकमबाट नै कम्पनीले बुझाउने हो ।  

डम्बर पराजुली
अहिलेसम्म भए गरेका कुरा हामीले राख्यौं । दावा स्टेभेन शेर्पाले पनि केही कुरा राख्ने हो कि ?

दावा स्टेभेन शेर्पा, एसियन ट्रेकिङ प्रालि

विगतमा कुनै पनि सिस्टम थिएन । कुनै संयोजन हुँदैनथ्यो । त्यहाँ पुगेर अक्सिजन वा रोप छ भनेर खोज्ने चलन थियो । यो मौसमसँग पनि निर्भर हुने कुरा भयो । विगतमा मौसम र सबै कुरा बन्यो है भनेपछि सबै गुटुटु जाने चलन थियो । अन्तिम अवस्थामा गर्ने हुँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटना हुने बेसी सम्भावना हुन्थ्यो । पछि बेस क्याम्पमा नै हामी अप्रेटर मिलेर संगठित रूपमा काम गर्न थाल्यौं । आखिर काम त हामीले नै गर्ने हो । त्यही संगठित अभियानभन्दा एक कदम अगाडि बढेर काठमाडौंदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढौं भनेर यी कुरा विकास हुँदै आएको हो । सन् २०१२ मा नेसनल जोग्राफी च्यानलमा सगरमाथाको ट्राफिक जामसम्बन्धी सन्देश प्रशारण भएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारलाई निकै ठूलो दबाब आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले हामी अप्रेटरलाई बोलाएर के गर्न सकिन्छ भनेर संघलाई संयोजनको जिम्मा दिएको हो । यो हाम्रो चाहनाको विषयभन्दा पनि बाध्यताबस गर्नुपरेको काम हो । अझ सरकारले एउटा टिम खडा गरेर सबै व्यवस्थित गरिदिने हो भने त हामी त झन् ढुक्कले हिमाल चढ्छौं । रोप टाँग्ने हाम्रो इच्छा होइन । तर, रोप तान्नु किन जरुरी छ भन्दा त्यो राम्रोसँग टाँगिएन भने त हाम्रो जीवन पनि जोखिममा पर्छ । आफनो सुरक्षाको लागि र इच्छाले भन्दा पनि यो बाध्यताले गरेको हो । रोप टाँगेर पैसा कमाउने हाम्रो व्यापार नै होइन । जुन दर र गुणस्तरमा काम हामीले गरिरहेका छौं, यो अरुले गर्न सक्छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन । हामीलाई पैसा उठाएर लुटिरहेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । हामीभन्दा सस्तोमा यतिकै सेवा दिने सुनिश्चित हुन्छ भने अरुले गर्दा पनि हुन्छ । केही कम्पनीले यही काम गर्ने इच्छा देखाउँदा मन्त्रालयले उनीहरूसँग लागत माग्दा हाम्रोभन्दा तीन गुणा बढी देखियो । त्यसकारण मन्त्रालय एसोसियसनलाई यसको जिम्मा दिन बाध्य भएको हो । ती कम्पनीको पैसा

कमाउने चाहना देखिएको थियो । तर, हामी सुरक्षित रूपमा पर्वतारोहण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा छौं । 

सरकारले एउटा टिम खडा गरेर वा उपयुक्त विकल्प तयार गरिदिए हामी त हिमाल चढ्न मात्र पाए हुन्थ्यो । हाम्रो चाहना भनेको हिमाल चढ्ने र चढ्ने समूहलाई माथि लैजाने हो । त्यो चाहि हाम्रो व्यवसाय हो । मेरो विचारमा यो कार्यमा संलग्न कोही पनि डोरी टाँगेर पैसा कमाउ भन्ने पक्षमा छैनन् । हाम्रो चाहना भनेको सस्तोमा राम्रो रोप वे बनोस् भन्ने हो । ताकि त्यहाँ चढ्ने सबै व्यक्ति सुरक्षित रूपमा सफल हुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । 

डम्बर पराजुली

पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाललाई नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिएपछि लक्किली भन्नुपर्छ हिमालमा सानातिना दुर्घटना त भइरहन्छ । तर, त्यत्रो ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन न  ट्राफिक जामको समस्या नै । हामी कुनै पनि त्यस्तो घटना नहोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छौं । हामीले सन् २०१२ र १३ मा यो काम गर्यौ) । सन् २०१४ र १५ मा यो काम हामीले गरेनौ । तर, सन् २०१६ देखि निरन्तर हामीले यो काम गरिरहेका छौं । यसको लागि पर्यटन विभाग र मन्त्रालयले अनुमति दिँदै आएको छ । अति जोखिम र ज्यानको पनि कुरा भएकाले हामीले एकाखालको स्तरीयता कायम गरेका छौं । यो काममा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माण्उटेनको तालिम लिएका मानिसलाई मात्र सहभागी गराउँछौं । तालिम प्राप्त शेर्पाहरूको ठूलो समूह भएको कम्पनीलाई नै हामीले जिम्मा दिने गरेका छौं । 

भूपराज खड्का 

अहिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने समूहलाई पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालले यो काममा नसमटेकाले यो गुनासो आएको त होइन ? 

डम्बर पराजुली

होइन, उहाँहरू व्यवसायी नै होइन । उहाँहरूसँग त्यो खालको जनशक्तिको पनि अभाव छ । केही मानिसले तालिम लिएको भए पनि हिमालमा गएर डोरी टाँग्ने अभ्यास गरेका मानिसको अभाव छ ।

दावा स्टेभेन शेर्पा

होइन, विगतलाई पनि हेरौं न । सानो सानो समूह लिएर हिमाल चढ्न जानेहरू लुकेर बस्ने गर्थे । मिटिङ बोलाउँदा नआउने, त्यो समूहले के योगदान दिन सक्छ भनेर हेर्दा देखा नै नपर्ने, कहिले रोप टाँग्छ र त्यसलाई उपयोग गर्ने भनेर पर्खेर बस्ने गर्थे । तर, अहिले सबै खुसी भएको पाएको छु । समान र स्तरीयतामा कसैले टाउको दुखाउनुपरेको छैन । विदेशी नागरिकले लगभग ३० हजार रूपैयाँ बुझाएपछि निर्वाध रूपमा त्यो टाँगिएको डोरी उपयोग गर्न पाउँछ । 

भूपराज खड्का
पर्वतारोहण संचालक संघ नेपालको सहजीकरणमा अहिले डोरी टाँग्ने काम भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा सबैले उपयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 

डम्बर पराजुली
पाउँछन्, नपाउने कुरै छैन । यो पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाललाई जिम्मा दिनुपर्ने पृष्ठभूमि छ । त्यसै सरकारले दिएको छैन । सन् २०१२ मा शेर्पाहरूले यो डोरी टाँगिरहेको समयमा दुई विदेशी पर्वातोराहीलाई नजाउ भन्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नै बनेको थियो । यसपछि मात्र सरकारले हामीलाई खोजेको हो । हामी खोज्दै गएका होइनौं । हाम्रो क्लाइन्ट र स्टाफ सुरक्षित हुने भएपछि हामीले अग्रसरता लिएका हौं । ३०–३५ वटा कम्पनी छौं, जो निरन्तर हिमाल चढ्ने र चढाउने काम गरिरहेका छौं । जसले असन्तुष्टि राखिरहनुभएको छ, उहाँहरू पटके हो र कहिलेकाहीँ टोली आयो भने मात्र हिमाल चढ्न टोली लिएर जानेमा पर्नुहुन्छ । 

दावा स्टेभेन शेर्पा, 

प्राविधिक नलेज नभएकाहरू यस्ता छलफलमा पनि नआउने र लुकेर आलोचना गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रले ९९ प्रतिशत आलोचना गरिरहेका छैनन् किनभने उनीहरूलाई त सुविधा भइरहेको छ । विदेशीको शुल्क तिर्ने र चढ्न पाउने भएपछि उनीहरूलाई समेत ढुक्क भएको छ । हामी पैसा तिर्दैनौ भनेर विरोध गर्ने अनि कहिले डोरी टाँगिसक्छ भन्ने अनि त्यसैमा जाने पनि गरिएको छ । 

दावा शेर्पा

विगतमा हिमाल चढ्न जानेहरू बेसक्याम्पमा बसिरहने, कुन कम्पनी वा समूहले डोरी कति खेर टाँग्छ र जाउँला भनेर झिंगे दाउ पर्खेर बस्थे । जब एउटाले टाँगेपछि गुटुटु त्यसमा चढ्ने चलन थियो । वास्तवमा एउटाले टाँगिहाल्छ, त्यसैमा चढिहालिन्छ भनेर नै यो कुरा आएको हो । जबकि सबै विदेशी नागरिकले निश्चित रकम बुझाउनुपर्छ भने पछि त बुझाउनै परेका कारण यो केही मानिसले विरोध गरेका मात्र हुन् । यो विरोधको अर्थ छैन । उनीहरू निरन्तर काम गर्ने मान्छे होइनन् । रेगुलर पर्वातारोहण गर्नेलाई धेरै नै सजिलो भएको छ । र, योजना बनाउन पनि सहज भएको छ । 

दावा स्टेभेन शेर्पा 

यसलाई यसरी पनि हेरौं । हामीले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाएको होइन, व्यवसायीहरू बसेर लागत निकालेर यो शुल्क तोकेका हौं । शुल्क तोक्ने समयमा पनि हाम्रोबीचमा पनि व्यापक छलफलपश्चात मात्र यो तोक्ने गरिन्छ । काम पनि राम्रो गरौं र शुल्क पनि घटाऔं भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं । यो सजिलो पनि छ । हाल नेपालमा रहेको अप्रेटरको सूची हेर्नुभयो र मन्त्रालयमा अनुमति लिएको कम्पनी र अप्रेटरको नाम हेर्नुभयो, हामी नै हौं । यसबाट नै प्रस्ट हुन्छ । यो काम जसको नामबाट गरे पनि हामीले नै गर्ने हो ।