लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १२, २०७५
काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई नयाँ संविधानअनुकूल बनाउन सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा पनि पास भएन । आठ महिनाअघि वर्षे अधिवेशनमै आएको विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन ।
नागरिकताबारेको विवाद संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने गरी नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ ।
विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिमा नेकपाका विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, लक्ष्मी चौधरी, कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, राजपाका राजकिशोर यादव, फोरमका रामसहायप्रसाद यादव तथा नेमकिपाका प्रेम सुवाल सदस्य छन् ।
नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले वंशजको आधारमा, तर नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । यसमा महिला सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूको विरोध छ ।
नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपाली नागरिकता लिन चाहने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विधेयक मौन छ । यो विषयमा अधिकारकर्मीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।