लोकसंवाद संवाददाता | समाज | भदौ १८, २०७७
पाेखरा । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले गाई भैँसीका बाच्छी/पाडी हुर्काउने कृषकलाई अनुदान दिने भएको छ । जिल्लामा गत वर्ष पहिलोपटक १०० वटाबाट शुरुआत गरिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष ४०० वटालाई अनुदान वितरण गर्न ४० लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको विज्ञ केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा शोभा आचार्यले बताउनुभयो । केन्द्रले कृषकलाई प्रतिपाडी बाच्छी १० हजार रुपयाँका दरले अनुदान दिने गरेको छ ।
प्रोत्साहन रकम लिनका लागि कृषकले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको प्रमाणसहित कम्तीमा एक वर्ष उमेरको कोरली बाच्छी तथा पाडी भएको भनी प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पाडी÷बाच्छी हुर्काउन लागत बढ्दा कृषकले झन्झट मान्ने र शुरुमै गोठबाट हटाउने गरेकाले उनीहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएर त्यसबापत अनुदान दिएर बाहिरबाट गाईभैँसी आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि गत वर्ष १० लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र डिसिआइपी हर्ड(गाई/भैँसी वंश सुधार) कार्यक्रम लागू भएका फार्ममा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
'उन्नत नश्लका पाडी बाच्छी हुर्काउँदै उत्पादनयोग्य बनाएर विदेशबाट गाईभैँसी आयात गनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका हौँ, गत वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन सफल भयो, चालु वर्ष यसलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्दछौँ', आचार्यले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पाडापाडी तथा बाच्छी हुर्काउने ९३ जना कृषकका १०० पाडी/बाच्छीलाई १० हजार रुपयाँका दरले अनुदान वितरण गरिएको थियो । स्वदेशमै गाई भैँसीमा आत्मनिर्भर बन्दै स्रोतको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
विज्ञ केन्द्रले गत वर्ष ६३ वटा पशुपक्षी मोडल फार्मलाई एक करोड ९३ लाख ९७ हजार रुपयाँ नगद अनुदान प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी फ्रेस हाउस सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नौ वटा पसललाई दुई लाख रुपयाँका दरले १८ लाख रुपयाँ तथा डेरी पसल सुधार कार्यक्रममा तीन पसललाई एक लाख रुपयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
पशु आनुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय जातका पारकोटे र लिमे भैँसी संरक्षणका लागि २० कृषकलाई भकारो सुधार सहयोग, तालीम तथा खोप सेवा प्रदान गरिएको बताइन्छ ।