महन्त वावु महर्जन | दृष्टिकोण | भदौ १९, २०७७
‘विकास’ नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने शब्दमध्येमा पर्दछ । पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा विकासको वहसको प्रारम्भ भएको हो । वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछि वहुदलीय व्यवस्था पार गरेर मुलुकमा अहिले गणतन्त्रीय व्यवस्था स्थापना भएको छ । त्यतिबेलादेखि नेपालमा विभिन्न नारासहित विकास वहस निरन्तर चलिरहेको छ । वि.सं. २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएपछि त विकासको वहसमा बाढी नै आयो र त्यसयता विकास विषयमा सैयौँ सभा, सेमिनार, गोष्ठी भइसकेका छन् ।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी संघसंस्थाहरूले ‘विकासको लागि’ अरवौँ रुपैयाँ खर्चिसकेका छन् । वि.सं. २०१३ सालबाट सुरु भएको योजनावद्ध विकासको अभ्यास वर्तमानसम्म आईपुग्दा नेपालमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ । हजारौँको सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्था (गैसस)हरू विकासकै लागि ‘कटिवद्ध’ छन् दशकौँदेखि । तर पनि नागरिकहरूको सामाजिक–आर्थिक हैसियतमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिएको छैन ।
मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि विभिन्न अवधारणा र पद्धतिहरू प्रयोगमा ल्याएको पाईन्छ । ती अवधारणा वा पद्धतिहरू समय, परिस्थिती, शासनव्यवस्था अनुसार अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कहिले जनताको कल्याणको निम्ती राहतमुखी अवधारणामा, कहिले सुधारमुखी अवधारणामा त कहिले अधिकारमुखी अवधारणाको जगमा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अधिकारमुखी अवधारणामा रहेर जनताको सशक्तिकरण र विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले देशैभरी सञ्चालन गर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी अनुभव गरिएको तर अहिले निरन्तरता नपाएको एक जनमुखी कार्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ यस लेखमार्फत् ।
विभिन्न अवधारणा अवलम्वन गरेर विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि अपेक्षाकृत रुपमा गरिबी न्यूनिकरण हुन सकेको थिएन र दावी गरिएझैँ विकास प्रक्रिया समानुपातिक र समावेशी हुन सकेको थिएन । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ लगायतका विभिन्न अवधारणासहित गरिबी निवारणको लागि गाउँगाउँमा स्रोत पुग्दासमेत गरिबी न्यूनिकरण समानुपातिक हुन सकेन । अपेक्षाको विपरित यसले गरिब र धनीबीचको खाडल बढायो, सशक्त र अशक्तबीचको दुरी बढायो, र नागरिकहरूमा राज्यप्रति चरम असन्तुष्टी पैदा भयो । यसले ‘सामाजिक आमुल परिवर्तनको उद्देश्यसहित सुरु गरेको भनिएको ससश्त्र जनयुद्धप्रति उत्पीडित नागरिकहरूको आकर्षण बढेको हो’ भन्ने एक पक्षको बुझाई छ । यो अवस्थाले राज्य र यसका सरोकारवालाहरूले सशक्तिकरण र विकासको लागि सही अवधारणा र त्यसअनुरुप उपयुक्त पद्धति अनुशरण गर्न सकेन भन्ने बुझाउँछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले राज्यमा पहुँच भएका जातजातीहरूकै गरिबी न्यूनिकरणमा उल्लेख्य प्रगती भएको तर दलित, जनजाति, मुस्लिम र अन्य सिमान्तकृतहरूको प्रगति भने न्यून भएको देखायो । उक्त अध्ययनको निष्कर्षले उपेक्षित समुदायको सहभागिता भएन भने शान्ति दिगो हुन नसक्ने र मुलुकमा द्वन्दको समस्या फेरी बल्झन सक्ने सम्भावनालाई इंगित गरेको छ । अध्ययनको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विकास निर्माणमा उपेक्षित समुदायलाई पनि सहभागिता गराउने उद्देश्यले ‘संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय’ र नेपालमा कार्यरत दातृ निकायहरूको संयुक्त पहलमा ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP)’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
पाउलो फ्रेरेका अनुसार समाजमा भएका पीडक र पीडितहरूले जानीजानी वा अन्जानमा अमानवीय जीवन भोगीरहेको हुन्छन् । सम्बादको माध्येमबाट ‘पीडा दिने र पीडा पाउने’ अवस्था वा त्यस्तो उत्पीडनको संरचनाबाट दुबैको मुक्तिका लागि ‘रिफ्लेक्ट’ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालको सम्वृद्धिको विपन्न र उपेक्षित समुदायले मन पराएको, बुझ्न/बुझाउन सजिलो र कम खर्चमा सञ्चालन हुन सक्ने यस्ता कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसलाई एक सशक्त अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
यस कार्यक्रमले उपेक्षामा पारिएको समुदायको परिचालन तथा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य भएको महसुस गर्यो र नेपालका उपेक्षित समुदायलाई परिचालन गर्न उपयुक्त सामाजिक परिचालन विधिको आवश्यकता महसुस गर्यो । यस सम्बन्धमा सामाजिक परिचालनका लागि नेपालमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाद्वारा सञ्चालन गर्दै आएको र प्रभावकारी पनि महसुस गरिएको 'रिफ्लेक्ट' (REFLECT') विधि नै उपयुक्त हुने कारण नेपाल सरकारले गाविस (तत्कालिन गाविस) तहमा गर्ने विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक सामाजिक परिचालनको लागि रिफ्लेक्ट विधिको प्रयोग गर्ने सहमती भयो ।
REFLECT अवधारणाको परिचय
सामाजिक परिचालनको लागि फ्रेरियन विकास अवधारणामा आधारित रिफ्लेक्टको छनोटले सबैपक्ष उत्शाहित भएका थिए । बिश्वमै रिफ्लेक्ट विधिलाई एक उत्कृष्ठ अवधाारणाको रुपमा लिईन्छ । नेपालमा पनि यस अवधारणामा आधारित भएर समाजमा बिद्यमान गम्भीर सामाजिक मुद्दाहरू समाधान गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन् । ती अनुभवलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले यो विधिलाई छनोट गर्नु अत्यन्तै ऐतिहासिक तथा साहसिक कदम थियो ।
ब्राजिलको नागरीक पाउलो फेरेले सामाजिक रुपान्तरणको लागि समुदायको सशक्तिकरणमा विश्वास गरेर जनचेतनाको अभियानै सञ्चालन गरेका थिए ब्राजिलमा । ब्राजिलमा निरक्षरले निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाउने नियम थियो । तर, राज्यले उनीहरूको शिक्षा/साक्षारताको लागि कुनै पहल पनि गर्दैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा ती उत्पीडितहरूले कहिले पनि सहभागी हुन नपाउने हुँदा राज्यसत्ता सँधै एउटै कुलिन वर्गको नियन्त्रणमा रहिरहने भयो ।
यस्तो विभेदपूर्ण परिपाटीको बिरुद्धमा सञ्चालन गरिएको सांस्कृतिक अभियानको माध्यमबाट गरेको ब्राजिलियन जनताको मुक्तिको अनुभवबारे सन् १९६४ मा फ्रेरेद्वारा लेखिएको Pedagogy of Oppressed(नेपाली अनुवादः उत्पीडितहरूको शिक्षण) नामक पुस्तक प्रकासित भएपछि यसले विश्वमा तहल्का मच्चायो । पीडा दिने उत्पीडक र पीडा खप्न बाध्य उत्पीडित दुबैलाई उत्पीडनको संरचनाबाट मुक्त दिलाउन उत्पीडितहरूका लागि सचेतीकरण गर्नुपर्ने सवाललाई उनले प्रमुख रुपमा उठाए ।
यस्तो उत्पीडनको अवस्थालाई अमानवीयताको संज्ञा दिँदै त्यस्तो अवस्थाबाट उनीहरूलाई मुक्ती दिलाउनु पर्ने र त्यस्तो मुक्तीको नेतृत्व उत्पीडितहरूले नै गर्नुपर्ने अवधारणा समाजसामु ल्याए । फ्रेरेको त्यो अवधारणा माथि सन् १९७० को दशक र तयसपछि धेरै नै वहस गरियो भने फ्रेरेको त्यो अवधारणामा आधारित भई विश्वका थुप्रै मुलुकमा उत्पीडितहरूको मुक्ति अभियान चलाइयो ।
सन् ८० को दशकमा विकासलाई आर्थिक अभिवृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको रुपमा मात्र हेरिनु हुन्न बरु विकास कुनै पनि समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्षमा आधारित भई गरिनु पर्दछ र समुदायकै, त्यसमा पनि उत्पीडित वर्गको, नेतृत्वमा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्दछ भन्ने धारणालाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाइयो । विकाससम्बन्धी उक्त नविन अवधारणाले विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ र उनीहरूको सहभागितामा वृद्धि गर्न सहभागितामूलक पद्धतिहरूको सुरुआत गरियो, जसमध्ये त्यतिबेला धेरै नै प्रभावकारी महसुस गरिएको पद्धतिमा ‘सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा’ (पिआरए) पनि पर्दछ ।
फ्रेरेको अवधारणालाई पिआरए विधिहरूको सहयोगमा सामाजिक परिचालनको लागि उपयोग गरियो, जसलाई ‘रिफ्लेक्ट’ अवधारणा नामाकरण गरियो । प्रारम्भमा बंगलादेश, एलसल्बाडोर र युगाण्डामा प्रयोग गरिएको ‘रिफ्लेक्ट’ उत्पीडितहरूको सशक्तिकरण र विकासका लागि सामाजिक परिचालन गर्न अत्यन्तै उपयोगी महसुस गरेपछि उक्त अवधारणाको प्रयोग विश्वका थुप्रै मुलुकमा अभ्यास गर्न थालियो ।
नागरिक सचेतना केन्द्रको स्थापना र ‘रिफ्लेक्ट’ अवधारणाको अभ्यास
विश्वमा प्रभावकारी ठानिएको ‘रिफ्लेक्ट’ अवधारणा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि उपयोगी हुने ठहर गरी LGCDP कार्यक्रमलाई उक्त अवधारणामा आधारित भई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी यसलाई लागु गरिएको थियो । यस अवधारणालाई अङ्गिकार गरेको देख्दा तत्कालिन नेपाल सरकार समाजको आमूलपरिवर्तनको लागि प्रतिवद्द थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
वि.सं. ५० को उत्तरार्धकालमा तत्कालिन स्थानीय निकाय, गाविस र नगरपालिका, भङ्ग गरेपछि तत्कालै स्थानीय तहको लागि चुनाव पनि हुन नसक्दा लामो समयसम्म स्थानीय तह नभएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा समुदाय तहमा विकासका कार्य सञ्चालन गर्न कठिनाई परेकोले समुदाय तहका नागरिकहरूलाई सङ्गठित गर्न, उनीहरूमाझ विकासका वहसहरू सञ्चालन गर्न र समुदायको आवश्यकता र चाहनाअनुरुप विकासका योजना निर्माणदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कार्यक्रमको उपलब्धिको समानुपातिक तरिकाले उपभोग गर्नेसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता जुटाउन ‘रिफ्लेक्ट’ अवधारणा र विधिको गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
समुदायलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराई उनीहरूबीच संवादको वातावरण सृजना गर्न ‘नागरिक सचेतना केन्द्र’ (छोटकरीमा सचेतना केन्द्र) को स्थापना गरी सोही केन्द्रमार्फत् LGCDP कार्यक्रम अगाडि बढाइयो । त्यो सम्पूर्ण कार्यको नेतृत्व नेपाल सरकारले लिएको थियो भने उक्त कार्यको लागि DFID, GIZ, JICA, SDC जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए । सरकारी कार्यक्रम भएतापनि यसको सहजीकरण गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिम्मा दिएको थियो । सहजीकरणको लागि सामाजिक परिचालकको व्यवस्था गरेको थियो ।
सचेतना केन्द्रमा स्थानीय नागरिकहरू भेला भई आफ्नो समुदायको नक्साङ्कन गरी समुदायमा भएका स्रोत तथा स्रोतमा कसको पहुँच छ र स्रोतबाट को वञ्चित छन् र किन वञ्चित छन् भन्नेबारे छलफल गरी विश्लेषण गरिन्छ । समुदायका परिवारहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ । स्थानीय समुदायको सामाजिक सवालहरूको खोजी गरी त्यसको कारण तथा त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाज तहमा पारेको प्रभावलाई मिहिन तरिकाले केलाउने कार्य गरिन्छ । र, ती समस्याहरूको समाधानको लागि सबैको सहभागितामा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयमार्फत् समस्या समाधानको पहल गरिन्छ । यो सबै प्रक्रियामा समाजका सिमान्तकृत र उपेक्षित वर्गको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ । साथै, सचेतना केन्द्रमा सबै मानिसहरू भेलाई भई सरकारका नीतिहरूमाथि पनि छलफल गरिन्छ ।
आफ्नो गाविस(वा नगरपालिका)को विकासको लागि के कस्ता नीति छन्, ती नीतिहरू कत्तिको जनमूखी छन्, आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि कति बजेट आएको छ, त्यो बजेटको कसरी खर्च भएको छ भन्नेबारे विस्तृत अन्तरक्रिया गरिन्छ । आफ्नो समुदायको लागि आएको स्रोतको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन वा दुरुप्रयोग भएको छ भने दवाव सिर्जना गर्ने कार्य गरिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण यी सबै कुराहरूबारे सम्बन्धित समुदायका नागरिकहरूलाई सचेत गराइन्छ ।
सचेतना केन्द्रको उपलब्धि र प्रभाव
माथि उल्लेखित कुराहरूलाई नागरिक सचेतना केन्द्रको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यो प्रक्रियाले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन । सचेतना केन्द्रमार्फत् उपेक्षितहरूबीच संवाद गरेर विकास प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि हिजोसम्म ‘विकास मैले ल्याईदिएको हो’ भनेर गाउँमा रवाफ जमाउन खोज्ने ‘कथित उच्च वर्ग’को भूमिका न्यून हुन पुगेको थियो । समुदायमा सामुहिक भावनाको विकास भैरहेको थियो ।
आफैले पठाएका सामाजिक परिचालकहरूले आफ्नै विरुद्ध समुदायलाई भाँडेको महसुस भएकोले दलीय संयन्त्रका कतिपय सदस्यहरू, विकासका नाममा ठगीखान पल्केका कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीहरू सामाजिक परिचालकको भूमिकाप्रति खुसी थिएनन् । त्यस्ता सरोकारवालहरूको चहानाअनुसार नै नागरिक सचेतना केन्द्रको अवधारणाको मूलमर्म विपरित कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा सामाजिक परिचालकहरूलाई गाविसको ‘कर्मचारी’को रुपमा परिचालन गर्न थालियो । कर्मचारीले ती सरोकारवाला संस्थाको चाहाना विपरित सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्थै थिएन । अन्ततः त्यस कार्यक्रमको सारतत्व नै हराउन पुग्यो ।
सचेतना केन्द्रको अवधारणाको तोडमोड
सचेतना केन्द्रमार्फत् हुने सामाजिक परिचालनमा कमीकमजोरी थिए होलान् । केही सामाजिक परिचालकले अल्छी गरे होलान्, केही समुदायमा मेलमिलाप थिएन होला, सामाजिक परिचालकलाई दिएको ‘रिफ्लेक्ट अवधारणा’सम्बन्धी दिइएको कतिपय तालिम राम्रो भएन होलान्, सामाजिक परिचालकको तलव कम भएर केहीमा जागरुकताको कमी भयो होला, कार्यक्रमको अनुगमन राम्रो भएन होलान् । यी कमीकमजोरीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भएको यस्ता कार्यक्रममा एकरुपताका सम्बन्धमा केही प्राविधिक समस्याहरू रहन्छ नै । तर, सचेतना केन्द्रमार्फत् सञ्चालित समुदायको सशक्तिकरण र विकासको लागि सञ्चालित LGCDP कार्यक्रमको मर्म र उद्देश्य सशक्त थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि र कार्यक्रमले चौतर्फी पारेको सकारात्मक प्रभाव हुँदा पनि यस कार्यक्रमका कारण आफ्नो शक्ति गुम्ने र विकासको नाममा फाइदा उठाउन नपाउने देखेर शक्तिमा रहेका केही निर्णयकर्ताहरूले नियतवश कार्यक्रमको सारलाई नै तोडमोड गरेको देखिन्छ । आफ्नै सरकारले ल्याएको रुपान्तरणमूखी कार्यक्रमलाई फेल गराउन सरकारकै केही निकायका तेस्ता कुतत्वहरू नै लागीपरेको देख्दा अनौठो लाग्छ । अन्ततः ती तत्वहरू सफल भए र कार्यक्रम रोकियो र देशका सबै नागरिक सचेतना केन्द्रहरू बन्द गरिए । यसरी समुदायलाई सङ्गठित गर्दै समुदायकै नेतृत्वमा सामाजिक सवालहरूको विश्लेषण गरी सामाजिक रुपान्तरणको लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियान बीचैमा बन्द गराइयो ।
अबको बाटो
माथि उल्लेखित उपलब्धिहरूलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक जागरण अभियानहरू पुनः सञ्चालन गर्नु पर्दछ । विगतमा सामाजिक जनजागरणको लागि राजनितिक दलहरू, सामाजिक संघसंस्थाहरू, गैससहरूले समुदायको चेतना अभिवृद्धिको लागि अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्थे र समुदायले निरन्तर सिकिरहेको हुन्थे । जुनसुकै संस्थाले सञ्चालन गरेको भए तापनि समुदायको निम्ती आशा जगाउन र उनीहरूको अभियानलाई अगाडि बढाउन त्यस्ता कार्यक्रमले मदत गर्दथ्यो । आज यी क्रियाकलापहरू प्रायः ठप्प छन् । जब राज्य र राज्यको क्रियाकलापप्रति जनताको आशा मर्न थाल्छ, समाजमा अशान्ति, विद्रोह र अराजकताको जन्म हुन्छ । त्यसैले सम्वृद्धि, विकासको निरन्तरताको लागि जनचेतना अभियान नियमित हुनु पर्दछ । नागरिकहरूलाई समसामयिक विषयमा सचेत बनाउन, सामाजिक भावनाको विकास गर्न जीवनपर्यन्त शिक्षा तथा सचेतना अभियान निरन्तर सञ्चालन हुनु पर्र्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले विगतमा नागरिक सचेतना केन्द्रमार्फत् सञ्चालनमा ल्याएर सफल भएको ‘रिफ्लेक्ट’ अभियान प्रभावकारी थियो र यसलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । यो एक किसिमको शिक्षा कार्यक्रम भएकोले यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ ।
हालै नेपाल सरकारले ल्याएको सम्वृद्धिको नारालाई सफल बनाउने हो भने सबै तह र तप्काका जनता सचेत हुनु पर्दछ । जनता सचेत हुँदा आफूलाई घात हुन्छ की भन्ने सोँचाई बदल्नु पर्दछ । सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि ‘जनता सशक्त भए प्रश्न र आवाजमात्र उठाउँछन्, तर यदि जनतालाई जानीजानी अशक्त बनाउने प्रयास गरियो भने अप्रत्यासित जनविद्रोह हुन्छ’ । हामीलाई बिगतले यो कुरा सिकाई सकेको छ । पाउलो फ्रेरेका अनुसार समाजमा भएका पीडक र पीडितहरूले जानीजानी वा अन्जानमा अमानवीय जीवन भोगीरहेको हुन्छन् । सम्बादको माध्येमबाट ‘पीडा दिने र पीडा पाउने’ अवस्था वा त्यस्तो उत्पीडनको संरचनाबाट दुबैको मुक्तिका लागि ‘रिफ्लेक्ट’ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । गणतान्त्रिक नेपालको सम्वृद्धिको विपन्न र उपेक्षित समुदायले मन पराएको, बुझ्न/बुझाउन सजिलो र कम खर्चमा सञ्चालन हुन सक्ने यस्ता कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसलाई एक सशक्त अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । समाजको रुपान्तरणमा यसले योगदान गर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।