लेखनाथ ढकाल | दृष्टिकोण | चैत्र ३०, २०७५
बाढीपीडित दाजुभाइ र समुदायको दयनीय अवस्था देखेर दुई दर्जन परिवारको एउटै साझा भान्सा र सामूहिक बसोबासको ब्यवस्था गरेका थिए, बखानसिंह गुरुङले चितवनमा । कालान्तरमा यो काम नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको इतिहासका स्रष्टा हुन पुग्यो ।
बखानसिंहको यो योगदान र सक्रियता विस्तारै नेपालको सहकारी संस्थाका परिणत हँुदै पहिलो सहकारी स्थापना गरेको जस पनि दिइने गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा खोलिएको ‘बखान ऋण सहकारी समिति’लाई नै पहिलो सहकारी संस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यो संस्था हाल बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको रूपमा चितवनको गीतानगरमा छ ।
२०१३ सालमा नेपालको पहिलो सहकारी संस्था यिनै बखानसिंह गुरुङको योगदानबाट स्थापना भएको मानिन्छ । यो संस्था स्थपना गर्दा सहकारीका ज्ञाता रोचडेलेहरूको इतिहास अध्ययन नगरे पनि धेरै सन्दर्भमा तारतम्य मिलेको पाइन्छ । पहिलो संस्था खुलेपछि अरु संस्था जन्मेको पाइन्छ । २०१० सालमा नै सहकारी विभागको स्थापना गराएर सहकारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास सरकारले गरेकोे थियो ।
बखानसिंहले सहकारीको स्थापना गर्नुअघि सामूहिक बसोबास र एउटै भान्सामा दर्जनौ परिवारलाई व्यवस्था गर्ने कुरालाई सहकारी खोजकर्ता ललितपुर उपमहानगरपलिका सुरक्षा प्रमुख तथा सहकारी अभियन्ता कदमलाल महर्जनले हालसम्म जिवित रहेका गुरुङका समकालीनसँगको भेटघाट र स्थलगत अनुसन्धानबाट तयार पारेको सामग्रीबाट नेपालको पहिलो सहकारी संस्था भएको इतिहासको उजागर भएको हो । हालसम्मको अध्ययनले त्यसअघि कुनै संस्था भएको पत्ता लागेको छैन ।
सहकारी क्षेत्रका संस्थापक र अभियन्ताले यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका राज्य र सहकारी क्षेत्रका संयन्त्रमा जिम्मेवारी लिएर पदासिनले के गरियो के गर्न सकिएन ? के गर्नुपथ्र्यो ? के भयो ? कति भयो ? कति बाँकी छ ? आदि कुरालाई सिंहावलोकन गर्नु अबको बाटो तय गर्ने एउटा कडी हुनसक्छ ।
सहकारीका अभियन्ता र समुदायको हितमा काम गर्ने मानिस समानता र जन अधिकारका पक्षमा हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । बखानसिंह प्रजातन्त्रका पक्षपाती थिए, तत्कालीन नेपाली काँग्रेससँग आवद्ध स्वतन्त्रताका योद्धा थिए, सोहीबापत राज्यले उनका छोराको हत्यासमेत गरेको थियो । आपूm पनि राज्यको दमनबाट जोगिन कठिन जीवन बिताउँदै पछि पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गरी मन्त्रीसमेत बनेका थिए । सायद उनलाई र उनको सहकारी क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन । उनी सुरुमा व्यवस्था विरोधी र पछि फेरि पञ्चायतको मन्त्री बनेका कारणले पनि उनको योगदानलाई नजरअन्दाज त गरिएको होइन ? यदि उनको सहकारी स्थापना योगदान थियो भने ‘राम्रो कामको जस’ किन नदिने ?
सरदार भीमबहादुर पाण्डेको त्यस बखत नै ‘नेपाल’ भन्ने पुस्तकमा राणा प्रधानमन्त्रीका पालामा उनका सहयोगीमध्ये एकजना भारतमा भएको सहकारी अभियानका बारेमा जानकार रहेका र उनको सल्लाहमा नेपालमा सहकारीको सुरुआत गर्ने प्रयास भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । डा. हर्क गुरुङले सरदार पाण्डेको सन्दर्भ लिएर एउटा भेलामा राणाकालमा सहकारीको कुरामा केही प्रयास भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा सहकारी व्यवस्थापनका आधारमा शैक्षिक प्रणालीको सुरुआत गर्ने भन्ने तयारी समेत डा. हर्क गुरुङले गरेका थिए । राणप्रधानमन्त्रीको अभियानमा डा. बल्लभमणि दाहाल, डा. आरजु देउवा, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, भद्राकुमारी घले, मकर गुरुङ, ऋतुवर्ण तुम्बाहाङ्फे, शंकरराज जोशी, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, श्रीमान श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, खड्गबहादुर जिसी लगायतको समूह सक्रियताका साथ अगाडि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
२०५७ सालतिर डा. हर्क गुरुङको समूहविरुद्ध कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गरी उहाँको काममा अवरोध गरिएको थियो । यो अभियानलाई तयारी गर्दै रहेको अवस्थामा डा. बल्लभमणि दाहालको निधन भयो । केही सहपाठीसँग उहाँले शिक्षामा नयाँ अभियानको आवश्यकता रहेको तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाह र आप्mना केही सहपाठीसँग कुराकानी गरी अगाडि बढाउन लाग्नुभएको थियो ।
सहकारीमार्फत् शिक्षामा नयाँ ब्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तहका मानिससँग डा. बल्लभमणि दाहालले छलफल अगाडि बडाएको र क्यानडाको एउटा टोलीले यो नयाँ अभ्यास हामी आप्mनो देशको सहकारी क्षेत्रसँग छलफल गर्नेछौं भनी आश्वासनसमेत दिएको आधारमा नमुना विकासको प्रारम्भ भएको थियो । यत्तिकैमा डा. दाहालको मात्र होइन, डा. गुरुङको पनि निधन भयो ।
यसरी डा. हर्क गुरुङ आफैले सक्रियतापूर्वक नेतृत्व लिने गरी सहकारी व्यवस्थापनका आधारमा सरकारी व्यवस्थापन प्रणाली र निजी शिक्षाको बिचमा समुदायले नै ब्यवस्थापन गर्ने शैक्षिक प्रणालीको सहकारी प्रयासको अभियान एक पटकलाई प्रभावकारी हुने योजना तुहेको थियो ।
अहिले सहकारीका अभियन्ताले यस कुरालाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसबेलामा भएका छलफल अन्तरक्रिया र अध्ययनबाट तयार भएका कतिपय उपयोगी कुरा सदुपयोग हुन सकिरहेका छैनन् । नेपालको सहकारी इतिहासमा उच्चस्तरीय प्राज्ञले तयार गरेको पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
२०१६ सालमा बीपी कोइरालाको पहलमा निर्वाचित संसद्बाट सहकारी ऐन, २०१६ जारी भएको थियो । २०१७ सालमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध गरी एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था राजाले लागू गरेपछि सहकारीलाई पनि साझाको नामले अभ्यास गर्न थालिएको देखिन्छ । साझालाई नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि उपयोग गर्ने कुरामा विश्वबन्धु थापाले नयाँ विचार अगाडि सारेर साझालाई विस्तार गरेको देखिन्छ । तर, स्वतन्त्र समुदायको गतिविधि नभई राज्यको निर्देशनमा अझ अस्वस्थ राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा साझालाई उपयोग गर्ने भरमग्दुर कोसिस भएको छ । यो सहकारी भावना र मर्मको अनुकूल थिए । तर, यसको खासै परिणाम देखिएन । मौलिक कार्यक्रमका रूपमा अपनाएको साझा कार्यक्रमको सकारात्मक आयाम हुँदै नभएको भने होइन ।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएसँगै साझा अभियानको च्याप्टर नै समाप्त भयो भन्दा पनि हुन्छ । बीपी कोइरालाको राजनीतिक र समाज विकासको स्पिरिटको निरन्तरताको रूपमा तत्कालीन नेतृ शैलजा आचार्यको सहजीकरणमा दीपकप्रकाश बाँस्कोटाको नेतृत्वमा सहकारी अभियानलाई नयाँ र आधुनिक अध्यायका अगाडि बढाउन थालिएको हो । सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्था भएपछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रले व्यापकता हासिल ग¥यो । सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी छाता संगठनका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको व्यवस्था गरियो । यो संघमा दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले संस्थापक अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गरेको र त्यसपछि हालसम्म सो संघको नेतृत्व केशब बडालले गरिरहेको अवस्था छ । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने सहकारी विभागलाई निरन्तरता दिएको अवस्था रहेकामा पछिल्लो कालमा सहकारी मन्त्रालयको समेत व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सरकार र सहकारी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकामा रहेर काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ब्यवस्था रहेको छ । सहकारी विभागअन्तर्गत सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरी काम गरेको अवस्था छ । हाल आएर सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ भर्खरै बनेको छ । सहकारी क्षेत्रमा सहकारी बैंकको स्थापना भई कार्यरत छ । विभिन्न विषयका सहकारी संस्थाका विषयगत जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघ स्थापित भई कार्यरत छन् ।
सहकारी क्षेत्र कुनै निश्चित निर्देशन र परिभाषामा नभई समुदायका सदस्यले आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक गर्ने सिद्धान्तमा स्थापना हुने र हुर्कने विषय हो । नेपालमा भने यस्तो कुराले व्यावहारिक रूप लिन सक्ने सामाजिक सोच र सभ्यता नै नभएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जबकी सहकारी कानुनमा रहेका कतिपय खुकुला प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर मानिसले आफूखुसी व्यवसाय गर्ने प्रचलनले बढावा पायो । कतिपय नजानेर नै उल्टोबाटोमा पुगियो भने कतिपय नियतवस नै गैरसहकारी क्रियाकलापलाई बढावा गरियो । आजको अवस्थामा आइपुग्दा विकृति, विसंगति र कमीकमजोरीलाई निराकरण गरी सुदृढ सहकारी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मान्न सकिन्छ ।
सामाजिक अभियानका संस्थापकले भएका कामको पुनर्मूल्यांकन गर्ने, सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र आगामी समयका लागि मार्गदर्शक विचारलाई स्थापित गर्ने विकासको नियम हो, आम प्रचलन हो । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा पनि यो कुरा आकर्षित हुनुपर्ने कुरा अौल्याउन खोजिएकोे हो । जागिर खान, पदमा रहन र केही उपलब्धी हासिल गर्न मात्र पदासिन हुने हाम्रो प्रचलन बन्दै गरेको यथार्थ नकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्थामा छ । अतः सहकारी क्षेत्रका संस्थापक र अभियन्ताले यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका राज्य र सहकारी क्षेत्रका संयन्त्रमा जिम्मेवारी लिएर पदासिनले के गरियो के गर्न सकिएन ? के गर्नुपथ्र्यो ? के भयो ? कति भयो ? कति बाँकी छ ? आदि कुरालाई सिंहावलोकन गर्नु अबको बाटो तय गर्ने एउटा कडी हुनसक्छ ।