निलमकुमार ओझा | दृष्टिकोण | फाल्गुन ३, २०७७
न्यायपालिका जस्तोसुकै शासन व्यवस्थामा पनि राष्ट्रको एक अनिवार्य अंग हुन्छ । स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको अन्तिम जनअपेक्षा न्यायपालिकामाथि हुन्छ । अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्याय निरूपण गर्ने र अदालतको निर्णय सर्वमान्य हुने परम्पराले मानिसमा अदालतप्रति विश्वास हुने हुँदा उक्त विश्वासले सामाजिक सुव्यवस्था कायम राख्ने कार्यमा मुख्य सहायकको भूमिका खेल्छ ।
जहाँ न्याय व्यवस्थामाथि सन्देह रहन्छ, त्यहाँ अराजकताले सहज ढंगले फल्ने फुल्ने मौका पाउँछ, जो अराजक, अराष्ट्रिय तत्त्व, दलाल, तस्कर, भ्रष्टाचारी तथा अपराधी एवं साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका खेतालाबाहेक जो कोहीका लागि पनि रमाइलो परिस्थिति हुन सक्दैन । भविष्यमा देशमा अराजकता निम्त्याई राष्ट्रिय अस्मितामाथि बलात्कार हुने वातावरणको निर्माण गर्न हाल नेपालको न्याय प्रणालीलाई जनताको नजरमा नङ्ग्याउने प्रयासले अभूतपूर्व रूपमा गति लिन थालेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा '... स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा ... मा प्रतिबद्ध रही ...' भनी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता एवं सक्षमताको कल्पना गरिएको छ । अझ एक प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गर्ने मुलुकका लागि त स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य अंग हो ।
शासकीय शक्ति सन्तुलनका लागि आवश्यक तीनमध्ये एक खम्बा हो, न्यायपालिका । प्रचलित कानुनको अभ्यास गर्ने थलो मात्र नभएर कानुनी राजको मान्यतालाई डगमगाउन नदिई राज्यको कार्यकारिणीसमेतबाट भएका संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि सम्बद्ध प्रश्नको व्याख्या गरी राज्यका अंगहरूलाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने निकाय हो, न्यायपालिका ।
विश्वासिलो न्याय प्रणाली नभएको समाजमा शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धि जस्ता विषयहरूको कुनै मूल्य हुँदैन । त्यो वातावरणमा दुर्जनको राज हुन्छ, सज्जनहरूको दमन हुन्छ । अपराधीहरूको सबै क्षेत्रमा वर्चस्व रहने र तिनीहरू नै आर्थिक, राजनीतिक तवरले शक्तिशाली हुने हुनाले निर्धन, निर्बल र अल्पसंख्यक सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई त्यही वातावरणमा अनुकूलित बनाउँछन् । फलस्वरूप दुष्टहरूले निसंकोच आफ्नो मनोकूल देशको दोहन गर्न पाउँछन् ।
सुशासनसँग त्रसित हुने त्यस्ता अराजकताका पारखीहरूका लागि शान्ति, राष्ट्रिय एवं राजनीतिक स्थिरता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता शब्दहरू बाणतुल्य हुन्छन; विधिको शासन वा कानुनी राज जस्ता सिद्धान्तलाई आक्रमण गर्न सदा तत्पर रहन्छन्, उनीहरु । त्यस्ता अराजक प्रवृत्तिका बाहक तथा संरक्षकहरूलाई निस्तेज गरी यदि बेलैमा किनारा लगाउन सक्ने कुनै शक्तिको उत्पत्ति नहुँदो हो त राष्ट्रको अधोगतिको तीब्रतामा हुने अबिच्छिन्न वृद्धिमा ब्रेक लाग्ने अवस्था आउँदैन ।
त्यसै कारण उक्त छिचिमिराहरू कानुनको शासनसँग डराउँछन्, विधि र पद्धतिको हत्या गर्न आतुर हुन्छन् । त्यसैले बेला आएको छ अब, छिचिमिराको प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिबाट देश र जनताको रक्षा गर्न उपयुक्त एवं प्रभावकारी, देश-परिवेश सुहाउँदो शासन पद्धतिको आवश्यकता महसुस गर्ने ।
जहाँ समाजका अगुवाहरूबाट नै न्याय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइन्छ, जहाँका विद्वान् र बुद्धिजीवी वर्ग स्त्रीको वस्त्रहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचारका घटना देख्दा भीष्म/द्रोणले झैँ आँखा चिम्लिन्छन्, त्यहाँ बलियो अराजकताको बिगबिगी हुन्छ, जसलाई वसमा लिन स्वयं श्रीकृष्ण पनि असमर्थ हुने दिन आउन सक्छ; अन्तिम विकल्पको उपयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ ।
अराजकताको अन्धकारमा गरिएका प्रत्येक कुकृत्यले क्षणिक लाभ प्राप्त गरी मोज गर्न सफल भएका दुशासन, महिषासुर, रावण, हिटलर, इदी अमिन आदिले हदैसम्मको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने समय आउन सक्छ भन्ने कुरा पौराणिक, ऐतिहासिक तथ्य केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले संसद विघटनविरुद्ध परेका दर्जनभन्दा बढी रिटहरूमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । उक्त रिटको पक्ष र विपक्षमा पर्याप्त कानुन व्यवसायीहरूले तर्कपूर्ण बहस गरेका छन्, गर्दै छन् । सम्मानित इजलासको सहयोगका लागि एमिकस क्युरीसमेत गठित छँंदै छ । सम्मानित अदालतले उक्त संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गरी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक दल एवं तिनका नेताबाट भइरहेका गतिविधि एवं उक्त विवादको पक्ष/विपक्षमा आइरहेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दुनियाँलाई चकित तुल्याउने खालका छन् ।
हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र एवं सक्षम छ भनेर मान्ने जो कोहीले पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन विषयका सन्दर्भमा जुलुस, सभा र सम्मेलन गरेर अदालतले यसो गर्नु पर्छ, उसो गर्नुहुँदैन भनेर वनझाँक्री नृत्य पस्किनु उचित एवं आवश्यक कदापि ठान्दैन । सडकमा जोर लात्ती बजार्दै अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइको प्रकृयालाई नै चुनौती दिने गरी राष्ट्रका जिम्मेवार भनिएका व्यक्ति तथा समूहबाट उक्त विवादको पक्ष र विपक्षमा प्रस्तुत गर्दै आएका कथनहरूका दुईवटा तात्पर्य हुन सक्छन्: एक, कि त यी कर्ताहरू साँच्चिकै अक्षम छन्, जो न्यायपालिकाप्रतिको जनभावनाले समग्र समाजमा कस्तो प्रभाव पर्छ र सो प्रभावको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरामा अन्जान छन्; या दुई, सारा विश्वलाई नै नजिकबाट नियालिरहेका, लामो राजनीतिक जीवनको अनुभव सँगालेका उनीहरूलाई न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता, आदर्श आदि सबै कुराको राम्रो जानकारी भए तापनि लाटाेकोसेरोले रातमा मात्र भोजन खोज्न सकेझैँ उनीहरू अराजकता र बेथितिमा मात्र रमाउन सक्ने हुनाले थिति र पद्धतिको जग, न्यायपालिकालाई जनसमक्ष नङ्ग्याएर, लज्जित र फलतः दुर्बल तुल्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने र सँगै देशको सर्वनास गर्ने योजनाको कार्यान्वयनमा क्रियाशील त छैनन्? भन्ने संदेहात्मक प्रश्न प्रकट हुन्छ ।
उपर्युक्त दुई मध्ये पहिलो कारणबाट अन्जानमा न्याय व्यवस्थामाथि आघात पुगेको वा पुग्न सक्ने अवस्था भए अदालतलाई निशाना बनाएर, ठूलो धनराशि खर्चेर बग्रेल्ती मानिसहरू भेला गराएर, सडक र सार्वजनिक मञ्चबाट धम्की र चेतावनीरूपी तीरको वर्षा गर्ने कुकृत्यलाई तत्काल परित्याग गरी सम्मानित अदालतप्रतिको जनआस्था र त्यसको गरिमा उच्च बनाई राख्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।
यदि बाह्य धम्की एवं दबाबको बलमा न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, अदालतको काम कारबाहीमा प्रभाव पार्नु सामान्य कुरा हो भन्ने संदेश समाजमा प्रवाहित गर्ने हो भने दुर्बल, धाक-धम्की र धनको बल नभएकाहरू सबै प्रकारका अपराधका निर्बल पीडितहरूका लागि स्वतन्त्र न्याय प्राप्त नहुने रहेछ, अब न्यायिक निकायको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमताप्रति रत्तिभर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ भन्ने आमजनतको बुझाइ भएमा समानता, स्वतन्त्रता एवं सामाजिक न्यायको अवसान हुन गई 'जसको लाठी, उसको भैँसी'को नीति अनुसरण गर्दै सामाजिक अराजकताको भव्य पदार्पण हुनेछ भन्ने कुरा ममन गरी समय छँदै आत्मालोचना गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन ।
परन्तु, उल्लेखित द्वितीय कारणबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक निकायलाई निकम्मा साबित गर्नका निमित्त यदि योजनाबद्ध रूपमा ती नाटकहरू मञ्चन गरिएका हुन्, नेपाललाई असफल, आश्रित र आदिम राष्ट्रकै हैसियतमा कायम राख्ने दुराशययुक्त प्रपञ्चले यदी ती कुकृत्य गरिएका हुन् भने त्यस्ता अराजकताका डकर्मीहरूलाई सोझा सिधा नेपाली जनताको श्राप लाग्नेछ । इतिहासले धिक्कार्नेछ ।
सम्मानित अदालतले साथै कानुनसम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाहरूले पनि अब अदालतलाई साँच्चै सम्मानित बनिरहन, बनाइराख्न अतिरिक्त सचेत भई, आन्तरिक विकृतिहरू भए बिनाआलटाल शुद्धीकरण गरी आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छ, न्याय निसाफ प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार उचित विधि र उपयुक्त कानुनी प्रक्रियाबाट निष्पक्ष रूपमा हुन्छ, अदालतको न्याय सम्पादनमा कसैको धाक-धम्की, बाह्य हस्तक्षेप आदिको कुनै प्रभाव छैन, हुन सक्दैन भन्ने संदेश आफ्नो कृत्यमार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ ।
न्यायपालिकाले खुट्टा नकमाई कानुनी सिद्धान्त, विधि र सही प्रक्रियामा निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नाले आमजनतामा अदालतप्रतिको सम्मानजनक आस्था मात्र बनिरहँदैन, अराजकताका हिमायतीहरूको राष्ट्रघाती, विकास एवं जनविरोधी दुस्वप्नका जरासमेत हल्लिन्छन् ।
बेला आएको छ अब, जाग्ने । सचेत एवं देशभक्त, इमान्दार, सामर्थ्यवान्, राजनीतिको वास्तविक अर्थ बुझेका, निडर नेपाली विद्वत् वर्गले एकाग्र चित्त भएर विचार गरी राष्ट्रलाई घोर अराजकताको बाँध फुट्दा आउने बेथितिको भेलबाट जोगाउन अतिरिक्त सामर्थ्यको उपयोग गर्न हिच्किचाउन नहुने बेला आएको छ । बेला आएको छ बुझ्ने कि अराजकताका अनुयायीहरूको, भ्रष्टाचारी र तस्करहरूको, समाज तथा राष्ट्रका अपराधीहरूको, हरेक क्षेत्रका पाखण्डीहरूको आकार ठूलाे तर खोक्रो र आयु प्वाँख पलाएको कमिलाको जस्तै हुन्छ, जो सम्पूर्ण आकाशको सयर गर्न सक्ने आफ्नो दम्भयुक्त कल्पनाकै दौरान कानुनको शासनरूपी बत्तीको सामीप्यद्वारा नष्ट हुन सक्छन् ।
त्यसै कारण उक्त छिचिमिराहरू कानुनको शासनसँग डराउँछन्, विधि र पद्धतिको हत्या गर्न आतुर हुन्छन् । त्यसैले बेला आएको छ अब, छिचिमिराको प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिबाट देश र जनताको रक्षा गर्न उपयुक्त एवं प्रभावकारी, देश-परिवेश सुहाउँदो शासन पद्धतिको आवश्यकता महसुस गर्ने ।
गर्ने मानिसले नै हो । समाजको उत्थान-पतन, विकास-विनास, प्रगति-अधोगति आदि, उल्कापात जस्ता आमविनासकारी केही दुर्लभ प्राकृतिक कारणलाई छाडेर, सबै मानिसकै कार्यकलापद्वारा हुन्छ । मानिस चेतनशील प्राणी भए तापनि उसलाई जीवनपर्यन्त निश्चित भरपर्दो सामाजिक एवं कानुनी बन्धनको आवश्यकता पर्छ ।
व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय हिसाबले समेत त्यो आस्था र बन्धनको डोरी राष्ट्रको न्यायपालिकासँग जोडिएको हुन्छ । न्यायपालिका जनताको दृष्टिमा अक्षम र कमजोर वा निरीह देखिए दुराचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू सामान्य रूपमा घटित हुने, दोषी पत्ता नलाग्ने, पत्ता लागिहाले विभिन्न बहानामा छुट्ने, निर्दोषले सजाय पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने, विकृति र वससंगतिको बर्चस्व रहने हुँदा दीर्घकालमा सामाजिक सभ्यता र राष्ट्रको पतनका लागि अर्को कुनै दीर्घरोगको आवश्यकता नै पर्दैन ।
यसर्थ, वास्तविक विद्वत् वर्ग, चिन्तनशील, इमान्दार एवं राष्ट्रभक्तहरूले कोठेविचारी, मनोरन्जक विश्लेषक एवं रमितेको भूमिकाबाट माथि उठ्दै आआफ्नो स्थानबाट सशक्त रूपमा अदालतको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन कार्यमा सहयोगका लागि, छिचिमिरे दम्भधारी, थिति बिथोल्न, बिरोल्नतिर जानी नजानी लागेकाहरूका विरुद्ध यथाशक्य बोलेर, लेखेर आदि जेजे माध्यमबाट सकिन्छ, उचित र सशक्त प्रतिक्रिया गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
आफ्नो छिचिमिरे प्वाँखको आडमा राष्ट्र र जनताको भविष्यमाथि प्रहार गर्न खोज्नेहरूको ढिलाेचाँडो पतन निश्चित छ । सम्मानित अदालतको मानमर्दनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताको न्यायालयप्रतिको आस्थाको मर्दन गर्ने दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिनुहुँदैन ।