लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २२, २०७८
नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षमा केही अनौठा परिदृश्यहरू देखा परिरहेका छन् । नेपालमा सत्ताको खेलमा प्राडो–पजेरो काण्डदेखि सांसद खरिद बिक्री सबै चर्चामा आइसकेका विषय हुन् । आफ्नै दलको सरकार ढलाउनेदेखि आफू अनुकूलको सत्ता समीकरण बनाउन संसदीय राजनीतिमा अनेक तिकडम बाजी हुँदै आएका थिए । देशका राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि पात्र र प्रवृत्ति जिउँका तिउँ रहँदा राजनीतिक व्यवस्था नै दुर्गन्धित बन्दै गएको छ ।
करिब दुई तिहाइ नजिकको बहुमतका साथ २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । तर सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी र ओलीको हठका कारण अल्पमत हुँदै सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था पुग्यो । उनले सत्तामा रहँदा उनले संविधानका प्रावधानलाई लत्त्याउँदै आफ्नो सत्ता जोगाउन सक्ने जति सबै असंवैधानिक तिकडम गरे । संविधानले जोगाउने बेलासम्म संविधानको हवाला दिएर कुर्सीमा बसे र संविधानले नजोगाउने भएपछि संविधान नै कुल्चिने हर्कत गरे। सरकार बनाउने संविधानका सबै विकल्प आफूलाई मात्रै भएको जस्तो गरी उनले आफ्नो विपक्षमा सरकार बन्ने अवस्था आउने बित्तिकै दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बदनामीको भारी बोके ।
एक वर्षअघि तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसदलाई रातारात अपहरणको शैलीमा ल्याउन एमाले सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ प्रयोग भएको आरोप लाग्यो र लागि रहेको छ । गत वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिने समयमा जसपाका सांसदहरूलाई सत्ताको प्रलोभनमा पारेर रिपोर्टमा लगेर थुनियो । त्यसको अगुवाइ गरेको आरोप पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट महेश बस्नेतलाई लाग्यो । आरोप मात्र लागेन त्यहाँ सांसद बस्नेत सहभागी भएको तस्बिर नै सार्वजनिक नै भयो । जसपालाई विभाजित बनाएर समेत सत्ता नजोगिने भएपछि उनले संसद् नै विघटनको बाटो रोजेका थिए । जसलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएको मात्रै छैन ओली त्यही सर्वोच्चको आदेश अनुसार बालुवाटारबाट बालकोट सर्न बाध्य भएका छन् ।
प्रदेशको हालत उस्तै
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि अत्यधिक बहुमतका बाबजुद कम्युनिस्ट पार्टी र तीनका नेताहरूको नेतृत्वको सरकारले नाम भन्दा बदनाम बढी कमाइरहेका छन् । ७ प्रदेशमध्ये चार वटामा केपी ओली निकट व्यक्ति मुख्यमन्त्री थिए । त्यसमध्ये गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा रहेको सरकार हटेर काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अहिले मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । गुरुङको सरकार टिकाउनका लागि आफू अनुकूल निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुख परिवर्तनदेखि जनमोर्चाका सांसद हराएको काण्ड र दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा समेत सरकार नजोगिएपछि अन्ततः सरकार परिवर्तन भएको छ ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार गठन भएको एकल बहुमतको सरकारविरुद्ध दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । तर १६८(१) को नयाँ सरकार मान्ने हो भने पनि विश्वासको मत लिने कुरा एमाले पङ्क्तिको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन ।
कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढलाउन पार्टी एक हुँदैदेखि ओली पक्षीय सांसदहरू लागेका थिए । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा गत माधवकुमार नेपाल पक्षका ४ सांसदले 'फ्लोर क्रस' गर्दै सरकार जोगाएका थिए । पार्टीभित्रै विश्वासको वातावरण बनाउने भन्दा पनि हैकमवादी प्रवृत्ति देखाएको ओली समूहले चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि अब प्रदेशसभाको यो कार्यकाल भरी एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको छ । प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा सत्ता सङ्घर्ष चर्को भए पनि माधवकुमार नेपाल समूहको साथ नरहेको दिन सरकार ढल्ने निश्चित छ । यी दुवै प्रदेशमा सरकार जोगाउन मन्त्री फेरबदलदेखि दलबदलसम्मका घटनाक्रम देखिएका छन् ।
लुम्बिनीमा देखिएको निर्लज्ज खेल
लुम्बिनीमा आफूलाई वैचारिक र एमालेका भावी नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका रुपमा दाबी गर्ने शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार छ । शंकर पोखरेल आफ्नो सरकारमा टिक्न र टिकाउन चालिएका कदमबाट गम्भीर विचलन र सङ्गिन आरोप लागेको छ । त्यो पनि आफ्नै गृह जिल्ला कि महिला सांसद विमला वलीलाई निवासमा बन्धक बनाएको आरोपको सामना गरिरहेको छ ।
सरकारमा टिक्न तिकडम गरिरहेको सकारलाई संविधानको कुनै धाराले चिन्दैन । पोखरेल गत वैशाखमा एमालेकै धर्मनाथ यादवको निगाहमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर नयाँ सरकार गठन गरेको दावी गरिए पनि संविधान त एक महिना भित्र विश्वासको मत लिने सामान्य नैतिकता र संबैधानिक प्रावधानको पालना समेत गरेका छैनन् ।
तर उनी जति बेला एमालेको एकल बहुमतको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए त्यसबेला उनी अल्पमतमा थिए । नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमला वली माओवादी केन्द्रमा गएको र एमालेका सांसदहरू अम्मरबहादुर डाँगी र दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएपछि ८२ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनको पक्षमा जम्मा ३८ जना सांसद थिए । तर अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले एकल बहुमतको सरकार गठनको धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनाए । त्यसपछि सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएर गएका जसपाका चार सांसदको समर्थनले उनी बहुमतमा पुगे । दुई दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि उनको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको हुनुपर्ने हो । तर उनको सरकार उपधारा १ अनुसार नै रह्यो र प्रदेशसभाका विश्वासको मत समेत लिन आवश्यकता ठानेनन् । संविधानका व्यवस्थालाई नै लत्त्याएर पोखरेल अझै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु लाई अनौठो ढङ्गले हेरिएको छ । वैचारिक र एमालेका भावी नेतृत्वले देखाएको यस्तो रवैयालाई संसारले धिक्कारी रहेको छ तर पोखरेल भनेर मुख्यमन्त्री पदम बसिरहेका छन् ।
सांसदलाई नै बन्धक
प्रदेश प्रमुख पदको दुरुपयोग गरेर अवैधानिक रुपमा सत्ता चलाइरहेका पोखरेलको सरकार जसपामा उपेन्द्र यादव समूहले आधिकारिकता पाएपछि र प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि सत्ता सङ्कटमा परेको छन् । त्यसैले उनी यति बेला सत्ता जोगाउने जीवन मरणको लडाइँमा लागेका छन् । यसै क्रममा गत १९ वैशाखमा नै माओवादी केन्द्रमा गएकी नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला वलीलाई बन्धक बनाएको आरोप स्वयं सांसदले आरोप लगाएकी छन् । वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा ‘बन्धक’ बनाएको बनाएर एमालेमा नै रहेको भन्ने विज्ञप्तिमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको दाबी गरेकी छन् ।
बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद वलीले आफूलाई १५ साउनदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा राखेको र एमालेमा फर्किएँ भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर १९ साउनमा विज्ञप्ति जारी गराएको बताएकी छन् । १५ साउनमा एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र नेता मानबहादुर रावत तुलसीपुरस्थित घरमा गएर आफू बिरामी भएका कारण नेपालगन्ज जान लागेको बताउँदा आफूहरू पनि नेपालगन्ज जान लागेको भन्दै गाडीमा राखेर जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएको उनको भनाई छ ।
सांसद वलीलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीको निवासमा ल्याएको आरोप लागेका ढकालले भने विमलाको सहमतिमा नै मुख्यमन्त्रीको निवासमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । तर सहमतिमा नै मुख्यमन्त्रीको निवासमा ल्याइएको भए उनलाई किन पाँच दिनसम्म ‘बन्धक’ बनाएर मुख्यमन्त्री निवासमा राखियो भन्नेबारेमा केही बताएका छैनन् । कुनै सांसद मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न जानु नौलो मान्न नहुने भए पनि ५ दिनसम्म त्यही निवासमा राख्नुपर्ने र रहनुपर्ने कुनै बाध्यता हुँदैन थियो । त्यसैले यो सत्ताको खेलमा सांसद वलीमाथि गरिएको निकृष्ट व्यवहारका रुपमा लिएकाे छ । स्वतन्त्र छानबिनका लागि पनि मुख्यमन्त्रीले पदमा बस्न नहुने आवाज उठ्न थालेको छ । स्वतन्त्र छानबिनका लागि भए पनि पद छोड्नुपर्ने दबाबलाई मुख्यमन्त्री बेवास्ता गरिरहेको छन् ।
अल्पमतमा रहेका पोखरेलले सरकार जोगाउन जसपाका ३ सांसद र माओवादीले कारबाही गरेका दुई सांसद पुनर्बहाली भएमा वलीलाई लिएर सरकार जोगाउने रणनीति बनाएको हुनसक्ने देखिन्छ । तर जसपा र माओवादी केन्द्रबाट कारबाही गरेका सांसदको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नभइसकेको अवस्थामा पोखेललाई वलीको साथ भए पनि बहुमत पुग्दैन । त्यसैले सांसद वली बेपत्ता भएको प्रकरण सत्ताको खेलभन्दा बाहिरको विषय नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
अधिवेशन आव्हानले एमालेको टाउको दुखाई
प्रदेश प्रमुख फेरिएर विपक्षी गठबन्धनका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनका लागि अधिवेशन बोलाएका छन् । योसँगै एमालेभित्र खलबल मच्चिएको छ । केन्द्रमा केपी ओलीको सरकार र प्रदेश प्रमुखको दुरुपयोगले एमालेको सरकार टिकिरहेको थियो । तर अब यी दुवै अवस्था नभएका कारण सांसदको बलमा मात्रै सरकार चल्न सक्छ । जुन बहुमत पोखरेलसँग छैन । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार गठन भएको एकल बहुमतको सरकारविरुद्ध दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । तर १६८(१) को नयाँ सरकार मान्ने हो भने पनि विश्वासको मत लिने कुरा एमाले पङ्क्तिको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन । यद्यपि पोखरेलको सरकार गठन हुँदै अल्पमतमा थियो र लुम्बिनीमा अहिले पनि एमालेको बहुमत छैन । उनलाई बहुमतका लागि साथ दिएका जसपाका ३ सांसदमाथि पनि पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै जसपाले कारबाही गरेर पदमुक्त भइसकेका छन् ।
हास्यास्पद कुरा त के छ भने संविधानका प्रावधानलाई लत्त्याएर, प्रदेश प्रमुखको जबरजस्तीले एकल बहुमतको हुँदै नभएको सरकार चलाएको एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनु संविधान विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । आफू अनुकूल सरकार चलाउन र कुर्सीमा बस्नैका लागि एमालेको ओली समूहले गरेको हर्क तले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
याे पनि
मुख्यमन्त्री बनाउने र हटाउने खेल :राजनीतिमा बामे सर्दै गरेकी विमलाको हुर्मत लिने प्रतिस्पर्धा !