घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | श्रावण २८, २०७८
एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विगत लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ नेपालमा । अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रूपमा रहेको यस परियोजनाबारे अनेक कोणबाट बहस र विवाद भइरहेका छन् ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’का नाममा सुरु भएको उक्त परियोजना एउटा नयाँ र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय भएको र यसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको भनेर एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१६ मै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामक निकाय गठन गरियो र त्यसको संचालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्यवस्था गरियो ।
सोही वर्ष २९ सेप्टेम्बर वा १२ असोजमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर पनि भयो ।
नेपालमा मात्र होइन, एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि संसद्बाटै अनुमोदन भएका छन् । विश्वका २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग परिचालनमा छ । १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन सुरु हुने चरणमा छ । १० देशमा भने परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ ।
संसारकै धनी र शक्तिशाली मानिने अमेरिकाले विपन्न र गरिब मुलुकको आर्थिक भौतिक विकासका निम्ति भनेर अनुदान स्वरूप उक्त परियोजनामार्फत दिँदै आएको सहयोग नेपाललाई पनि दिन चाहेको छ । झण्डै ४ वर्षअघि नै नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका गएरै गरेको सम्झौता हो यो ।
अमेरिकी संसद कंग्रेसबाटै अनुमोदित परियोजना हो यो । अमेरिकी संसदबाटै अनुमोदन भएका कारण यस परियोजनालाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रहरूले पनि त्यहाँका संसदबाटै पास गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, यही संसदबाट अनुमोदन वा पास गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधानलाई लिएर यस परियोजनाबारे आलोचना, त्रास, डर र टिप्पणी भइरहेका छन् ।
भारतको सहमति नलिई विद्युत कसले किनिदिन्छ ? विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको के अर्थ भारतले नकिनिदिए ? यसो हुँदा उक्त प्रावधान कसरी गलत हुन्छ ? जब उसले सुरुमै हाम्रो विद्युत किन्न वा स्वीकार गर्न तयार हुन्छ, तब न हामी सुरक्षित हुन्छौँ विद्युत बिक्रीमा । र, सँगै भारतसँग प्रसारण लाइनका लागि पनि त अनुमति र सहकार्य आवश्यक छ, त्यसका लागि भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भन्दा किन आपत्ति र ?
अहिले एमसीसी वा कुनै पनि दाताको अनुदान वा सहयोगप्रति आशंका गर्ने ठाउँ नभएको पनि होइन । कुनै अदृश्य स्वार्थ र गलत नियतवस ऋण, सहयोग वा अनुदान दिएर अन्ततः अमूक स्वतन्त्र देशहरूमाथि घोषित/अघोषित रूपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्ने गरिएका उदाहरण पनि छन् विश्वमा ।
यसर्थ कुनै पनि वैदेशिक सहयोग लिँदा त्यस सहयोगसँगै आउने विदेशी स्वार्थ पनि एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकले सोच्नै पर्ने विषय हो । यस्ता सहयोगका नाममा आउने रकम कहाँ, केमा र कसरी प्रयोग हुन्छ ? त्यसले दाता राष्ट्रको स्वार्थ र नियत बुझ्न सहयोग पुग्छ । दाताले दिने सहयोग केका लागि हो ? त्यसको सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकताका सवालमा कस्तो असर पर्छ ? त्यो महत्त्वपूर्ण हो । हाम्रो धेरै चासो त्यता हुनुपर्छ ।
सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानका कारण धेरै जना त्रस्त देखिएका छन् । सम्झौताको अनुसूची ५ को ‘क’मा भनिएको छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ ।’
सम्झौताको बुँदा ७ मा लागू हुनेबारेको प्रावधानमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा पनि प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ ।
यी विषयलाई महात्रासको विषय बनाउनुको कुनै अर्थ भने देखिँदैन । कुनै पनि दाताले आफूले दिने दान वा अनुदान वा सहयोगबारे चासो अवश्य राख्छ । आफूले दिएको अनुदान वा सहयोग कहाँ र कसरी खर्च होला ? दुरूपयोग पो हुने हो कि ! भन्ने कुरामा दाता सजग हुन्छ नै र हुनु पनि पर्छ । अनुदान सही ठाउँमा खर्च होस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा होइन । अनि, आफूले दिने अनुदानको न्यूनत्तम प्रक्रिया र मान्यता दाता आफैँले निर्धारण गर्न चाहनु अस्वाभाविक पनि त होइन !
अनुदान वा सहयोग गलत नियतले आएको छ भने त्यसमा सोच्नु आवश्यक छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता आदिमा उक्त अनुदान र सहयोगले नकारात्मक असर पार्नेरहेछ भने पक्कै पनि त्यो स्वीकार गर्नुहुँदैन । सामरिक हिसाबले खतरनाक र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले दीर्घकालीन वा अल्पकालीन समस्याको कारक बन्छ भने अवश्य स्वीकार गर्नुहुँदैन त्यस्ता दान, सहयोग वा अनुदान ।
यी आधारमा केलाउँदा एमसीसी लागू भएका देशको अवस्थालाई समेत हेर्दा एमसीसीमार्फत अमेरिकाले त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको नियत वा स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको देखिँदैन । लोकतान्त्रिक भनिएका मात्र होइन, निकै कट्टर कम्युनिस्ट ठानिएका मुलुकहरूले समेत यो अुदान लिएका छन् । र, ती सबै मुलुकले संसदबाटै पारित गरेर उक्त अनुदान लिएका हुन् ।
खोई त ती देशलाई अमेरिकाले क्वाप्पै खाएको छैन, ती मुलुकले अमेरिकाप्रति कुनै गुनासो गरेका छैनन् एमसीसीको विषयलाई लिएर । बरु ती मुलुकले त अमेरिकाले दिएको उक्त रकमलाई आफ्नो हितमा, देशको विकासमा प्रयोग गरेर फाइदै गरेका छन् ।
हामीलाई दिने भनिएको अनुदान पनि भौतिक पूर्वाधारका लागि हो । सडक स्तरोन्नति र विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि आउने रकम हो यो । अनुदानका लागि आउने झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि हो भने ११ अर्ब रुपैयाँ सडक स्तरोन्नति र प्रशासनिक खर्चका लागि हो ।
एमसीसीमा रहेको अर्को एउटा प्रावधानमाथि पनि आशंका गरिएको छ । उक्त प्रावधानमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बिस्तारका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधानलाई ‘अन्यथा’ व्याख्या गरेर पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिएको हो ।
हाम्रो नेपालको विद्युत बिक्री हुने अथवा बिस्तार हुने पहिलो छिमेकी देश भनेकै भारत हो र हाम्रो उत्पादित विद्युत लिन भारतले सहमति नजनाएमा प्रसारण लाइन बिस्तारमा खर्च गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । अनि, भारतको सहमति नलिई विद्युत कसले किनिदिन्छ ? विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको के अर्थ भारतले नकिनिदिए ? यसो हुँदा उक्त प्रावधान कसरी गलत हुन्छ ? जब उसले सुरुमै हाम्रो विद्युत किन्न वा स्वीकार गर्न तयार हुन्छ, तब न हामी सुरक्षित हुन्छौँ विद्युत बिक्रीमा । र, सँगै भारतसँग प्रसारण लाइनका लागि पनि त अनुमति र सहकार्य आवश्यक छ, त्यसका लागि भारतको सहमति लिनुपर्नेछ भन्दा किन आपत्ति र ?
एमसीसी विशेषगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रभित्र बढी विवादको विषय बन्यो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘बलात्कार’ प्रकरणको कारक पनि यही एमसीसी नै हो भन्ने कुरा स्वयं महराले पटक पटक भन्दै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसदबाट पारित गराउन अनेक हथकण्डा र प्रयास गर्दा पनि सकेनन् । उनकै पार्टीभित्रका भीम रावलहरू यसको विरोधमा न्वारनदेखिको बल लगाएर लागे । तत्कालीन सभामुख महराले उक्त परियोजना रोक्न उल्टो प्रयास जारी राखे । यही ‘एमसीसी द्वन्द्व’को पटाक्षेप आखिरमा महराको सभामुखको जागिर र राजनीतिक भविष्यमाथि प्रहार गरेर भयो– ‘बलात्कार’ काण्डमार्फत ।
केपी ओलीले एमसीसीका विरोधी आफ्ना नेताहरू झलनाथ खनाल र भीम रावलहरूलाई नै एमसीसीबारे छानबिन गर्न भनेर जिम्मा लगाए, जसको उद्देश्य उनीहरू ‘कन्भिन्स’ हुन्छन् भन्ने थियो । तर, ओली यस रणनीतिमा असफल भए ।
उसो त, ‘यूएसएडको दानापानीबाट गुजारा गरिरहेकाहरूले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्’ भनेर पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
यसो भन्नेहरूका अनुसार, यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडमार्फत् अमेरिकी सहयोग आउने गथ्र्यो । यूएसएडले सहयोगबापत आउने रकम धेरैलाई बाँड्ने गर्थ्यो । उक्त सहयोग रकमबाट केही नेपालीले दानापानी जोड्ने गर्थे र अहिले पनि केहीले मज्जाले नै जोडिरहेका छन् । यसरी यूएसएडको डलरबाट दानापानी जोड्ने मात्र होइन, महँगा रक्सी र कुखुराका साँप्रा महँगा होटलमा बसेर बजाउने मौका पनि केहीले पाएका छन्, जुन यथार्थ हामीले पनि देखेकै हौँ ।
यिनैमध्ये भीम रावल पनि एक हुन् भन्ने आँकलन धेरैको छ । उनले यूएसएडमार्फत पाउने आफ्नो दानापानी जोगाउने नियतका साथ एमसीसीको चर्को विरोध गरिहरेका हुन् भन्ने आरोप उनीमाथि छ ।
यसो भन्नुको पनि आधार छ । अब एमसीसीमार्फत अमेरिकाले सिधै नेपाल सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । उता, यूएसएडले पाउने रकम अब उसले पाउनेछैन । यसका कारण यूएसएडबाट बाँचेकाहरूलाई आर्थिक स्रोतका निम्ति मुस्किल पर्नेछ ।
भारतीय मन्द विषभन्दा अमेरिकाको खतरनाक हो र ?
एमसीसीलाई अहिले यसरी कुप्रचार गरिँदै छ कि यो साँच्चै खतरनाक विष हो । यसलाई छुनु पनि आफू सिद्धिनु हो, देश र जनता सिद्धिनु हो ।
हरेक सहयोग, अनुदान वा ऋण आखिर बिष नै हुन्, तीमध्ये कुनै कडा त कुनै मन्द होलान् । कसैले पनि कसैलाई निःस्वार्थ सहयोग वा अनुदान दिँदैन, त्यसमाथि वर्तमानको स्वार्थी र व्यापारिक समयमा ।
अमेरिकाले होस् वा चीनले, भारतले होस् वा भूटानले अथवा सिरिया र इथियोपियाले नै सहयोग दिए पनि निःस्वार्थ हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
हामीले सहयोग र अनुदानका नाममा मन्द बिष निकै अघिदेखि पिउँदै आएकै छौँ । चाहे अमेरिका वा रुस, चीन वा भारत, बेलायत वा अन्य कुनै मुलुकको सहयोग र अनुदानमा हामी अघोषित मन्द बिष पटक पटक पिएका छौँ ।
भारत वा चीनले हामीलाई निःस्वार्थ दयाभाव राखेर हाम्रा सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएका हुन् भन्ने भ्रम हामीमा छ भने त्यो गलत हो ।
भारतले आफ्ना सवारी साधन बेच्ने बजार चाहिँदैनथ्यो भने नेपालमा सडकमा लगानी गर्दैनथ्यो । नेपालका खाद्यान्न र अन्य चिज भारत निर्यात गर्नुपर्ने थिएन भने भारतलाई नेपालमा सडक बनाइदिन सरोकार थिएन ।
सडक राम्रा भए भने सवारी साधन बिग्रन समय लाग्छ । टायरदेखि सवारी साधनका पार्ट्ससम्म बेच्नु छ भारतले अनि कसरी गतिला बनाइदिन्छ सडक ?
उता, चीनको सहयोग र अनुदानमा हामी निकै मख्ख पर्छौं । चीनले रेलमार्ग बनाइदिने, सडक खोलिदिने भ्रममा हामी यति उत्तेजित बन्छौँ कि भारतलाई तथानाम गाली गर्छौं । चीनले सर्वस्व गरिदिने आसमा बाँच्छौँ ।
तर, हामीलाई थाहा छैन– चीन आजको विश्वमा विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छ, आर्थिक, सामरिक, प्राविधिक सबै हिसाबले । र, उसको उक्त चाहना विश्वमा आर्थिक हिसाबले दबदबा राख्न सकेमा मात्र पूरा हुनेछ ।
यही कारण उसले नेपाल, जो उसको प्रतिस्पर्धी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ, यहाँ अनेक ‘सहयोग र अनुदान’का नाममा ‘विकास’ गरिदिन्छ ।
तर, हामी भने भ्रमपूर्ण दिमागले चीन र भारतले चाहिँ हाम्रो कल्याण गरिदिएका छन्, अमेरिका, बेलायत वा अन्य कसैलेचाहिँ हामीमाथि हस्तक्षेप, अतिक्रमण वा साम्राज्यवाद बिस्तार गरिरहेका छन् भन्ने ठान्छौँ ।
तर, अझै पनि मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता रक्षाको सबालमा भने हामी सचेत र सजग हुनै पर्छ ।
कसैको सहयोग, ऋण वा अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने त्यस देशको रणनीतिमा भरपर्ने कुरा हो । एमसीसी सम्झौतामा कतै पनि ‘तिम्रो मुलुक अब अमेरिकाको अधीन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ? ‘यो अनुदान लिएबापत तिमीले मेरा सबै र्त र व्यवहार मान्नुपर्छ’ भन्ने छ ? ‘यो अनुदान लिएपछि तिम्रो सार्वभौमिकता, जमिन र सर्वस्व मेरो अधीनमा हुनेछ’ भनिएको छ ? त्यस्तो कुनै आसय कुनै पनि बुँदामा देखिँदैन भने तथानाम मनगढन्ते व्याख्या र अपख्याख्या गरेर आउन लागेको ठूलो अनुदान गुमाउनुमै उपयुक्त होला र !
उक्त निश्चित काममा, निश्चित प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भनेर किटानीसाथ आउने हुँदा यसमा अनेक तर्क र बितर्क गर्नुको अर्थ देखिँदैन ।