क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्न देउवामाथि दबाब

क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्न देउवामाथि दबाब

न्युज कारखाना  |  समाचार  |  भदौ १०, २०७८

नेपाली कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सुरु हुन अब ८ दिन मात्र बाँकी छ । कांग्रेसले जारी गरेको महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार १८ भदौमा वडा तहको अधिवेशन हुनेछ । सोही अधिवेशनले कांग्रेसमा भाग लिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लाग्नेछ । तर, एक साता मात्र बाँकी छँदा पनि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

कांग्रेसमा नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना र अनशन सुरु गरेको आज तेस्रो दिन भइसक्यो । जिल्ला सभापतिहरूको रिले अनशनलाई केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायत पार्टी कार्यालय पुगी उनीहरूको मागमा समर्थन जनाएका हुन् ।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणसम्बन्धी विवाद करिब करिब टुंगो लागे पनि अहिले सूची सार्वजनिकको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । अब धनुषा र सर्लाही गरी २ जिल्लामा मात्र केही क्रियाशील सदस्यको विवाद थाती छ । विवाद देखिएका ठाउँमा पुरानै क्रियाशील सदस्यताअनुसार अधिवेशन गर्न सकिने कृष्णप्रसाद सिटौला, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सम्मिलित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पौडेललाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टैदेखि जिल्ला सभापतिहरू क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धर्ना र अनशनमा बस्नुले फेरि पनि महाधिवेशन सर्ने त होइन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको देखिएको छ ।

कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापति देउवाकै कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधानअनुरूप हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । मंगलादेवी सिंहको २५औँ स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाल महिला संघ काठमाडौंले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण विधानअनुरूप वितरण नभएकाले समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

क्रियाशील सदस्यता विवादलाई पार्टी सभापतिले जतिसक्दो छिटो प्रक्रियाअनुसार टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरणमा व्यापक धाँधली भएको छ । फाइनल सूचीलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, उनले भने । 

कांग्रेसमा साढे ९ लाख क्रियाशील सदस्यको संख्या पुगेको छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाइ छ । त्यसमा पनि केही क्रियाशील सदस्यता वितरणमा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको आरोप देउवामाथि लागेको छ ।