घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | भदौ २९, २०७८
नेपाली राजनीतिको पछिल्लो दृश्य एन्टेनाले काम नगरेको ऊबेलाको टेलिभिजनको जस्तो छ, जसमा पर्दामा असिना परेको जस्तो झ्यारझ्यार मात्र देखिन्छ । राजनीतिक घटनाका कुनै पनि दृश्य प्रस्ट छैनन् । न त राजनीतिक नेतृत्वका अनुहार नै प्रस्ट देखिन्छन् ।
कताकति लाग्छ- हाम्रा नेताका अनुहारमा जुन चमक र उत्साह हुनुपर्थ्यो, त्यो क्रमशः उडिरहेको छ । यसरी चमक र उत्साह उड्नुको कारण उनीहरू स्वयं हुन् भन्ने उनीहरू स्वयंलाई भने पत्तो छैन ।
जे भए पनि आजको नेपाली राजनीतिको परिदृश्यलाई प्रस्ट देख्न र बुझ्न सकिने अवस्था भने छैन । यदि यो प्रस्ट हुन्थ्यो भने झण्डै दुई तिहाइको बामपन्थी नेतृत्वको सरकार आफ्नै दलको किचलोका कारण आफ्नै जिम्मेवार नेताबाट च्युत हुँदैनथ्यो । र, आफ्नै अध्यक्षलाई सत्ता च्युत गराएर दल फुटाइँदैनथ्यो । अनि, सोच्नै नसकिने अवस्थाको अर्थात् सत्ताका लागि झिनो दाबीसमेत गर्ने हैसियत नभएको प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई सत्ताको साँचो सुम्पिइँदैनथ्यो ।
यी परिदृश्य सन्दर्भमा आएका हुन् ।
विषय सभामुखमाथिका प्रश्न र दबाबको हो ।
अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट च्युत गर्न भूमिका खेलेका तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले सांसदबाट पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने अडानमा एमाले छ ।
‘महाअभियोग’को प्रावधान अर्थात् धारा १०१ मा सभामुख-उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षमाथि महाअभियोगबारे कति संख्याले प्रस्ताव गर्न सक्छन् भन्नेबारे संविधान मौन छ । तर, धारा ९१ ले भने सभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसकै कारण संसद बैठक पटक पटक अवरुद्ध पनि गरिरहेको छ एमाले । कि ती १४ जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेको छ ।
एमालेले भने सभामुखसँग १४ जना सांसदलाई पदमुक्तको सूचना किन नटाँसेको ? भन्दै बारबार प्रश्न गरिरहेका छन् । उता, सभामुख सापकोटाले भने उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको र त्यसबारे आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिइरहेका छन् ।
र, यो सन्दर्भ अहिले आएर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने भन्नेसम्म पुगेको छ ।
पदीय आचरण कायम नराखेमा वा अनैतिक, गैरसंवैधानिक कार्य गरेमा वा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीसम्मलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा छ । सभामुखलाई पनि महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ को उपधारा (६)मा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ' :-
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
(७) प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ ।
माथि उल्लेखित अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभाका सभामुखमाथि महाअभियोग लाग्न सक्छ । माथिको उपधारा (६)को (ग)मा भनिएको हेरौँ त, ‘निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।’
सभामुखमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्नेरहेछ ।
अब यता ‘महाअभियोग’को प्रावधानमा पनि जाऔँ ।
वर्तमान संविधानको धारा १०१ मा ‘महाअभियोग’को प्रावधान छ । यस धाराको उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘ यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा ३ जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा (३)बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२)बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।
(६) उपधारा (२)बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन ।
(८) यस धाराबमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यस्तो कसुरमा संघीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन ।
यी उल्लिखित संवैधानिक प्रवधानलाई हेर्दा ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ र यीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदका एक चौथाइ सदस्यले पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
अझै राम्ररी पढ्नुहोस् प्रावधानका बुँदा ।
उपधारा (१), (२), (६) र (८)मा हेर्नुहोस् त- कहाँ छ यी उपधारामा ‘सभामुख र उपसभामुख’ भन्ने शब्द ?
तब एमालेले अहिले बुरुक्क उफ्रिँदै भनिरहेको ‘सभामुख राजीनामा देऊ, नभए महाअभियोगको डण्डा हान्छौँ’को कुनै तुक होला त ?
‘महाअभियोग’को प्रावधान अर्थात् धारा १०१ मा सभामुख-उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षमाथि महाअभियोगबारे कति संख्याले प्रस्ताव गर्न सक्छन् भन्नेबारे संविधान मौन छ । तर, धारा ९१ ले भने सभामुखमाथि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यस धारा वा धारा ९१ ले पनि ‘महाअभियोग प्रस्तावलाई तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइले पारित गरेमा’ भन्ने प्रावधान भने राखेको छ
अब प्रश्न उठ्छ- प्रतिनिधिसभाका सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव गर्न कति संख्या चाहिने हो ? यसबारे संविधान किन मौन छ ? कि सुरुमै दुई तिहाइ संख्याले नै महाअभियोग प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो ?
अनि, नेकपा एमाले, जो अहिले सभामुखप्रतिको रोषलाई महाअभियोगको धम्की दिइरहेको छ, उसले संविधानका यी प्रावधान पढेको होला ?