पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | आश्विन २२, २०७८
लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूूर्णता नदिएर देशलाई बन्धक बनाएर राखे । विकासका कार्यहरू अघि बढाउन सरकारका अंगहरू तदारुकताका साथ अघि बढ्न सकेनन् । लामो समयसम्म प्रायः सबै मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री निवासमा सचिवहरू फाइल बोकेर जानुपर्ने बाध्यता रह्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताले देशको दूरवस्था तथा बदनाम नेतृत्वले जनताको आशामा तुषरापात हुँदै छ । मन्त्री पदको कोटा प्रधानन्यायाधीशबाट माग भएको विषयले निकै चर्चा पायो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा पनि सवबैधानिक आयोगहरूमा भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीशले कोटाहरू माग गरिएको र केही प्राप्त गरेका भन्ने बुझिएको थियो ।
मन्त्रीको कोटा मागिए पनि नदिएको कुरा बाहिर आए । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई परमादेशको आदेशबाट सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएकामा प्रधानन्यायाधीशले एक-दुईवटा मन्त्रीको कोटा माग्नु पनि ठूलो कुरा भएन । तर, यो उन्को क्षेत्रधिकारभित्र पर्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको पृष्ठभूमि त्यति सफा छैन । अहिले अदालत पनि भ्रष्टाचारमा निकै बदनाम भइरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोखो रहने संभावना कम नै रहन्छ । हुनत सरकार प्रमुख गतिलो हुन सके न्यायालय पनि सोहीअनुसार गतिलो हुन सक्छ ।
जसरी सरकारमा बस्नेहरूले अदालतमा आफ्नो दबाब र प्रभाव कायम गर्न खोज्छन्, त्यसरी नै अदालतले पनि कमजोर सरकारसँग आफ्नो भाग खोज्न थाल्नु देशको दुर्भाग्य हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय स्वतन्त्र भएर रहन नसके देशले सही बाटो लिन सक्दैन । जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र अदालत निष्पक्ष हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता आज अन्यायमा परिरहेका छन् ।
अहिलेको अव्यवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको आन्तरिक समस्या र दलबाहिरको विरोधलाई सम्हाल्न पूरा निकम्मा नै साबित हुने लक्षण देखिँदै छ । त्यसका लागि शीघ्र निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।
जतिसुकै ठूला भ्रष्टाचारी, अपराधी भए पनि नाम चलेका वकिल राखेर सेटिङमा आफूले भनेको न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा पारेर भए पनि सफाइ पाएका भ्रष्टहरू अहिले समाजमा शिर ठाडो पारेर हिँडिरहेका छन् ।
देशको ८० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चमा लाग्ने र बाँकी २० प्रतिशत बजेट पनि विकास निर्माणमा खर्च नहुने अवस्था देशमा रहेपछि यो देशले कसरी प्रगति गर्न सक्छ ? २ वटा विशाल छिमेकी देश चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो देश नेपाल बाँच्न पनि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएर चल्नुपर्छ । त्यसमा पनि छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न अत्यावश्यक छ ।
अहिले ७ समुद्रपारिको अमेरिकाको स्वार्थमा एमसीसीको लगानीको रकम जबर्जस्ती हामीलाई दिन खोजिँदै छ । यसमा भएका आन्तरिक सम्झौताका बुँदाहरूले भविष्यमा नेपालको हितविरुद्धमा कार्य गर्ने बुझिन्छ । त्यही भएर धेरै बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण जनताले एमसीसीको कडा रूपमा विरोध गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा यसलाई पास गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताका कारण सनातनदेखिको वैदिक परंपरालाई सिध्याउने खेल भइरहेको देखिन्छ । संघीयताको नाममा आएका प्रदेश सरकारमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिताले देशको अर्थ व्यवस्था डामाडोल हुँदै छ । संघीयताको नाममा विभिन्न प्रदेश सरकार र देशभरिका स्थानीय सरकारका नेताको तलबभत्ता हेर्दा देशले खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन ।
देशमा कुनै नयाँ उद्योग नखोल्नु, भएका उद्योग प्रायः बन्द हुनु र विदेश गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको अवस्था छ । दलहरू विदेशीको सहयोगले चलिरहेका कुरा बाहिर आएका छन् । भर्खर एमालेबाट फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी दलले लाखौँ रुपैयाँ पर्ने घर भाडामा लिएर संचालन गरेको छ ।
बेलाबेलामा गरिने छलफल र बैठकहरू होटल र क्याटरिङमा गरिने खर्चसमेत लाखौँ रुपैयाँ हुन आउँछ । भर्खर खुलेका यस्ता नयाँ पार्टीमा कसले पैसा उपलब्ध गराइरहेको छ ? बुझ्न कठिन हुँदैन ।
कुनै पनि दलहरूले इमान्दार भएर आफ्नो दलको आम्दानी र खर्च देखाउँदैनन् । त्यस कारण पनि भ्रष्टाचारमा उच्च तहका नेता नै संलग्न भएका कुरा प्रशस्तै बाहिर आइरहेका छन् । कारबाही भने प्रमुख नेताभन्दा अरूहरूलाई मात्र हुने गरेको छ । यस्ता विषयले जनता झनै आक्रोशित हुन बाध्य छन् ।
यी सबै बेथितिका कारणले देशले अब नयाँ कोर्स लिन सक्ने देखिन्छ । अहिले धेरै युवा-युवतीहरू यस व्यवस्थाको विरोधमा सडकमा उत्रिन थालेका छन् । प्रमुख दलका नेताहरू स्वयं अहिलेको संविधानले देश अघि बढ्न सक्दैन भन्न थाले । राजसंस्थासहितको हिन्दु अधिराज्यको स्थापनाको माग अहिले निकै जोडतोडले अघि बढिरहेको छ । एमसीसीको तीब्र विरोधका कारण अहिलेसम्म सदनमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तैपनि जनता एमसीसी झुक्याएर पास गर्न सक्ने भन्दै डराइरहेका छन् ।
किनकि प्रधानमन्त्री देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले एमसीसीको विरोध गरेका छैनन् । अहिलेको अव्यवस्था र भद्रगोल स्थितिले देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने र जनता अनियन्त्रित हुने मात्र होइन, युवाहरू अत्यन्त आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिनु देशका लागि शुभ संकेत हुँदैन ।
सरकार आफैँ राम्रोसँग उभिन सकेको छैन, झन् यो संयुक्त सरकारबाट चारैतर्फ भद्रगोलको अवस्थाले देश अनियन्त्रित र अराजकतातर्फ उन्मुख हुन पुगिरहेको छ । देशलाई सही बाटोमा लैजान र राम्रो व्यवस्थापनले मात्र पनि यो संविधान बचाउन कठिन हुँदै गएको छ ।
अहिलेको अव्यवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको आन्तरिक समस्या र दलबाहिरको विरोधलाई सम्हाल्न पूरा निकम्मा नै साबित हुने लक्षण देखिँदै छ । त्यसका लागि शीघ्र निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।