अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | कार्तिक ८, २०७८
‘लोकतन्त्र’ शब्द बडो गज्जबको रहेछ- इदी अमिन, बोकासो, सद्दाम, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मका लागि ‘लोकतन्त्र’ फापसिद्ध बनेको छ ।
विगतका संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले पनि ‘लोक’कै लागि काम गर्थे । उनीहरूले जे जस्ता निर्णय गर्थे, जे जस्ता नीति र निर्देशन जारी गर्थे, ती सबै ‘लोककल्याण’कै खातिर गर्थे ।
तर, यो ‘लोक’ भन्ने जिनिसले कहिल्यै उनीहरूको ‘मर्म’ र ‘भावना’ बुझिदिएन । लोकले आफ्नो हितका लागि शासकले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझिदिएको भए ती कुनै पनि शासकहरूलाई आज इतिहासमा ‘तानाशाह’ भन्नुपर्ने थिएन । उनीहरूको नाम सुन्दा र अनुहार सम्झिँदा कलङ्कको धब्बा पोतिएको देखिने थिएन ।
यो ‘लोक’ वास्तवमै ‘कल्याण’ गर्न योग्यचाहिँ रहेनछ । जब उसकै कल्याण गरेको पनि बुझ्दैन भने, उसकै कल्याण गरिरहँदा पनि अनेक आरोप लगाएर ‘लोककल्याणकारी’ शासककै जरो उखेल्न लाग्छ भने, त्यसको कल्याण मात्र शासकले किन सोचिरहने ? होइन र ?
यस्तो कुरा जति सम्झियो, उति सनक चल्छ, रिस उठ्छ- कति गरे पनि नहुने यस्ता ‘लोक’लाई बरु ‘परलोक’ पठाइदिए टन्टै साफ जस्तो लाग्छ । तर, परलोक पठाउन पनि सजिलो त कहाँ छ र ? अनि लोकलाई परलोक पठाएर शासनचाहिँ कसमाथि गर्नु फेरि ?
यस्ता अनेक प्रश्नमा घेरिँदै, घोत्लिँदै चलेका हुन्छन् शासकहरू । शासकहरू वास्तवमा शोषकहरू हुन् । शासकहरू यथार्थमा अपराधीहरू हुन्, वैधानिक अपराधी । उनीहरूले वैधानिक रूपमै, सहजै र स्वाभाविक ढंगले अनेकौँ अपराध गर्छन् र सहजै त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्छन् । जस्तो कि- कोही कसैलाई सिध्याइदिनु छ भने ‘इनकाउन्टर’ अर्थात् मुठभेड भइदिन्छ अनि सुरक्षाकर्मीले ‘आत्मसुरक्षाका लागि’ गोली चलाउँदा कसैको जीवन ‘स्वाहा’ हुन्छ । उता, शासकको कुर्सी भने त्यसपछि केही समय सुरक्षित हुन्छ ।
सन्दर्भ लोकतन्त्रको छ यहाँ ।
लोकतन्त्रको मान्यता प्रस्ट छ- सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान । तर, कति अबुझ रहेछन् यी ‘लोकतन्त्र’का व्याख्याता- जबसम्म शासक रहन्छन्, जबसम्म शासन पद्धति भन्ने कुरा रहन्छ वा जबसम्म कुनै पनि समाजमा वा राष्ट्रमा मुखिया अथवा नियन्त्रक हुन्छ, तबसम्म खास ‘लोकतन्त्र’ संभव छैन, जसरी कम्युनिस्टहरूको कल्पनाको ‘साम्यवाद’ असंभव छ ।
लोकतन्त्र र साम्यवाद यस्ता चिज रहेछन्, जो वर्तमान समाजमा र राजनीतिक प्रणालीमा हात्तीका देखाउने दाँतबाहेक केही बन्न सक्दैनन् । आजको रुपैयाँले भगवान् किन्ने समयमा, बाबुआमासमेत पैसाले किन्न सकिने समयमा समानता, अधिकार, साम्यता आदि कुनै पनि कुरा संभव छैनन्, छँदै छैनन् ।
हो, आजको मान्छे यदि प्राचीन युग अर्थात् जंगली युगमा फर्किएमा यी पक्कै संभव हुन सक्छन् । कारण- जंगली युगमा पैसा थिएन, जमिनको उपभोगमा भागबण्डा थिएन, हातहतियारको होडबाजी र किनबेच थिएन, शासक र शाषित थिएनन् । व्यक्ति आफैँ आफ्नो शासक थियो । आफ्नै विवेकको मात्र दास थियो मानिस ।
आज त्यो अवस्था छैन । र त आज लोकतन्त्र छैन अनि साम्यवादको कल्पनाको पनि अर्थ छैन ।
यी कुरा जोडेको किनभने, हामीकहाँ अहिले शीर्ष वा प्रमुख भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई ‘लोकतान्त्रिक’ देखाउने होडबाजी नै चलेको छ । अतिवादी वामपन्थी अर्थात् कम्युनिस्ट खोलधारीहरूदेखि अतिवादी दक्षिणपन्थी वा तथाकथित लोकतन्त्रवादी भनिएकासम्मलाई ‘लोकतन्त्रवादी’ भनिनुपर्नेछ ।
पार्टीको मार्गदर्शन, जो मदन भण्डारीले बनाइदिएका थिए, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को पुच्छर अटुट समाइरहेका छन् । जबजको महात्म्य सधैँ गाइरहनु र कुर्सीमाथि उँघिरहनु ओलीको पछिल्लो धर्म, कर्म, नियत, बाध्यता आदि सबै हो ।
विडम्बनाचाहिँ के भने, तर, यी कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वमा लोकतन्त्रको ‘ल’सम्म पाइँदैन । सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको मात्र होइन, लोकतन्त्रकै संरक्षक ठान्ने कांग्रेसको नेतृत्व तानाशाहपथमा गएको निकै लामो समय भइसकेको छ । २०४६ सालपछि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको बाटोमा डोहोर्याएको नेकपा एमालेले कांग्रेसको भन्दा चर्को स्वरमा ‘लोकतन्त्र’ भट्याएको पनि ३ दशक हुन लागेको छ । तर, उसभित्रको ‘लोकतन्त्र’ कहिले मदन भण्डारीका विवेकमा त कहिले माधव नेपाल र अहिले केपी ओलीका सनकमा अडिएको छ ।
अहिलेको सन्दर्भचाहिँ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ‘लोकतन्त्र’को ।
केपी ओली अहिले अघिल्लो निर्वाचनबाट नेपालकै ठूलो बनेको र अहिले इतिहासमै सानो बन्ने अवस्थामा निरन्तर झरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् । उनले आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शन, जो मदन भण्डारीले बनाइदिएका थिए, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को पुच्छर अटुट समाइरहेका छन् । जबजको महात्म्य सधैँ गाइरहनु र कुर्सीमाथि उँघिरहनु ओलीको पछिल्लो धर्म, कर्म, नियत, बाध्यता आदि सबै हो ।
र, नेपालको राजनीतिक इतिहासमै ठूलो बनेको कम्युनिस्ट पार्टी अनि झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारलाई ध्वस्त पारेर पनि केपी ओलीले ‘लोकतन्त्र’ जोगाइरहेका छन् । अर्थात् लोकतन्त्र भन्नु हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा सत्ता वा पद वा कुसी त रहेछ !
यही ‘लोकतन्त्र’को संरक्षणका खातिर केपी ओली आगामी मंसिरमा हुने पार्टीको दशौँ महाधिवेशनका लागि मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । माधव नेपाल खेमा एमालेमा रहँदै आन्तरिक विवाद समाधान गर्न भनेर गठन गरिएको १० भाइको समितिलाई ‘लोकतन्त्रमा अध्यक्षले भनेपछि सकियो’ भन्ने शैलीले दुत्कारेर आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको डाडु-पन्युँ आफ्नै हातमा राख्ने मनशायले अगाडि बढेका केपी ओलीको ‘लोकतान्त्रिक’ आचरण, शैली र व्यवहारलाई आमनेता तथा कार्यकर्ताले कुन रूपमा लिने हुन्, त्यो हेर्न मंसिरसम्म कुरौँ ।