पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | कार्तिक १२, २०७८
नेपाल आफ्नै देशका समस्याले सधैँ पिरोलिइरहेको छ । त्यसमाथि विभिन्न देशका शरणार्थीहरूको बोझ नेपाललाई बोकाइन्छ । धेरै पहिलादेखि तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । भुुटानबाट नेपाली मूलका जनतालाई भुुटानले देशबाट निकाल्यो । नजिकै रहेको भारतमा शरणार्थी बन्नुुपर्ने ती जनतालाई भारतले गाडीमा राखेर नेपालका सिमानाभित्र छिराइदियो ।
ती लाखौँ भुुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देश भुुटान फर्काउन न भारतले पहल गर्यो, न त अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नै । उनीहरूलाई अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पठाइयो । त्यसपछि बर्माका रोहिङ्ग्या शरणार्थी पनि भारतको बाटो हुुँदै नेपालमा आइपुुगे । अहिले अफगानिस्तानदेखिका शरणार्थी पनि भारतको भूमि हुुँदै नेपालमा आउन थालेका छन् ।
यसबाहेक अत्यधिक भारतीय तथा केही बंगलादेशी र पाकिस्तानी शरणार्थीसमेत अवैध रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यस्तै, अफ्रिकालगायतका विभिन्न देशबाट पनि केही शरणार्थीहरू नेपालमा भित्रिइसकेका छन् । यसमा भारतलगायत पश्चिमा मुुलुुकको के स्वार्थ छ ? हामीलाई बुुझ्न कठिन छ । सायद नेपालको कमजोर र अस्थिर सरकारको फाइदा सबैले लिइरहेका छन् ।
नेपाललाई सधैँ विभिन्न समस्यामा पारेर पश्चिमाहरू खेल्न चाहन्छन् । शरणार्थी हुुनेबित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईएनजीओको चलखेल बढ्न थाल्छ । यसबाट अमेरिकालगायतका देशहरूको नेपालमा बसेर चीनको चियो चर्चो र तिब्बतमा अस्थिरता पैदा गर्ने प्रयास हुुन सक्छ ।
संयुुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तले नेपाल जस्तो गरिब र २ विशाल देश चीन र भारतको बीचमा भएको संवेदनशील देशमा शरणार्थीहरूको डंगुुर थुुपार्न कसैलाई पनि प्रोत्साहन गर्न उचित हुुँदैन । हाम्रो सरकारले स्वयं पहल गरेर यस्ता किसिमका शरणार्थीहरूलाई नेपालमा आउन रोक लगाउनुपर्छ । भारतको बाटोबाट आउने शरणार्थीलाई सिमानामा रोक्ने पहल लिन आवश्यक छ ।
तर, विडम्बना के छ भने, नेपालमा भएका शरणार्थीको नाममा आउने केही डलरको लोभमा केही नेपालीहरू रमाइरहेका छन् । खासगरी गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिनुको कारण पनि यही हो । भुुटानी शरणार्थी रहिन्जेल यसको फाइदा लिने कर्मचारीहरूले समन्वय अधिकृतको नाममा प्रशस्तै पैसाको आम्दानी गरिरहेका थिए । अहिले पनि केही आईएनजीओ र सरकारी कर्मचारीले यसबाट लाभ अवश्य लिइरहेका छन् ।
भारतबाट आउने शरणार्थी तथा अवैध आवागमन रोक्न भने खुुला सिमाना नियमित गर्नुुको विकल्प छैन । सिमानामा परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्ने नीति लागू गर्न अत्यावश्यक छ । यही नगर्दा भारतीय, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बंगलादेशी तथा बर्मेलीहरू अवैध रूपमा सजिलै नेपालमा छिर्न पाइरहेका छन् ।
कुुनै समयमा देशभित्र पनि माओबादी द्वन्द्वका समयमा गाउँगाउँबाट लाखौँ स्थानीय जनता लखेटिएर सदरमुुकामहरूमा शरणार्थी बनेर बस्न बाध्य भएका थिए । माओवादीलाई भारतको सैनिक र नैतिक समर्थन थियो भने । युुरोपेली मुुलकबाट आर्थिक र नैतिक सहयोग भएको बुुझियो । यसबाट उनीहरूलाई नेपालमा इसाईकरण गर्न मद्दत पुुगेको थियो । संसारको एउटै मात्र हिन्दुु मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन पनि उनै पश्चिमाहरूको आर्थिक सहयोगको प्रभाव परेको देखिन्छ ।
अहिले नेपाललाई अन्य देशको क्रीडास्थल बनाउन प्रयास भइरहेको छ । यही बेलामा अमेरिकी सहयोगका नाममा एमसीसीको योजना अघि बढाइएको छ । यसमा राखिएका विभिन्न शर्तहरूले नेपाललाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्ने संभावना हुुँदाहुँदै देउवा सरकार र पश्चिमाको डलर खानेहरू यसलाई जसरी भए पनि संसदबाट पास गर्नुुपर्छ भनेर जिद्दी गरिरहेका छन् ।
सरकारले जनताको आवाजलाई भन्दा विदेशीको चाहनालाई बढि महत्त्व दिइरहेको देखिन्छ । सबै निकायमा राजनीतीकरण र हस्तक्षेप गरी राष्ट्रलाई तहसनहस अवस्थामा पुुर्याइसकेको कुुरा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अवस्थाले छर्लङ्ग पारिरहेको छ । सेटिङमा मुुद्दा फैसला भइरहेका कुुरा अब जनतासामुु छर्लङ्ग हुुँदै गएका छन् ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र हटाउने चौतर्फी दबाब भइरहँदा अन्य न्यायाधीश र वकिलहरूलाई चोख्याउने काम हुुँदै छ । मुुख्य गरेर प्रधानन्यायाधीशबाट धेरै गलत निर्णय भए । उनले हरिकृष्ण कार्की आयोगको सुुझावलाई पनि बेवास्ता गरे । यसबाट पनि प्रमुुख दोषी प्रधानन्यायाधीश नै हुुन् भन्ने आरोप उनीमाथि छ ।
यदि अदालतलाई निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्ने हो भने संसदीय सुुनुुवाइ बन्द गरिनुुपर्छ । न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्ति राखिनुुहुँंदैन र न्यायाधीशको नियुुक्ति लोकसेवा आयोगबाट छनोट गरेर मात्र गरिनुुपर्छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अदालतलगायत कुुनै पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुुुक्ति अब रोकिनुुपर्छ ।
नैतिकवान्, इमान्दार, सक्षम सरकार नभइन्जेल देशले सुुशासन पाउन सक्दैन । सुुशासन नभइन्जेल देशमा शान्ति र विकास हुुन सक्दैन । राजनीतीकरण भइन्जेल क्षमतावान् व्यक्तिको कदर हुुँदैन । दलभित्रका आफ्ना कोटरीका अक्षम मानिसहरूले अवसर पाइन्जेल देशले विकासको फड्को मार्न सक्दैन ।
जब देश गरिब र अस्थिर भइरहन्छ, विदेशीहरूको चलखेल भइरहन्छ । विदेशीहरूले आफ्ना स्वार्थमा देशका नेताहरूलाई नचाइरहन्छन् । अनि, देशका सबै प्राकृतिक साधन, स्रोतको उपयोग विदेशीले गरिरहन्छन् । जनता बेरोजगार भएर विदेशमा श्रमिक हुुन बाध्य हुुनेछन् । अहिले सत्तामा भएका दलका नेताको सरकारबाट गतिला कार्य हुुन नसक्दा यसका अंगहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छैनन् । नगरपालिकाहरूले शहरलाई सफा गरेका छैनन् । अख्तियारले भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेको छैन । गृह प्रशासन सक्षम नहुुँदा सिमानाबाट अवैध मानिसहरूको खुुलमखुुला आवतजावत भइरहेक छ ।
देशभित्रमा भएका विदेशीको सही अभिलेख राख्न सकेको छैन । अहिलेको मिलिजुुली सरकारबाट जनताले कुुनै पनि राम्रो कार्यको आस गरेका छैनन् । देश सिक्किम र भुुटान नहोस् भन्ने चाहना मात्र राखेका छन् । यो सरकारले छिटै निर्वाचन गरेर आउने नयाँ नेतृत्वबाट केही हुुन सक्ला कि ? नत्र जनता अहिलेको भ्रष्टाचार र भद्रगोल गोलचक्करको कारणबाट विद्रोहमा उत्रिन बाध्य हुुनेछन् ।