न्युज कारखाना | समाचार | कार्तिक १६, २०७८
अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको प्रश्न : प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री बनाउने हो ?
न्युज कारखाना
काठमाडौं, १६ कात्तिक
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले कार्यपालिकामा भाग खोजेर प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर न्यायिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनका क्रममा मंगलबार बोल्दै श्रेष्ठले जबराको नेतृत्वमा अब न्यायपालिका अघि बढ्न नसक्ने बताउदै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, नेपाल बार, पूर्वन्यायाधीशलगायतले गलत भनिरहँदा जबरा केही नभएजस्तो गरेर बसिरहेको भन्दै तिहारसम्ममा राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
उनले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दलहरु मौन बसेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जबराले गरेका सबै काम गलत भएको उनको टिप्पणी छ । जबराले निकास नदिएसम्म न्यायपालिका सुधार नहुने उनले बताए ।
‘अब जबराको नेतृत्वमा न्यायालय स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारविहीन हुँदैन, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बारले दिएको समयसीमाभित्र राजीनामा नआए हामी तपाईलाई छोड्दैनौं ।’
प्रधानन्यायाधीशमा इमान डगमगाएको छ : ऋषिराम घिमिरे, सचिव, सर्वोच्च बार
दलहरू टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । नैतिकता इमान र धर्म छाडेर न्यायलिका हस्तक्षेप गर्ने र अहिले प्रश्न उठ्दा मौन बस्ने ।
प्रधानन्यायाधीश कति विवादित हुनुहुन्छ भने म्यारिज खेललाई बौद्धिक खेल घोषणा गरिदिनुभयो । प्रश्न उठेपछि एकजनाले राजीनामा दिए एउटा रिटायर्ड भए । तर उहाँले नैतिकता देखाउनु भएन । रञ्जन कोइराला प्रकरणमा पनि त्यस्तै भयो ।
उहाँको इमान डगमगाएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा कर्तव्य भन्ने चिज छैन । नैतिकता छैन । त्यो पदमा रहन उहाँलाई कुनै नैतिक दायित्व छैन । बार एसोसिएसनको बटम लाइन राजीनामा हो ।
तपाईं १३ महिनापछि त नागरिक भएर बाच्ने हो, त्यसपछि न्यायिक स्वन्त्रता चाहिँदैन ? छिटोछिटोभन्दा निकास दिनुपर्छ । होइन भने नांगेझार भएर निकास दिनुपर्ने छ । इमान्दारिताका साथ दिनुस् ।
(नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य)
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ : विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता
२०२१ सालदेखि बारले न्यायालय शुद्धीकरण अभियान चलाएको हो । अहिले पनि जारी छ । प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन हुन्न भनेर फैसला गर्ने चोलेन्द्रले आज आफै महाअभियोग लगाउन भन्नू उदेकलाग्दो विषय हो ।
जबर्जस्ती मप्रति विश्वास जाग्नुपर्छ भनेर बसेर हुँदैन। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अबको २५ वर्ष न्यायलयलाई चोखो राख्न यो आन्दोलनले मद्दत गर्छ । न्यायाधीशको आशन ऋषिमुनिको आसन हो । तपाईहरूले माग्नुभयो म घर गएँ भने ग्रेसफुल एक्जिट हुनेछ ।
(नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य)