माधव बस्नेत | दृष्टिकोण | कार्तिक १८, २०७८
न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालय ८ कात्तिकयता किचलोको केन्द्रमा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको ‘संदिग्ध शैली’लाई लिएर ८ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास वहिष्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ, ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयलाई न्यायको मर्मबाट अन्यत्रै मोडे । सौदाबाजीको केन्द्र बनाए । त्यसैले उनले सहज बहिर्गमनको बाटो रोज्नुपर्छ ।’
जगजाहेर छ, ‘सहज बहिर्गमन’ भनेको जबराको राजीनामा हो ।
१४ कात्तिकमा आफू निकट भनिएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तयार छु’ भनेर सन्देश पठाएका थिए । यसपछि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशहरू १५ कात्तिकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न राजी भए । उनीहरूले जबरासँग कुरा गर्न १५ कात्तिकको अपराह्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई दूतका रूपमा खटाएका थिए । तर, १६ कात्तिक बिहान यी ३ जना न्यायाधीशले ल्याएको जबराको सन्देशपछि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको इजलाससमेत पुनः बहिष्कार गरेका छन् । जबराले आफूहरूलाई झुक्याउन र थकाउन खोजेको न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ ।
न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू समवेत भएर आन्दोलनको मोर्चा कसिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमणमा हिँडेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देशाटनमा छन् । पार्टीभित्र विवादको भुमरी परिरहँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर घण्टौँ छलफल गर्ने राष्ट्रपति भण्डारी न्यायालयमा संकट आइलाग्दा भने केही थाहा नपाएजस्तो मौन छन् । सत्ता गठबन्धनका हुन् वा प्रमुख प्रतिपक्षका, दलहरूका मुख्य नेताहरू रमिते बनिरहेका छन् ।
१४ कात्तिकयता नेपाल बार एसोसियनसमेत पहिलो चरणमा जबरालाई ५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएर आन्दोलनमा छ । बारको आन्दोलनलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले साथ दिएको छ । ९४ वर्षीय वयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि वृद्ध राजनीतिज्ञ कमलप्रसाद कोइरालासमेत जबराको ‘ज्यादती’विरुद्ध सडकमा छन् । ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले एकै स्वरमा जबराको राजीनामा माग गरिसकेका छन् । राजनीतिप्रति खासै चासो नराख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेलदेखि अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्यसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा छन् । अर्थात् न्यायालयसँग सम्वद्ध झण्डै ९८ प्रतिशत पात्रहरू प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध छन् ।
‘षड्यन्त्रको राजनीति गर्नेको अन्त्य पनि षड्यन्त्रबाटै हुन्छ ।’ आफ्नो फाइदाका लागि जेमा पनि मोलमोलाई गर्ने षड्यन्त्रमूलक राजनीति न्यायालय प्रमुखको कुर्सीमा बस्दासमेत त्यागेनन जबराले । त्यसैले उल्लेखित भनाइ जबराका हकमा अन्तिम पटक लागू हुँदै छ सायद !
तर, जबरा सहज बहिर्गमनको बाटो खोल्दै राजीनामा नदिने, संविधानबमोजिम मात्र आफू बिदा हुने जब्बर कसिरहेका छन् । जबरा किन यसरी जब्बर भएका हुन् त ? सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा प्रधानन्यायाधीश जबराको शैलीसँग सरकारमा सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको कुरा मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसियसनलाई प्रधानन्यायाधीशमा जबरालाई चाहिएको छैन । तर, सरकारमा गठबन्धनरत दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीलाई जबरा चाहिएको छ । उनीहरूलाई जबरा चाहिनुको कारण स्वार्थको लेनदेन हो ।
‘सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले हामीलाई प्रधानन्यायाधीश जबरा चाहिँदैन । हामी न्यायालय योभन्दा बढी बिग्रिएको देख्न चाहँदैनौँ भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेपछि दलहरूले उनीहरूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने हो’, केसी भन्छन्, ‘तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा किन अड्डी कसिरहेका छन् भने, उनी मलाई दलहरूले महाभियोग लगाउँदैनन् भन्नेमा ढुक्क छन् । किनभने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैसँग उनको लेनदेन भएको छ । सत्ता पक्ष जबरालाई हटाउँदा गठबन्धनमै खटपट हुने हो कि भन्नेमा छ । प्रतिपक्ष जबरासँग भागबण्डा गरेर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति टिकाउन चाहन्छ । आफूमाथि महाभियोग लगाइँदैन भन्ने ढुक्क भएपछि नै जबरा अड्डी कसिरहेका छन् । तर, त्यो अड्डी उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुँदै छ ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि सत्ता र प्रतिपक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा देख्दैनन् । सत्ता र प्रतिपक्षमा थोरै मात्र न्यायिक चेत भए जबरामाथि महाभियोग दर्ता भइसक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष कार्कीको ठम्याइ छ ।
कार्कीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सहभागी संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा ९ महिनासम्म पेसी तोकेनन् । संविधान र कानुनअनुसार गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलामा व्यक्तिगत ‘बार्गेनिङ’ गरेर मन्त्रिपरिषद्मै भागबण्डा खोजे । संविधान, कानुन र न्यायिक विधिविरुद्धका यस्ता गतिविधि प्रधानन्यायाधीश जबराले सयौँ गरेका छन् ।
‘दलहरूले आफूलाई महाभियोग लगाउँदैनन् भनेर ढुक्क भएकाले जबरा अझै प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने अड्डी कसेका हुन् । तर, न्यायालयको शाख बचाउने हो भने उनको राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प छैन’, कार्की भन्छन्, ‘दलहरूको आडमा केही दिन अड्डी कसे पनि अन्ततः जबरा गल्न बाध्य हुन्छन् । अब पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीले जबरालाई स्वीकार गरे भने न्यायालयको बचेखुचेको शाख पूरै सकिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका भनाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र दलहरूले विभिन्न स्वार्थको फाइदा लिएका छन् । जबराले पनि सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, दलहरूलाई फाइदा पुर्याइदिएका छन् । दलहरूले पनि जबरालाई व्यक्तिगत फाइदा हुने काम गरिदिएका छन् ।
‘दुवै पक्ष दुईतर्फी प्रयोग भएका छन् । त्यसैले दलहरूले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन आफ्नो नैतिक धरातल र हैसियत गुमाएका छन्’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘दलहरूले मलाई संरक्षण गरिहाल्छन् । महाभियोग लगाउँदैनन् भन्ने आसमा छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा । यत्रा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी मेराविरुद्धमा गएपछि दलहरूले महाभियोग लगाएर मलाई हटाइहाल्छन भन्ने भएको भए लुरुक्क परेर जबरा अस्ति नै थान्को लागिसक्थे । दलहरूको आड पाएरै जबराले अड्डी कसिरहेका हुन् ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि सुरुसुरुमा अहिले जबराले जस्तै अड्डी कसेका थिए । कतिसम्म भने, विज्ञप्ति नै निकालेर दलहरूको वस्त्र उतारिदिने धम्कीसमेत दिएका थिए । यस बेला जबराले पनि त्यही पदचाप पछ्याइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर जबराले आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।
‘लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि सुरुमा दलहरूले च्यापेकै थिए । अहिले जबरालाई पनि च्यापिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व नै गलत भएकाले अख्तियारदेखि न्यायालयसम्म भद्रगोल भएको हो’, अधिवक्ता कार्की थप्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई यसरी नै च्यापिरहने हो भने भोलि दलका नेताहरूका विरुद्ध नै सडक संघर्ष सुरु हुन सक्छ । दलका नेताहरूले जतिसुकै च्यापे पनि अब जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । उनलाई न्यायालयबाट बिदा गरेरै छाडिनेछ ।’
बदलाको बदला, न्यायलयबाट चोलेन्द्र ‘श्रीमान्’को बिदा !
सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीश, उच्चअदालतमा ३ मुख्य न्यायाधीश तथा केही न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न २८ फागुन २०७७ मा न्याय परिषद् बैठक बसेको थियो । न्याय परिषद्को त्यस बैठकले सर्वोच्च अदालतमा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्यो भने मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलालगायतलाई उच्चअदालतको मुख्य न्यायाधीश । यसका लागि न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूपछिको वरीयाताक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग सामान्य सल्लाहसमेत गरेनन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलाई ‘हाम्रो (न्याय परिषद्) निर्णय यो हो । तपाईं सहमत भए हुनुहोस्, नभए नहुनुहोस्’ भन्दै निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।
त्यस दिनको घटना त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । त्यसअघिका न्याय परिषद् बैठकमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की उपस्थित हुन् वा नहुन्, वास्तै नगरी आफ्नो अनुकूलताअनुसार बाहिरै सल्लाह गरेर न्यायाधीशको सिफारिस, सरुवा, बढुवाको निश्चित गरिसकेका हुन्थे ।
‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णप्रसाद गिरीविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरेका र भ्रष्टाचार मामिलामा जोडिएर विवादमा आइरहने सुनसरी जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई जबराले उच्चअदालतमा बढुवा गरे । न्याय परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराबाट लादिएको उक्त निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । तर, त्यसअघि र पछिका कतिपय नियुक्ति, बढुवामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्कीलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नसमेत नदिएका स्रोत बताउँछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद् बैठकमा आफूलाई बेवास्ता गर्ने, राय पनि नलिने भएकाले कार्कीको असन्तुष्टि चुलिँदै २०७८ सालको नयाँ वर्ष नलाग्दै बोलचाल बन्दको अवस्थामा पुगेको थियो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्की न्याय परिषद्का वरिष्ठ सदस्य हुन् । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, कानुन तथा न्यायमन्त्रीले सिफारिस गरेका व्यक्ति र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् ।
खासमा यी ५ जनाको सल्लाह, छलफलबाट न्यायाधीशको सिफारिस, सरुवा, बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीलाई न्याय परिषद्मा सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध इजलास बहिष्कारमा उनै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन् यसबेला । अर्थात् कुनै बेला जबराले गरेको बेवास्ताको कार्कीले यस बेला बदला लिइरहेका छन् । आफूबाहेक सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशमा जबराले आफ्ना पक्षमा एक जना पनि उभ्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको अगुवाइमा भएको यो ‘बदला’ आन्दोलनले अब न्यायालयमा जबरालाई स्वीकार गर्ने संभावना देखिँदैन । सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष कार्की प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयबाट बिदा भएरै छाड्ने विश्वासमा छन् ।
भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिउन्जेल वा उनलाई महाभियोग नलाग्नुजेल अब न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी पछि हट्नेछैनन् । न्यायालयबाट बहिर्गमन हुन जबराले जति ढिलो गर्छन् । बचेखुचेको उनको इज्जत उत्तिकै धुमिल हुँदै जान्छ ।’
जबरा षड्यन्त्रको फेरो समातेर न्यायालयभित्र छिरेका थिए । चर्चित भनाइ छ, ‘षड्यन्त्रको राजनीति गर्नेको अन्त्य पनि षड्यन्त्रबाटै हुन्छ ।’ आफ्नो फाइदाका लागि जेमा पनि मोलमोलाई गर्ने षड्यन्त्रमूलक राजनीति न्यायालय प्रमुखको कुर्सीमा बस्दासमेत त्यागेनन जबराले । त्यसैले उल्लेखित भनाइ जबराका हकमा अन्तिम पटक लागू हुँदै छ सायद !