पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | कार्तिक १९, २०७८
नेपालको राजनीति फोहोरी छ । राजनीति फोहोरी भएपछि कार्यपालिका पनि फोहोरी हुने नै भयाो । यसबाट निर्देशित भएका कर्मचारी पनि दलगत स्वार्थमा लगेर उनीहरू पनि गलत मार्गमा लागे र लागिरहका छन् ।
अहिले आएर अदालत पनि ज्यादै दुर्गन्धित भएको गन्ध आइरहको छ । राजनीति फोहोरी भएपछि सहरहरू फोहोर हुनु कुनै आश्चर्यकाे कुरा होइन सरकारमा बस्नेहरूले कुर्सी बस्ने दाउभन्दा अरु राम्रा कार्यमा आँखा लगाउनै सकेनन् । त्यसैले सरकारका कुनै अंगले पनि गतिला र प्रभावकारी कार्य गर्न सकेनन् ।
सहरको फोहोर केही पर गाउँतिर लगेर फाल्ने भन्दा अरु स्थायीरुपमा फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले सहरका गल्लीहरूमा सबैतिर फोहोरको डँगुुरमात्र छ । फोहोरलाई अन्यत्र लगेर खुुलारुपमा छोड्ने नीति नै सबभन्दा गलत भइरहेको छ । काठमाडौँको फोहोर कहिले गोकर्ण, कहिले शिसडोल कहिले बन्चरे डाँडाको डम्पिङ साइटमा फाल्ने भन्दा अरु सोच्न सकेन महानगरपालिकाले ।
अहिले बन्दै गरेको पोखराको नयाँ एयरपोर्ट नजिक रहेको खुला डम्पीङ साइटको कारण चराहरूको उडानले हवाई जहाजको उडान र अवतरणमा बाधा पुग्ने कुरा आइरहेको छ । जनकपुरधाम वडा अध्यक्षले मेयरको घर अगाडि फोहोर फालेको विषय आइरहेको छ । यो सबै हुनुमा फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णय चुक्नु नै हाे ।
अरु विकसित देशहरूमा भएका राम्रा उदाहरणहरू हामीले कहिल्यै पनि सिक्ने प्रयास समेत गरेनौ । कमसेकम सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टै जम्मा गर्ने र त्यसलाई फोहोरबाट मल बनाउने केही अपवाद बाहेकका नगरपालिका बाहेकले अन्यले कुनै कार्य गर्न सकेनन् । नसड्ने फोहोरलाई रिसाइक्लीङ गरी पुनः सामान उत्पादन गर्नेतर्फ उद्योगहरू संचालन गर्ने कुरा तर्फ कुनै ध्यान नै दिएनौँ ।
किनकि त्यहाँ सिस्टम छ । सिस्टमबाट चल्ने देशहरूलाई सानातिना अस्थिरता र राजनीतिले तात्विक अन्तर पर्दैन । तर हाम्रा जस्ता झोले कार्यकर्ता जस्ता कर्मचारी भएका देशमा सधैँ नेताको मुख ताकेर बस्ने भएपछि देश जहिले पनि अव्यवस्थित भइरहन्छ जसरी अहिले देशको हालत छ ।
अन्य विभिन्न देशहरूमा सरकारले फोहोरको व्यवस्थापनमा ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेको हुन्छ । जसबाट सहरलाई सुुग्घर सफा राख्न मद्दत पुगिरहेको छ । सफा र स्वस्थ सहरमा मात्र स्वस्थ नागरिक रहन सक्छन् । फोहोरको व्यवस्थापनमा सरकारले सिर्फ जग्गा उपलब्ध गराइदिन सक्छ । बाँकी कार्य प्राइभेट कम्पनीहरूलाई ठेक्का या लिजमा दिन पनि सकिन्छ ।
यसबाट सरकारलाई पनि फोहोरको जिम्मेवारी सधैँ लिइरहनु पर्दैन । सम्बन्धित कम्पनीले पनि यसबाट मल, ग्याँस उत्पादन गरी नाफा कमाउन सक्छन् । यदि फोहोरलाई रिसाइक्लीङ गर्ने व्यवस्था भएमा फोहोरको परिणाम पुरा मात्रमा घट्ने निश्चित छ । खुुलारुपमा छोडिने फोहोरले ठुलो क्षेत्रमा फोहोरको थुप्रो लागि रहेकाे छ । खुला फोहोरलाई हावाले उडाएर अन्यत्र पुुर्याउन सक्छ ।
चराहरूको ओहोरदोहोर बढेर हवाई यातायातलाई उडानमा बाधा पुुर्याउने छ । काठमाडौँ मेयर शाक्यलाई केही वर्ष अगाडिको भेटमा फोहोरको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कुरा किन ढिला भयो ? भनेर सोद्दा यसको फायल लगानी बोर्डले रोकेर राखेको छ भन्थे । अहिलेसम्म त्यसतर्फ कारबाही नहुनुमा प्रत्यक्ष महानगरपालिकाको नै दोष देखिन्छ ।
सहरमा बस्ने नागरिकका लागि अत्यावश्यक बस्तुमा स्वस्थ हावा, पानी पछि फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधारभूत विषय हो भन्ने कुराको हेक्का राखिनु जरुरी छ ।
फोहोरको स्थायी व्यवस्थापनमा न सरकारले गम्भिरत पूर्वक लिएको छ न महानगरपालिका, नगरपालिकाहरुले । काठमाडौँ मेयरले मेट्रो र स्काइ ट्रेनको गफले पुरा चार वर्ष बिताए तर बर्षौ देखिको फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । यसको प्रमुख कारणमा महानगरपालिकामा भएका सयौँ गाडीका मरमत सम्भार र यसमा प्रयोग हुने इन्धनबाट हुने नाफाको करोडौँ आम्दानी पनि प्रमुख हो ।
अर्को महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने कार्यमा प्रयोग हुने हजारौँ मानिस छन् जसमा आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता पनि हुन्छन् । जबसम्म सरकारमा बस्नेले यसतर्फ गम्मिर भएर गृहकार्य गर्दैन, तबसम्म काठमाडौँ लगायतका सहरहरूको फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन हुनु सक्तैन । जनसङ्ख्या बढेअनुसार सहरमा फोहोरको डङ्गुर जताततै देखिनुको कारण महानगरपालिकाका मेयरलगायतको गैर जिम्मेदारी पन नै हो ।
फोहोरको व्यवस्थापनमा सबभन्दा पहिले घर, पसल, कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थाहरूबाट निस्कने फोहोरको लागि सडने, नसडे छुट्ट्याउने गरी बिनहरु राखिनु पर्छ । यसलाई हप्तै पिच्छे उठाउने गरी गाडीहरूको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय फोहोर थुपार्ने स्थान डम्पिङ साइटमा फोहोरलाई अलग अलग राखेर रिसाइक्लीङ गरियोस् । धेरै फोहोरलाई सडाएर मल र ग्याँस बनाइन्छ भने केही फोहोरबाट पूूनः सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
यसकालागि आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्टहरु जडान गरिनु पर्छ । यी काम नगरपालिकाहरुले आफै पनि गर्न सक्छन् या कम्पनीहरूलाई ठेक्कामा दिन सकिन्छ । कमसेकम यो सरकारले सहरहरू सफा राख्न सबै नगरपालिकाहरूमा अनिवार्य रुपमा फोहोरको रिसाइक्लीङ कारखाना राख्ने नीति बनाइयोस् । यसकालागि सरकारले आवश्यक पर्ने अनुदान, प्राविधिक सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गरावश ।
पहिला नेकपाको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले चाहेको भए यसतर्फ ठोस कार्य गर्न सक्थ्यो । किनकि सरकार र काठमाडौँका मेयर एउटै पार्टीका थिए । तर नेकपाका नेताहरू एक अर्काको खुट्टा तान्नैमा व्यस्त भए । अब पाँच दलका नेताहरू कसरी हुन्छ आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मन्त्री, राजदुुत, लगायत विभिन्न स्थानमा नियुक्तिको लागि व्यस्त छन् ।
देश आज चारैतर्फ अस्तव्यस्त छ । अदालतको बेथिति, न्यायाधीश र वकिलको विरोधले परकाष्ट नागिसकेको छ । सरकार मुुकदर्शक भएर यो सबै बेथितिलाई थाँती राखेर प्रधानमन्त्री आफ्नो जम्बो टिम लिएर जलवायु सम्मेलनको बहानामा बेलायत घुम्न निस्केका छन् । जुन सम्मेलनमा त्यहीँका राजदुुतलाई उपस्थिति जनाउन निर्देशन दिन सकिन्थ्यो ।
अब यस्ता नेतृत्वबाट जनताले के आसा गर्ने ? जनताको आवाज सुन्ने क्षमता सरकारमा बस्नेहरूमा नभइन्जेल हामीजस्ता गरिब देशका जनताहरू फोहोर, अभाव, अराजकता तथा विदेशीको दबाब र प्रभाव आदीले सधैँ पिरोलिन बाध्य हुनु परेको छ । अस्थिर सरकार भएका देशहरूमा समेत कर्मचारी नियम कानुन अनुसार चल्ने प्रवृत्ति भएका कारणले जनताका काममा कुनै बाधा पर्दैन ।
किनकि त्यहाँ सिस्टम छ । सिस्टमबाट चल्ने देशहरूलाई सानातिना अस्थिरता र राजनीतिले तात्विक अन्तर पर्दैन । तर हाम्रा जस्ता झोले कार्यकर्ता जस्ता कर्मचारी भएका देशमा सधैँ नेताको मुख ताकेर बस्ने भएपछि देश जहिले पनि अव्यवस्थित भइरहन्छ जसरी अहिले देशको हालत छ ।
चाबहिल सरस्वती नगर, काठमाडौँ
हाल– अस्ट्रेलिया
२०७८ कार्तिक १८